*"काय द्याचं" बोला*
_-अनिल घनवट_

केंद्र शासनाचे कृषी कायदे नाकारून राज्यासाठी नवीन कृषी कायदे करणार असल्याची घोषणा, महाराष्ट्र सरकारातील एका जेष्ठ मंत्र्याने केली. घोषणा ऐकून हसू आले. कृषी व्यापार सुधारणांच्या बाबतीत अग्रेसर असलेले राज्य, आता सुधारणा नाकारणारे कायदे तयार करणार का? असा प्रश्न मनात येउन गेला. खरा प्रश्न हा आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजाणी करण्यात बोंब आहे, नविन कायदे करून काय दिवे लावणार?

*पणनच्या पत्रावळ्या*
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सुरू असलेले गैरप्रकार व शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या लुटी बाबत शेतकरी संघटनेकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात सुधारणा करण्यासाठी लेखी पत्र देऊन देखील काही कारवाई होत नसल्यामुळे शेतकरी संघटनेने पणन संचालकाच्या कार्यालया समोर चार दिवस धरणे धरले. कारवाई करण्याचे अश्वासन दिले मात्र सात आठ महिने झाले तरी परिस्थितीत काहीच बदल नाही. पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकाला पत्र द्यायचं, त्यांनी तालुका सहाय्यक निबंधकाला पत्र द्यायचं. त्यांनी बाजार समिती सचिवाला पत्र द्यायचं. मग परत सचिवाचे उत्तर याच मार्गे परत पणन संचालकाकडे येणार. अशा पत्रावळ्यांचेच गठ्ठे या कार्यालयांमध्ये साठलेले दिसतात.
शेतीमालाचा खुला लिलाव व्हावा असा कायदा आहे तरी आज ही नवी मुंबईत रुमाला खालीच सौदे होतात. लातुर बाजारातील पोटली, पायली, सॅंपल पद्धत बंद झाली नाही. शेतकर्‍यांकडून अडत घ्यायची नाही असा कायदा आहे पण सगळया राज्यात वेगळ्या पद्धतीने घेतली जाते. चोवीस तासात शेतकर्‍याला पेमेंट देणे बंधनकारक असल्याचा कायदा आहे तरी पेमेंट वेळेवर मिळत नाही, वगैरे. ही यादी मोठी आहे पण गेल्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा बाजारपेठेतील एक व्हिडीअो बराच व्हायरल झाला होता. एका तरूण शेतकर्‍याने मोठ्या व्यापार्‍याला कांदा विकला व पैशाची तातडीने गरज असल्यामुळे तरुणाने लगेच पेमेंट देण्य‍चा आग्रह धरला. त्या व्यापार्‍याने पैसे तर दिले नाहीच मात्र त्या तरुणालाच खेचत बाजार समितीच्या कार्यालयाकडे खेचत घेउन जात होता. " तक्रार करायची ना तुला? चल बाजार समितीत तक्रार करायला, कायदा दाखवतो काय मला?" बाजार समिती किंवा तिचा कायदा आपले काही वाकडे करू शकत नाही या बद्दल किती आत्मविश्वास!! बाजार समितीला "काय द्यायचं " हे ठरलेलं असल्यामुळे कायद्य‍ची भीती बाळगण्याचे काही कारणच राहिले नाही असे दिसते.
लातूर बाजार समितीत सर्वात मोठा व्यापारीच बाजार समितीचा अध्यक्ष आहे व या बाजार समितीत अनेक वर्ष सचिव राहिलेला कर्मचारी आता लातुर जिल्ह्याचा जिल्हा उपनिबंधक ( सहकारी संस्था) आहे , म्हणजे कारवाई बाबत सगळा आनंदी आनंदच आहे. या बाजार समितीकडे विक्रीसाठी आलेला माल , जमा सेस व खर्चा बाबत माहीती मागितली तर देत नाहीत. माहितीचा अधिकार लागू नाही म्हणतात. मग बाजार समितीला नसलेल्या बागेवर दर वर्षी लाखो रुपये खर्च दाखवता येतो. अॉडिटमध्ये दाखवलेले दोष कधीच दुरुस्त होत नाहीत, कोणावरच काही कारवाई होत नाही. कारण बाजार समितीच्या सचीवा पासून जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक ते सहकार मंत्र्यां पर्यंत कोणी कोणाला किती व "काय द्याचं" हे ठरलेले आहे.

