*शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा येणार*
~अनिल घनवट

शेतात पेरलेले बियाणे उगवलेच नाही, बोगस खते मिळाली, कीटकनाशके निकृष्ट दर्जाची होती म्हणून पिकांचे नुकसान झाले वगैरे सरख्या घटना व बातम्या आपल्याला नेहमीच पहायला, वाचायला मिळतात. असे काही घडल्यास शेतकऱ्याने ग्राहक मंचाकडे दावा केला तर काही प्रकरणात नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ही भरपाई उत्पादक कंपनी बरोबर तडजोड करून मिळवली जाते, त्यासाठी वेगळा कायदा आज अस्तित्वात नाही. शेतकऱ्यांची बियाणे, खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांच्या विक्रीतून फसवणूक व नुकसान झाल्यास त्यांना रीतसर कायद्याने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केला आहेत. ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एक प्रस्तावित कायदा चर्चेसाठी सादर केला आहे.

*कायदा करण्याचे कारण*
शेतकऱ्यांना उगवण क्षमता कमी असलेले बियाणे विकले गेले, भेसळ युक्त, कमिप्रतीचे, नामवंत कंपनीच्या नावाने खते लेबल लावून उत्पादन विकणे अशा कृतीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्या बाबत अनेक तक्रारी सरकारकडे प्राप्त होत आहेत. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायदा १९६५, कीटकनाशक कायदा १९६८, आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ किंवा त्यानंतर बियाणे, रासायनिक व जैविक खतां संबंधी झालेले १९८३ व १९८५ च्या आदेशांमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची काही तरतूद नाही. शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसानीची त्यांना योग्य भरपाई मिळावी या सद्हेतूने हा तयार करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा मानस आहे.

*नुकसान भरपाई का मिळणार?*
शेतकऱ्याने तक्रार केल्या नंतर त्याला नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार या बाबत कायद्याच्या मसुद्यात काय म्हटले आहे?
*बियाणे*
१) उगवण क्षमता टक्केवरी कमी असल्यास.
२) रोग व किडीचा प्रादुर्भाव आर्थिक उंबरठा स्तरा पेक्षा ETL ( Economic threshold level) कंपनीने केलेल्या दाव्या पेक्षा जास्त असल्यास.
३) शिफारस केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर विक्री केलास.
४) बियाण्याची शुद्धतेची गुणवत्ता पुरेशी नसल्यास.

*खते* (रासायनिक किंवा जैविक )
१) खते भेसळयुक्त असल्यास, कमी दर्जाची असल्यास, चुकीचे ब्रॅण्डिंग केल्यास.
२) खताच्या गुणवत्ता बद्दल जे कंपनीने शाशवती दिली / दावे
केले आहेत त्यानुसार नसल्यास.
३) खते वनस्पतींसाठी विषारी आढळून आल्यास.

*कीटकनाशके*

१) भेसळयुक्त असल्यास
२) गुणवत्ते बाबत कंपनीने केलेले दावे खोटे ठरल्यास.
३) कीटनाशक कायदा १९६८ नुसार प्रतिबंधित असल्यास.
४) वनस्पतींसाठी विषारी आढळून आल्यास.

शेतकऱ्याने कृषी सेवा केंद्रातून विकत घेतलेल्या बियाणे, खते किंवा कीटकनाशका मध्ये वरील पैकी काही दोष असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान झाले असेल व पर्यायाने त्याची आर्थिक हानी झाली असेल तर असा शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तक्रार करू शकतो.

