वांगे अमर रहे...!

HERE ONLT FARMER IS DOING WRONG, INSTEAD OF SELLING IN WHOLE SALE MANDI, IF BRIJAL FARMER WILL CAARY DAILY 5 TO 10 BAGS WITH A TROLLEY AND SELL DIRECTLY ON ROAD , THEN HE WILL BE VERY MUCH BENIFITED. OR THE FARMWER DIRCLTY MUST HAVE HIS OWN SHOP FOR SELLING , FARM PRODUCTS. THEN FARMERS WILL GET RIGHT MONEY AND PROFIT.
NOTE: THEY SHULD SELL DIRECTLY TO CONSUMERES.

KALYAN RAO MOHARIR.

सोमवार, 23 मार्च 2015 - संतोष सिरसट - सकाळ वृत्तसेवा
तीन टन काकडीची पट्टी चक्क चार रुपये!
वडाळ्यातील शेतकऱ्याचा मुंबईतला अनुभव; भाजपच्या काळात शेतकऱ्यांना "बुरे दिन‘

सोलापूर - केंद्रात व राज्यात "अच्छे दिन‘चे स्वप्न दाखवत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना मात्र "बुरे दिन‘ आले आहेत. वडाळा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील एका शेतकऱ्याने मुंबईत तीन टन काकडी विकली. मात्र, त्याची पट्टी चक्क चार रुपये आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या आश्‍वासनांची खैरात करत केंद्रात सत्ता मिळविली. तशाच प्रकारे राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्‍वासनांच्या बळावर सरकार स्थापन केले. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या बळावर ही दोन्ही सरकारे स्थापन झाली. मात्र, उद्योगधार्जिन्या असलेल्या या सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष असल्याचे शेतकरी बोलून दाखवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांच्यामध्ये असमाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
राज्यात उसाचा हंगाम मोठा असतो. त्या हंगामातही शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रतिटन फक्त दीड हजार रुपये भाव दिला जात आहे. सरकार एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा तगादा लावत आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील कारखान्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा देत आहेत. मात्र, हंगाम संपत आला तरीही शेतकऱ्यांना केवळ दीड हजार रुपयांवरच समाधान मानावे लागत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मागील वर्षी उसाला प्रतिटन जवळपास अडीच हजर रुपये भाव मिळाला होता. केंद्र व राज्य सरकारने केवळ लोकांना "अच्छे दिन‘चे गाजर दाखविल्याच्या प्रतिक्रिया आता शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. वडाळा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील एका शेतकऱ्याने 17 मार्चला मुंबईच्या बाजारात काकडी विक्रीसाठी नेली होती.
काकडीचे वजन जवळपास तीन टन दोन किलो भरले. त्या काकडीला 10 हजार 647 रुपये आले. पण बाजारपेठेत विक्रीसाठी नेलेल्या काकडीला आडत, हमाली, मोटारभाडे, तोलाई या सगळ्यांसाठी 10 हजार 643 रुपये खर्च झाले. त्या शेतकऱ्याच्या हातात चक्क चार रुपये शिल्लक राहिले.
काकडीचे उत्पादन घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च झाला असेल. मात्र, बाजारात काकडी विक्रीसाठी नेल्यानंतर त्याची घोर निराशा झाली. यावर सरकार काहीच करू शकत नाही का? असा प्रश्‍न प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे. ऊस, काकडी, वांगी या मालाची कवडीमोल दराने विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतून रित्या हातानेच परतावे लागत आहे.
*********

माझ्या शेतात वांगी आहेत. गुरुवारी (ता. 19)

मी पुणे येथील गुलटेकडी मार्केट यार्डात 74 किलो वांगी पाठविली होती. त्या वांग्याची खर्च वजा जाता केवळ 13 रुपये पट्टी माझ्या हातात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याच मालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. त्या सरकारने शेतकऱ्यांना देशोधडीला लागण्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
- प्रशांत भोसले, शेतकरी
-----------------------------------------------------
तात्पर्य व प्रश्न :
१) शेतकर्‍यांना ढोबळी मिरची, काकडी, कलिंगड अथवा तत्सम पिके लावून अधिक उत्पादन घेण्याचा अनाहूत भाकड सल्ला देऊन शेतकर्‍याला सापळ्यात लटकवणार्‍या "उंटावरच्या शहाण्यांनी" यापासून बोध घ्यावा.
२) आता बुडला तर तो फ़क्त शेतकरीच बुडला आहे. सारे सल्लागार मात्र शाबूत व मजेत आहेत.
३) झिरो बजेट शेती करणार्‍यांना माल वाहतूक व शेतमाल विपणनाचा खर्च येत नाही का? जर येत असेल तर "झिरो बजेट शेती" सारखे अर्थहीन शब्द वापरून सल्ले वाटत फ़िरणे म्हणजे वेल क्वालिफ़ाईड बुवाबाजी, भोंदूगिरी नाही का?
४) अधिक उत्पादन घेतल्याने अथवा झिरो बजेट शेती केल्याने शेतीचे प्रश्न सुटतात अशी श्रद्धा बाळगणे म्हणजे वेल क्वालिफ़ाईड प्रमाणीत अंधश्रद्धा नाही का?

- गंगाधर मुटे
--------------------------------------------------