1. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपत असताना काही मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या शेतमाल व्यापारात मक्तेदारी निर्माण करतील आणि मुळात मोठ्या कंपन्या स्पर्धा करत नाहीत तर आपला जागतिक एकाधिकार प्रस्थापित करू पाहतात त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील धोके वाढले असल्याची भीती काही अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याबद्दल आपले मत काय ?

*उत्तर* :- नविन कृषी कायद्यामुळे बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपणार आहे, बाजार समित्या संपणार नाहीत. मोठ्या कॉरपोरेट कंपन्या स्पर्धा करत नाहीत हा दावाच मुळात चुकीचा आहे. मुळात अशी एक कंपनी असणार नाही, देशभरात अशा हजारो कंपन्या असतील व त्यांच्यात स्पर्धा होणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्वाची बाजू म्हणजे शेतकर्‍यांच्या कंपन्या स्थापन होत आहेत व त्यांचा खर्च या अवाढव्य कंपन्यांच्या तुलनेत कमी असणार आहे व या शेतकर्‍यांच्या कंपन्या, बहूराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. दुसरे असे की कंपन्या लुटत अाहेत असे लक्षात आले तर बाजार समित्यांचा पर्याय आहेच.
या कायद्यातील महत्व‍चा भाग हा आहे की शेतकर्‍यांना ठराविक ठिकाणी विकण्याची सक्ती असणार नाही, परवान्याची अट नसल्य‍मुळे खरेदीदार वाढतील व अधीक स्पर्धा निर्म‍ण होइल तसेच बाजार समितीच्या आवारा बाहेर खरेदी विक्री करण्याची मुभा असल्यामुळे व्यापारी/ कंपन्या शेतकर्‍यांच्या घरातून, शेतातुन माल खरेदी करतील. त्यात शेतकर्‍यांचा वाहतुकीचा, पॅकिंगचा, हमालीचा खर्च वाचेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकरी स्वताच्या मालाचा भाव सांगेल, कोणी तिसरा माणुस त्याच्या माल‍चा लिलाव करणार नाही.*

2. स्टॉक लिमिट काढून टाकल्याने व्यापारी शेतमालाची साठेबाजी कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील का ?

*उत्तर* :- ज्याला साठा करायचा आहे तो, ज्या वेळेस मालाचे दर पडलेले असतात तेव्हा खरेदी करतो. एखाद्या मालाचे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले की खरेदीदार नसल्या मुळे भाव पडतात काही वेळा माल फेकुन द्यावा लागतो. सरकारचा एक निधी आहे " *मुल्य स्थिरीकरण निधी".* ज्या वेळेस एखाद्या शेतीमालाचे भाव खुप पडतात त्यव वेळे सरकार हस्तक्षेप करते व चालू बाजारभावा प्रमाणे काही माल खरेदी करते. सरकाने माल खरेदी करून त्याचा साठा केला तर बाजारातील पुरवठा कमी होउन उरलेल्या मालाला चांगले दर मिळतील हा मुल्य स्थिरीकरण निधीचा हेतू. भाव पडलेले असताना व्यापर्‍यांनी जर माल खरेदी करुन साठा केला तरी उरलेल्या मालाचे दर वाढू शकतात. जे सरकार करते ते व्यापार्‍यांनी केले तर काय बिघडले?
शेतीमाल नाशिवंत असतो ठराविक काळापेक्षा जास्त साठवता येत नाही तसेच दर चार महिन्याने किंवा वर्षाने नविन पीक बाजारात येत असते त्या आगोदर विकणे गरजेचे असते त्यामुळे साठा करणारे खूप पैसे कमवतात असे काही नाही शिवाय ते धोका पत्कारतात. बर्‍याचदा नंतर आयातीमुळे किंवा मागणी घसरल्यामुळे कमी दरातही माल विाकवा लागतो प्रत्येक वेळेला प्रचंड नफा मिळतोच असे नाही. शेतकर्‍याकडे साठवणुकीची व्यवस्था नाही, दर पडलेले असताना माल फेकुन देण्यापेक्षा कोणी खरेदी करुन बाजारातील आवक कमी करत असेल तर ते शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहे.

