पिढ्यान्पिढ्यांच्या अबोलतेला लिहिते-बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
एकच गुन्हा समान झाला, परी सजा वेगळी त्यात आतंकवादी मजेत बाहेर, साध्वी सडते आत
- गंगाधर मुटे
**** माझी फेसबूक पोस्ट-१९ मे २०१४
ही झाडे कशाची बरे? गांजा, चरस की अफ़ूची? जर हे खरे असेल तर... महाराष्ट्रात आमच्या शेतकर्याच्या शेतात जर एखादे झाड आढळले तर लगेच जेलची हवा खावी लागते मात्र पंजाब, हरयाणा व जम्मूमध्ये ही झाडे पावलोपावली आढळतात. जालंधर ते अमृतसर आणि अमृतसर ते जम्मू या महामार्गाच्या दुतर्फ़ा या झाडांचे अक्षरश: जंगल आहे. एकाच देशात सर्वांना कायदा सारखाच लागू असतो, असे थोडेच आहे! ***** माझ्या संशयखोर स्वभावानुसार मला असे जाणवते आहे की, हा विषय तसा साधासुधा नसावा. कारण माणसे सरळसोट स्वभावाची असतच नाही. या प्रवासात मी माझ्या डोळ्याने पाहिलेल्या झाडांची संख्या लक्षात घेता या मालाची किंमत किमान ३०० कोटी रुपये एवढी आहे. त्यावरून या तीनही राज्यातील झाडॆ काही हजार कोटीची असू शकतात. हा सर्व किंमती माल उपयोगात आणला जात नसेल असे गृहीत धरणे, संयुंक्तिक वाटत नाही. शिवाय... १) सिमावर्ती भागातच ही झाडे का? २) या झाडांचे पुढे काय होते? ३) या झाडांची बेमालूम शेती नसेल कशावरून? आणि महत्वाचे म्हणजे ४) गांजर गवत निर्मुलनाच्या धर्तीवर भांग/गांजा निर्मुलनाचे शासकिय स्तरावर प्रयत्न का होत नसावेत?
काही तरी काळेबेरे नक्कीच असू शकते...!
***** दिनांक : ०७/०४/२०१५ महाराष्ट्रात सक्त मजुरी व अन्य राज्यात मात्र आनंदी आनंद..! काय सुंदर आपला देश आणि त्याहुनही सुंदर कायदे....!!
********
दिनांक १९ जुलै २०१४ : काय लिहावं यार, कायबी कळत नाही. मनसे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांच्या नावाने चालणार्या आणि 1,05,168 likes मिळालेल्या पेजवर माझी खालील कविता टाकण्यात आली आहे. कवितेखाली कवीचे नाव घालायला हवे होते. ते तर टाकले नाहीच या उलट कविचे नाव टाळण्यासाठी शेवटच्या कडव्यातील अभय हा मक्ता असलेली आता ’अभय’ मनाच्या धुंदीस या जपावे। ही ओळच गायब करून टाकली आहे! काय म्हणावे?
LINK
***** मा. पंतप्रधान मोदींचे आजचे संसदेतील भाषण ऐकले. अस्थी कृषीवलांच्या पुसतात संसदेला करतात आत्महत्त्या का देश पोसणारे? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही, हे मला अपेक्षितच होते. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून येईल एवढा भाव देण्याचे सोडून बाकी सर्वच ते बोलले. कॉग्रेस शेतकर्यांच्या लुटीचे धोरण आखून ते धोरण हिरिरिने राबवत होती. तेच धोरण आणखी प्रभावीपणे राबवले जाईल, असा अंदाज होता, तो खरा ठरेल असे आता स्पष्टपणे दिसायला लागले आहे. मात्र शेती सोडून अन्य बर्याच क्षेत्रांना ’अच्छे’ दिवस येतील, याची झलक त्यांच्या भाषणात जाणवली. विकासाचा मुद्दा आणि सामोपचाराने निर्णय घेऊन धोरण राबवायचे हा त्यांचा मुद्दा अत्यंत प्रामाणिक आणि देशहितासाठी प्रगल्भ राजकारण कसे असू शकते, हे अधोरेखित करणारा होता. आजचे त्यांचे भाषण अनेक क्षेत्रात क्रांतीकरक बदल घडवून आणणे शक्य आहे, याची ग्वाही देणारे आणि राष्ट्रासमोर सकारात्मक आशादायी चित्र निर्माण करणारे आहे. शिक्षण क्षेत्राविषयीचा त्यांचा मुद्दा ऐकताना माझ्या "वांगे अमर रहे" पुस्तकातील "प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती" या लेखाची आठवण झाली. बर्याच काळानंतर देशाला पंतप्रधान मिळाला आणि या देशाला पंतप्रधान आहे, असे जाणवायला लागले आहे. - गंगाधर मुटे -----------------
शेतकरी तितुका एक एक!
दिनांक १९/१०/२०१२ केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने २०११ सालच्या शेतकरी आत्महत्येची अलीकडेच आकडेवारी जाहीर करताना देशभरात १४ हजार ४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे. यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३३३७ शेतक र्यांनी मृत्यूस कवटाळल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली असली तरी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांत घट झाल्याचे विधान करून या आकडेवारीला शह दिल्याने आकडेवारीच्या नेमक्या सत्यतेबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या हवाल्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी हा आकडा ३१४१ एवढा होता. आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतक र्यांची संख्या जवळजवळ ७० टक्के आहे. महाराष्ट्रात २००६ साली कृषीविषयक कारणांसाठी १०३५ शेतक र्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २००८ साली ही संख्या ८०० पर्यंत घटली, २००७ साली यात आणखी घट होऊन ७०० झाली, परंतु २०१० साली हा आकडा ७४० झाला. त्यानंतर २०११ साली यात एकदम घट होऊन ही संख्या ४८० झाली. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत १६८ शेतक र्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती शरद पवार यांनी जाहीर केली आहे. आंध्र प्रदेशातही २००६ साली ७५७ शेतक र्यांनी मृत्यूला कवटाळले होते. यातही घट झाली असून २०११ साली १९६ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, असेही पवार यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात १९९५ ते २०११ या कालखंडादरम्यान देशभरात २ लाख ९० हजार ७४० शेतकरी आत्महत्या झाल्याची आकडेवारी सादर केली आहे. दिवाळखोरी किंवा आर्थिक चणचण आणि दारिद्रय़ या कारणांनी या आत्महत्या झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. -------------------------------------------------------------------- आत्महत्या असो की दुर्घटना, सरकारी मृतांचा आकडा हा वास्तवापेक्षा १/३ ने तरी कमीच असतो. . त्या हिशेबाने हा आकडा किमान ५ ते ६ लाखाच्या घरात असू शकतो. ---------------------------------------------------------------------
BT बियाणे आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या असे सांगणारा सध्या एक विद्वानांचा ग्रूप कार्यरत आहे. ते धादांत खोटे आहे. याउलट या जनुकिय बियाणामुळे उत्पादन वाढले आहे. बियाणाचा एकरी १००० रुपयाने खर्च वाढला असला तरी फवारणीचा खर्च २००० रुपयाने कमी झाला आहे.
उत्पादन वाढले तो बोनसचा भाग झाला.
ही मंडळी शेतीविषयक अशिक्षितांसमोर किंवा मिडियासमोर आपले ज्ञान पाजळू शकते. शेतकर्यांसमोर जाऊन बोलायची हिंमत यांच्यात कुठे आहे?
ते धादांत खोटे बोलतात, या बद्दल माझा आक्षेप नाही. काय बोलावे-कसे बोलावे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. पण लोकं शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आम्ही बोलत आहोत असे भासवून आपापला अजेंडा राबवतात, आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी शेतकर्याला आणखी गर्तेत लोटून आपापले घोडे पुढे दामटतात ....
..... तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात जाते.
आणि असे बोलणारे मग कुणीही असो, भले मग तो देशवासियांच्या मनात हिरो असो, आदरणीय असो वा पुज्यस्थानी...
.... मला मात्र तो कस्पटासमान दिसायला लागतो.
Kailas Waghmare,
<<< Bt ne shetkaryachya atmhatya vadhlya. He 100% khare ahe. Majhyakade akadewari ani mahiti adhare mi sangu shakto. >>>
कुठे आहे आकडेवारी? कशाची आकडेवारी? कुणी गोळा केली? कशी गोळा केली? वास्तवाला धरून आहे कि महान आकडेतज्ज्ञांनी कोंबडीच्या तंगड्या चघळत फ़ाईव्हस्टार हॉटेलात बसून लिहिली, जरा याचाही शोध घ्या.
<<< Monsento & balmart ki parishkrut Bt kapas andhra & Rajsthan me vifal ho gai court me case chalu hai. >>>
आज देशात कपाशीच्या बिनाबीटीच्या वाणाचे बीज अजिबात खपतच नाहीये. जवळजवळ सर्व क्षेत्र बीटीने व्यापले आहे. आंध्र राजस्थानच्या कोर्टात केस टाकणार्या शेतकर्यांच्या शेतात जराशी माहीती घेऊन बीटी वाण पेरले आहे की नॉन बीटी वाण, तेही सांगा.
<<< Kisan jisase paravalmbi hota ho aise ko samarthan vahi log de sakte hai jiska is compani se santhganth ho. >>>
देशातल्या सर्वच कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे मोन्सॅन्टोवाले सासरे लागतात म्हणायचे. मोन्सॅन्टोवाल्यांना किती कोटी मुली आहेत तेही सांगून टाका.
<<<< Ji compani shetkaryala parawalambi kartat tyncha virodh karne.bt kapsache parinam far vaht astat. >>>
या परावलंबित्वाचा शेतकरी आत्महत्यांशी काय संबंध आहे. परावलंबीपणा मुळे निराश होऊन शेतकरी आत्महत्त्या करतात, असे तुम्हाला म्हणायचे काय?
<<< Ahe na jaivib sheti >>>
तुम्ही स्वत: जैविक शेतीच करता आहात का? तुमची उपजिविका जैविक शेतीवरच चालते का? असेल तर सांगा तुमचा आदर्श घ्यायला मी तयार आहे.
<<< Bt la Gm food la samarthan mhanje deshacha ghat >>>
या मुद्द्यावर थोडेसे तिरकस उत्तर देतो; "ज्या देशाला लाखो शेतकर्यांच्या आत्महत्त्याचे सोयरसुतक नाही, त्या देशाचा घात जर आत्महत्त्याग्रस्तांनी केला तर त्यात काय वावगे आहे."
<<< Ho karit ahe ata amchya gavat ek shetkari ek gay palat ahe to shetamadhe khat vafrat nahi ani kitaknashak pan vafrat nahi tyala uttam pik yet ahe fakt didh ekaramadhe koradvahu. >>>
एक गाय किती शेणखत देते, ते किती एकराला पुरते, त्यापासून किती उत्पादन वाढू शकते याचे तरी भान आहे का तुम्हाला? कि काहीही उदाहरण द्यायचा प्रयत्न करता आहात?
अशाने जैविक शेतीचा आधिच हास्यास्पद असलेला मुद्दा आणखी हास्यास्पद करून टाकाल तुम्ही!
भारतातील लोकसंख्येस पुरेसे अन्नधान्न्य शेतीतुन उत्पादन करावयाचे असल्यास नवीन तंत्राचा वापर करने अनिवार्य आहे.त्यासाठी फक्त सेंद्रिय किंवा रासायनिक वाद न करता 60%सेंद्रिय 40%रासायनिक शेती करने गरजेचे आहे.
तुरळक अपवाद सोडले तर मनुष्यप्राण्यामध्ये रुढ अर्थाने बौद्धिक क्षमता जसजशी वाढत जाते तसतसे शेतीमधिल वास्तवाचे आकलन होण्याची त्यांची क्षमताही संकुचित होत जाते, असा माझा स्वत:चा आजवरचा व्यक्तिगत अनुभव आहे. कदाचित त्यामुळेच तज्ज्ञ, विद्वान या शब्दांचिच मला किळस यायला लागली आहे. माझे वरील मत कोण्या एकाला उद्देशून नसून एकंदरितच शेती आणि समग्र तज्ज्ञ व विद्वान यांना उद्देशून आहे. कारण शेतीची दुर्दशा कोण्याएका तज्ज्ञ किंवा विद्वानामुळे झालेली नाही. त्याला झाडून सारेच जबाबदार आहे. ही सारी तज्ज्ञ व विद्वान मंडळी चांगल्याचे श्रेय लाटायला नेहमीच तत्पर असतात मग शेतीची दुर्दशा झाली आहे, हे जर खरे असेल तर त्याची जबाबदारी ही मंडळी स्विकारायला तयार नसेल तर ही जबाबदारी त्यांच्या बापावर ढकलायची काय?????
हमीभाव हा सुद्धा एक लोच्याच आहे. हमीभाव काढण्याची पद्धत तर अत्यंत असुसंगत आणि अशास्त्रीय आहे. भावनेला बाजूला ठेऊन तर्ककठोरपणे हमीभाव ठरविण्याची पद्धत तपासली तर हमीभाव ठरविणार्यांना वेड्यांच्या इस्पितळातच पाठवावे लागेल.
शेतकरी-शेतमजूर, बागायती शेतकरी शेतकरी-कोरडवाहू शेतकरी असा फ़ारसा भेदाभेद करण्यासारखी स्थिती नाही. एक सुपात आहे तर दुसरा जात्यात. एकाची हजामत पाणी लावून होते तर दुसर्याची बिनापाण्याने.
शेतकरी आणि शेतमजूर यांची हलाखीची परिस्थिती सारखीच आहे.
आत्महत्या करणारे शेतकरी केवळ कोरडवाहू शेतकरी नाहीत. आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांमध्ये - कोरडवाहू शेतकरी - बागायती शेतकरी - अल्पभूधारक शेतकरी - अत्यल्पभूधारक शेतकरी - २० एकराचे शेतकरी - ५३ एकराचे शेतकरी - मागासवर्गीय शेतकरी - ओ.बी.सी. शेतकरी आणखी किती पोटजाती लिहू?? . आत्महत्त्या करणार्यांमध्ये असा कुठलाही भेदभाव नाही. तसेही भेदभाव करण्याची लागण व तोडा, फ़ोडा, राज्यकरा या रोगाची लागण गोर्या इंग्रजांपासून आता काळ्या इंग्रजांना झालेली आहे. शेती संबंधी विचार करताना काळ्या इंग्रजांपासून स्वत:ला दूर ठेवणे आवश्यक असते. नाही तर आपली मते सुद्धा कलुषित होतात.
