*शेतकर्‍यानो एक वर्ष सुटी घ्यायची का?*
- अनिल घनवट

खुप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला. प्राथमिक बोलणे झाल्या नंतर विचारलं, काय काम काढलं? म्हणाला, मला बॅंक पिक कर्ज देत नाही हो. मी म्हणालो थकबाकीत आहे का? तर, नाही म्हणाला. १० लाख रुपये गुर्‍हाळासाठी घेतले होते ते फेडलेत. फडणविस सरकारच्या काळात एक लाख माफ झाले, वरचे चौदा हजार रोख भरले. ठाकरे सरकारच्या काळात पन्नास हजार माफ झाले. माझे खाते आज निल आहे. मग कर्ज का देत नाही? कर्जमाफीचा फॉर्म भरला होता का? मी विचारले तर नाही, म्हणाला. न मागताच कर्ज माफ झालं पण आता, "तुम्ही कर्जमाफित बसला म्हणुन तुम्हाला कर्ज देता येत नाही असा बॅंकेचासाहेब म्हणतोय. शेती करावी का नाही हेच कळना आता."
दुसरा फोन एक मराठवाड्यातील संघटनेच्या नेत्याचा झाला. कर्ज वाटपाची माहिती घेण्यासाठी मीच विषय काढला अन् विचारलं काय परिस्थिती आहे? त्याने दिेलेल उत्तर धक्कादायक होते. तो म्हणाला, आमच्या तालुक्यातील सत्तर शेतकर्‍यांना बॅंकेने कर्ज देण्यास नकार दिला म्हणुन कार्यकर्त्यांसह बॅंकेत गेलो तर साहेब म्हणाला " मला चौकात नेउन जाळले तरी मी काहीच करू शकत नाही. चार कर्मचारी आहेत बॅंकेत. रोज साडेतिन हजार पेक्षा जास्त ट्रांझेक्शन (व्यव्हार) होतात. एका मिनिटाला एक म्हणाले तरी पहा किती वेळ लागतो ते. वरुन काही स्पष्ट आदेश नाहीत, कर्जमाफीचे पैसे नाहीत आम्ही तरी काय करावं?"
आगोदरच दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापुर सारख्या नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त शेतकर्‍यांना पुन्हा कोरोनाने संकटाने ग्रासले. मागिल हंगामात बरे पिक आले तर कोरोनामुळे फळे, भाजिपाला शेतातच फेकावा लागला. पुन्हा कधी बाजार सुरळीत होतील याचा अंदाज लावणे ही मुश्किल मग सहाजिकच मनात प्रश्न येतो शेती करावी की नाही? आज शेतकर्‍यांपुढे काय समस्या आहेत व शेती करावी की नाही याचा शेतकरी का विचार करू लागला आहे याची कारणे थोडक्यात पाहू.
*कर्ज* : शेती हा तोट्याचाच धंदा आहे हे आता सर्व म‍न्य झाले आहे. केंद्रशासनाने, शेती संबंधी खुलीकरणाचा अध्यादेश काढताना कबुल केले की शेतकरी गुलामीत होते. या आतबट्याच्या धंद्यामुळे शेतकरी व एकुण शेतीच कर्जबाजारी झाली. शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली व त्याचा उद्रेक होऊ नये म्हणुन कर्जमाफीचे तुकडे फेकले गेले. शेतकरी ही त्यालाच नादवले. पण आता नविन कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यात कोरोना‍मुळे बॅंकेत भरणा होत नाही. मग शेतीसाठी कर्ज कसे देणार? मग शेतकरी शेती कशी करणार?
*बाजारपेठ संपली:* गेल्या काही वर्षात शेती मालाचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. त्यास सरकार करत असलेल्या अनावश्यक आयाती. सर्व धान्य, कडधान्य, आधारभुत किमतीपेक्षा कमीदराने विकत आहेत. सरकारची खरेदी करण्याची ऐपत नाही मग पिकवुन काय करायचे? आणखी खर्च करुन तोट्यात जाण्या पेक्षा न पेरलेलं बरं अशी मानसिकता अनेक शेतकर्‍यांची होत आहे. केंद्र शासनाने कडधान्य आयाती संबंधी केलेला करार २०२१ पर्यंत आहेच व देशाला तीन वर्ष पुरेल इतके धान्य गोदामात शिल्लक आहे असे राज्यकर्ते शेखी मिरवतात मग आणखी धान्य उत्पादन करुन मातिमोल भावाने विकण्या पेक्षा नाही पिकवलेलेच बरे.
