नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

दीडपट हमीभावाचा सर्जिकल स्ट्राईक

आदिनाथ ताकटे's picture

दीडपट हमीभावाचा सर्जिकल स्ट्राईक
डॉ. आदिनाथ ताकटे
प्रभारी अधिकारी
मध्यवर्ती रोपवाटिका (बियाणे विभाग)
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
मो.९४०४०३२३८९
------------------------------------------------------------------------------------------------
दुष्काळ,नापिकी,अवर्षण,अवकाळी पाऊस,अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि काही मानव निर्मित चुकांमुळे पुरते कंबरडे मोडलेल्या देशातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान दिलेले आश्वासन, आगामी निवडणुकीला एक वर्ष शिल्लक असताना पूर्ण केले. खरीप हंगामातील १४ पिकांच्या हमीभावात सरकारने विक्रमी वाढ केली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनाक ४ जुलै २०१८ रोजी २०१८-१९ साठी खरीपातील १४ पिकांना किमान हमीभाव (एमएसपी) जाहीर करून आश्वासनांची पूर्तता निदान कागदोपत्री तरी केली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याची टीका त्यावर झाली, ती अनाठायी नसली तरी लक्ष न देण्याजोगी नाही.मोदी सरकारने एक एैतिहासिक निर्णय घेतला आहे.शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या या केंद्रशासनाच्या बहुप्रतीक्षित क्रांतिकारी निर्णयावर कृषि क्षेत्रातुन तसेच शेतकऱ्यानकडून संमिश्र भावना व्यक्त झाल्या आहेत.प्रत्येक योजनेमध्ये काहीतरी लूपहोल असतातच,तशा पळवाटा नसल्या तरी प्रशासकीय अधिकारी त्या योजेनेला किती प्राधान्य देतात आणि प्रामाणिकपणे व पारदर्शीपणे राबवतात यावरही त्या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे.मोदी सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला आहे आणि त्याचे स्वागत व्हायला हवे. काही तरी चांगले प्रयत्न सुरु आहेत म्हणून प्रोचाहन देण्याची गरज आहे. कारण फाटलेल्या गोधडीला कुणी कितीही ठिगळे लावण्याचा प्रयत्न केला तरी ती गोधडी चांगली किती होईल याबाबत साशंकता असतेच.तेव्हा झालेल्या निर्णयावर तातडीने भाष्य करून दोष देण्यापेक्षा काही काळ त्यातून काय निष्पन होते हे बघण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना पसंतीनुसार मिळणारे भाव आणि समाधानी शेतकरी या दोन्ही गोष्टी अतिदुर्मिळ नव्हे, तर जगाच्या पाठीवर न आढळणाऱ्या आहेत.अमेरिका-युरोपातला संपन्न भासणारा शेतकरीसुद्धा सरकारी अनुदाने –मदतीवर तगून आहे.पण हेच प्रमाण पाच टक्के सुध्दा नाही, शिवाय त्या देशातल्या करदात्यांची संख्या जवळपास त्यांच्या एकूण लोकसंखेइतकीच आहे.भारताची स्थिती पहिली तर १३० कोटींच्या भारतातले दोन टक्के लोक सुध्दा आयकर भरत नाहीत.पण याच देशातले ५५ टक्के मनुष्यबळ शेतीवर अवलंबून असून या प्रचंड लोकसंख्येचा देशाच्या ठोक उत्पनातला वाटा जेमतेम १७ टक्के असतो. कृषि संकटाचे मूळ शेतीवरचा महाकाय बोजाचा आहे. घसघशीत हमीभाव देऊन शेतकरी वर्गाचा आत्मविश्वास वाढविण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.
शेतकरी वर्गात वाढत असलेली नाराजी व आगामी लोकसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव देण्याची तरतूद माननीय पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत कापूस,सोयाबीन,भात, तूर,ज्वारी,बाजरी,भुईमुग,उडीद,मुग,तीळ,सूर्यफुल, या पिकांच समावेश आहे.
देशातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांच्या किमान हमी दरात उत्पादन खर्चाच्या आधारे ५० टक्के अधिक नफा मिळवून देणारी घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारने जल्लोषात करत १४ पिकांच्या हमी दरात गतवर्षीच्या निर्धारित हमी दरापेक्षा ४ टक्के ते ४० टक्के वाढ केली. मात्रा वस्तुस्थितीचा आढावा घेतल्यास ही दरवाढ पूर्णपणे फसवी असून केवळ एक सामान्य किरकोळ दरवाढ आहे. तांदूळ १३ टक्के,ज्वारी ४० टक्के,बाजरी १९ टक्के,तूर ४ टक्के, मुग २५ टक्के,भुईमुग ७ टक्के सोयाबीन ८ टक्के, मका १९ टक्के अशा प्रकारे गतवर्षीपेक्षा हमी दरात वाढ केली आहे. गतवर्षी हमी दरात शेतकऱ्यांची पूर्ण तूर शासन खरेदी करू शकलेले नसताना तुरीच्या हमी दरात नाममात्र तोकडी ४ टक्के वाढ करत दिलेला हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के जास्त कसा असू शकेल? गतवर्षी जीएसटीमुळे शेतीला लागणाऱ्या उत्पादनाच्या किमतीमुळे ५ टक्के ते २० टक्केपर्यंत दरवाढ झालेली आहे. त्यामुळे यंदा केलेली दरातील वाढ ही निव्वळ धूळफेक आहे.आकडेवारीच्या घोळात न जाता शेतकऱ्यांच्या हाती काय पडणार आहे हे महत्वाचे आहे.या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा होणार नाही. शेतकऱ्याने एक लक्षात घेतले पाहिजे, प्रत्येक वर्षी १० ते २० टक्के हमीभावात वाढ होत असते. यंदाही सालाबादप्रमाणे पिकांच्या हमीभावाबाबत वाढ केली आहे. कारळाच्या किमान आधारभूत किमतीत प्रति क्विटंल १८२७ रुपये, मुगासाठी प्रति क्विटंल १४०० रुपये,सूर्यफुलासाठी१२८८ रुपये तर कापसासाठी प्रति क्विटंल २०० रुपये, ज्वारीसाठी प्रति क्विटंल ७३० रुपये तर नाचणीसाठी प्रति क्विटंल ९८७ रुपये किमान आधारभूत किमत वाढवण्यात आली आहे
शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून २०२२ पर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषि धोरणात आमुलाग्र बदल आवश्यक असल्याचे सुतोवाच २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते.
ख्यातनाम कृषि तज्ञ डॉ.एम एस स्वामीनाथन यांनी २००६ च्या अंतिम अहवालात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्पर्धांत्मकता वाढविण्यासाठी,त्यांचा विक्रय पुरवठा वाढविण्यासाठी, किफायतशीर,हमखास विपणन व्यवस्था व संधी मिळणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका मांडताना “ एमएसपी शुड बी अॅट लिस्ट ५० पर्सेंट मोअर दॅन वेटेड अॅव्हरेज ऑफ प्रॉडक्शन” असे म्हंटले.सध्या राष्ट्रीय उत्पनातील शेतीचा हिस्सा अद्याप मोठा,निर्णायक आहे.केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने दीडपट हमीभावास तीन सूत्रात बांधले आहे. ही ती सूत्र परस्पर सबंधी आहेत. उत्पादन खर्चावर आधरित आहेत. A-2 पहिले सूत्र- या सूत्रात बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर,सिंचन,इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार केला आहे. A-2 + FL हे दुसरे सूत्र आहे. या सूत्रात शेतकरी आणि कुटुंबातील व्यक्ती जर शेतात काम करत असेल तर त्याच्या श्रमाचे मूल्य देण्याचा विचार या सूत्रात केला गेला आहे. C-2 हे तिसरे आणि शेवटचे महत्वाच्या सूत्रानुसार बियाणे , खते, रासायनिक औषधे , मजूर,सिंचन,इंधन,कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणूकीवरील व्याज आणि शेतजमिनीचे भाडे निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देताना या सूत्राचा वापर केलेला नाही, कारण शेतकरी पिढीजात शेती करतो,त्यामुळे त्यांना जमिनीचे भाडे देण्याची गरज नाही.या दीडपट हमीभाव संदर्भात शेतकरी शाशंक आहे. कारण नाबार्ड उच्च प्रतीचा माल खरेदी करतो.त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी उच्च मालाचे उत्पादन काढेलच असे नाही ,अश् शेतकऱ्यांच्या मर्यादा कोणत्या आहेत त्यांच्या अडचणी कोणत्या ,त्यावर उपाय काढता येईल काय? याच विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दीडपट भाव कितपत सत्यात उतरेल हा काळच ठरवेल. कारण आपल्या देशात विविध पिकांचा खर्च विभागानुसार, राज्यानुसार बदलतो.
सरकारने १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या त्यात ५० टक्के नफ्याचा व उत्पादन खर्चाचा समावेश आहे. याचे अर्थकारण नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.१९६० च्या दशकापासून या देशात शेतमाल किमती शासकीय माध्यमात ठरविण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग आला.सध्या त्याचे नाव कृषि उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग आहे. अर्थशास्त्रज्ञ व क्षेत्रिय जाणकारांची ही समिती असते.पेरणीच्या तोंडावर किमान आधार किंमती जाहीर करण्याची पद्धत योग्य आहे. सामन्यात:बियाणे,खते,औषधे,सवेतन,श्रम,पाणी,वीज,अधिक घरच्या लोकांचे श्रम लक्षात घेऊन उत्पादनखर्च काढतात.खरेतर वापरलेल्या भांडवलाचे व्याज व जमिनीचा खंडही उत्पादन खर्चात धरावेत,अशी शेतकऱ्याची मागणी अजून दुर्लक्षित आहे.