<<< ग्रामीण भागात 250 ते 300 रूपये दिवसभराची रोजी घेणारा मजूर आज सूखी आहे >>> शेतकर्यापेक्षा शेतमजूर सुखी असेल कदाचित. मग शेतकर्यापेक्षा कोण सुखी नाही? रिक्षावाला, हमाल, मास्तर, चपराशी, व्यापारी, पानटपरीवाला, चहावाला यांच्यापासून कारकून, तहसिलदार, कलेक्टर, पुढारी हे सर्व शेतकर्यांपेक्षा सुखीच आहेत. मग शेतकर्याला त्याच्या हक्कासाठी लढायचे असेल तर त्याने त्याच्या शोषकांशीच लढले पाहिजे. आपण ज्याची पिळवणूक करतो अशा शेतमजुरांशी भांडून काय फ़ायदा. शेतकर्याने शेतमजुराशी लढणे म्हणजे चतकोर भाकरीच्या तुकड्यासाठी दोन कुत्र्यांनी आपआपसात लढण्यासारखे होईल. आणि लुटारू मलिंदा खातच राहतील.
काल कोरडवाहू कपाशीची टोकण पद्धतीने लागवड केली आणि पावसाने रजेचा अर्ज दिला. २९ जूनपर्यंत त्याला रजा हवीय. पावसोबाच्या रजेचा अर्ज मंजूर करावा कि नाही, मी गोंधळलो आहे. मानसोपचार तज्ज्ञांनी कृपया मदत करावी.
पावसाचे वर्तन लहरीपणाचे आणि नियोजनसुद्धा शेतकर्यांनीच करायचे आहे तर,,,, हवामानखाते आणि हवामान तज्ज्ञ यांची गरजच काय? त्यांना नियमित पगार देवून जगवायचे; एवढाच उद्देश असेल तर त्यांना आपापल्या घरी झोपा काढण्याचाच पगार देऊयात की
काही सेकंदापूर्वी माझ्या मोबाईलवर (Free SMS) खालीलप्रमाणे SMS आला. या SMS ची शेतीसाठी उपयोगिता काय? त्यांचे पगार सुनिश्चित होण्यापलिकडे काय अर्थ आहे या SMS ला? शेतीसाठी आम्हाला पाऊस येणार किंवा नाही याविषयीची माहिती हवी असते. तापमान आणि आर्द्रतेच्या आकडेवारीचे काय करायचे? --------------------- वर्धा जिल्हयामध्ये दि. २५ जून पर्यंत आकाश मुख्यत: ढगाळ राहील. कमाल तापमान ३६.० ते ३९.० अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २६.० ते २९.० अंश सेल्सिअस राहील. हवेतील आर्द्रता सकाळी ७५ ते ८० टक्के आणि दुपारी ३८ ते ४२ टक्के राहील. :: Director, Agriculture Meteorology, PUNE ----------------------
"परवा अडीच वाजता पाऊस येण्याची शक्यता आहे." असे भाकित सहज वर्तवले जाऊ शकते. सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाची तेवढी ताकद नक्कीच आहे. तंत्रज्ञान वापरणार्या खात्याच्या पात्रतेबद्दलच आपण आता विचार करण्याची गरज आहे. मात्र "आता पेरा" असा सल्ला देण्याची काहिएक गरज नाही. शेतकर्याला योग्य ती माहिती मिळाली तर स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याची क्षमता भारतीय शेतकर्यात आहे.
एवढ्या मोठ्या कृषिप्रधान देशात शेतकर्यांमध्ये हवामान खात्याला मानाचे स्थान मिळायला पाहिजे होते. पण तसे काहीही झाले नाही. हवामान खाते असते हेच शतकर्यांना ठाऊक नाही. एकाअर्थाने हवामानखात्याची बेइज्जती आणि नामुष्की आहे. पण हे हवामान तज्ज्ञ सुधरतील तर ते तज्ज्ञ कसले?
तोट्याची शेती आणि बोलघेवडे तज्ज्ञ
हे खरे आहे की, संपूर्ण भारतवर्षातील शेती तोट्याची आहे, हे माझे ठाम मत आहे. पण मला वाटते तेच सर्व खरे आणि बाकी सर्व चूक असे मी मानत नाही. कारण ज्या अंगाने मी शेतीचा विचार केला त्या अंगाने शेती तोट्याची दिसत असेल पण कोणत्याही विषयाला अनेक अंगे असतात, बाजू असतात. कदाचित वेगळ्या अंगाने विचार केल्यास माझी मते चुकीची ठरू शकतात. म्हणून शेती या विषयाची सांगोपांग चर्चा व्हावी असे मला वाटते. मग शेती फायद्याची की तोट्याची हे कशाच्या आधारे ठरवायचे? येथे बोलघेवडे पांडित्य उपयोगाचे नाही. लेखन कौशल्य तर अजिबात उपयोगाचे नाही. येथे कागद आणि पेनच उपयोगाचा. पिकाचा उत्पादनखर्च आणि त्याला मिळणारे बाजारभाव किंवा शासकीय आधारभूत किमती यांच्या तुलनात्मक आकड्यावरूनच शेती "फायद्याची की तोट्याची" हे ठरू शकते. आणि सर्व राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ या विषयावर अजिबातच तोंड उघडायला तयार नाहीत. एखाद्या उद्योग उत्पादनाचा उत्पादनखर्च काढणे फारच सोपे आहे, कुणालाही काढता येईल कारण त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे, नमुने ठरलेली आहेत. पण शेतमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा? हे काम एखाद्या CA ला सुद्धा सहज जमायचे नाही कारण त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे,नमुने ठरलेली नाहीत. एखाद्या CA ने काढला तरी तो निर्दोष असणार नाही. एका अर्थाने शेतीविषयक सांगोपांग चर्चा करणे, शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढायचा प्रयत्न करणे ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे कारण हे आजवर फारसे घडलेले नाही. कृषी विद्यापीठात एखाद्या पिकाचा उत्पादन खर्च काय येतो हे शास्त्रीयरीत्या का शिकवत नाहीत? कृषी विद्यापीठात सगळेच विषय असतात पण नेमका शेतमालाचा उत्पादन खर्च कसा काढावा हाच विषय का नसतो? कृषी विद्यापीठे, राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ, बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंत ही मंडळी निव्वळ शेतकऱ्यांना फुकटचे सल्ले देऊन नुसती मुक्ताफळे उधळण्याऐवजी "प्रयोग शेती" का सुरू करीत नाहीत. कृषी विद्यापीठाकडे हजारो एकर जमीन आहे. तेथे ते किती खर्चात किती उत्पन्न घेतात हे जाहीर का करीत नाही?
याउप्परही, लोकांना जर हे श्रमकारण व अर्थकारण समजत नसेल, तर या निर्णयप्रक्रियेत भूमिका बजावणार्या व्यक्तींना, व बाष्कळ बडबड करणार्यांना काही काळापर्यंत एखादे शेत पिकवून, त्या उत्पन्नाच्या बळावर तिथे जगून दाखवायला ठेवले पाहिजे.
कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. त्या शेतीत किमान पाच वर्ष उत्पन्न घेऊन त्याच उत्पन्नावर कुलगुरूसहित सर्वांना आपला उदरनिर्वाह करण्यांस सांगावे. शासकीय अनुदान बंद करावे. वर्षाशेवटी काय शिल्लक राहते ते शेतकर्याला स्वानुभवाने दाखवावे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात असे किमान एखादे "क्रियाशील विद्यापीठ" असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- गंगाधर मुटे ................................................................
तुमची भूमिका एकदम टोकाची असली तरी ती गैर नाही. परंतु तोट्यात चालणाऱ्या शेतीमध्ये शेतीशी संबंधित काही पूरक उद्योगकिंवा पर्यायी पिके घेऊन भरपूर उत्पन्न घेणाऱ्या मोजक्याच का होईना पण जिद्दी शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नाची सुद्धा उदाहरणे आहेतच की. त्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि समुपदेशनाची आवश्यकता आहे असे वाटते.
माझी भूमिका टोकाची वाटत असली तरी वास्तवाला आणि सत्याला धरून आहे आणि सत्य नेहमीच कडवट असते असे म्हणतात. शिवाय शासनाची, शेती तज्ज्ञांची, अर्थशास्त्र्यांची आणि मुख्यत: बिगरशेती समाजाची शेती बद्दलची जी भूमिका आहे ती स्वातंत्र्यानंतरची ६५ वर्षे कुचकामी ठरत आली आहे; एवढेच नव्हे तर दिवसेंदिवस शेतीची अवस्था आणखी बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे शेतीसंबंधीची आजवरची भूमिका अयोग्य आहे, हे तर आपोआपच सिद्ध व्हायला हवे. ते सिद्ध करण्याची गरजच पडू नये. . शासन, शेतीतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्र्यांच्या चुकीच्या भुमिकेमुळे समाजमन एवढे नासले आहे आणि आजही आपल्या शेतीविषयक भुमिकेचा आढावा घ्यायला तयार नाही आहे. त्यामुळे आता शेतीविषयक जुजबी उपाययोजना करण्याच्या पलिकडे आजाराचे स्वरूप गेले आहे. आज ना उद्या, कधी ना कधी देशाच्या शेतीविषयक धोरणाला अरबीसमुद्रात बुडवून टाकावेच लागेल. . शेतीला जोडधंदे, शेतीला कर्जपुरवठा, शेतीला सिंचनाची सोय किंवा शेतीला अनुदानाचे पॅकेज देणे हे समस्येचे समाधान नव्हेच. रोग एक आणि इलाज भलताच चाललाय.
शेतीविषयक धोरणे का फ़सतात?
शेतीमध्ये उत्पादन घेण्यायोग्य अनेक पिके आहेत, अगदी फुलझाडापासुन ते फळझाडापर्यन्त, कड धान्यापासुन ते तृणधान्यापर्यन्त, स्ट्रॉबेरी पासुन जेट्रोपा पर्यन्त, निलगिरिपासुन ते सागवानापर्यन्त, एवढंच नाहीतर तंबाखुपासुन ते अफिम-गांज्यापर्यन्त. घेण्यायोग्य पिके खुप आहेत्, कोणतेही पीक कुठेही कृत्रिम वातारणनिर्मीती करुन किंवा हरितगृहाच्या सहाय्याने घेता येणे शक्य आहे. प्रश्न जमिनिच्या दर्जाचाही नाही, शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा भरपुर वापर केल्यास नापिक जमिनितही भरघोस उत्पन्न मिळु शकतं. अडचण कौशल्याचिही नाही, ते शेतक-याच्या नसानसात भिनलं आहे. कारण शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि कौशल्य हा उत्पादकाचा स्थायीभाव असतो. मग प्रश्न हा की घोडं नेमकं अडते कुठे? कुठल्याही व्यवसायाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात. उत्पादन आणि विपणन. शेतीव्यवसायामध्ये उत्पादन घेण्यात स्वतः शेतकरीच पारंगत आहे. निसर्गावर मात करायची की त्याच्याशी मैत्री करुन समरस व्हायचं हे जेवढं शेतक-याला कळतं, तेवढं कुणालाचं कळतं नाही. कृषि विद्यापिठात पीएचडी मिळविणार्या व दररोज वृत्तपत्रात अथवा नियतकालीकात शेतीसल्ल्याचे सदर लिहिंणार्या कृषितज्ज्ञाच्या घरच्या शेतीपेक्षा गांवातील इतर शेतकर्यांची शेती नेहमीच चांगली राहात आली आहे. शेतीव्यवसायामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे विपणन (Marketing) . सर्व जगात, सर्व क्षेत्रात, सर्व उद्योग-व्यवसायात Marketing ला अनन्यसाधारन महत्व आहे. उद्योगाचे यश production वर नव्हे तर Marketing वर अवलंबुन असते हा सर्वमान्य सिद्धांत असतांना शेतीतील गरिबीचे कारण Marketing सोडुन production मध्ये का शोधले जाते हा माझा मुख्य प्रश्न आहे. शेतकर्याला जोडधंदे करायला सांगणे, शेतीला कर्जपुरवठा वाढविण्याच्या घोषणा करणे, शेतीला सिंचनाची सोय देवू करणे किंवा शेतीला अनुदानाचे पॅकेज देणे production शी संबंधित आहे. मात्र शेतीमध्ये शेतीमालाच्या Marketing चा विषय काही केल्या शासकीय धोरणामध्ये प्रतिबिंबित होत नाही. शेतीविषयक धोरणे फ़सण्याची आणि शेतीच्या दुर्दशेची कारणे इथेच दडली आहेत.
- गंगाधर मुटे --------------------------------------------------------------------------------
<<< प्रत्येक फसलेला प्रयोग नवीन सुधारणाच घडऊन आनतो. कदाचीत आजवर झालेले प्रयोग चुकिच्या पद्धतीचे असल्याने पिढ्या बरबाद झाल्या असतील. >>>
मग तुम्ही काही नवीन वगैरे प्रयोग सांगणार की नाही? गेली ४० वर्षे मी तेचतेच ऐकत आहे. जोडधंदे, कर्जपुरवठा, सिंचन यापलिकडे कुणाला काही बोलताच येत नाही. जोडधंदे, कर्जपुरवठा, सिंचन हे सल्ले गेली ४० वर्ष ऐकत आल्याने आमचे तोंडपाठ झालेले आहे शिवाय हे वाक्य पुस्तकात छापू-छापू आजकाल तर प्रिंटींग मशिनला सुद्धा अजिर्ण व्हायची वेळ आली आहे. तेच तेच घोकमपट्टी केलेले छापील पुस्तकातील छापील उतारे वाचण्याचा आणि आम्हाला ऐकवण्याचा तुम्हाला आणि शेतीतज्ज्ञांना ज्या दिवशी कंटाळा येईल किंवा लाज वाटायला लागेल कदाचित त्या दिवसापासून शेतीला बरे दिवस येण्याची सुरवात होऊ शकेल.
<< ती लात सरकार मुळीच काढणार नाही. >>>
त्याला मात्र आम्ही शेतकरी जबाबदार आहोत. आमच्या मनगटात ज्या दिवशी ताकद येईल त्याच क्षणी आमच्या छातीवर लात देणारे अरबी समुद्रात विसर्जित झालेच समजावे.
<<< त्यासाठी मार्केटींग ची सुत्र जमेल तितकी शेतक-यांच्या हाती जाणे महत्वाचे नाही काय? >>>
हे खरेय. सरकार नेमकं तेच होऊ देत नाही.
<<< सारचं आकलन जर उंठावर बसून केलेलं आहे असा तुमचा पक्का समज झालेला असेल तर मग सगळेच दरवाजे बंद होऊन जातात. >>>
ज्या दरवाज्याने लक्ष्मी ऐवजी दरोडेखोर आणि लुटारू घुसतात ते दरवाजे तातडीने बंद करण्याची प्राथमिक गरज आहे. हे दरवाजे बंद झाले की नव्या सुर्याची किरणे येऊ शकतील असे दरवाजे निर्माण करता येतील.
सद्यस्थितीत शेतकरी शेतमालाचे खालीलप्रमाणे मार्केटींग करू शकतो.
१) वांगी, टमाटर, मिर्ची, लसून, कांदा यांची भाजी करून विकायची. रुपयाला २ प्लेट या भावाने सहज खपेल. महागाई कमी करायची ना?
२) गव्हाच्या पोळ्या आणि भाताला शिजवून विकायचे. खपले नाही तर सदावर्त करायचे. अन्नदानाचे पुण्य पदरी पडते.
३) कापसाच्या वाती वळायच्या. त्या तुपात भिजवून विकायच्या. एकाचवेळी कापसाची शेती आणि गाई पाळण्याचा जोडधंदा भरभराटीस येईल.
शेतकर्यांना याव्यतिरिक्त प्रक्रिया करण्यास व मार्केटींग करण्यास "लायसन्स-कोटा-परमिट राज" परवानगी देत नाही. (पाठ्यपुस्तकात हा भाग शालेय अभ्यासक्रमाने छापला नसल्याने, "लायसन्स-कोटा-परमिट राज" याविशयी आमचे शेतीतज्ज्ञ अनभिज्ञ असतात. त्यात त्या बिचार्या शेतीतज्ज्ञांचा काय दोष?)
बळीराजाला शेतीच्या बरोबरीने किंवा पूर्णतया वेगळे व्यवसाय शिकविण्याची गरज आहे.
१) मरेस्तोवर कष्ट करूनही शेतीतले कामे संपत नाही. सोबत जोडधंदा करायला वेळ कुठून आणायचा? २) शेतीसोबत जोडधंदा करण्यापेक्षा शेतीऐवजी जोडधंदाच का करू नये? ३) कर्मचारी वेतनवाढ मागतात तेव्हा त्यांना वेतनवाढ देण्याऐवजी नोकरी सोबतच ऑफिसच्या बाहेर फावल्यावेळात "हेअर कटिंग" सलूनचे दुकान लावायला का सांगीतले जात नाही? ४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून त्यानुसार शासकीय धोरणे आखण्यात नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? ५) उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याला तेवढे सोडून बाकीचे सल्ले देण्यात काय औचित्य आहे? ६) निदान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी शेतमालाला भाव मिळणे रास्त नाही का? एवढी साधी सोपी गोष्ट तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना का कळू नये?
शेतीच्या दुर्दशेला पाऊस अजिबात जबाबदार नाही.
शेतीच्या दुर्दशेला पाऊस सोडून अन्य घटकच जबाबदार असताना जो तो उठतो आणि पावसाला दुषणे द्यायला लागतो. चोर सोडून संन्याशाला फ़ासी, म्हणतात ना, ते यालाच. शेतीच्या दुर्दशेला जे घटक जबाबदार आहेत त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची यांची औकात नाहीये कारण पगारवाढ, बढती, करचोरी वा अन्यहितसंबंधावर गदा येण्याची भिती
तो बिचारा पाऊस ह्यांचे काहीच बिघडवू शकत नाही म्हणूनच चेकाळत असावेत हे. "मोडक्या कूपावर लाथ द्यायची" सवयच अंगवळणी पडली ह्यांच्या.....!
उठसूठ आणि तो सुद्धा शेतकर्याने न मागताच निष्कारण बाष्कळ सल्ला देण्यासाठी काही लोक फ़ारच उताविळ असतात. सल्ल्यामध्ये तरी काही नाविन्य वगैरे तरी असावे की नाही? गेली ४० वर्ष ऐकत आल्याने आमचे कान बुजण्याची शक्यता तयार झाली आहे शिवाय हे वाक्य पुस्तकात छापू-छापू आजकाल तर प्रिंटींग मशिनला सुद्धा अजिर्ण व्हायची वेळ आली आहे.
हे एक गणित सोडवून दाखवा.
जर शामराव M.Sc, Ph.D , I.A.S असेल तर....
१) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता शेतीत वापरली तर तो निव्वळ शेतीच्या बळावर दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
२) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता रिक्षा चालविण्यात वापरली तर तो निव्वळ रिक्षा चालवून घाम आणि श्रमाच्या बळावर दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
४) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता शासकिय नोकरीत वापरली तर तो अगदी लाचलुचपत न घेताही प्रामाणिकपणे दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
महिमा कशाचा ? पात्रतेचा की व्यवस्थेचा?
मी पात्रता आणि लायकीबद्दल एवढेच म्हणेन की ज्यांना व्यवस्थेपेक्षा पात्रताच महत्वाची आहे असे वाटते; त्यांनी शेती करून आपली पात्रता/लायकी सिद्ध करून दाखवावे. स्वत:चा अनुभव आम्हाला सांगावा, इतरांचा अनुभव आम्हाला सांगण्याचा कोडगेपणा अजिबात करू नये.
येथे लायकी नव्हे तर व्यवस्थेला महत्व आहे हो भाऊसाहेब......!
औंदाच्या शेतीमध्ये वरुणदेव चांगलेच रंग भरेल असे दिसायला लागले आहे. दिनांक १७ जुनला पाऊस हजेरी लावून जो गेला तो अजूनपर्यंत कामावर काही रुजू झालेला नाही. हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणे ५ जुलैच्या आधी तो रुजू होण्याची शक्यता दिसत नाही. अकस्मात पाऊस निघून गेल्यामुळे कपाशीची लावण बिघडली आहे. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी तातडीने तुषारसिंचन सुरू केले. काहींनी तडकाफ़डकी विकत आणले. पण यामुळे केवळ पिकाचे नुकसान कमी करता आले. आता हा वाढीव खर्च वाढल्याने नुकसान कमी होईल पण अतिरिक्त उत्पादन थोडेच वाढणार आहे? मग हा वाढीव खर्च कसा भरून निघणार? तो निघणारच नाही आहे. सिंचनामुळे जेवढे नुकसान कमी त्यात सिंचनावर केलेल्या खर्चाची भरपाई होईल. म्हणजे सिंचन करूनही पळसाला पाने तीनच! यंदा कोरडवाहू शेतकर्यांची हजामत बिनापाण्याने होईल आणि सिंचन करणार्यांची हजामत पाणी लाऊन होईल.......
हजामत होणार ही काळ्या दगडावरची रेघच!
मी 950 किलोमिटरचा प्रवास करून पंढरपूरला विठ्ठलाच्या भेटीला आलो तर त्याने पण गाभारा सोडून निदान 4-5 पावले तरी बाहेर यायला नको होते काय? पण तो त्याची विट सोडायलाच तयार नव्हता. जागेवरून हललाच नाही. शेवटी मलाच जावे लागले त्याच्यापर्यंत!
नाइन्साफी है ये। बहुत बडी नाइन्साफी है ये।।
तक्रार कोणाकडे नोंदवू ?
आणि म्हणूनच
हवामान तज्ज्ञ शेतीच्या दृष्टीने शोकेसचे जिन्नस झाले आहे, असे वाक्य उच्चारले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
- गंगाधर मुटे -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.१८
नमस्कार मंडळी, गेल्या २८ दिवसांपासून आकाशाकडे नजर करून आम्ही ज्याची आतुरतेने वाट पहात होतो त्या वरूणदेवाचे आमच्या गावात आगमन झालेले आहे.
१० मिनिटे झालीत पाऊस सुरू होऊन. अंगणातील मोगरा पूर्णपणे चिंब भिजलेला आहे. कॉंक्रिटचे रोड, टीनाची पत्री ओली झाली आहेत. जमीनीवरची माती मात्र अजून ओली व्हायची बाकी आहे. बहुतेक त्याची प्रकृती ठीक नसावी किंवा सर्दीपडशाने नोझल्स बुजलेले असावे, असा आमचा गावठी अंदाज आहे. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.२३
जमीनीवरचा मातीचा पापुद्रा किंचितसा ओलसर करून तो आता थांबलेला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------- वरुणदेव प्रसन्न व्हावा म्हणून अनेकांनी प्रार्थना केली. आखाडीच्या दिवशी बॅन्डबाजा लावून मिरवणूक काढली. मी मात्र अजिबात त्याला प्रार्थना/विनवणी करत नाही. आमचे सरकार भारतवासी असूनही आम्हा शेतकर्यांची प्रार्थना/विनवणी अजिबात ऐकत नाही. मग तो वरूणदेव तर परलोकी स्वर्गवासी आहे, मग तो तरी आमची प्रार्थना/विनवणी ऐकेल कशावरून? ऐकण्याची खात्रीच नाही मग कराच कशाला? -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.४९
पुन्हा सुरू झाला आहे मात्र त्याची प्रकृती जैसे थे च आहे. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.०१
पुन्हा थांबला आहे. बहुतेक त्याला डुलकी आली असावी. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.१२
आता थेंब नाही पण कोरडाच गडगडायला लागला आहे. मात्र त्याला घशाचा सुद्धा त्रास असावा. आवाज पण दबका-दबका वाटत आहे. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.३७
बहुतेक वरुणदेव गाढ झोपला आहे. ह्या जगाचं जे व्हायचे असेल ते होऊ दे; आता मी तरी एकटाच कशाला जागू? -------------------------------------------------------------------------------------------- गेली १४ वर्षे मी ज्या घरात राहायचो त्या घरात नेमका माझ्या झोपायच्या ठिकाणी पलंगावर तो कौलांमधून माझ्या अंगावर गळायचा. मग मी छताला बाटली किंवा डब्बा लटकवायचो.
यंदा मागच्या महिन्यात मी नव्या RCC च्या घरात राहायला आलो. आता त्याला माझ्या अंगावर गळता यायचे नाही. कदाचित त्याला हेच आवडले नसावे. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १५-०७-१४ वेळ - ००.५७
वरुणदेव बेंबीवर अफ़ूची गोळी ठेवूनच झोपला असावा, असे दिसत आहे. त्याच्या निद्रेला कंटाळून आता तर आकाशही निरभ्र व्हायला लागलेलं आहे. -------------------------------------------------------------------------------------------- दिनांक - १५-०७-१४ वेळ - ०८.०६
वरुणदेवाने माझे फ़ेसबूक स्टेट्स वाचलेले दिसत आहे. मी लिहिलेलं त्याला बोचलं असावं. किंवा त्याला माझी कीव तरी आली असावी. मी रात्री वैतागून २ च्या सुमारास झोपी गेलो. पहाटे जाग आली तेव्हा वरुणदेव गरजत आणि बरसत होता. बहुधा ३.१० ते ३.२० च्या सुमारास तो हजर झाला असेल. अजूनही त्यााची रिपरिप सुरूच आहे. नोझल्समधील कचराही त्याने काढून घेतला असावा. पाऊस समाधानकारक आणि पीकपाण्यास योग्य असा झालेला आहे.
थॅंक्स/धन्यवाद/शुक्रिया वरूणदेवा! --------------------------------------------------------------------------------------------
भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करून मोदी सरकार शेतकर्यांना पुन्हा एकदा पाताळात गाडण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे.
यूपीए सरकारने गाजावाजा करीत संमत केलेल्या भूसंपादन कायद्यात अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. यामध्ये पुनर्वसनार्थ प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या व्याख्येत बदल करण्यापासून ते खासगी व सार्वजनिक भागीदारीच्या प्रकल्पांसाठी 'ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याच्या मान्यतेची अट शिथील करण्याच्या' प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास शेतकर्याच्या शेतकर्यांच्या जमीनी बळकावणे सुलभ होणार आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने विद्यमान भूसंपादन कायद्यात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत, ते असे आहेत.
*खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून प्रकल्प उभा राहात असल्यास ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत अशांपैकी किमान ७० टक्के जणांची पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद विद्यमान कायद्यात आहे. तसेच प्रकल्प संपूर्ण खासगी स्वरूपाचा असेल तर हीच संख्या ८० टक्के इतकी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र आता खासगी - सार्वजनिक भागीदारीतून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पासाठी मान्यतेची अटच नसावी वा ती संख्या ५० टक्क्य़ांपर्यंत आणली जावी, असे सुचविण्यात आले आहे.
* मूळ कायद्यातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींची व्याख्येचा पुनर्विचार करण्यात येईल.
* भूसंपादन करताना भरपाई रक्कम अदा न केल्यास तसेच जमिनीचा ताबा वेळेत न घेतल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद होती त्यामध्येही बदल सुचविण्यात आले आहेत.
* * * * * *
कवींची जात आणि इतर जाती यांच्यामध्ये खूप फरक आहे.
एक कविता म्हणायची परवानगी दिली तर ३ कविता म्हणू पाहणारा, ५ मिनिटात आटपा म्हटलं तरी १५ मिनिटे होऊनही न थांबणारा, तरन्नूम नको म्हटलं तरी हमखास तरन्नूममध्येच सादर करू इच्छीणारा, मंडप खाली व्हायला लागला तरी माईक न सोडणारा प्राणी म्हणजेच कवी ना?
कवीसंमेलनाच्या व्यासपीठावरील संचालक, कवी लोकांना जेवढ्या उद्धटपणे संबोधित करतो, तसे अन्य कुठल्याही व्यासपीठावर घडताना दिसत नाही.
काही अपवाद कवी वगळता कवी इतका निर्लज्जम मनुष्य माझ्या पाहण्यात नाही.
कुणाच्या पाहण्यात असेल तर कृपया मला सांगून माझ्या अज्ञानात भर घालावी, ही विनंती.