*निकृष्ट बियाणे* : कर्ज मिळत नसताना शेतकर्‍यांनी घरातील शिल्लक किंवा घरच्या लक्ष्मीच्या अंगावरील किडुक मिडुक विकुन पेरणी केली. बर्‍याच ठिकाणी बियाणे उगवलेच नाही. अनेक ठिकाणी दुबार - तिबार पेरणी कराण्याची वेळ आली. किती वेळा खर्च करायचा? अन् खर्च करुन मिळणार काय याची काही शास्वती नाही.
*किडींचा प्रादुर्भाव:* पिकांवरील किड हा विषय शेतकर्‍यांना नविन नाही पण आता परिस्थिती वेगळी अाहे. लष्करी अळी, टोळधाडी सारख्या किडी पुर्ण शेतच्या शेत फस्त करत आहेत. त्यात शासनाने अनेक प्रभावी किटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लष्करी अळी सारख्या किडिंचा बंदोबस्त करणार्‍या जिएम बियाण्यांना बंदी आहे. मग पिक पेरायचं ते किडींना खाण्यासाठीच का? सरकार सांगते तशी शेणामुताची शेती करुन पोटापुरते पिकवलेले काय वाईट?
*रासायनिक खते-* अधिक उत्पादनासाठी शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर करत असतो. आता या खतांच्या किमती वारेमाप वाढल्या आहेत ते वापरणे परवडण्या पलिकडे गेले आहे. बरे आपण शेतात टाकत असलेले खत खरच "खत"च आहे का फक्त शाडुच्या गोळ्या आहेत हे समजण्याचे शेतकर्‍याकडे काही साधन नसते. ते ही खत आज मिळत नाही. काळ्या बाजारात घ्या‍वे लागते आणि या रासानिक खतांवरही बंदी घालण्याचा घाट घातला जात आहे मग शेती करावी कशी?
*मजुर तुटवडा* : शेतीत सध्या सर्वात खर्चिक बाब कोणती असेल तर ती मजुरी. स्री असो वा पुरुष मजुर, वेळेवर शेतात कामाला मिळत नाही. वेचणी कापणीच्या हंगामात तर अवाजवी मोबदला देउनही मजुर मिळत नाही. पिक विकुन मिळालेले सर्व पैसे मजुरी देण्यातच जातात.मग आपण शेती कोणासाठी करतो? शेती म्हणजे काय रोजागार हमी योजना आहे का? इकडे मजुर पोसायचे, तिकडे शहरातल्यांना स्वस्त खाऊ घालायचे अन् शेतकर्यांनी कर्ज काढून फाशी घ्यायची म्हणजे शेती करणे आहे का?
जग भर जनुक सुधारीत ( जेनिटिकली मॉडिफाइड/ जि एम) बिय‍णे वापरुन मजुरांच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात करण्यात येत आहे. तणनाशक रोधक बियाणे पेरुन तणनाशकाची फवारणी करुन तण नियंत्रण केले जाते. भारतात मात्र अशा बियाण्यांना बंदी व आता तणनाशकांना ही बंदी घालण्यात येणार आहे. योग्य दरात मजुर उपलब्ध करुन देण्याची कोणी जवाबदारी घेत नाही. कापुस वेचनी, कांदा लागवड, कांदा काढणी, सर्व पिकांच्या लागवडीच्या वेळेला कापणी/काढणी/तोडणी/सोंगणीच्या वेळेला पुरेसे मजुर मिळत नाही मग न परवडणारी किंमत देउन पिक पदरात पाडुन घ्यावे लागते. आपल्या गावात मिळत नसेल तर दूरवरच्या गावातुन आणावे लागते. ते ट्रक्टर मध्ये बसुन येत नाही त्याला स्कॉर्पियो सारखी गाडी लागते. प्रत्यक्ष कामाचे तास किती होतात ? शेतात काम करताना, मजुरांना लागणार्‍या सुविधा पुरवताना शेतकर्‍याच्या नाकी नऊ येते. देशात बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासुन उभा असताना शेतात मात्र रोजंदार मिळत नाही अशी विचित्र अवस्था आहे.
*महाग डिझेल:* डिझेलचा मोठ्या प्रम‍णात वापर शेतीसाठी होतो. नांगरणी पासुन बाजारात शेतीमाल विक्रीस घेउन जाण्यासाठी सर्व कामांसाठी डिझेल वापरले जाते. डिझेल महाग झाले.म्हणजे पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला. मग तो शेतीमालाच्या वाढीव भावाच्या रुपाने भरुन निघण्याची काही शक्यता नाही. तोट्याच्या शेतीकडुन जास्त तोट्याच्या शेतीकडे जाण्याचा आणखी एकमार्ग असेच म्हणावे लागेल.