*शेतकऱ्याने तक्रार कशी, केव्हा व कुठे करावी*
शेतकऱ्याने विकत घेतलेल्या बियाणे, खत किंवा कीटक नाशक अयोग्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करायची आहे. तक्रारी सोबत बियाणे, खत किंवा कीटकनाशक विकत घेतल्याची पावती, उत्पादनाचे डबा, पाकीट किंवा पिशवी सोबत जोडायची आहे.
तक्रारीच्या स्वरूपानुसार तक्रार करण्याचा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे तो असा.
१) बियाण्याच्या उगवण क्षमता बाबत तक्रार करावयाची असल्यास पेरणीच्या तारखे पासून २० दिवसात तक्रार करावी.
२) बियाणे निकृष्ट असल्यामुळे कीड, रोगाचा प्रादुर्भाव ETL पेक्षा जास्त आढळून आल्यास, प्रादुर्भाव निदर्शनास आल्यापासून ४८ तासाच्या आत.
३) बियाण्याच्या जैविक शुद्धते बाबत तक्रार असल्यास, पीक ५०% फुलोऱ्यात आल्यापासून १५ दिवसाच्या आत.
४) खतांच्या बाबतीत वनस्पतींना विषारी आढळून आल्यास, निदर्शनास आल्यापासून ४८ तासाच्या आत तक्रार करावी.

नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी तातडीने ती तक्रार चौकशी समितीकडे पाठवावी. ही समिती कृषी आयुक्त गठित करतील ज्यात कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विद्यापीठाचे संशोधक/ शास्त्रज्ञ, त्या कायद्या नुसार एक निरीक्षक अशी ही समिती असेल.
समितीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर समिती तातडीने शेतकऱ्या समक्ष पिकाची पाहणी, पंचनामा व चौकशी करतील. पाहणी व चौकशी केल्यानंतर, सविस्तर अहवाल १० दिवसात समिती जिल्हा प्रधिकरणाकडे सादर करेल. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी असे एक जिल्हा प्राधिकरण नियुक्त करेल ज्या मध्ये कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार सदस्य असतील.
जिल्हा प्राधिकरण, सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे बियाणे, खते किंवा कीटकनाशक कंपनी, स्टॉकीस्ट व किरकोळ दुकानदार यांची चौकशी करेल, त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देईल व सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यांच्या आधारे, समितीच्या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्याला किती नुकसान भरपाई देण्यात यावी याचा निवडा करेल. प्राधिकरणाला नुकसान भरपाई देण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. तसा निवडा का दिला याची सविस्तर कारण मीमांसा प्राधिकरण निवड्यात करेल.
समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर ३० दिवसात जिल्हा प्राधिकरण नीवाडा जाहीर करेल. शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यायची व त्याची कार्यपद्धती काय असेल, निकष काय असावेत या बाबत आयुक्त कृषी विद्यापीठाकडून मार्गदर्शन घेतील.

*नुकसानभरपाई अदा करणे संबंधी*
जिल्हा प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या नीवाड्यानुसार संबंधित कंपनी, स्टॉकीस्ट, वितरक किंवा दुकानदार या पैकी ज्याने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पारित झाले आहेत त्याने ३० दिवसाच्या आत पूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला अदा करणे बंधनकारक असेल.
जिल्हा प्राधिकरणाने दिलेला निवडा तक्रारदार किंवा ज्याच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली आहे या पैकी कोणाला ही प्राधिकरणाचा निवडा मान्य नसेल तर ते ३० दिवसात आयुक्तांकडे अपील दाखल करू शकतात. अपील दाखल करण्यासाठी निश्चित केलेले शुल्क भरणे बंधनकारक असेल. ज्याच्या विरोधात नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश झाला आहे अशा व्यक्तीने, आगोदर जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. आयुक्तांनी दिलेला निर्णय अंतिम असेल. ज्या कंपनी, स्टॉकीस्ट, वितरक किंवा दुकानदाराने नुकसाभरपाई देण्याचे आदेश झाला आहे त्याने ३० दिवसात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईची रक्कम अदा केली नाही तर महसुली वसुली करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. नुकसाभरपाईसाठी जर इतर अधिकारी किंवा न्यायालयात अर्ज किंवा दाखल केला असल्यास आयुक्तांकडे दावा स्विकारला जाणार नाही.

*कायद्यात कोणत्या सुधारणा*

१) बियाणे अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करून, बियायने (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२३ असे या कायद्याचे नाव असेल व त्यातील खंड १९ मध्ये सुधारणा करून सदरचा गुन्हा पहिल्यांदा केल्याचे सिद्ध झाल्यास आरोपीला किमान ३ महिने व कमाल तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. किंवा किमान १० हजार ते कमाल ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केलयचे सिद्ध झाल्यास, किमान ६ महिने ते कमाल ५ वर्ष तुरुंगवास किंवा किमान ५ हजार रुपये ते कमाल १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.