--------------------------------------------------------------------------------- @ कवी = कवी + गझलकार
गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये ६ लाखापेक्षा जास्त शेतकर्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत; पण त्याची दखल साहित्यक्षेत्राने घेतलेली नाही किंवा त्याचे प्रतिबिंब काही साहित्यात उमटलेले नाही. शेतीतील गरिबीचे, ग्रामिण भारतातील दुर्दशेचे खरेखुरे कारण सांगणारे आणि तशी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून योग्य मुल्यमापन करणारे एकही पुस्तक साहित्यक्षेत्रात उपलब्ध नाही, ही उणिव साहित्यक्षेत्रात राहिलेली आहे, हे सत्य आहे. शेतीच्या दुर्दशेचे कारण सांगताना शेतकरी आळशी आहे, त्याला तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करता येत नाही, तो अज्ञानी आहे, तो व्यसनाधिन आहे, यापलिकडे साहित्याला काही लिहिताच आले नाही.
योग्य कारणाचा वेध घेऊन अभ्यासपूर्ण लेखन करण्यात साहित्यक्षेत्राने कुचराई केली ही पहिली चूक आणि जे लिहिले ते निखालस खोटे, अशास्त्रीय लिहिले ही दुसरी चूक.
मी शाळेत शिकत असताना मी गावाच्या भकासपणाचे कारण शोधत होतो, एकही पुस्तक मला योग्य व समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेलं नाही, त्यामुळे मराठी साहित्यविश्व परिपूर्ण नाही, हे विधान करताना मला अजिबात संकोच वाटत नाही.
खैरलांजी प्रकरण झाले तर त्यावर शेकडोने पुस्तके लिहिली गेली. दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून करण्यात आला तर शेकड्यांनी पुस्तके लिहिली जातात, मात्र; लाखो शेतकर्यांच्या आत्महत्या दखल इतपतही साहित्यक्षेत्राला महत्वाच्या वाटत नाही. का? शेतकरी गरीब असतो म्हणून? की त्याच्याकडे पुस्तके विकत घेण्याची ऐपत नसते म्हणून? आणि जर हे कारण खरे असेल तर साहित्य म्हणजे समाजाचा आरसा आहे असे म्हणण्याला अर्थच काय उरतो?
शेतकरी आत्महत्यांवर सर्वकष प्रकाश टाकणारे, खोलवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करून शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेणारे आज एकही पुस्तक उपलब्ध नसणे ही बाब साहित्यक्षेत्राला लाजिरवाणीच म्हटली पाहीजे. त्यामुळे माफ़ करा; मी साहित्यक्षेत्राकडे फ़ारफ़ार आदराने पाहू शकत नाही.
असे गैर ती आत्महत्या कधीही, म्हणे कास्तकारास समजावुनी परी कारणांचा जरा शोध घ्यावा, अशी सुज्ञता दाखवेना कुणी
वास्तव हे वास्तव असते आणि ते अगदी वास्तवासारखंच असते. ते ऐर्यागैर्याच्या मर्जीनुसार ओबडधोबड नसते, ते कलाकाराच्या मर्जीनुसार सुबक अन रेखीव नसते, ते साहित्यकाराच्या मर्जीनुसार मनोरंजक नसते, ते कवीच्या मर्जीनुसार कल्पनातीत नसते, ते गझलकाराच्या मर्जीनुसार गोटीबंद नसते, . . ते केवळ वास्तव असते, जसं असते तसंच असते!!
आज आमच्या घरी "मैत्रीदिनाच्या" निमित्ताने वृक्षारोपण सोहळा गृहमंत्री सन्माणणीय ना. सौ. उज्वलाताई मुटे यांच्या शुभ्रधवल हस्ते संपन्न झाला. कार्यक्रमाला त्यांच्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
मातीमोल भावाने विकण्यासाठी भारतातून इंडियाकडे जाणारे दहिदूध रस्त्यातच अडवून "गवळण रोको" आदोंलन करणारा आंदोलक शेतकरी नेता म्हणजे श्रीकृष्ण असे मानावे काय?
तुम्हाला काय वाटते? ---------------------------------------------- <<<< आम्हाला तरी दूधासाठी पैसे मोजावे लागतात....फुकट नाही मिळत >>>>
- मातीमोलचा अर्थ फ़ुकट किंवा नि:शुल्क होत नाही. कारण मातीला काहीतरी किंमत असतेच. - विकत घेणे याचा अर्थ वस्तुचा योग्य मोबदला देणे असाही होत नाही. - एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करायला येणारा खर्च भरून निघणार नाही आणि तो उत्पादक देशोधडीला लागत असेल तर ते त्या उत्पादकाचे केले जाणारे शोषणच असते. - उत्पादन खर्च आणि विक्रीमूल्य यांचा ताळमेळ न घालताच होणारा व्यवहार ही लूटच असते.
१ लिटर दूध तयार करण्यासाठी दूध उत्पादकाला किती खर्च येत असेल याची कल्पना आहे का तुम्हाला? नक्कीच नसणार आणि असण्याचे कारणही नाही. ग्राहकाला प्रत्येक वस्तू स्वस्तात स्वस्त हवी असते. ग्राहकाला जे काही आवश्यक असते, ते सर्व त्याच्या बजेटमध्ये बसले पाहिजे ही त्याची भावना असते. त्यात गैर काही नाही. शिवाय उत्पादकांना संरक्षण देणे हे सुद्धा ग्राहकाचे नव्हे तर शासनाचे काम आहे.
पण गंमत अशी आहे की, तुम्ही १ लिटर दूध घेतांना जी किंमत मोजता त्या किमतीने विक्रेता, वाहतूकदार, संबंधित संस्था यांचे तर ठीकठाक असते पण जो काही मार बसतो तो शेतकर्यालाच बसतो कारण १ लिटर दुधापोटी जे पैसे त्याला मिळतात त्यात त्याला घाटा येतो आणि दुधाचा व्यवसाय देखील त्याच्यासाठी बुडबाकीचा होतो.
थोडेसे विचित्र आहे पण सत्य असे आहे की, शेतकर्यांच्या घरात जन्म घेतलेला शेतकर्यांचा नेता होत नाही. शेतकर्यांचा नेता होणे किंवा शेतकर्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शेतकर्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्यात त्याला स्वारस्य नाही. या उलट शेतकर्यांना लुटून जगणे किंवा शेतकर्यांना लुटणार्यांच्या टोळीत सहभागी होऊन स्वत:चे जमवून घेणे, हे शेतकरी पुत्राला अधिक चांगले जमते. निदान गतकाळातला इतिहास तरी तेच सांगतो.
शेतकर्यांवर आत्महत्येची वेळ का येते, या प्रश्नाचे तपशीलवार उत्तर शोधण्याची शिकून शहाणा झालेल्या आणि शेतकर्याच्या पोटी जन्म घेऊन उच्च शासकीय पदावर कार्यरत असणार्या शुद्रपुत्रांना अजिबातच गरज वाटत नाही, हाही इतिहास आहे.
वित्त आले की लढण्याचे सामर्थ्यही आपोआपच येईल, असा जोतीबांनी केलेला कयासही शेतकरीपुत्रांनी-शुद्रपुत्रांनी उताणा-उपडा-तोंडघशी पाडला. शूद्राचा पोरगा जेवढा अधिक शिकला तेवढा तो आपल्या इतर शेतकरी बांधवापासून दूर गेला आणि आत्मकेंद्रीत झाला असेच समीकरण दृग्गोचर झाले. संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले पण हा उच्चशिक्षित शेतकरीपुत्र हादरला नाही, पाझरला नाही, विव्हळला नाही आणि पेटून वगैरे तर अजिबातच उठला नाही. शेतकर्याच्या जळणार्या चिता पाहतानाही तो ढिम्मच्या ढिम्मच राहिला.
"एकजूटीची मशाल घेउनी पेटवतील हे रान" या साने गुरुजींच्या ओळी साकार करण्याचा शिकल्या-सवरल्या-शहाण्या आणि बर्यापैकी वित्तप्राप्ती केलेल्यांनी कधी प्रयत्नच केला नाही किंवा चुकून कधी त्या मार्गालाही शिवले नाहीत. कदाचित यात त्यांचा दोषही नसावा. जळत्या घरात आगीचे चटके सोसल्यानंतर त्या घरातल्या एखाद्याला त्या पेटत्या घरातून जर बाहेर पडायची संधी मिळाली तर तो स्वत:चा जीव मुठीत घेऊन जीवाच्या आकांताने पळत सुटतो. पुन्हा मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याच्या फंदात पडत नाही किंबहुना मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याची त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती उरलेलीच नसते. कदाचित अशाच तर्हेच्या सामूहिक मानसिकतेतून शेतीच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी झगडण्याऐवजी आहे त्या व्यवस्थेत स्वत:ला समरस करून घेण्याच्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून ही शिकली-सवरली शेतकर्यांची मुले "अडवणूक त्या करणारांची उडवू दाणादाण" असे स्वनातही म्हणायला धजावली नसावीत.
"किसान मजूर उठलेले, कंबर लढण्या कसलेले" असे दृश्य अनेकवेळा पाहायला मिळते पण लढण्यासाठी कंबर कसणार्यांमधे अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित लोकांचाच जास्त भरणा असतो. उच्चशिक्षितांची संख्या मोजायला एका हाताची बोटे देखिल पुरेशी ठरतात किंवा तितकेही नसतात आणि असलेच तर ते लढण्यासाठी नव्हे तर लढणार्यांना हुसकावून लावण्यासाठी असतात, लाठ्या घालण्यासाठी असतात किंवा गोळीबाराचे आदेश देण्यासाठी असतात. आणि नेमका येथेच म. फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या "शिक्षणातून क्रांती घडेल" या तत्त्वाचा पराभव झाला असावा, असे समजायला बराच वाव आहे.
पुढे वाचा >>>> http://www.baliraja.com/node/38
4 महिन्यात 559 शेतकरी आत्महत्या
फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या ४ महिन्यांच्या कालावधीत ५५९ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जानेवारी आणि फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या गारपिटीमुळे 85 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिली.. विधानपरिषदेत गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या मदतीवर चर्चा होती. त्याला उत्तर देताना पतंगराव कदम यांनी ही आकडेवारी जाहीर केली. हे सर्व शासकिय धोरणाचे बळी आहेत, म्हणून शेतकरी आत्महत्त्यांना शासकियबळीच म्हटले गेले पाहिजे. 4 महिन्यात 559 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या असतील तर दिवसाला जवळपास तीन शेतक-यांनी आपले प्राण गमावलेत असा त्याचा अर्थ पण ... पण ही समस्या इतकी थोडी गंभीर आहे कि,....... - देश हादरून जावा, किंवा - सभ्य आणि सुशिक्षित समाजाला लांच्छनास्पद वाटून त्यांच्या माना खाली जाव्यात, किंवा - मुख्यमंत्र्यांची झोपमोड व्हावी, किंवा - पंतप्रधानांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत......
अरे! यह करोडोका देश है. इस विशाल जनसंख्यावाले देश मे ५५९ का आकडा क्या मायने रखता है? चलो, इस बहाने आबादी तो घट रही है! . . है ना दोस्तो?????????? -----------------------------------------------------------------------------
मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्टीही साध्य करता येतात हे शेतीतही शक्य आहे असे प्रत्यक्ष धान, गहू, बाजरी, कापूस, सोयाबीनची शेती करून सिद्ध करणारा एखादा "यशस्वी मनुष्य" आम्हाला कुणीतरी दाखवा हो. अन्यथा "मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्टीही साध्य करता येतात" ही म्हण शेतकर्याच्या दृष्टीने चुलीत जाळण्याच्याच लायकीची आहे.
शेती भकास म्हणून शेतकरी भकास शेतकरी भकास म्हणून त्याचा गावही भकास. पण;
शेतीसंबंधीत उद्योग/व्यवसाय करणारे व्यावसायिक भिकार्या शेतकर्याच्या तुलनेने भलेही गब्बर असतील, शेतकर्यांपेक्षा हजारपट श्रीमंत असतील पण बिगरशेती व्यावसायीकांच्या तुलनेने गरीब/दरिद्रीच आहेत, असे मला वाटते.
शेतीसंबंधित साहित्य असो, राजकारण असो किंवा व्यापार असो... तो कधीच भरभराटीस आला नाही. धान्याचा व्यापार करणार्या एकाही व्यापार्याला किंवा शेतमालावर प्रक्रिया करणार्या एकाही उद्योजकाला मालमत्तेच्या बाबतीत टाटा-बिर्ला-अम्बानीची उंची गाठता आलेली नाही.
अर्थात याविषयी मी पुरेपूर अभ्यास केलेला नाही, म्हणून हे माझे मत कच्चे आहे, कृपया दुरुस्त्या सुचवा.
बळीराज्य आणणे अवघड नाही. हवेत केवळ प्रामाणिक प्रयत्न आणि मरेर्यंत शुध्द हेतूशी एकनिष्टता! आजपर्यंत शेतक-यांशी प्रत्येकजन बेईमान झालेलेच पाहिले आहे.
हेमंत साळुंके
तुम्ही म्हणता हे अगदी खरे आहे. पण त्यातही काही मातीशी इमान राखणारे पण आहेत.
प्रतिक्रिया
माझी फेसबूक पोस्ट-१९ मे २०१४
एकच गुन्हा समान झाला, परी सजा वेगळी त्यात
आतंकवादी मजेत बाहेर, साध्वी सडते आत
- गंगाधर मुटे
****
माझी फेसबूक पोस्ट-१९ मे २०१४
ही झाडे कशाची बरे?
गांजा, चरस की अफ़ूची?
जर हे खरे असेल तर...
महाराष्ट्रात आमच्या शेतकर्याच्या शेतात जर एखादे झाड आढळले तर लगेच जेलची हवा खावी लागते मात्र पंजाब, हरयाणा व जम्मूमध्ये ही झाडे पावलोपावली आढळतात. जालंधर ते अमृतसर आणि अमृतसर ते जम्मू या महामार्गाच्या दुतर्फ़ा या झाडांचे अक्षरश: जंगल आहे. एकाच देशात सर्वांना कायदा सारखाच लागू असतो, असे थोडेच आहे!
*****
माझ्या संशयखोर स्वभावानुसार मला असे जाणवते आहे की, हा विषय तसा साधासुधा नसावा. कारण माणसे सरळसोट स्वभावाची असतच नाही.
या प्रवासात मी माझ्या डोळ्याने पाहिलेल्या झाडांची संख्या लक्षात घेता या मालाची किंमत किमान ३०० कोटी रुपये एवढी आहे.