*पायाभुत सुविधा:* शेतीसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांचा कायमच आभाव राहिला आहे. विज, पाणी, रस्ते, या शेतकर्‍यंच्या मुलभुत गरजांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पुर्ण दाबाने अखंडित वीज पुरवठा फक्त मोठ्या उद्योगासाठी, शेतीला नेहमीच उरली सुरली खरकटी वीज देण्यात येते. विज बिल मात्र पुर्ण किंवा वाजवी पेक्षा जास्त आकारले जाते. जेव्हा गरज असते तेव्हा विज नाही. शेतीसाठी दिवसा नाहीच रात्रीच विज पुरवठा तोही निट नेटका नाही. साप, विंचू, बिबट्या, लांडग्यांची भिती. इतका जिव धोक्यात घालुन हा तोट्याचा धंदा का करावा शेतकर्‍यांनी? जिथे धरणातुन सिंचन व्यवस्था आहे तेथे पाहिजे तेव्हा व पुरेसे पाणी मिळत नाही. शेतात जाण्याच्या रस्त्यांची हालत आता पावसाळ्यात पहावी. हे सर्व सहन करत शेती करतो शेतकरी, नुकसान होण्याची खात्री असताना. कोणता शहाणपणा आहे? कशासाठी व कोणसाठी जिव धोक्यात घालावा शेतकर्‍यांनी?
*आर्थिक सुधारांचा देखावा* : ‌शासनाने या महिन्यात एक अध्यादेश काढुन शेती व्यापारावरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील केले आहेत. कोेरोनामुळे बाजार समित्या बंद झाल्या. शहरात शेतीमाल यावा म्हणुन बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. आवश्यक वस्तू कायद्यातुन धान्य, कडधान्य, तेलबिया व कांदे बटाटे वगळले खरे पण भाव वाढ झाली तर पुन्हा या वस्तू "जिवनावश्यक" होऊ शकतात अशी तरतुद सरकारने या अध्यादेशात करुन ठेवलेली आहेच. शहरात मोर्चे निघाले की पुन्हा कायदा लागू होण्याची टांगती तलवार शेतकर्‍यावर पडू शकते.
कारार शेती व शेतीमाल व्यापारात मोठ्या कंपन्या उतरत आहे ही जमेची बाजू असली तरी सध्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत कमी दरात शेतीमालाचे करार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुटवडा झाला तरच वाढीव दरा‍ने करार होतील. त्यासाठी उत्पादन घटवणे हाच एक मार्ग आहे.
सरकारने घेतलेली ही उदार भुमिका खरच शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी घेतली आहे असे वाटत नाही. तसे असते तर देशात अतिरिक्त दुध भुकटीचा प्रचंड साठा शिल्लक असताना नव्याने आयात केली नसती. देशात जिएम सोयाबीन व मक्याला बंदी असताना, जिएम मक्याचा, स्टार्च काढल्या नंतर उरलेला भुसा पशुखाद्यासाठी आयात केला नसता व जिएम सोयाबिन तेलाची आयात केली नसती.
इतक्या सगळ्या समस्या असताना शेती करुन स्वत:चे नुकसान करुन घेण्यात काय अर्थ आहे? त्या पेक्षा एक वर्ष आपण आराम करा, त्या काळ्या आईला थोडा विसावा घेऊ द्या, खाणार्‍यांना जरा ‍अन्नाची किंमत कळू द्या. नाही तरी तुम्ही पिकवलेले विकेलच याची काही खात्री नाही. तोटा निश्चित आहे मग घेऊ या सुटी एक वर्ष.
" *शेतकर्‍यांना हवा मर्शल प्लॅन"* या लेखात शेतकरी संघटनेचे प्रणेते स्व. शरद जोशी लिहितात, " _शेतीमालाचे उत्पादन कमी करण्याचा कार्यक्रम आमलात आणणे तशी अवघड गोष्ट आहे. उत्पादनात वाढ होउनसुद्धा उत्पानात घट होऊ लागली तरच शेतकरी अशी टोकाची भुमिका घेतील.किंवा मग, त्यांना जर असे वाटू लागले की आपली कोंडी झाली आहे व त्यातुन सुटण्याचे काहीच मार्ग नाही तर उत्पादन कमी करण्याचा मार्ग त्यांना संयुक्तिक वाटेल._
शेतकरी आत्महत्या ह‍े त्याचा कोंडीत सापडलेला पुरावाच आहे. वरिल सर्व शेतकर्‍यांच्या अडचणींमुळे कोंडी निर्माण झाली आहे. यातुन सुटायचे असेल तर हीच वेळ आहे. जुलमी सरकार ही कोंडीत सापडले आहे. एक वर्ष सुटी घ्या, कर्ज नाकारणार्‍या बॅंका पाया पडत येतील कर्ज द्यायला. सगळ्या सरकारी बेड्या तुटुन जातील. शेतकरी व देश खर्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करील व आत्मनिर्भर होइल.

३०/६/२०२०

*अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना*