लेखाचा मूळ स्त्रोतः http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html

शेतकरी मित्रहो,

माझे एक परमस्नेही व प्रसिद्ध लेखक, अभ्यासक आणि संशोधक श्री. संजय सोनवणी यांनी शेतीविषयक एक लेख लिहिला आहे. तो बळीराजा वर प्रकाशित करत आहे.

खरी कृषिक्रांती घडवायची तर.....

किरकोळ मालविक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मोकळे रान देण्याची केंद्र सरकारची नीति शेतकरी व देशी उत्पादकांना फायद्याची ठरेल कि तोट्याची याबाबत अर्थतज्ञांत अनेक मतभेद आहेत. विरोधासाठी विरोध करना-या राजकीय पक्षांच्या मतांना येथे महत्व देण्याचे कारण नाही. या शासकीय निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल घडुन शेतकरी व छोट्या उत्पादकांचे आर्थिक हित होईल, रोजगार वाढेल व पायाभुत सुविधा निर्माण होतील असा एक दावा आहे. प्रतिपक्षाचा दावा आहे कि यामुळे उलट शेतक-यांचेच अंतिम शोषण होईल. य सर्व चर्चा होत असतांना अनेक मुलभुत व महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधने आवश्यक आहे. या लेखात शेतकरी हच घटक डोळ्यसमोर ठेवुन विवेचन केले आहे, हेही लक्षात घ्यावे.

१. पहिली गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी कि विदेशी कंपन्यांचे भारतात (अन्य विकसनशील देशांतही) जबरदस्त लोबिंग आहे. आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ते मंत्रीमंडळ ते संबंधित प्रशासनावर पैशांच्या जोरावर दबाव आणत अनुकुल निर्णय घ्यायला भाग पाडत असतात. विचारवंत, अर्थतज्ञ, पत्रकारही जनमत अशा अहितकारी बाबींच्या विरोधात न नेता अनुकुल बनवण्याचा प्रयत्न करत असतात.

२. कोणीही विदेशी कंपनी भारतात गुंतवणुक करत असते ती निव्वळ नफ्यासाठी, समाजसेवेसाठी नव्हे याचेही भान ठेवले पाहिजे. नफा कमावणे वावगे नाही. पण त्या बदल्यात आपण काय गमावणार आहोत याचे विश्लेषन झालेले दिसत नाही.

३. एफ़.डी. आय. मुळे पाच लाख खेड्यांतील शेतक-यांना फायदा होईल व कंत्राटी शेतीमुळे एक नवी किंमत-संरचना अस्तित्वात येईल असा एक दावा अर्थतज्ञ करत आहेत. हा दावा पोकळ आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल. आज भारतात कंत्राटी शेती नवी नाही, पण त्याबाबतचा शेतक-यांचा अनुभव निराशाजनक आहे. ग्रेडींग/सोर्टिंग यात खरोखर उचलला जानारा माल व शिलकीतला माल यात तफावत पडते व ती शेवटी शेतक-याच्या आर्थिक हितावर बेतते. रिटेल विक्री यंत्रणा, समज ते शेतक-यांना अन्य सोर्सेसपेक्षा अधिक किंमत देतील हे समजा मान्य केले तरी विक्रीकेंद्रे ती कोणत्या भावात विकतील? यातुन महागाईचा इंडेक्स वाढेल कि कमी होइल? यावरही सखोल चर्चा झालेली दिसत नाही.

४. आज अमेरिकेत व युरोपात अवाढव्य प्रमानावर माल्स असले तरी तिथे आजही कृषिक्षेत्राला प्रचंड प्रमानावर सबसिद्या द्याव्याच लागतात. उदा अमेरिकेत ३०८ अब्ज डालर एवढी सबसिडी आजही दिली जाते. रिटेल चेन्समुळे शेतक-यांचे आर्थिक हित झाले असते तर या सबसिड्या कमी करता आल्या असत्या हे उघड आहे.

५. अमेरिकेतीलच अभ्यासगटाच्या नि:ष्कर्षानुसार १९५० साली शेतक-याचे उत्पन्न १ डालरच्या विक्रीवर ७० सेंट एवढे असे, तेच आता (२००५ साली) फक्त ४ सेंट एवढे खाली उतरलेले आहे.

सांगायचा मुद्दा असा कि सुरुवातीला अधिक चांगला भाव देत व ग्राहकाला प्रसंगी तोटा सहन करत माल विकणे हे पाश्चात्य अर्थनीतिला सहज शक्य आहे...पण दीर्घकाळाचा विचार केला तर शेतकरी हा न घर का न घाट का या अवस्थेला पोचण्याची शक्यता अधिक आहे.

का हवी आहे ही विदेशी गुंतवणुक? जे उपाय आहे त्या व्यवस्थेत करता येणे शासनाला सहज शक्य होते ते उपाय का केले गेले नाहीत? केवळ काही भांडवलदारांना खुष करण्यासाठी? व्यक्तिगत उत्त्पन्ने वाढवण्यासाठी? कि खरोखर शेतक-यांचा कळवळा आला आहे म्हणुन?

आजही भारतात पुरेशी गोदामे नाहीत. जवळपास दहा लाख टन अन्नधान्य सडुन जाते. भाजीपाल्याची गत तर विचारायलाच नको. पुरेशी शितगृहे नसल्याने जवळपास ४०% भाजीपाला नष्ट होतो. फळ-फळावळांचीही हीच गत. शासनाने आजतागायत काय केले? हे जे नुकसान होते आहे हे विदेशी गुंतवणुकीने थांबेल या भ्रमात सरकार आहे. ज्या पायाभुत सुविधा निर्मण केल्या जाण्यची अपेक्षा आहे त्या स्व-गरजेपुरत्याच या कंपन्या करणार हे उघड आहे. त्या तशा आजही देशी कंपन्या करतच आल्या आहेत. एफ.डी.आय. मधुन फार फार तर ९ ते १०% शेतमाल साठवला जाईल...त्यातुन शेतक-यांची समग्र उन्नती होनार आहे असे चित्र अत्यंत चुकीचे आहे.

खरे तर खालील बाबी शासन सहज करु शकते...

१. तालुकानिहाय गोदामे व शितगृहे.
२. तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय विक्रीकेंद्रे व त्यांत प्रत्येक गांवनिहाय एक गाळा.
३. कृषी-उत्पन्न बाजार समित्या सरसकट बंद करुन टाकणे.
४. शेतमालाचा भाव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शेतक-याला देणे.
५. क्रुषीउत्पादनावर प्रक्रिया करना-या उद्योगांना चालना देणे.
६. उत्पादित मालावर On the spot (जागच्या जागी) वित्तसहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

अशा केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करुन देणे, त्यांचे बांधकाम करणे ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांवर सोपवली जावु शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर भार पडनार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था कररुपातुन नागरिकांकडुन दीर्घ मुदतीत हे भांडवल वसुल करु शकतील.

यातुन होणारे फायदे...

१. मूल्यनिर्धारण करणुयाचा हक्क दलालांकडे न जाता शेतक-यांकडे जाईल.
२. ग्राहकाला तुलनेने स्वस्तातच माल मिळेल व शेतक-यालाही अन्यथा मिळत नाही तो चांगला भाव मिळेल.
३. शेतमालाचे प्रदेशनिहाय ब्रंडिंग करता येईल. सांगलीचा माल पुण्यात तर पुण्याचा सांगलीत...वा अन्यत्र, एक्स्चेंज करता येईल...मध्यस्थाशिवाय...भावांतील फरकाची तुट वा वाढ सप्ताहांती देव-घेव करुन मिटवता येईल. यासाठीही कोणा व्यापा-याची गरज नाही. शेतकरीच हे सौदे करतील. त्यासाठी सुनिश्चित अशी व्यवस्था निर्माण करता येणे सहज शक्य आहे.

थोडक्यात उत्पादक आणि विक्रेता हे शेतकरीच राहतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. त्यासाठी विदेशी भांडवलाची काही गरज नाही. सध्याच्या किरकोळ विक्रेत्यांनाही काही नुकसान नाही कारण ते याच केंद्रांतुन ठोक माल घेवून परंपरागत पद्धतीने विक्री करु शकतील.

यामुळे देशातील सर्वच खेडी, तालुके व जिल्हे स्व्यंपुर्ण शेती प्रशासनांतर्गत येतील. रोजगार वाढेल. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढेल. जो नफा अहे तो येथेच राहील. परावलंबीत्व येणार नाही.

या विचारांवर व्यापक चर्चा व्हावी ही अपेक्षा अर्थातच आहे. खरी कृषिक्रांती घडवायची तर हेच अंतिम उत्तर आहे असे मला वाटते. यात साधक-बाधक चर्चा करुन एक नवे मोडॆल विकसीत करता येईल याचा मला विश्वास आहे.
लेखक - संजय सोनवणी

सदर लेखाच्या अनुषंगाने कोणाला लेखकाशी चर्चा करायची असेल तर संकोच न करता तुम्ही श्री. सोनवणी यांना संपर्क करु शकता. ते केव्हाही याबाबत अधिक मार्गदर्शन करु शकतील.