*शेतकऱ्यांच्या खराब सीबिलला जवाबदार कोण?*
शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्यांचे सीबील तपासूनच कर्ज देण्याची भूमिका बँकांनी घेतली आहे. तसे त्यांना आदेश आहेत म्हणे. सीबील तपासून कर्ज द्यायचं म्हटलं तर शेतकऱ्यांना कर्जच मिळू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे म्हणून शेती कर्जासाठी सीबीलची अट असू नये अशी मागणी शेतकरी वर्गातून पुढे येत आहे.
सीबील तपासणे हा प्रकार हल्लीच सुरू झाला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याबद्दल फारशी माहिती नाही. या लेखातून सीबील या विषयाची तोंड ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सीबील म्हणजे क्रेडिट इंफर्मेशन ब्युरो इंडिया लीमिटेड. (Credit Information Bureau (India) Limited). कुठल्याही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा इतर कर्जदाराच्या कर्जफेडीचा लेखाजोखा म्हणजे सीबील. या कंपनीला भारतीय रिझर्व्ह बँक परवाना देते. आशा आणखी तीन कंपन्या आहेत पण भारतात "सीबील" हीच प्रमुख कंपनी आहे. ही कंपनी ६०० दशलक्ष व्यक्ती व ३२ दशलक्ष कंपन्यांचे कर्जफेडीचे हिशेब ठेवते.

कर्जदाराचा सीबील स्कोअर मोजण्यासाठी ३०० ते ९०० गुण ठरलेले असतात. हे गुण तुमच्या कर्जफेडीच्या इतिहासावर (क्रेडिट हिस्ट्री) ठरते. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदाराच्या आधिक गुण दिले जातात व ज्याचे गुण (सीबील स्कोअर) ७०० पेक्षा जास्त असतील त्याला कर्ज देण्यास बँका तयार होतात. सीबील स्कोअर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नाखूष असतात.

कर्जदाराच्या सीबील स्कोअर ठरवताना कर्जदाराच्या आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत की नाही हे पाहिले जाते. उशिरा हप्ते भरणे किंवा कर्ज थकवणाऱ्या कर्जदारांचे गुण कमी होतात. किती कालावधी पासून कर्जफेड करत आहे याचा ही विचार केला जातो. बऱ्याच कालावधी पासून शिस्तबद्ध कर्जफेडीचा इतिहास असल्यास सीबील सुधारते. कर्जदाराच्या सीबीलची कितीवेळा चौकशी केली गेली आहे याचा ही परिणाम सीबीलवर होतो. कर्जदाराच्या स्वतः त्याचे सीबील तपासले तर त्याला सॉफ्ट इन्कवायरी म्हणतात. एखाद्या बँकेने कर्जदारांचे सीबील तपासले तर त्याला हार्ड इन्कवायरी म्हणतात. हार्ड इन्कवायरी जास्त वेळ झाली याचा अर्थ कर्जदार अनेक वेळा कर्ज काढण्यासाठी अनेक बँकांकडे गेला आहे. अशा कर्जदाराला 'कर्जासाठी भुकेला' (क्रेडिट हंगरी) असे म्हणतात. अशा कर्जदारांचे ही सीबील खराब होते. कर्जदाराच्या कर्ज मर्यादेच्या किती टक्के तो कर्ज उचलतो याच्यावर ही लक्ष ठेवले जाते. कर्ज मर्यादेच्या ७० टक्के पेक्षा जास्त कर्ज उचलणे किंवा कर्ज मर्यादा पार केल्यास सिबीलवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. एकाच वेळी अनेक प्रकारची कर्जे उचलणे जसे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, खाजगी कर्ज अशी अनेक प्रकारची कर्जे घेतली व नियमित फेडली तर सीबील सुधारते व तुम्ही अनेक प्रकारची कर्जे एकाच वेळी हाताळण्यास सक्षम आहेत असा ही याचा अर्थ होतो. खूप प्रकारची असुरक्षित कर्जे घेणे म्हणजे तुम्ही कर्ज भुकेले आहेत किंवा तुम्ही कर्जावरच जास्त अवलंबून आहेत असा ही अर्थ काढण्याची शक्यता असते. एखाद्या कर्जदाराला तुम्ही जामीनदार झालात व ती जवाबदारी तुम्ही योग्य पद्धतीने पार पाडू शकला नाहीत तर त्याचा तुमच्या सीबील वर थोडा परिणाम होतो. ७६० गुणांच्या वरचा सीबील स्कोअर चांगला मानला जातो. तुमचे सिबील फक्त तुम्हालाच पहाता येते व स
सिबील कंपनी सर्व बँकांना कर्जदारांचे सिबीलचे तपशील ऑनलाइन उपलब्ध करून देत असते.