त्यावरून या तीनही राज्यातील झाडॆ काही हजार कोटीची असू शकतात. हा सर्व किंमती माल उपयोगात आणला जात नसेल असे गृहीत धरणे, संयुंक्तिक वाटत नाही.
शिवाय...
१) सिमावर्ती भागातच ही झाडे का?
२) या झाडांचे पुढे काय होते?
३) या झाडांची बेमालूम शेती नसेल कशावरून?
आणि महत्वाचे म्हणजे
४) गांजर गवत निर्मुलनाच्या धर्तीवर भांग/गांजा निर्मुलनाचे शासकिय स्तरावर प्रयत्न का होत नसावेत?
काही तरी काळेबेरे नक्कीच असू शकते...!
*****
दिनांक : ०७/०४/२०१५
महाराष्ट्रात सक्त मजुरी व अन्य राज्यात मात्र आनंदी आनंद..!
काय सुंदर आपला देश आणि त्याहुनही सुंदर कायदे....!!
********
दिनांक १९ जुलै २०१४ : काय लिहावं यार, कायबी कळत नाही. मनसे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांच्या नावाने चालणार्या आणि 1,05,168 likes मिळालेल्या पेजवर माझी खालील कविता टाकण्यात आली आहे. कवितेखाली कवीचे नाव घालायला हवे होते. ते तर टाकले नाहीच या उलट कविचे नाव टाळण्यासाठी शेवटच्या कडव्यातील अभय हा मक्ता असलेली आता ’अभय’ मनाच्या धुंदीस या जपावे। ही ओळच गायब करून टाकली आहे! काय म्हणावे?
LINK
*****
मा. पंतप्रधान मोदींचे आजचे संसदेतील भाषण ऐकले. अस्थी कृषीवलांच्या पुसतात संसदेला करतात आत्महत्त्या का देश पोसणारे? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही, हे मला अपेक्षितच होते. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून येईल एवढा भाव देण्याचे सोडून बाकी सर्वच ते बोलले. कॉग्रेस शेतकर्यांच्या लुटीचे धोरण आखून ते धोरण हिरिरिने राबवत होती. तेच धोरण आणखी प्रभावीपणे राबवले जाईल, असा अंदाज होता, तो खरा ठरेल असे आता स्पष्टपणे दिसायला लागले आहे. मात्र शेती सोडून अन्य बर्याच क्षेत्रांना ’अच्छे’ दिवस येतील, याची झलक त्यांच्या भाषणात जाणवली. विकासाचा मुद्दा आणि सामोपचाराने निर्णय घेऊन धोरण राबवायचे हा त्यांचा मुद्दा अत्यंत प्रामाणिक आणि देशहितासाठी प्रगल्भ राजकारण कसे असू शकते, हे अधोरेखित करणारा होता. आजचे त्यांचे भाषण अनेक क्षेत्रात क्रांतीकरक बदल घडवून आणणे शक्य आहे, याची ग्वाही देणारे आणि राष्ट्रासमोर सकारात्मक आशादायी चित्र निर्माण करणारे आहे. शिक्षण क्षेत्राविषयीचा त्यांचा मुद्दा ऐकताना माझ्या "वांगे अमर रहे" पुस्तकातील "प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती" या लेखाची आठवण झाली. बर्याच काळानंतर देशाला पंतप्रधान मिळाला आणि या देशाला पंतप्रधान आहे, असे जाणवायला लागले आहे.
- गंगाधर मुटे
-----------------
शेतकरी तितुका एक एक!
दिनांक १९/१०/२०१२ केंद्रीय
दिनांक १९/१०/२०१२
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने २०११ सालच्या शेतकरी आत्महत्येची अलीकडेच आकडेवारी जाहीर करताना देशभरात १४ हजार ४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे. यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३३३७ शेतक र्यांनी मृत्यूस कवटाळल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली असली तरी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांत घट झाल्याचे विधान करून या आकडेवारीला शह दिल्याने आकडेवारीच्या नेमक्या सत्यतेबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या हवाल्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी हा आकडा ३१४१ एवढा होता. आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतक र्यांची संख्या जवळजवळ ७० टक्के आहे.
महाराष्ट्रात २००६ साली कृषीविषयक कारणांसाठी १०३५ शेतक र्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २००८ साली ही संख्या ८०० पर्यंत घटली, २००७ साली यात आणखी घट होऊन ७०० झाली, परंतु २०१० साली हा आकडा ७४० झाला. त्यानंतर २०११ साली यात एकदम घट होऊन ही संख्या ४८० झाली. यंदाच्या वर्षी आतापर्यंत १६८ शेतक र्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती शरद पवार यांनी जाहीर केली आहे. आंध्र प्रदेशातही २००६ साली ७५७ शेतक र्यांनी मृत्यूला कवटाळले होते. यातही घट झाली असून २०११ साली १९६ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात १९९५ ते २०११ या कालखंडादरम्यान देशभरात २ लाख ९० हजार ७४० शेतकरी आत्महत्या झाल्याची आकडेवारी सादर केली आहे. दिवाळखोरी किंवा आर्थिक चणचण आणि दारिद्रय़ या कारणांनी या आत्महत्या झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
--------------------------------------------------------------------
आत्महत्या असो की दुर्घटना, सरकारी मृतांचा आकडा हा वास्तवापेक्षा १/३ ने तरी कमीच असतो.
.
त्या हिशेबाने हा आकडा किमान ५ ते ६ लाखाच्या घरात असू शकतो.
---------------------------------------------------------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
तळपायाची आग मस्तकात
BT बियाणे आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या असे सांगणारा सध्या एक विद्वानांचा ग्रूप कार्यरत आहे.
ते धादांत खोटे आहे. याउलट या जनुकिय बियाणामुळे उत्पादन वाढले आहे. बियाणाचा एकरी १००० रुपयाने खर्च वाढला असला तरी फवारणीचा खर्च २००० रुपयाने कमी झाला आहे.
उत्पादन वाढले तो बोनसचा भाग झाला.
ही मंडळी शेतीविषयक अशिक्षितांसमोर किंवा मिडियासमोर आपले ज्ञान पाजळू शकते. शेतकर्यांसमोर जाऊन बोलायची हिंमत यांच्यात कुठे आहे?
ते धादांत खोटे बोलतात, या बद्दल माझा आक्षेप नाही. काय बोलावे-कसे बोलावे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. पण लोकं शेतकर्यांच्या भल्यासाठी आम्ही बोलत आहोत असे भासवून आपापला अजेंडा राबवतात, आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी शेतकर्याला आणखी गर्तेत लोटून आपापले घोडे पुढे दामटतात ....
..... तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात जाते.
आणि असे बोलणारे मग कुणीही असो, भले मग तो देशवासियांच्या मनात हिरो असो, आदरणीय असो वा पुज्यस्थानी...
.... मला मात्र तो कस्पटासमान दिसायला लागतो.
शेतकरी तितुका एक एक!
कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे मोन्सॅन्टोवाले सासरे लागतात
Kailas Waghmare,
<<< Bt ne shetkaryachya atmhatya vadhlya. He 100% khare ahe. Majhyakade akadewari ani mahiti adhare mi sangu shakto. >>>
कुठे आहे आकडेवारी? कशाची आकडेवारी? कुणी गोळा केली? कशी गोळा केली? वास्तवाला धरून आहे कि महान आकडेतज्ज्ञांनी कोंबडीच्या तंगड्या चघळत फ़ाईव्हस्टार हॉटेलात बसून लिहिली, जरा याचाही शोध घ्या.
<<< Monsento & balmart ki parishkrut Bt kapas andhra & Rajsthan me vifal ho gai court me case chalu hai. >>>
आज देशात कपाशीच्या बिनाबीटीच्या वाणाचे बीज अजिबात खपतच नाहीये. जवळजवळ सर्व क्षेत्र बीटीने व्यापले आहे. आंध्र राजस्थानच्या कोर्टात केस टाकणार्या शेतकर्यांच्या शेतात जराशी माहीती घेऊन बीटी वाण पेरले आहे की नॉन बीटी वाण, तेही सांगा.
<<< Kisan jisase paravalmbi hota ho aise ko samarthan vahi log de sakte hai jiska is compani se santhganth ho. >>>
देशातल्या सर्वच कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे मोन्सॅन्टोवाले सासरे लागतात म्हणायचे. मोन्सॅन्टोवाल्यांना किती कोटी मुली आहेत तेही सांगून टाका.
<<<< Ji compani shetkaryala parawalambi kartat tyncha virodh karne.bt kapsache parinam far vaht astat. >>>
या परावलंबित्वाचा शेतकरी आत्महत्यांशी काय संबंध आहे. परावलंबीपणा मुळे निराश होऊन शेतकरी आत्महत्त्या करतात, असे तुम्हाला म्हणायचे काय?
<<< Ahe na jaivib sheti >>>
तुम्ही स्वत: जैविक शेतीच करता आहात का? तुमची उपजिविका जैविक शेतीवरच चालते का? असेल तर सांगा तुमचा आदर्श घ्यायला मी तयार आहे.
<<< Bt la Gm food la samarthan mhanje deshacha ghat >>>
या मुद्द्यावर थोडेसे तिरकस उत्तर देतो; "ज्या देशाला लाखो शेतकर्यांच्या आत्महत्त्याचे सोयरसुतक नाही, त्या देशाचा घात जर आत्महत्त्याग्रस्तांनी केला तर त्यात काय वावगे आहे."
<<< Ho karit ahe ata amchya gavat ek shetkari ek gay palat ahe to shetamadhe khat vafrat nahi ani kitaknashak pan vafrat nahi tyala uttam pik yet ahe fakt didh ekaramadhe koradvahu. >>>
एक गाय किती शेणखत देते, ते किती एकराला पुरते, त्यापासून किती उत्पादन वाढू शकते याचे तरी भान आहे का तुम्हाला? कि काहीही उदाहरण द्यायचा प्रयत्न करता आहात?
अशाने जैविक शेतीचा आधिच हास्यास्पद असलेला मुद्दा आणखी हास्यास्पद करून टाकाल तुम्ही!
शेतकरी तितुका एक एक!
जैविक शेती
भारतातील लोकसंख्येस पुरेसे अन्नधान्न्य शेतीतुन उत्पादन करावयाचे असल्यास नवीन तंत्राचा वापर करने अनिवार्य आहे.त्यासाठी फक्त सेंद्रिय किंवा रासायनिक वाद न करता 60%सेंद्रिय 40%रासायनिक शेती करने गरजेचे आहे.
तज्ज्ञ, विद्वान या शब्दांचिच किळस
तुरळक अपवाद सोडले तर मनुष्यप्राण्यामध्ये रुढ अर्थाने बौद्धिक क्षमता जसजशी वाढत जाते तसतसे शेतीमधिल वास्तवाचे आकलन होण्याची त्यांची क्षमताही संकुचित होत जाते, असा माझा स्वत:चा आजवरचा व्यक्तिगत अनुभव आहे. कदाचित त्यामुळेच तज्ज्ञ, विद्वान या शब्दांचिच मला किळस यायला लागली आहे.
माझे वरील मत कोण्या एकाला उद्देशून नसून एकंदरितच शेती आणि समग्र तज्ज्ञ व विद्वान यांना उद्देशून आहे. कारण शेतीची दुर्दशा कोण्याएका तज्ज्ञ किंवा विद्वानामुळे झालेली नाही. त्याला झाडून सारेच जबाबदार आहे.
ही सारी तज्ज्ञ व विद्वान मंडळी चांगल्याचे श्रेय लाटायला नेहमीच तत्पर असतात मग शेतीची दुर्दशा झाली आहे, हे जर खरे असेल तर त्याची जबाबदारी ही मंडळी स्विकारायला तयार नसेल तर ही जबाबदारी त्यांच्या बापावर ढकलायची काय?????
शेतकरी तितुका एक एक!
हमीभाव काढण्याची पद्धत
हमीभाव हा सुद्धा एक लोच्याच आहे. हमीभाव काढण्याची पद्धत तर अत्यंत असुसंगत आणि अशास्त्रीय आहे.
भावनेला बाजूला ठेऊन तर्ककठोरपणे हमीभाव ठरविण्याची पद्धत तपासली तर हमीभाव ठरविणार्यांना वेड्यांच्या इस्पितळातच पाठवावे लागेल.
शेतकरी तितुका एक एक!
शेतकरी-शेतमजूर
शेतकरी-शेतमजूर, बागायती शेतकरी शेतकरी-कोरडवाहू शेतकरी असा फ़ारसा भेदाभेद करण्यासारखी स्थिती नाही.
एक सुपात आहे तर दुसरा जात्यात.
एकाची हजामत पाणी लावून होते तर दुसर्याची बिनापाण्याने.
शेतकरी आणि शेतमजूर यांची हलाखीची परिस्थिती सारखीच आहे.
शेतकरी तितुका एक एक!
आत्महत्या करणारे शेतकरी केवळ
आत्महत्या करणारे शेतकरी केवळ कोरडवाहू शेतकरी नाहीत. आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांमध्ये
- कोरडवाहू शेतकरी
- बागायती शेतकरी
- अल्पभूधारक शेतकरी
- अत्यल्पभूधारक शेतकरी
- २० एकराचे शेतकरी
- ५३ एकराचे शेतकरी
- मागासवर्गीय शेतकरी
- ओ.बी.सी. शेतकरी
आणखी किती पोटजाती लिहू??
.
आत्महत्त्या करणार्यांमध्ये असा कुठलाही भेदभाव नाही. तसेही भेदभाव करण्याची लागण व तोडा, फ़ोडा, राज्यकरा या रोगाची लागण गोर्या इंग्रजांपासून आता काळ्या इंग्रजांना झालेली आहे.
शेती संबंधी विचार करताना काळ्या इंग्रजांपासून स्वत:ला दूर ठेवणे आवश्यक असते. नाही तर आपली मते सुद्धा कलुषित होतात.
शेतकरी तितुका एक एक!
दोन कुत्र्यांनी आपआपसात लढण्यासारखे
<<< ग्रामीण भागात 250 ते 300 रूपये दिवसभराची रोजी घेणारा मजूर आज सूखी आहे >>>
शेतकर्यापेक्षा शेतमजूर सुखी असेल कदाचित. मग शेतकर्यापेक्षा कोण सुखी नाही? रिक्षावाला, हमाल, मास्तर, चपराशी, व्यापारी, पानटपरीवाला, चहावाला यांच्यापासून कारकून, तहसिलदार, कलेक्टर, पुढारी हे सर्व शेतकर्यांपेक्षा सुखीच आहेत.
मग शेतकर्याला त्याच्या हक्कासाठी लढायचे असेल तर त्याने त्याच्या शोषकांशीच लढले पाहिजे. आपण ज्याची पिळवणूक करतो अशा शेतमजुरांशी भांडून काय फ़ायदा.
शेतकर्याने शेतमजुराशी लढणे म्हणजे चतकोर भाकरीच्या तुकड्यासाठी दोन कुत्र्यांनी आपआपसात लढण्यासारखे होईल.
आणि लुटारू मलिंदा खातच राहतील.
शेतकरी तितुका एक एक!
काल कोरडवाहू कपाशीची टोकण
काल कोरडवाहू कपाशीची टोकण पद्धतीने लागवड केली आणि पावसाने रजेचा अर्ज दिला. २९ जूनपर्यंत त्याला रजा हवीय.
पावसोबाच्या रजेचा अर्ज मंजूर करावा कि नाही, मी गोंधळलो आहे.
मानसोपचार तज्ज्ञांनी कृपया मदत करावी.
शेतकरी तितुका एक एक!
पावसाचे वर्तन लहरीपणाचे आणि
पावसाचे वर्तन लहरीपणाचे आणि नियोजनसुद्धा शेतकर्यांनीच करायचे आहे तर,,,,
हवामानखाते आणि हवामान तज्ज्ञ यांची गरजच काय?
त्यांना नियमित पगार देवून जगवायचे; एवढाच उद्देश असेल तर त्यांना आपापल्या घरी झोपा काढण्याचाच पगार देऊयात की
शेतकरी तितुका एक एक!
काही सेकंदापूर्वी माझ्या
काही सेकंदापूर्वी माझ्या मोबाईलवर (Free SMS) खालीलप्रमाणे SMS आला. या SMS ची शेतीसाठी उपयोगिता काय? त्यांचे पगार सुनिश्चित होण्यापलिकडे काय अर्थ आहे या SMS ला?
शेतीसाठी आम्हाला पाऊस येणार किंवा नाही याविषयीची माहिती हवी असते. तापमान आणि आर्द्रतेच्या आकडेवारीचे काय करायचे?
---------------------
वर्धा जिल्हयामध्ये दि. २५ जून पर्यंत आकाश मुख्यत: ढगाळ राहील. कमाल तापमान ३६.० ते ३९.० अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २६.० ते २९.० अंश सेल्सिअस राहील. हवेतील आर्द्रता सकाळी ७५ ते ८० टक्के आणि दुपारी ३८ ते ४२ टक्के राहील.
:: Director, Agriculture Meteorology, PUNE
----------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
"परवा अडीच वाजता पाऊस
"परवा अडीच वाजता पाऊस येण्याची शक्यता आहे." असे भाकित सहज वर्तवले जाऊ शकते. सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाची तेवढी ताकद नक्कीच आहे.
तंत्रज्ञान वापरणार्या खात्याच्या पात्रतेबद्दलच आपण आता विचार करण्याची गरज आहे.
मात्र "आता पेरा" असा सल्ला देण्याची काहिएक गरज नाही. शेतकर्याला योग्य ती माहिती मिळाली तर स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याची क्षमता भारतीय शेतकर्यात आहे.
शेतकरी तितुका एक एक!
एवढ्या मोठ्या कृषिप्रधान
एवढ्या मोठ्या कृषिप्रधान देशात शेतकर्यांमध्ये हवामान खात्याला मानाचे स्थान मिळायला पाहिजे होते. पण तसे काहीही झाले नाही.
हवामान खाते असते हेच शतकर्यांना ठाऊक नाही.
एकाअर्थाने हवामानखात्याची बेइज्जती आणि नामुष्की आहे. पण हे हवामान तज्ज्ञ सुधरतील तर ते तज्ज्ञ कसले?
शेतकरी तितुका एक एक!
तोट्याची शेती आणि बोलघेवडे
तोट्याची शेती आणि बोलघेवडे तज्ज्ञ
हे खरे आहे की, संपूर्ण भारतवर्षातील शेती तोट्याची आहे, हे माझे ठाम मत आहे. पण मला वाटते तेच सर्व खरे आणि बाकी सर्व चूक असे मी मानत नाही. कारण ज्या अंगाने मी शेतीचा विचार केला त्या अंगाने शेती तोट्याची दिसत असेल पण कोणत्याही विषयाला अनेक अंगे असतात, बाजू असतात. कदाचित वेगळ्या अंगाने विचार केल्यास माझी मते चुकीची ठरू शकतात. म्हणून शेती या विषयाची सांगोपांग चर्चा व्हावी असे मला वाटते.
मग शेती फायद्याची की तोट्याची हे कशाच्या आधारे ठरवायचे? येथे बोलघेवडे पांडित्य उपयोगाचे नाही. लेखन कौशल्य तर अजिबात उपयोगाचे नाही. येथे कागद आणि पेनच उपयोगाचा.
पिकाचा उत्पादनखर्च आणि त्याला मिळणारे बाजारभाव किंवा शासकीय आधारभूत किमती यांच्या तुलनात्मक आकड्यावरूनच शेती "फायद्याची की तोट्याची" हे ठरू शकते.
आणि सर्व राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ या विषयावर अजिबातच तोंड उघडायला तयार नाहीत.
एखाद्या उद्योग उत्पादनाचा उत्पादनखर्च काढणे फारच सोपे आहे, कुणालाही काढता येईल कारण त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे, नमुने ठरलेली आहेत.
पण शेतमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढायचा? हे काम एखाद्या CA ला सुद्धा सहज जमायचे नाही कारण त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे,नमुने ठरलेली नाहीत. एखाद्या CA ने काढला तरी तो निर्दोष असणार नाही.
एका अर्थाने शेतीविषयक सांगोपांग चर्चा करणे, शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढायचा प्रयत्न करणे ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे कारण हे आजवर फारसे घडलेले नाही.
कृषी विद्यापीठात एखाद्या पिकाचा उत्पादन खर्च काय येतो हे शास्त्रीयरीत्या का शिकवत नाहीत?
कृषी विद्यापीठात सगळेच विषय असतात पण नेमका शेतमालाचा उत्पादन खर्च कसा काढावा हाच विषय का नसतो?
कृषी विद्यापीठे, राजकारणी, शेतकीतज्ज्ञ, मान्यवर अर्थतज्ज्ञ, बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंत ही मंडळी निव्वळ शेतकऱ्यांना फुकटचे सल्ले देऊन नुसती मुक्ताफळे उधळण्याऐवजी "प्रयोग शेती" का सुरू करीत नाहीत. कृषी विद्यापीठाकडे हजारो एकर जमीन आहे. तेथे ते किती खर्चात किती उत्पन्न घेतात हे जाहीर का करीत नाही?
याउप्परही, लोकांना जर हे श्रमकारण व अर्थकारण समजत नसेल, तर या निर्णयप्रक्रियेत भूमिका बजावणार्या व्यक्तींना, व बाष्कळ बडबड करणार्यांना काही काळापर्यंत एखादे शेत पिकवून, त्या उत्पन्नाच्या बळावर तिथे जगून दाखवायला ठेवले पाहिजे.
कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. त्या शेतीत किमान पाच वर्ष उत्पन्न घेऊन त्याच उत्पन्नावर कुलगुरूसहित सर्वांना आपला उदरनिर्वाह करण्यांस सांगावे. शासकीय अनुदान बंद करावे. वर्षाशेवटी काय शिल्लक राहते ते शेतकर्याला स्वानुभवाने दाखवावे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात असे किमान एखादे "क्रियाशील विद्यापीठ" असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- गंगाधर मुटे
................................................................
शेतकरी तितुका एक एक!
शेती बद्दलची भूमिका
तुमची भूमिका एकदम टोकाची असली तरी ती गैर नाही. परंतु तोट्यात चालणाऱ्या शेतीमध्ये शेतीशी संबंधित काही पूरक उद्योगकिंवा पर्यायी पिके घेऊन भरपूर उत्पन्न घेणाऱ्या मोजक्याच का होईना पण जिद्दी शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नाची सुद्धा उदाहरणे आहेतच की. त्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि समुपदेशनाची आवश्यकता आहे असे वाटते.
शेतकरी तितुका एक एक!
शेतीविषयक धोरणे का
शेतीविषयक धोरणे का फ़सतात?
शेतीमध्ये उत्पादन घेण्यायोग्य अनेक पिके आहेत, अगदी फुलझाडापासुन ते फळझाडापर्यन्त, कड धान्यापासुन ते तृणधान्यापर्यन्त, स्ट्रॉबेरी पासुन जेट्रोपा पर्यन्त, निलगिरिपासुन ते सागवानापर्यन्त, एवढंच नाहीतर तंबाखुपासुन ते अफिम-गांज्यापर्यन्त. घेण्यायोग्य पिके खुप आहेत्, कोणतेही पीक कुठेही कृत्रिम वातारणनिर्मीती करुन किंवा हरितगृहाच्या सहाय्याने घेता येणे शक्य आहे. प्रश्न जमिनिच्या दर्जाचाही नाही, शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा भरपुर वापर केल्यास नापिक जमिनितही भरघोस उत्पन्न मिळु शकतं. अडचण कौशल्याचिही नाही, ते शेतक-याच्या नसानसात भिनलं आहे. कारण शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि कौशल्य हा उत्पादकाचा स्थायीभाव असतो.
मग प्रश्न हा की घोडं नेमकं अडते कुठे?
कुठल्याही व्यवसायाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात. उत्पादन आणि विपणन.
शेतीव्यवसायामध्ये उत्पादन घेण्यात स्वतः शेतकरीच पारंगत आहे. निसर्गावर मात करायची की त्याच्याशी मैत्री करुन समरस व्हायचं हे जेवढं शेतक-याला कळतं, तेवढं कुणालाचं कळतं नाही. कृषि विद्यापिठात पीएचडी मिळविणार्या व दररोज वृत्तपत्रात अथवा नियतकालीकात शेतीसल्ल्याचे सदर लिहिंणार्या कृषितज्ज्ञाच्या घरच्या शेतीपेक्षा गांवातील इतर शेतकर्यांची शेती नेहमीच चांगली राहात आली आहे.
शेतीव्यवसायामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे विपणन (Marketing) .
सर्व जगात, सर्व क्षेत्रात, सर्व उद्योग-व्यवसायात Marketing ला अनन्यसाधारन महत्व आहे. उद्योगाचे यश production वर नव्हे तर Marketing वर अवलंबुन असते हा सर्वमान्य सिद्धांत असतांना शेतीतील गरिबीचे कारण Marketing सोडुन production मध्ये का शोधले जाते हा माझा मुख्य प्रश्न आहे. शेतकर्याला जोडधंदे करायला सांगणे, शेतीला कर्जपुरवठा वाढविण्याच्या घोषणा करणे, शेतीला सिंचनाची सोय देवू करणे किंवा शेतीला अनुदानाचे पॅकेज देणे production शी संबंधित आहे.
मात्र शेतीमध्ये शेतीमालाच्या Marketing चा विषय काही केल्या शासकीय धोरणामध्ये प्रतिबिंबित होत नाही.
शेतीविषयक धोरणे फ़सण्याची आणि शेतीच्या दुर्दशेची कारणे इथेच दडली आहेत.
- गंगाधर मुटे
--------------------------------------------------------------------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
लक्ष्मी ऐवजी दरोडेखोर आणि लुटारू
<<< प्रत्येक फसलेला प्रयोग नवीन सुधारणाच घडऊन आनतो. कदाचीत आजवर झालेले प्रयोग चुकिच्या पद्धतीचे असल्याने पिढ्या बरबाद झाल्या असतील. >>>
मग तुम्ही काही नवीन वगैरे प्रयोग सांगणार की नाही? गेली ४० वर्षे मी तेचतेच ऐकत आहे. जोडधंदे, कर्जपुरवठा, सिंचन यापलिकडे कुणाला काही बोलताच येत नाही. जोडधंदे, कर्जपुरवठा, सिंचन हे सल्ले गेली ४० वर्ष ऐकत आल्याने आमचे तोंडपाठ झालेले आहे शिवाय हे वाक्य पुस्तकात छापू-छापू आजकाल तर प्रिंटींग मशिनला सुद्धा अजिर्ण व्हायची वेळ आली आहे.
तेच तेच घोकमपट्टी केलेले छापील पुस्तकातील छापील उतारे वाचण्याचा आणि आम्हाला ऐकवण्याचा तुम्हाला आणि शेतीतज्ज्ञांना ज्या दिवशी कंटाळा येईल किंवा लाज वाटायला लागेल कदाचित त्या दिवसापासून शेतीला बरे दिवस येण्याची सुरवात होऊ शकेल.
<< ती लात सरकार मुळीच काढणार नाही. >>>
त्याला मात्र आम्ही शेतकरी जबाबदार आहोत. आमच्या मनगटात ज्या दिवशी ताकद येईल त्याच क्षणी आमच्या छातीवर लात देणारे अरबी समुद्रात विसर्जित झालेच समजावे.
<<< त्यासाठी मार्केटींग ची सुत्र जमेल तितकी शेतक-यांच्या हाती जाणे महत्वाचे नाही काय? >>>
हे खरेय. सरकार नेमकं तेच होऊ देत नाही.
<<< सारचं आकलन जर उंठावर बसून केलेलं आहे असा तुमचा पक्का समज झालेला असेल तर मग सगळेच दरवाजे बंद होऊन जातात. >>>
ज्या दरवाज्याने लक्ष्मी ऐवजी दरोडेखोर आणि लुटारू घुसतात ते दरवाजे तातडीने बंद करण्याची प्राथमिक गरज आहे. हे दरवाजे बंद झाले की नव्या सुर्याची किरणे येऊ शकतील असे दरवाजे निर्माण करता येतील.
शेतकरी तितुका एक एक!
सद्यस्थितीत शेतकरी शेतमालाचे
सद्यस्थितीत शेतकरी शेतमालाचे खालीलप्रमाणे मार्केटींग करू शकतो.
१) वांगी, टमाटर, मिर्ची, लसून, कांदा यांची भाजी करून विकायची. रुपयाला २ प्लेट या भावाने सहज खपेल. महागाई कमी करायची ना?
२) गव्हाच्या पोळ्या आणि भाताला शिजवून विकायचे. खपले नाही तर सदावर्त करायचे. अन्नदानाचे पुण्य पदरी पडते.
३) कापसाच्या वाती वळायच्या. त्या तुपात भिजवून विकायच्या. एकाचवेळी कापसाची शेती आणि गाई पाळण्याचा जोडधंदा भरभराटीस येईल.
शेतकर्यांना याव्यतिरिक्त प्रक्रिया करण्यास व मार्केटींग करण्यास "लायसन्स-कोटा-परमिट राज" परवानगी देत नाही.
(पाठ्यपुस्तकात हा भाग शालेय अभ्यासक्रमाने छापला नसल्याने, "लायसन्स-कोटा-परमिट राज" याविशयी आमचे शेतीतज्ज्ञ अनभिज्ञ असतात. त्यात त्या बिचार्या शेतीतज्ज्ञांचा काय दोष?)
शेतकरी तितुका एक एक!
जोडधंदा
बळीराजाला शेतीच्या बरोबरीने किंवा पूर्णतया वेगळे व्यवसाय शिकविण्याची गरज आहे.
१) मरेस्तोवर कष्ट करूनही शेतीतले कामे संपत नाही. सोबत जोडधंदा करायला वेळ कुठून आणायचा?
२) शेतीसोबत जोडधंदा करण्यापेक्षा शेतीऐवजी जोडधंदाच का करू नये?
३) कर्मचारी वेतनवाढ मागतात तेव्हा त्यांना वेतनवाढ देण्याऐवजी नोकरी सोबतच ऑफिसच्या बाहेर फावल्यावेळात "हेअर कटिंग" सलूनचे दुकान लावायला का सांगीतले जात नाही?
४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून त्यानुसार शासकीय धोरणे आखण्यात नेमका प्रॉब्लेम काय आहे?
५) उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्याऐवजी त्याला तेवढे सोडून बाकीचे सल्ले देण्यात काय औचित्य आहे?
६) निदान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी शेतमालाला भाव मिळणे रास्त नाही का? एवढी साधी सोपी गोष्ट तज्ज्ञांना, बुद्धीवाद्यांना, अर्थशास्त्र्यांना का कळू नये?
शेतकरी तितुका एक एक!
पाऊस जबाबदार नाही
शेतीच्या दुर्दशेला पाऊस अजिबात जबाबदार नाही.
शेतीच्या दुर्दशेला पाऊस सोडून अन्य घटकच जबाबदार असताना
जो तो उठतो आणि पावसाला दुषणे द्यायला लागतो.
चोर सोडून संन्याशाला फ़ासी, म्हणतात ना, ते यालाच.
शेतीच्या दुर्दशेला जे घटक जबाबदार आहेत त्यांच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची यांची औकात नाहीये कारण
पगारवाढ, बढती, करचोरी वा अन्यहितसंबंधावर गदा येण्याची भिती
तो बिचारा पाऊस ह्यांचे काहीच बिघडवू शकत नाही म्हणूनच चेकाळत असावेत हे.
"मोडक्या कूपावर लाथ द्यायची" सवयच अंगवळणी पडली ह्यांच्या.....!
शेतकरी तितुका एक एक!
महिमा कशाचा ? पात्रतेचा की व्यवस्थेचा?
उठसूठ आणि तो सुद्धा शेतकर्याने न मागताच निष्कारण बाष्कळ सल्ला देण्यासाठी काही लोक फ़ारच उताविळ असतात. सल्ल्यामध्ये तरी काही नाविन्य वगैरे तरी असावे की नाही? गेली ४० वर्ष ऐकत आल्याने आमचे कान बुजण्याची शक्यता तयार झाली आहे शिवाय हे वाक्य पुस्तकात छापू-छापू आजकाल तर प्रिंटींग मशिनला सुद्धा अजिर्ण व्हायची वेळ आली आहे.
हे एक गणित सोडवून दाखवा.
जर शामराव M.Sc, Ph.D , I.A.S असेल तर....
१) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता शेतीत वापरली तर तो निव्वळ शेतीच्या बळावर दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
२) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता रिक्षा चालविण्यात वापरली तर तो निव्वळ रिक्षा चालवून घाम आणि श्रमाच्या बळावर दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
४) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता शासकिय नोकरीत वापरली तर तो अगदी लाचलुचपत न घेताही प्रामाणिकपणे दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
५) जर त्याने त्याची विद्वत्ता/लायकी/पात्रता राजकारणात वापरली तर तो निव्वळ राजकारणाच्या बळावर दरमहा किती उत्पन्न मिळवू शकेल?
महिमा कशाचा ? पात्रतेचा की व्यवस्थेचा?
मी पात्रता आणि लायकीबद्दल एवढेच म्हणेन की ज्यांना व्यवस्थेपेक्षा पात्रताच महत्वाची आहे असे वाटते; त्यांनी शेती करून आपली पात्रता/लायकी सिद्ध करून दाखवावे. स्वत:चा अनुभव आम्हाला सांगावा, इतरांचा अनुभव आम्हाला सांगण्याचा कोडगेपणा अजिबात करू नये.
वस्तुत: विद्वत्ता/लायकी/पात्रतेच्या बळावर या देशात अर्थप्राप्ती होते हे विधानच खोटे आहे.
येथे लायकी नव्हे तर व्यवस्थेला महत्व आहे हो भाऊसाहेब......!
शेतकरी तितुका एक एक!
शेतकर्यांची हजामत
औंदाच्या शेतीमध्ये वरुणदेव चांगलेच रंग भरेल असे दिसायला लागले आहे. दिनांक १७ जुनला पाऊस हजेरी लावून जो गेला तो अजूनपर्यंत कामावर काही रुजू झालेला नाही. हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणे ५ जुलैच्या आधी तो रुजू होण्याची शक्यता दिसत नाही.
अकस्मात पाऊस निघून गेल्यामुळे कपाशीची लावण बिघडली आहे. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी तातडीने तुषारसिंचन सुरू केले. काहींनी तडकाफ़डकी विकत आणले. पण यामुळे केवळ पिकाचे नुकसान कमी करता आले. आता हा वाढीव खर्च वाढल्याने नुकसान कमी होईल पण अतिरिक्त उत्पादन थोडेच वाढणार आहे? मग हा वाढीव खर्च कसा भरून निघणार? तो निघणारच नाही आहे. सिंचनामुळे जेवढे नुकसान कमी त्यात सिंचनावर केलेल्या खर्चाची भरपाई होईल. म्हणजे सिंचन करूनही पळसाला पाने तीनच!
यंदा
कोरडवाहू शेतकर्यांची हजामत बिनापाण्याने होईल आणि
सिंचन करणार्यांची हजामत पाणी लाऊन होईल.......
हजामत होणार ही काळ्या दगडावरची रेघच!
शेतकरी तितुका एक एक!
तक्रार कोणाकडे नोंदवू ?
मी 950 किलोमिटरचा प्रवास करून पंढरपूरला विठ्ठलाच्या भेटीला आलो तर त्याने पण गाभारा सोडून निदान 4-5 पावले तरी बाहेर यायला नको होते काय?
पण तो त्याची विट सोडायलाच तयार नव्हता. जागेवरून हललाच नाही. शेवटी मलाच जावे लागले त्याच्यापर्यंत!
नाइन्साफी है ये। बहुत बडी नाइन्साफी है ये।।
तक्रार कोणाकडे नोंदवू ?
शेतकरी तितुका एक एक!
हवा’मान’ खात्याचे वर्त’मान’
आणि म्हणूनच
हवामान तज्ज्ञ शेतीच्या दृष्टीने शोकेसचे जिन्नस झाले आहे, असे वाक्य उच्चारले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
- गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
१४ जुलै २०१४
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.१८
नमस्कार मंडळी,
गेल्या २८ दिवसांपासून आकाशाकडे नजर करून आम्ही ज्याची आतुरतेने वाट पहात होतो त्या वरूणदेवाचे आमच्या गावात आगमन झालेले आहे.
१० मिनिटे झालीत पाऊस सुरू होऊन. अंगणातील मोगरा पूर्णपणे चिंब भिजलेला आहे. कॉंक्रिटचे रोड, टीनाची पत्री ओली झाली आहेत. जमीनीवरची माती मात्र अजून ओली व्हायची बाकी आहे.
बहुतेक त्याची प्रकृती ठीक नसावी किंवा सर्दीपडशाने नोझल्स बुजलेले असावे, असा आमचा गावठी अंदाज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.२३
जमीनीवरचा मातीचा पापुद्रा किंचितसा ओलसर करून तो आता थांबलेला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
वरुणदेव प्रसन्न व्हावा म्हणून अनेकांनी प्रार्थना केली. आखाडीच्या दिवशी बॅन्डबाजा लावून मिरवणूक काढली.
मी मात्र अजिबात त्याला प्रार्थना/विनवणी करत नाही. आमचे सरकार भारतवासी असूनही आम्हा शेतकर्यांची प्रार्थना/विनवणी अजिबात ऐकत नाही. मग तो वरूणदेव तर परलोकी स्वर्गवासी आहे, मग तो तरी आमची प्रार्थना/विनवणी ऐकेल कशावरून? ऐकण्याची खात्रीच नाही मग कराच कशाला?
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २१.४९
पुन्हा सुरू झाला आहे मात्र त्याची प्रकृती जैसे थे च आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.०१
पुन्हा थांबला आहे. बहुतेक त्याला डुलकी आली असावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.१२
आता थेंब नाही पण कोरडाच गडगडायला लागला आहे. मात्र त्याला घशाचा सुद्धा त्रास असावा. आवाज पण दबका-दबका वाटत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १४-०७-१४ वेळ - २२.३७
बहुतेक वरुणदेव गाढ झोपला आहे. ह्या जगाचं जे व्हायचे असेल ते होऊ दे; आता मी तरी एकटाच कशाला जागू?
--------------------------------------------------------------------------------------------
गेली १४ वर्षे मी ज्या घरात राहायचो त्या घरात नेमका माझ्या झोपायच्या ठिकाणी पलंगावर तो कौलांमधून माझ्या अंगावर गळायचा. मग मी छताला बाटली किंवा डब्बा लटकवायचो.
यंदा मागच्या महिन्यात मी नव्या RCC च्या घरात राहायला आलो. आता त्याला माझ्या अंगावर गळता यायचे नाही.
कदाचित त्याला हेच आवडले नसावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १५-०७-१४ वेळ - ००.५७
वरुणदेव बेंबीवर अफ़ूची गोळी ठेवूनच झोपला असावा, असे दिसत आहे. त्याच्या निद्रेला कंटाळून आता तर आकाशही निरभ्र व्हायला लागलेलं आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक - १५-०७-१४ वेळ - ०८.०६
वरुणदेवाने माझे फ़ेसबूक स्टेट्स वाचलेले दिसत आहे. मी लिहिलेलं त्याला बोचलं असावं. किंवा त्याला माझी कीव तरी आली असावी.
मी रात्री वैतागून २ च्या सुमारास झोपी गेलो. पहाटे जाग आली तेव्हा वरुणदेव गरजत आणि बरसत होता. बहुधा ३.१० ते ३.२० च्या सुमारास तो हजर झाला असेल.
अजूनही त्यााची रिपरिप सुरूच आहे. नोझल्समधील कचराही त्याने काढून घेतला असावा. पाऊस समाधानकारक आणि पीकपाण्यास योग्य असा झालेला आहे.
थॅंक्स/धन्यवाद/शुक्रिया वरूणदेवा!
--------------------------------------------------------------------------------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
१६ जुलै २०१४
भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करून मोदी सरकार शेतकर्यांना पुन्हा एकदा पाताळात गाडण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे.
यूपीए सरकारने गाजावाजा करीत संमत केलेल्या भूसंपादन कायद्यात अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. यामध्ये पुनर्वसनार्थ प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या व्याख्येत बदल करण्यापासून ते खासगी व सार्वजनिक भागीदारीच्या प्रकल्पांसाठी 'ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याच्या मान्यतेची अट शिथील करण्याच्या' प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास शेतकर्याच्या शेतकर्यांच्या जमीनी बळकावणे सुलभ होणार आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने विद्यमान भूसंपादन कायद्यात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत, ते असे आहेत.
*खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून प्रकल्प उभा राहात असल्यास ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत अशांपैकी किमान ७० टक्के जणांची पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद विद्यमान कायद्यात आहे. तसेच प्रकल्प संपूर्ण खासगी स्वरूपाचा असेल तर हीच संख्या ८० टक्के इतकी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र आता खासगी - सार्वजनिक भागीदारीतून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पासाठी मान्यतेची अटच नसावी वा ती संख्या ५० टक्क्य़ांपर्यंत आणली जावी, असे सुचविण्यात आले आहे.
* मूळ कायद्यातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींची व्याख्येचा पुनर्विचार करण्यात येईल.
* भूसंपादन करताना भरपाई रक्कम अदा न केल्यास तसेच जमिनीचा ताबा वेळेत न घेतल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद होती त्यामध्येही बदल सुचविण्यात आले आहेत.
* * * * * *
शेतकरी तितुका एक एक!
२० जुलै २०१४
कवींची जात आणि इतर जाती यांच्यामध्ये खूप फरक आहे.
एक कविता म्हणायची परवानगी दिली तर ३ कविता म्हणू पाहणारा, ५ मिनिटात आटपा म्हटलं तरी १५ मिनिटे होऊनही न थांबणारा, तरन्नूम नको म्हटलं तरी हमखास तरन्नूममध्येच सादर करू इच्छीणारा, मंडप खाली व्हायला लागला तरी माईक न सोडणारा प्राणी म्हणजेच कवी ना?
कवीसंमेलनाच्या व्यासपीठावरील संचालक, कवी लोकांना जेवढ्या उद्धटपणे संबोधित करतो, तसे अन्य कुठल्याही व्यासपीठावर घडताना दिसत नाही.
काही अपवाद कवी वगळता कवी इतका निर्लज्जम मनुष्य माझ्या पाहण्यात नाही.
कुणाच्या पाहण्यात असेल तर कृपया मला सांगून माझ्या अज्ञानात भर घालावी, ही विनंती.