२) कीटकनाशक अधिनियम १९६८ च्या खंड २९ मध्ये सुधारणा करून हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्यात आला आहे.

३) रासायनिक किंवा जैविक खातामध्ये भेसळ करणे किंवा मिस ब्रॅण्डिंग सारखे गुन्हे आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत येतात. आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ खंड ७ मध्ये सुधारणा करून गुन्हेगारास किमान ६ महिने ते कमाल ७ वर्ष तुरुंगवास किंवा २५ हजार रुपये ते कमाल १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

४) महाराष्ट्र घातक कृत्य प्रतिबंध अधिनियम १९८१ ( एम पी डी ए) हा कायदा, झोपडपट्टी दादा, आमली पदार्थाचा व्यापार करणारे, घातक व्यक्ती, वाळू तसकर यांना शिक्षा करण्यासाठी आहे. त्यातील खंड १७ मध्ये सुधारणा करून खराब, बोगस, चुकीचे लेबल वापरणारे, कमीप्रतीचे उत्पादन तयार करणारे, विकणारे, साठा करणारे, भेसळ करणारे, वितरण व विक्री करणारे यांना ही याच कलमा खाली शिक्षा करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.

*कायद्यात अशा सुधारणा करण्याची गरज का पडली*
शेतकऱ्यांना कमी प्रतीचे, भेसळयुक्त शेतीनिविष्टा विकल्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. प्रचलित कायद्यांमध्ये अशा गुन्हेगारांना असलेली शिक्षा अतिशय सौम्य आहे जसे पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास ५०० रुपये दंड. दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास १००० रुपये दंड किंवा ६ महिने तुरुंगवास. याचा गैरफायदा संबंधित गुन्हेगार घेत होते व जबर शिक्षा भोगावी लागेल अशी दहशत नाही. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या शेतीनिविष्ठा विकणाऱ्यांचा मनात कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा व असे कृत्य करण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आले असल्याचे अध्यादेशात नमूद केले आहे.

*काय राहून गेलं?*
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणे व गैरकृत्य करणाऱ्यांना ते करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी करण्याचा सरकारचा हेतू शुद्ध आहे. परंतू आधुनिक शेतीमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणारी प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर ज्यामध्ये पीक वाढीसाठी संप्रेरके व संजीवके वापरलेली असता यांचा या कायद्यात समावेश नाही. निकृष्ठ दर्जाचे फॉलीक असिड सारखे उत्पादन अवास्तव किमतीला शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जातात. त्याचा या कायद्यात समावेश दिसत नाही. शेतीत मजुरांचा तुटवडा असल्यामुळे तणनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या कायद्यात कमी प्रतीचे तणनाशक विक्री बाबत काहीच तरतूद नाही.
हे सर्व कायदे व सुधारणा जे बियाणे, खते कीटनाशके कृषी सेवा केंद्राच्या काउंटरवर वर विकले जातात त्यांना लागू होतात. जे बियाणे प्रतिबंधित आहे, त्यात फसवणूक झाल्यास नुकसाभरपाई मिळणार नाही. उदाहरणार्थ प्रतिबंधित तणनाशकरोधक कपाशीचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात वापरले जाते. परंतु प्रतिबंधित असल्यामुळे सर्व व्यवहार व व्यापार चोरट्या मार्गाने, विनापावतीचा करावा लागतो. महाराष्ट्र शासनाने या बियाण्यांच्या चाचण्या घेऊन बियाण्यास मान्यता दिल्यास ते बियाणे राजरोसपणे विकले जाऊ शकते व फसवणूक झाल्यास शेतकरी नुकसाभरपाईचा हकदार होऊ शकतो.

