कर्जाचा फेरा...
प्रसंग तसा जुना नाही... कामानिमित्त शहरातील एका बँकेत गेलो होतो. काम आवरून निघत असताना एका ज्येष्ठ शहरी व्यक्तीला बँकेतील एका अधिकाऱ्यासोबत बोलताना ऐकलं..’ शेतकरी कर्ज घेतात कर्जाचे पैसे चैनीसाठी वापरतात, कर्ज भरण्याची इच्छा होत नाही म्हणून कर्ज थकलं की सरकारच्या नावाने उर बडवतात..’ अशा उपहासात्मक स्वरांतील बोलणं कानांवर पडलं. राहावलं नाही म्हणून एखाद्या आगंतुकाप्रमाणे त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणला..’ माफ़ करा, मध्येच बोलतोय, पण जरा बोलणं थांबवा. उगाच बोलायचे म्हणून काहीही काय बोलताय? तुम्ही बघितलं का...कर्ज भरण्याची इच्छा होते की नाही? आधी त्या घेतलेल्या कर्जाचा त्या शेतकऱ्याला काही उपयोग होतो की नाही ते तरी बघितलं का तुम्ही? बियाणं विकत घेतलं पैसे बियाणे विक्रेत्याला, खते-किटकनाशके औषधे विकत घेतली पैसे दुकानदाराला. पिकाची मशागत करायची पैसे मजुराला. पाऊस आला, अवकाळी-गारपिट झाली, दुष्काळ पडला म्हणून सर्व पिक वाया गेलं म्हणून कर्ज भरता आलं नाही. यात कोणती चैन केली शेतकऱ्याने? की इच्छा नव्हती कर्ज भरायची याचा विचार करायला नाही जमलं का तुम्हाला? थोडाफार पैसा वापरलाच तर तो मुला मुलींच्या शिक्षण-आरोग्य सुविधांसाठी..यात कोणती चैन आली? काय चुकीचं केल? घर संसार सांभाळण्यासाठी गरजेच्या वस्तू घेण्यात किराणा दुकानदाराला पैसे दिले तर काय चुकीचं केलं? गरज आणि चैन यातला फरक दिसतो का तुम्हाला? पिक वाया गेल कर्ज थकलं म्हणून निराश झाला त्यातून आत्महत्या केली तरी तुम्ही शेतकऱ्याला अपराध्याच्या तराजुत का मोजता? वास्तवाची माहिती नसताना अशा निरुपयोगी कल्पना करताच कशाला..?’
बोलणं ऐकण मध्येच सोडून ती व्यक्ति काही ऐकलं न ऐकल्यासारख करून आपण काही बोललोच नाही या अविर्भावात तेथून निघुन गेली. तो अधिकारीही माझ्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या कामात व्यस्त झाला. मी तिथेच उभा. मनात असंख्य प्रश्न आणि त्या प्रश्नांवर असलेली हजारो उत्तरं जी ऐकण्याची किंवा समजून घेण्याची इच्छा नसलेली विकृत व्यवस्था. कोणाला पटवून देणार..की नाही बाबा शेतकरी खुप मोठ्या अडचणीत असतो म्हणून त्याचा नाइलाज असतो. कोण ऐकणार, ऐकायची इच्छा नसलेले समजून घेतील का? मग ती जनता असतो वा सरकार. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज थकण्या मागील खरी वस्तुस्थिती जाणून न घेता अवास्तव कल्पना करून शेतकऱ्याला दोषी ठरवणं आणि खिल्ली उडवण्याचा किळसवाणा प्रकार देशभर चालू आहे.
खुप विचार करण्यासारखी बाब आहे. शेती हा शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत उत्पन्नाचा शाश्वत स्त्रोत राहिलेला नाही परंतु शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जातून ग्रामीण अर्थकारणाचा रोजगार शाश्वत झाला आहे या वस्तुस्थितिचा स्वीकार करायला हवा. शेतीकर्जामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा आधार मिळाला पण शेतकरी ह्या ग्रामीण अर्थकारणाला भक्कम करताना स्वतः पूर्णपणे दुबळा झाला आणि आजही होतो आहे. शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जाचा त्याला खरच काय उपयोग होतो. अल्प मुदत वा मध्यम मुदत कर्ज हे प्रत्यक्ष शेतीसाठी देण्यात येत असले तरी त्याचा थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदा हा शेतीवर अवलंबित्व असणारे घटक, बँका,मजूर, निविष्ठानिर्मिति-विक्री करणाऱ्या घटकांनाच होतो. शेतीकर्ज हा ग्रामीण भागासाठी रोजगार निर्मिति चा प्रमुख स्त्रोत बनला आहे ही चांगली परंतु शेतकऱ्यांसाठी दुःखद बाब आहे. शेतकरी बँकेकडून कर्ज घेणार आणि बँका व्याज लावून शेतकऱ्यांकडून ते कर्ज वसूल करणार. फायदा बँकेचा. कर्ज शेती मशागतीसाठी वापरण्यात येणार म्हणजे नांगरणी-वखरणी-पेरणी कामी येणारा खर्च हा ग्रामीण भागात शेतीमशागतीसाठी यंत्रे अवजारे सेवा पुरवणाऱ्या घटकाला जाणार. पेरलेले बियाणे उगवेल याची हमी असो वा नसो(बिजप्रक्रियायुक्त, किडीला बळी न पडणारे असो वा नसो) तरीही ते पेरणी करायची म्हणून खरेदी करावेच लागणार. त्याचा फायदा बियाणे विक्रत्याला होणार पिक उगवल्यानंतर रोगांचा-किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये किंवा प्रादुर्भाव झाला म्हणून औषधविक्रेत्याकडून किटकनाशके-बुरशीनाशके विकत आणायची आणि पिकावर फवारणी करायची. फवारणीसाठीची औषधे कर्जाऊ रकमेतून किंवा उधारित आणावी लागणार. कर्जाच्या पैशांतुन किंवा उधारउसनवारीतून भांडवलाची निर्मिति होते पण जगण्यासाठी दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी देखील थोड्याफार प्रमाणात पैशांची आवश्यकता असते. अन्न,शिक्षण आणि आरोग्य या बाबींसाठी खर्च करावाच लागतो. पिकाची विक्री केल्यानंतर मिळालेल्या पैशांतुन बँकेचे कर्ज भरणे, पिकासाठी उधार उसनवारीवर घेतलेले पैसे परत देणे, दैनंदिन बाबींसाठी उदा.