*कायदे तर नीट पुरे करा!!*

केंद्र शासनाने कायदे पारित केल्या नंतर लगेचच महाराष्ट्र सरकारने हे कायदे राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पणन संचालकांनी काढलेले अंमलबजावणीचे आदेश मागे घेण्यात आले. याचे परिणाम किती भयानक झाले याची खबर किंवा चिंता राज्यकर्त्यांना व नोकरशहांना नाही. श्रीगोंदा तालूक्यातील माझे मित्र पोलीस आयुक्त पदावर काम करून सेवानिवृत्त झाले. शेती सुरू केली. एका कंपनी बरोबर अौषधी वनस्पती पुरवण्याचा करार माझे मित्र ७०० शेतकर्‍यांनी मिळून केला. प्रत्येकी प्रती एकर पन्नास हजार रुपये कंपनीला दिले. वर्षभर शेतात राबून पीक तयार झाल्या नंतर कंपनी काही पीक खरेदी करेना. मग केंद्राने कृषी कायदे जाहीर केल्या नंतर या शेतकर्‍यांनी त्या कायद्यानुसार दाद मागण्याची तयारी सुरु केली तर राज्य सरकारने त्याला स्थगिती दिली.
राज्य सरकारचा, २००६ चा करार शेती कायदा आहे. त्यात अशी फसवणूक झाल्यास दाद मागण्याची तरतूद आहे मात्र २००६ पासून आज तगायत तक्रार कोणाकडे करायची व दिलेल्या निकाला बाबत समाधान न झाल्यास अपील कोणाकडे करायचे ते अधिकारी निश्चित न केल्यामुळे फसवणुकी विरुद्ध कुठेच दाद मागता येत नाही. पैसे बुडवणारा तिकडे ऐश करत आहे व बिचारे शेतकरी पैसे कसे वसूल करायचे यासाठी सरकारचे उंबरे झिजवत आहेत. २००६ ते २०१४ कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेत होते. २०१४ ते २०१९ भाजपा शिवसेना सत्तेत होते त्यांनीही काही केले नाही. आता सत्तेत राहिलेल्या तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यांना हे महीत ही नसावे.
शेतकरी संघटनेने ही बाब पणन संचालकांच्या लक्षात आणुन दिली आहे पण ते हीे ढिम्म बसले आहेत. आहे ते कायदे नीट तयार करता आले नाहीत अन् नवीन कायदे करायची भाषा करतात म्हणुन हसू आले.
नाशिकच्या शेतकर्‍यांचे मधूमक्याचे ( स्वीट कॉर्न ) पैसे एका प्रक्रिया उद्योग करणार्‍याने थकविले. बाजार समिती काहीच कारवाई करेना तेव्हा शेतकर्‍यांनी अचानक महामार्गावर रस्तारोको आंदोलन चालू केले. मग पोलीस व स्थानिक आमदाराने मध्यस्ती करून शेतकर्‍यांचे पैसे मिळवून दिले.

*नवीन कायदे काय करणार?*
सर्वात गमतीची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राने २००३ पासूनच कृषी व्यापार सुधारणांना सुरुवात केली होती. फळे भाजिपाल्याची नियमनमुक्ती, करार शेती महाराष्ट्रात आगोदरच सुरु आहे. कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यातच बाजार समितीच्य‍ जाचातून सुटका करण्याचे अस्वासन दिले आहे मग आता केंद्राचे कायदे बदलून कोणते नवीन कायदे करणार राज्य सरकार? आवश्यक वस्तू कायद्यातून जे शेतीमाल वगळले आहेत ते परत या यादीत समाविष्ट करणार की काय?

*ऊसाची एफ आर पी द्या मग दुधाचे पाहू*
एफ. आर .पी चा कायदा देशात लागू आहे. गाळपाला ऊस आल्या नंतर १४ दिवसात शेतकर्‍याला ऊसाचे पैसे मिळाले पाहिजेत. न दिल्यास संचालक मंडळाला तुरुंगात टाकण्याची तरतूद असलेला हा कायदा आहे. राज्यात अनेक साखर कारखान्यांकडे शेकडो कोटी रुपये थकले आहेत. किती संचालक चेअरमन तुरुंगात गेले? ऊसाला एफ आर पी देता येईना अन् आता दुधाला एफ आर पी द्यायला निघाले आहेत. दुर्दैवाची बाब ही आहे की हे दोन्ही व्यवसायावर ज्यांचे अधिराज्य आहे तेच आज सत्तेत आहेत. यांच्याकडून काय अंमलबज‍ावणीची अपेक्षा ठेवावी?

*"काय द्या" मगच पोहोच घ्या*
कायद्याला जोडुन येणारा शब्द आहे सुव्यवस्था. सुव्यवस्था सुद्धा "काय देता" याच्यावर चालते हे सर्वांना माहीत आहे. परभणी जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांकडून संघटनेच्या कार्यकर्याने दिलेल्या तक्रारीची पोहोच मागितली म्हणुन एका पोलीसाने शिविगाळ करत कार्यकर्त्याला मारहाण केली. तो गावचा तंटामुक्ती समितीचा अध्यक्ष ही आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याकडे तक्रार करून ही त्या मग्रूर पोलीसावर कारवाई होत नाही. पोलीस स्टेशन मध्ये दिलेल्या तक्रारीची पोहोच घ्यायची म्हणजे आगोदर "काय द्यायचं" बोला मग पोहोच अन् दोषीवर कारवाई असा शिरस्ता राज्यातल्या जवळजवळ सर्व पोलीस ठाण्यात सुरु आहे. असे "१०० कोटी" पेक्षा जास्त प्रकरणे राज्यात सापडतील. सत्तेत येऊन गेलेल्या सर्वच पक्षांच्या काळात स्थिती सारखीच आहे. ज्या राज्याच्या गृह मंत्र्यावर आरोप झाल्यामुळे पदत्याग करावा लागला, पोलीस महानिरिक्षक संशयाच्या घेर्‍यात आहेत त्या राज्यात कायद्याचं राज्य कसे असेल. " काय द्याचं " राज्य आहे. नुकतेच गाजलेले १०० कोटी हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. "मलईदार खाते" ही संज्ञा सुद्धा सर्वजन सराईतपणे वापरतात. प्रसार माध्यमे ही खाते वाटप होताना असा शब्द प्रयोग बिनदिक्कत करतात. ही मलई म्हणजे जनतेचे रक्त आटवून काढली जाते. तरी आपण हे स्विकारले आहे का?
राज्याला नवीन कायद्यांची फार गरज आहे असे वाटत नाही, आहे त्या कायद्यांची चोख अंमलबज‍वणी करण्याची गरज आहे. सर्वच खत्यांतील भ्रष्ट यंत्रणा सुधारल्या शिवाय "कायद्याचं राज्य" स्थापित करणे केवळ असंभव आहे.
३०/ ०६/२०२१

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.