सामन्यात: खरीपाच्या चौदा आणि रब्बीच्या बारा पिकांच्या किमान आधार भूत किमती पेरणीपूर्व जाहीर केल्या जातात. त्यात ७ तृणधान्ये,५ कडधान्ये,७ तेलबिया व ४ व्यापारी पिकांचा समावेश असतो.पिके कोणती व किती क्षेत्रात घ्यायची या महत्वाच्या वेळी निर्णय घेण्यास शेतकऱ्यास मदत व्हावी.पण त्याचा किमान उत्पादन खर्च भागावा, त्याला तोटा होऊ नये हा मुख्य हेतू आहे.बाजार किंमत,जाहीर किमतीपेक्षा कमी तर शेतकऱ्यांची उत्पादन किंमतीला विकत घेण्याची सरकारची हमी जाहीर व्हावी,अन्नधान्याच्या व इतर कृषिमालाच्या किंमतीमुळे भाववाढ होऊ नये.याचबरोबर शेतीचे उत्पादन वाढत्या मागणीबरोबर वाढते रहावे यासाठी किमान आधार किमती ठरविल्या जातात.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात शेतकरी,शेती आणि शेतीतून निघणारे उत्पादन हे तीनही कृषिपूरक विषय सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिले आहेत.सगळ्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांविषयी तोंडदेखली सहानभूती कणव दाखवली,पण शेतकऱ्याची दु:खे ,अडचणी आणि समस्या याबाबत या देशाची संसद मुकी, बहिरी, आणि आंधळी झालेली आहे,असे जाणवते.याबाबतीत काही चर्चाच इथे होत नाही. झालीच तर त्यातून ठोस असे काहीच निष्पन्न होत नाही. हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
मोदी सरकारची खरी कसोटी येत्या खरीपातल्या सुगीपासून चालू होईल. जाहीर भावानेच शेतकऱ्याचा प्रत्येक दाना विकला जाईल, याची खबरदारी डोळ्यात तेल घालून घ्यावी लागेल. सरकारी हमीभाव दरवेळी शेतकऱ्यापर्यंत पोहचत नसल्याचा अनुभव नेहमी येतो.अर्थातच वस्तूची किंमत बाजारपेठ ठरवत असल्याने बाजारभावापेक्षा हमीभाव जास्त असेल तर शेतमाल विकलाच जाणार नाही. त्या स्थितीत फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग करणारी व्यवस्था सरकारला आतापासून तत्पर ठेवावी लागेल.भरभक्कम आर्थिक तरतूद करावी लागेल.मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन राखण्यासाठी पेरणीवर नियंत्रण असावे लागते. याच गोष्टीचा अभाव असल्याने त्याचा फटका आपल्या शेतकऱ्याला आणि अंतिमतः सरकारला बसतो. निर्यात संधी शोधून नव्या देशांच्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासठी सातत्यपूर्ण धोरण आखण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत.
भारतीय शेतकरी अद्यापही पर्पारिक पद्धतीने शेती करतो. देशाल स्वातंत्र्य होऊन साठी ओलांडली तरी बळीराजा अजून स्वयंपूर्ण नाही. शेती पिकणाऱ्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळत नाही ,वातावरणातील बदल, गारपीट अवकाळी पाऊस , दुष्काळ अशा अनेक संकटाना ,समस्यांनी शेती उत्पादनातील समंध दिवसेंदिवस जटील झाल्यामुळे बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे.. देश स्वतंत्र झाल्यापासून शेतकऱ्याच्या श्रमाला मूल्य मिळाले नाही शेती समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी याचे कुळ आणि मूळ ध्यानी गेने आवश्यक आहे. १९१२ मध्ये नेमलेल्या रॉयल कमिशन ऑफ अँग्रीकल्चरने भारतीय शेतकरी कर्जत जन्मतो,कर्जत जगतो, व कर्जत मरतो असे निरीक्षण करून सावकारी नियमन व कर्जपुरवठा बळकट करण्यावर बर दिला आहे.
शेतकऱ्यांनी दरवर्षी वाढवत नेलेल्या अन्नधान्य उत्पादनामुळे हमीभावाइतकीच बाजारपेठेचीही नितांत गरज निर्माण झाली आहे. पिक पद्धतीत बदल आणि नव्या बाजारपेठांचा शोध घेतला गेला नाही तर हमीभावा मध्ये भरघोस वाढ करण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंगलट येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
घरचा पत्ता :
डॉ. आदिनाथ ताकटे, मो. ९४०४०३२३८९
बी-२, आदिशक्तीअपार्टमेंट,
सोनानगर चौक,सावेडी,
कुष्ट्धाम रोड, अहमदनगर ४१४००३.
कार्यालयीन पत्ता :
डॉ. आदिनाथ ताकटे
प्रभारी अधिकारी
मध्यवर्ती रोपवाटिका (बियाणे विभाग)
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी मो.९४०४०३२३८९

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
वैचारिक लेख
Share