किराणा व इतर अन्य गृहोपयोगी आणि जीवनावश्यक बाबींसाठी केलेली उधारी परत करणे, विजबिल भरणा करणे इत्यादि कामे शेतकऱ्यांद्वारे केली जातात. मिळालेल्या उत्पन्नातुन खर्च वजा जाता हाती काहीही उरत नाही आणि पुढील हंगामसाठी पुन्हा कर्ज उचलणे अशा साखळीत शेतकऱ्यांचे जगणं चालल आहे. पण या सर्व बाबींसाठी पैसा वापरताना किंवा पैशाचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांना साधाव्या लागणाऱ्या आर्थिक व मानसिक समतोलाची कल्पना न केलेलीच बरी.
पिक चांगले आले आणि नैसर्गिक आपत्तितून वाचले तर पुढे बाजारभावाचा प्रश्न उभा राहतो. खरा कर्जाचा विळखा हा इथूनच सुरु होतो हा आजवरचा प्रत्येक शेतकऱ्याचा अनुभव आहे. मोठ्या परिश्रमाने शेतमाल पिकवूनही सरकारद्वारे शेतकरीविरोधी धोरणं राबवली जातात. शेतमालाचे देशांतर्गत उत्पादन देशाची गरज भागेल इतके झाली तरीदेखील शेतमालाची आयात करून मिळत असणारा जेमतेम बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी केला जातो. देशांतर्गत उत्पादन कमी असेल तर मागणी जास्त राहील परिणामी कमी उत्पादनातदेखील चांगले उत्पन्न मिळेल आणि उत्पादनखर्च आणि कर्ज परतफेडीसाठी लागणारी रक्कम भरून निघेल या आशेवर शेतकरी असतात परंतु अशा वेळी सरकारद्वारे देशातील शहरी जनतेचाच विचार केला जातो आणि शेतमालाची आयात केली जाते, त्यामुळे कमी उत्पादनात उत्पादन खर्च भरून निघेल या आशेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आशांवर पानी फिरले जाते. सरकारची शेतमाल आयात निर्यात धोरण शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास मुख्यतः कारणीभूत असून शेतिविषयक चुकीची धोरणे राबवून सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण करते त्यातूनच कर्जाच्या गर्तेत शेतकरी ढकलला जातो असे माझे प्रथमदर्शनी मत आहे.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास आज कांद्याला मोठ्या काळानंतर चांगला बाजारभाव मिळायला लागला. देशात कांद्याची उपलब्धता कमी परतुं देशांतर्गत गरज भागेल इतकी उपलब्धता असूनही सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्कात वाढ केली. कांदा निर्यात बंदी केली आणि परदेशातून कांद्याची आयात करून भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे परंतु शेतकऱ्यांना या निर्यातबंदी आणि आयातीमुळे किती आर्थिक फटका बसतो आहे याचा विचार केला जात नाही. सरकारच्या अशा शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे आज राज्यातील(विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेचे थकबाकीदार शेतकरी) शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी तारण दिलेल्या शेतजमीनी जप्ती करून लिलावाद्वारे विक्री करण्याच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. शेतकऱ्यांची आणि शेतीची वाताहत होण्यास कारणीभूत ठरलेली सरकारी धोरणं, निर्णयांची अशी कितीतरी उदाहरणं देता येतील. शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकण्यासाठी सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अनास्था कारणीभूत असून अशा चुकीच्या आयात निर्यात धोरणांमुळे किंवा शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असेल तर कर्ज थकित होण्यास शेतकरी जबाबदार धरला जाणे अयोग्य आहे.
आपल्या उत्पन्नाचं साधन-स्त्रोत जर शाश्वत असेल तर आपल्याला इतरांच्या अडचणींशी काहीही देणंघेणं नसतं. शेतीप्रश्न किंवा शेतकऱ्यांच्या नेहमी कर्जबाजारी परिस्थितीवर विचार करायला आज कोणाला वेळ नाही. त्या जाणून घेण्याचा विचारदेखील कधी केला जात नाही, पण नावं ठेवायला सर्वच पुढे...असे का? अजूनही उत्तर मिळालेले नाही.
-अभिजीत राजेंद्र बोरस्ते
साकोरे (मिग)
ता-निफाड,जि.नाशिक
मो.९४०४३५०००१

प्रत-
अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य सम्मलेन २०१९