3. समजा शेती क्षेत्रात मोठ्या भांडवलधारांनी अत्याधुनिक यंत्राद्वारे लाखो एकर शेती कमी मनुष्यबळात केली तर त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल का ?

*उत्तर* :- प्रत्येक वेळेस नविन तंत्रज्ञान आपल्या देशात येणार असले की अशी भिती दाखवली जाते. कॉंप्युटर येताना असेच म्हटले गेले की सगळी लिखापढीची कामे कॉंप्युटर करू लागला तर बेकारी वाढेल. प्रत्यक्षात या तंत्रञानानेच आज देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती केली आहे. शेतीत अद्यावत तंत्रज्ञान आले तर शेतीत राबणारे मणुष्यबळ कमी होइल पण त्या कंपन्या जे प्रक्रीया उद्योग उभे करतील त्या प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होइल व त्या उद्योगांना लागणारी मशिनरी, पॅकिंग, वाहतूक, लेबल प्रिंटींग, जाहिरात, अॉफिस स्टाफ यामध्ये प्रचंड रोजगार निर्मिती होइल. शेतकर्‍यांनी जनावरा सारखे उन्हातान्हात, पाण्या पावसात, रात्रीचे विचूकाटे व वन्यप्राण्यांच्या दहशतीत काम करत रहावे ही अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही.

4. अमेरिकेत २०१९ मध्ये विशेष सहाय्य म्हणून २२ बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज शेतकऱ्यांना दिले. गेल्या १४ वर्षातील हे सर्वात मोठे सहाय्य होते. युरोपीय संघातील २८ देशात दरवर्षीच्या ६५ बिलियन डॉलर्सचा जगातील सर्वात मोठा अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यावरून हे स्पष्ट होते की, बाजार स्वतंत्र व कार्पोरेट कंपन्या युरोपातील शेतकऱ्यांनाही कृषीमालाचे उचित मूल्य मिळू देत नाहीत. भारतातील शेतकरी तर गरीब आहे. तेव्हा नव्या व्यवस्थेचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना अधिक होईल असे तुम्हाला वाटते का ?

*उत्तर* :- पाश्चात्य देश आपल्या शेतकर्‍यांची इतकी काळजी घेतात याचे कौतुक करायला हवे. भारत आणि पाश्चात्य देशातील मोठा फरक हा आहे की तेथे ३ ते ५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. उरलेली ९५ टक्के जनता या पाच टक्क्य‍चा बोजा सहज सहन करू शकते. दुसरे असे की ते देश शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदान देतात ( ३५ ते ६५%). भारतातील शेतकर्‍यांना मात्र उणे अनुदान दिले जाते. भारत सकारने १९९१ साली गॅट कराराला दिलेला अहवाल सांगतो की भारतातील शेतकर्‍यांना उणे ७२ टक्के अनुदान दिले जाते. व अो. ई. सी. डी. या अंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल सांगतो की सन २००० ते २००१६ या काळात भारतातील शेतकर्‍यांना उणे १४ टक्के आनुदान देउन ४५ लाख कोटी रुपयांना लुबाडले आहे.
सरकारच्या बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचे परिणाम अशा लुटीत होतात. कृषी व्यवस्था खुली झाली तर स्पर्धा होते व शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. या वर्षी तुरीचे दर ९ हजार रुपये क्विंटलच्यावर गेले होते. नविन कायद्यात सरकारने भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात समाविष्ट करण्याच्या कलमाचा वापर करून तुरीचे भाव पाडून आधारभूत किमतीच्या खाली आणले. जर नविन कायद्यात ही अट नसतीतर कडधान्याच्या शेतकर्‍यांना चांगले पैसे मिळाले असते. जुन्या कयद्यानुसार कधीही आवश्यक वस्तू कायद्य‍चा वापर करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे हत्यार सरकार वापरू शकते. नविन कायद्यातील ही अट सरकारने रद्द करून शेतीमाल कायमस्वरुपी आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळला पाहिजे.
व्यापारी शेतकर्‍यांचे शत्रू नाहीत. जे व्यापारी मागच्या वर्षी तीन साडेतीन हजार रुपयाने तूर खरेदी करत होते तेच या वर्षी ९ हजार रुोयाने तूर खरेदी करत होते. जे व्यापारी तीन रुपयाने मागच्या वर्षी कांदा खरेदी करत होते तेच ब्यापारी या वर्षी १०० रुपये किलोने कांदा खरेदी करत होते. शेतकर्‍याचे शत्रू व्यापारी नसून सरकारचे धोरण आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

5. भारत सरकारच्या कृषी गणनेनुसार भारतातील ९९ टक्के शेतकरी अल्पउत्पन्न किंवा अल्पसंसाधन गटातील आहेत. त्यामुळे त्यांना विक्रेय माल देशभरात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. अमेरिकेत खुलीकरणाची व्यवस्था पूर्वीपासून असताना देखील तिथेही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदाने द्यावे लागतात. नव्या कायद्यांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती आणखी बिकट होईल का ?

*उत्तर* :- चीन मधील शेतकर्‍याची जमिन धारणा भारतातील शेतकर्‍यांपेक्षा ही कमी आहे पण त्यांचा शेतीचा जिडीपी भारताच्या एकूण जिडीपी इतका आहे. कारण तेथे आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे वापरण्याला प्राधान्य आहे तसेच शेतीमाल निर्यातीला प्रोत्साहन आहे. भारतात मात्र नविन तंत्रज्ञानाला बंदी आहे व निर्यातीच्या बाबतीत धरसोडीची भूमिका आहे. कमाल जमिन धारणा कायद्यामुळे, जमिनीचे वारस हक्काने विघटन होणे अपरिहार्य आहे.
एक हेक्टरचा शेतकरी असला म्हणजे त्याच्याकडे विकायला काही नाही असे नसते. एक हेक्टर मध्ये तूर पिकवली तर २० ते २५ क्विंटल तूर होते. या सगळ्या तुरीची डाळ करुन घरात वरण करून खाणार आहे का? त्याला ती तूर विकावीच लागते. शेतकर्‍याला देशभरात कुठेही विकण्याची परवानगी मिळाली म्हणजे शेतकरी भारतभर डोक्यावर शेतीमाल घेऊन विकाला नाही जाणार, खरेदीदार त्याच्याकडे येणार. डाळमिलवाले, व्यापारी तूर हरभर्‍याच्या शेतकर्‍यांकडे येऊन खरेदी करतील. भाजीपाला प्रक्रिया उद्योजक शेतकर्‍यांशी आगाऊ दर ठरवून करार करतील. राज्यबंदी करून शेतीमालाचे भाव पडण्याचे प्रकार बंद होतील. देशभरातील दर अॉनलाईन पाहुन शेतकरी माल देशातील कोणत्याही बाजारपेठेत विकू शकतील.
अमेरिकेमध्ये अधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व बियाण्याच्या वापरामुळे प्रचंड उत्पादन होत आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा बरेच जास्त. तिकडे चपाती, भाकरी, भात , वरण खाल्ले जात नाही म्हणुन मागणी कमी आहे. परिणामी त्यांना निर्यातीवर अवलंबुन रहावे लागते. अंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्यामुळे सरकार शेतकर्‍यांना अनुदान देऊन शेतीमाल कमी दरात निर्यात करते. सध्या भारतात सखरेची अतिरिक्त उत्पादन होत आहे व अंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर पडलेले आहेत. भारत सरकार साखर निर्यातीसाठी १२५० रु प्रती क्विंटल अनुदान देऊन साखर निर्यात करत अाहे ( फक्त साखर उद्योगा बाबत ही भूमिका आहे). यात खुल्या व्यवस्थेचा काही दोष नाही, शेतकर्‍यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे.

*विशेष टीप :- सरकारने शेती व्यापारा संबंधी केलेले नविन कायदे शेतकरी व देश हिताचे असले तरी त्यात आवश्यक वस्तू कायदा व न्याय निवाडा प्रक्रिय सहित अनेक मुद्दयांवर सुधारणेची गरज आहे. कायद्यांची राज्यांकडून चोख अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे नाहीतर या सुधारणांचा काही उपयोग होणार नाही.*
१०/१०/२०२०

अनिल घनवट
अध्यक्ष शेतकरी संघटना