ही झाली सिबील बाबतची ढोबळ माहिती. आता शेतकरी आपले सिबील चांगले राखू शकतो का? शेती हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय. शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन एखादे पीक घेतले व दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, रोगराईमुळे जर त्याचे पीक गेले तर तो नियमित कर्जफेड करूच शकणार नाही. यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. सरकारने जर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली तर त्या वर्षीचे थकीत कर्ज एन पी ए न ठरवता, स्टँडर्डच मानावे आशा मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांना देण्यात आलेल्या आहेत मात्र त्याचे कितपत पालन होते माहीत नाही. एखाद्या वर्षी निसर्गाने चांगली साथ दिली व चांगले पीक आले पण त्याला चांगला भावच नाही मिळाला तर कर्जफेड करणे अशक्यच होऊन बसते. एखाद्या वर्षी चांगले पीक आले, भाव ही चांगला मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली व सरकारने जर निर्यात बंदी केली, साठ्यांवर मर्यादा लावली, राज्यबंदी करून भाव पडले तर कर्जफेड होऊ शकत नाही. यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. पण कर्जफेड वेळेवर होऊ शकत नाही व शेतकऱ्याचे सिबील खराब होते. आज भारतात गहू, तांदूळ, साखर, कडधान्ये, तेलबिया सर्वांवर निर्यातबंदी आहे. वायदे बाजारातून काढून टाकले आहेत. भाव पाडण्यासाठी आयाती केल्या जतात. आयात निर्यातीच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताचा वाटा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. निर्यात कमी झाली म्हणून कांद्याला दर नाहीत, मग शेतकऱ्यांनी कर्जफेड कशी व केव्हा करावी?

ज्या ज्या वेळेस ऊस कांदा, कापूस, सोयाबीन या पिकांना चांगले दर मिळाले आहेत त्या त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जफेड केली आहे असे बँकांचे दप्तर सांगते. शेतकरी जणीवपूर्वक कर्ज थकवत नाही त्याला नैसर्गिक आपत्ती किंवा सरकारचे निर्णय जवाबदार आहेत. शेतकऱ्याचे सिबील खराब होण्यास शेतकरी जवाबदार नाहीत तर सरकारचे धोरण जवाबदार आहे.
बँकांचे आर्थिक वर्ष बारा महिन्याचे पण ऊसाच्या शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन ऊस लावला तर १८ महिन्याने गळपाला जातो. कायदा आहे, १४ दिवसात ऊसाची पूर्ण रक्कम अदा करण्याचा पण पूर्ण पैसे मिळण्यास पुढील वर्षाचा गाळप हंगाम उजाडतो. म्हणजे जवळपास दोन वर्षे जातात मग शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करून आपले सीबील चांगले कसे ठेवू शकेल?

महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे सीबील खराबच असणार. ज्या शेतकऱ्यांना शेती सोडून काही उत्पन्नाची साधने आहेत त्यांचेच सीबील चांगले असेल. फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे सीबील खराबच असणार.

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. त्यात आता बँकांनी सिबीलचे कारण पुढे करून कर्ज देण्यास नकार दिला तर नाइलाजाने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लगेल कारण शेती वहीत केल्या शिवाय पर्याय नाही. खाजगी सावकाराने तगादा लावला की शेतकरी विषाची बाटली जवळ करतो किंवा झाडाला गळफास घेतो. शेतकऱ्यांचे सिबील तपासून कर्ज देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यासारखे आहे. सिबील खराब होण्यास शेतकरी जवाबदार नाही, सरकार जवाबदार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याची हमी घ्यायला हवी कारण जनतेला स्वस्त अन्नधान्य खाऊ घालण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचे सीबील खराब केले आहे. सबब शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करताना सिबिल स्कोअरची अट रद्द करावी.

सरकारने या समस्येचे गांभीर्याने विचार करावा शेतकऱ्यांना बँकेकडूनच कर्ज पुरवठा सुरू ठेवावा. सरकारने हा निर्णय घेतला नाही तर शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातून या निरुपयोगी बँका हाकलून द्याव्यात.

एक प्रश्न सामान्य माणसाला नक्की पडत असेल की शेतकऱ्यांच्या लहान सहान कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकार किंवा बँक इतक्या तत्पर असतात, मात्र हजारो कोटींची कर्जे थकवणाऱ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना मात्र माफी, सूट, मोरेटोरियमचे फायदे दिले जातात. पुन्हा मोठी कर्जे दिली जातात. त्याचे सीबील तपासले जात नाही का?

२५/१०/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी
९९२३७०७६४६