---------------------------------------------------------------------------------
@ कवी = कवी + गझलकार
शेतकरी तितुका एक एक!
२५ जुलै २०१४
गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये ६ लाखापेक्षा जास्त शेतकर्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत; पण त्याची दखल साहित्यक्षेत्राने घेतलेली नाही किंवा त्याचे प्रतिबिंब काही साहित्यात उमटलेले नाही. शेतीतील गरिबीचे, ग्रामिण भारतातील दुर्दशेचे खरेखुरे कारण सांगणारे आणि तशी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून योग्य मुल्यमापन करणारे एकही पुस्तक साहित्यक्षेत्रात उपलब्ध नाही, ही उणिव साहित्यक्षेत्रात राहिलेली आहे, हे सत्य आहे. शेतीच्या दुर्दशेचे कारण सांगताना शेतकरी आळशी आहे, त्याला तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करता येत नाही, तो अज्ञानी आहे, तो व्यसनाधिन आहे, यापलिकडे साहित्याला काही लिहिताच आले नाही.
योग्य कारणाचा वेध घेऊन अभ्यासपूर्ण लेखन करण्यात साहित्यक्षेत्राने कुचराई केली ही पहिली चूक आणि जे लिहिले ते निखालस खोटे, अशास्त्रीय लिहिले ही दुसरी चूक.
मी शाळेत शिकत असताना मी गावाच्या भकासपणाचे कारण शोधत होतो, एकही पुस्तक मला योग्य व समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेलं नाही, त्यामुळे मराठी साहित्यविश्व परिपूर्ण नाही, हे विधान करताना मला अजिबात संकोच वाटत नाही.
खैरलांजी प्रकरण झाले तर त्यावर शेकडोने पुस्तके लिहिली गेली. दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून करण्यात आला तर शेकड्यांनी पुस्तके लिहिली जातात, मात्र; लाखो शेतकर्यांच्या आत्महत्या दखल इतपतही साहित्यक्षेत्राला महत्वाच्या वाटत नाही. का? शेतकरी गरीब असतो म्हणून? की त्याच्याकडे पुस्तके विकत घेण्याची ऐपत नसते म्हणून? आणि जर हे कारण खरे असेल तर साहित्य म्हणजे समाजाचा आरसा आहे असे म्हणण्याला अर्थच काय उरतो?
शेतकरी आत्महत्यांवर सर्वकष प्रकाश टाकणारे, खोलवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करून शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेणारे आज एकही पुस्तक उपलब्ध नसणे ही बाब साहित्यक्षेत्राला लाजिरवाणीच म्हटली पाहीजे. त्यामुळे माफ़ करा; मी साहित्यक्षेत्राकडे फ़ारफ़ार आदराने पाहू शकत नाही.
असे गैर ती आत्महत्या कधीही, म्हणे कास्तकारास समजावुनी
परी कारणांचा जरा शोध घ्यावा, अशी सुज्ञता दाखवेना कुणी
शेतकरी तितुका एक एक!
१ ऑगष्ट २०१४
वास्तव हे वास्तव असते आणि ते अगदी वास्तवासारखंच असते.
ते ऐर्यागैर्याच्या मर्जीनुसार ओबडधोबड नसते,
ते कलाकाराच्या मर्जीनुसार सुबक अन रेखीव नसते,
ते साहित्यकाराच्या मर्जीनुसार मनोरंजक नसते,
ते कवीच्या मर्जीनुसार कल्पनातीत नसते,
ते गझलकाराच्या मर्जीनुसार गोटीबंद नसते,
.
.
ते केवळ वास्तव असते, जसं असते तसंच असते!!
शेतकरी तितुका एक एक!
३ ऑगष्ट २०१४
आज आमच्या घरी "मैत्रीदिनाच्या" निमित्ताने वृक्षारोपण सोहळा गृहमंत्री सन्माणणीय ना. सौ. उज्वलाताई मुटे यांच्या शुभ्रधवल हस्ते संपन्न झाला. कार्यक्रमाला त्यांच्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
शेतकरी तितुका एक एक!
१७ ऑगष्ट २०१४
मातीमोल भावाने विकण्यासाठी भारतातून इंडियाकडे जाणारे दहिदूध रस्त्यातच अडवून "गवळण रोको" आदोंलन करणारा आंदोलक शेतकरी नेता म्हणजे श्रीकृष्ण असे मानावे काय?
तुम्हाला काय वाटते?
----------------------------------------------
<<<< आम्हाला तरी दूधासाठी पैसे मोजावे लागतात....फुकट नाही मिळत >>>>
- मातीमोलचा अर्थ फ़ुकट किंवा नि:शुल्क होत नाही. कारण मातीला काहीतरी किंमत असतेच.
- विकत घेणे याचा अर्थ वस्तुचा योग्य मोबदला देणे असाही होत नाही.
- एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करायला येणारा खर्च भरून निघणार नाही आणि तो उत्पादक देशोधडीला लागत असेल तर ते त्या उत्पादकाचे केले जाणारे शोषणच असते.
- उत्पादन खर्च आणि विक्रीमूल्य यांचा ताळमेळ न घालताच होणारा व्यवहार ही लूटच असते.
१ लिटर दूध तयार करण्यासाठी दूध उत्पादकाला किती खर्च येत असेल याची कल्पना आहे का तुम्हाला? नक्कीच नसणार आणि असण्याचे कारणही नाही.
ग्राहकाला प्रत्येक वस्तू स्वस्तात स्वस्त हवी असते. ग्राहकाला जे काही आवश्यक असते, ते सर्व त्याच्या बजेटमध्ये बसले पाहिजे ही त्याची भावना असते. त्यात गैर काही नाही. शिवाय उत्पादकांना संरक्षण देणे हे सुद्धा ग्राहकाचे नव्हे तर शासनाचे काम आहे.
पण गंमत अशी आहे की, तुम्ही १ लिटर दूध घेतांना जी किंमत मोजता त्या किमतीने विक्रेता, वाहतूकदार, संबंधित संस्था यांचे तर ठीकठाक असते पण जो काही मार बसतो तो शेतकर्यालाच बसतो कारण १ लिटर दुधापोटी जे पैसे त्याला मिळतात त्यात त्याला घाटा येतो आणि दुधाचा व्यवसाय देखील त्याच्यासाठी बुडबाकीचा होतो.
शेतकरी तितुका एक एक!
१८ ऑगष्ट २०१४
थोडेसे विचित्र आहे पण सत्य असे आहे की, शेतकर्यांच्या घरात जन्म घेतलेला शेतकर्यांचा नेता होत नाही. शेतकर्यांचा नेता होणे किंवा शेतकर्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शेतकर्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्यात त्याला स्वारस्य नाही. या उलट शेतकर्यांना लुटून जगणे किंवा शेतकर्यांना लुटणार्यांच्या टोळीत सहभागी होऊन स्वत:चे जमवून घेणे, हे शेतकरी पुत्राला अधिक चांगले जमते.
निदान गतकाळातला इतिहास तरी तेच सांगतो.
शेतकर्यांवर आत्महत्येची वेळ का येते, या प्रश्नाचे तपशीलवार उत्तर शोधण्याची शिकून शहाणा झालेल्या आणि शेतकर्याच्या पोटी जन्म घेऊन उच्च शासकीय पदावर कार्यरत असणार्या शुद्रपुत्रांना अजिबातच गरज वाटत नाही, हाही इतिहास आहे.
असे गैर ती आत्महत्या कधीही, म्हणे कास्तकारास समजावुनी
परी कारणांचा जरा शोध घ्यावा, अशी सुज्ञता दाखवेना कुणी
वित्त आले की लढण्याचे सामर्थ्यही आपोआपच येईल, असा जोतीबांनी केलेला कयासही शेतकरीपुत्रांनी-शुद्रपुत्रांनी उताणा-उपडा-तोंडघशी पाडला. शूद्राचा पोरगा जेवढा अधिक शिकला तेवढा तो आपल्या इतर शेतकरी बांधवापासून दूर गेला आणि आत्मकेंद्रीत झाला असेच समीकरण दृग्गोचर झाले. संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले पण हा उच्चशिक्षित शेतकरीपुत्र हादरला नाही, पाझरला नाही, विव्हळला नाही आणि पेटून वगैरे तर अजिबातच उठला नाही. शेतकर्याच्या जळणार्या चिता पाहतानाही तो ढिम्मच्या ढिम्मच राहिला.
"एकजूटीची मशाल घेउनी पेटवतील हे रान" या साने गुरुजींच्या ओळी साकार करण्याचा शिकल्या-सवरल्या-शहाण्या आणि बर्यापैकी वित्तप्राप्ती केलेल्यांनी कधी प्रयत्नच केला नाही किंवा चुकून कधी त्या मार्गालाही शिवले नाहीत. कदाचित यात त्यांचा दोषही नसावा. जळत्या घरात आगीचे चटके सोसल्यानंतर त्या घरातल्या एखाद्याला त्या पेटत्या घरातून जर बाहेर पडायची संधी मिळाली तर तो स्वत:चा जीव मुठीत घेऊन जीवाच्या आकांताने पळत सुटतो. पुन्हा मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याच्या फंदात पडत नाही किंबहुना मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याची त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती उरलेलीच नसते. कदाचित अशाच तर्हेच्या सामूहिक मानसिकतेतून शेतीच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी झगडण्याऐवजी आहे त्या व्यवस्थेत स्वत:ला समरस करून घेण्याच्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून ही शिकली-सवरली शेतकर्यांची मुले "अडवणूक त्या करणारांची उडवू दाणादाण" असे स्वनातही म्हणायला धजावली नसावीत.
"किसान मजूर उठलेले, कंबर लढण्या कसलेले" असे दृश्य अनेकवेळा पाहायला मिळते पण लढण्यासाठी कंबर कसणार्यांमधे अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित लोकांचाच जास्त भरणा असतो. उच्चशिक्षितांची संख्या मोजायला एका हाताची बोटे देखिल पुरेशी ठरतात किंवा तितकेही नसतात आणि असलेच तर ते लढण्यासाठी नव्हे तर लढणार्यांना हुसकावून लावण्यासाठी असतात, लाठ्या घालण्यासाठी असतात किंवा गोळीबाराचे आदेश देण्यासाठी असतात. आणि नेमका येथेच म. फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या "शिक्षणातून क्रांती घडेल" या तत्त्वाचा पराभव झाला असावा, असे समजायला बराच वाव आहे.
पुढे वाचा >>>> http://www.baliraja.com/node/38
शेतकरी तितुका एक एक!
4 महिन्यात 559 शेतकरी आत्महत्या
4 महिन्यात 559 शेतकरी आत्महत्या
फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या ४ महिन्यांच्या कालावधीत ५५९ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जानेवारी आणि फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या गारपिटीमुळे 85 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिली..
विधानपरिषदेत गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या मदतीवर चर्चा होती. त्याला उत्तर देताना पतंगराव कदम यांनी ही आकडेवारी जाहीर केली.
हे सर्व शासकिय धोरणाचे बळी आहेत, म्हणून शेतकरी आत्महत्त्यांना शासकियबळीच म्हटले गेले पाहिजे.
4 महिन्यात 559 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या असतील तर दिवसाला जवळपास तीन शेतक-यांनी आपले प्राण गमावलेत असा त्याचा अर्थ पण ...
पण ही समस्या इतकी थोडी गंभीर आहे कि,.......
- देश हादरून जावा,
किंवा
- सभ्य आणि सुशिक्षित समाजाला लांच्छनास्पद वाटून त्यांच्या माना खाली जाव्यात,
किंवा
- मुख्यमंत्र्यांची झोपमोड व्हावी,
किंवा
- पंतप्रधानांच्या डोळ्यात अश्रू यावेत......
अरे! यह करोडोका देश है. इस विशाल जनसंख्यावाले देश मे ५५९ का आकडा क्या मायने रखता है?
चलो, इस बहाने आबादी तो घट रही है!
.
.
है ना दोस्तो??????????
-----------------------------------------------------------------------------
शेतकरी तितुका एक एक!
०७-११-२०१४
मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्टीही साध्य करता येतात हे शेतीतही शक्य आहे असे प्रत्यक्ष धान, गहू, बाजरी, कापूस, सोयाबीनची शेती करून सिद्ध करणारा एखादा "यशस्वी मनुष्य" आम्हाला कुणीतरी दाखवा हो.
अन्यथा
"मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य गोष्टीही साध्य करता येतात" ही म्हण शेतकर्याच्या दृष्टीने चुलीत जाळण्याच्याच लायकीची आहे.
शेतकरी तितुका एक एक!
०९-११-२-१४
शेती भकास म्हणून शेतकरी भकास शेतकरी भकास म्हणून त्याचा गावही भकास.
पण;
शेतीसंबंधीत उद्योग/व्यवसाय करणारे व्यावसायिक भिकार्या शेतकर्याच्या तुलनेने भलेही गब्बर असतील, शेतकर्यांपेक्षा हजारपट श्रीमंत असतील पण बिगरशेती व्यावसायीकांच्या तुलनेने गरीब/दरिद्रीच आहेत, असे मला वाटते.
शेतीसंबंधित साहित्य असो, राजकारण असो किंवा व्यापार असो... तो कधीच भरभराटीस आला नाही. धान्याचा व्यापार करणार्या एकाही व्यापार्याला किंवा शेतमालावर प्रक्रिया करणार्या एकाही उद्योजकाला मालमत्तेच्या बाबतीत टाटा-बिर्ला-अम्बानीची उंची गाठता आलेली नाही.
अर्थात याविषयी मी पुरेपूर अभ्यास केलेला नाही, म्हणून हे माझे मत कच्चे आहे,
कृपया दुरुस्त्या सुचवा.
शेतकरी तितुका एक एक!
१७-११-२०१४
https://www.facebook.com/gangadharmute/posts/2226760470681962
दि. ११-११-२०१८
शेतकरी तितुका एक एक!
गंगाधर मुटे साहेब,
बळीराज्य आणणे अवघड नाही. हवेत केवळ प्रामाणिक प्रयत्न आणि मरेर्यंत शुध्द हेतूशी एकनिष्टता! आजपर्यंत शेतक-यांशी प्रत्येकजन बेईमान झालेलेच पाहिले आहे.
हेमंत साळुंके
हे खरे आहे
तुम्ही म्हणता हे अगदी खरे आहे. पण त्यातही काही मातीशी इमान राखणारे पण आहेत.