सरकार संबंधित कायद्यात सुधारणा करत असल्यामुळे या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या घटकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. स्वतंत्र भारत पक्षाचे वतीने काही सूचना पाठविल्या आहेत त्यात ज्या बाबींमध्ये तक्रार करण्याचा कालावधी ४८ तास ठेवलेला आहे तो वाढवून आठ दिवसांचा करावा अशी सूचना आहे कारण शेतकरी रोजच शेतात जाईल असे नाही, कधी पाऊस पाणी असते कधी कार्यालयीन सुट्या असतात वगैरे. दुसरी सूचना अशी आहे की खते, बियाणे कीटकनाशके निर्माण करणारे, साठा करणारे, विक्री करणारे हे समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असतात. त्यांना एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत झोपडपट्टी दादा, वाळू तस्कर, आम्ली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांच्या पंगतीत बसवणे योग्य नाही. कृषी निविष्ठा संबंधी गुन्हेगारासाठी वेगळे कलम तयार करण्यात यावे अशा सूचना कृषिमंत्र्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

*कायद्यात सुधारणा झाल्या म्हणून शेतकऱ्यांना खरच न्याय मिळेल का?*
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी कायद्यात केलेली सुधारणा खरच स्वागतार्ह आहे. खरा प्रश्न आहे तो हा की प्रचलित नोकरशाही व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का? बियाणे, खते, कीटकनाशके यामध्ये भेसळ, कमीप्रत, खोटे लेबल वगैरे गैरप्रकार रोकण्यासाठी आज ही सरकारी यंत्रणा आहे. पण ही व्यवस्था भ्रष्टाचारग्रस्त आहे. ही सरकारी यंत्रणा आता नवीन कायद्याचा धाक दाखवून आणखी लुबाडणार नाही याची काय खात्री? सध्या ज्यांना खत, बियाणे, कीटकनाशकांचे नमुने (सँपल) घेण्याचा अधिकार आहे त्यांना "हप्ता" द्यावाच लागतो नाहीतर तुमच्या मागे ससेमिरा लागणार. सर्व उत्पादने चोख व कायद्यानुसार असेल तरी हप्ता द्यावा लागतो. पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंग मध्ये सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होताना दिसतो. कार्यालयातील शिपायापसून उच्चपस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे हात ओले केल्या शिवाय सही होत नाही व फाईल पुढे सरकत नाही. प्रत्येक नवीन वाणासाठी, उत्पादनासाठी कृषी आयुक्तालयाची मान्यता आवश्यक असते. ती मिळविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतावा लागतो. पैसा दीला म्हणजे कागदपत्र अपुरे असेल तरी मान्यता मिळेल असे ही नाही. कागदपत्र ही व्यवस्थीत पूर्ण लागतात वर पैसे ही लागतात असा मामला आहे. एखादे खताचे, बियाण्याच्या सँपल नापास झाले तर लॅब "मॅनेज" करून पास करून घेतले जाते किंवा कायमचा हप्ता बांधून सँपल नापास होणारच नाही अशी ही व्यवस्था काही कंपन्या करत असतात. महाराष्ट्रातील कृषी आयुक्तालयात बदली मिळविण्यासाठी एक कोटी पेक्षा जास्त रक्कम संबंधित मंत्रालयाला देऊ केली जाते असे ऐकण्यात आहे तेथे न्याय मिळेल याची खात्री काय?
शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक कायदे आजही अस्तित्वात आहेत तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. बाजार समिती कायद्यात रुमाला खाली बोटे चाफुन शेतीमालाचे भाव ठरवणे गुन्हा आहे पण आज ही नवी मुंबईच्या वाशी बाजार समितीत "हत्ता पद्धत" सुरूच आहे. ऊसाची एक रकमी एफ आर पी देण्याचा कायदा आहे ती मिळत नाही. धन्य बाजारात कटती, पायली, सँपल घ्यायला बंदी आहे तरी घेतली जाते. असे अनेक शेतकरी हिताचे कायदे आहेत पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. प्रस्तावित नुकसान भरपाई देण्याच्या कायद्याचा तरी शेतकऱ्यांना खरोखर लाभ मिळावा हीच अपेक्षा.
दि. २६/१०/२०२३

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.
९९२३७०७६४६