ग्रामगीते मध्ये उल्लेखित केल्याने केल्याप्रमाणे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी म्हटले आहे "
सर्व ग्रामासि सुखी करावे |अन्न- वस्त्र -पात्रादि द्यावे ||
परि स्वतः दुःखचि भोगावे |भूषण तुझे ग्रामनाथा||

कष्ट करूनही महाल बांधसी |परि झोपडीही नाही नेटकीशी||
स्वातंत्र्याकरिता उडी घेशी| मजा भोगती इतरचि|| ऐशा भोळ्या शंकरासि |सौख्य लाभावे सर्व देशी ||
या उक्तीप्रमाणे शेतक-याच्या व्यथेला न्याय देण्याचा अव्याहत प्रयत्न राष्ट्रसंतानी केला.शेतक-याप्रती अर्पणपत्रिका तुकड्यादासांनी समर्पित केली.महात्मा ज्योतीराव फुलेंनी शेतक-याचा आसूड ग्रंथातून ही शेतक-याच्या दयनीय स्थितीचे वर्णन केले.
भारत हा कृषीप्रधान देश असुन लोकसंख्येच्या जवळपास ७०टक्के लाेक शेती हा व्यवसाय करतात.
हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी वर्गाला नेहमी बसत आलेला आहे किंवा बसतो आहे .अतिवृष्टी आणि महापुराने शेतीचे अतोनात नुकसान होते .तिन्ही ऋतूमध्ये पावसाची अनियमितता.अवकाळी पावसामुळे संकटाची साखळी काही केल्या संपत नाही. पाऊस वेळेवर आला नाही तर पेरण्या वेळेवर होत नाहीत .लवकर आला तर शेतकरी पेरण्या उरकून घेतो. आणि नंतर पाऊस थांबल्याने उगवण होत नाही किंवा पिके करपून जातात. दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते .गेली काही वर्ष बाराही महिन्यात कमी अधिक पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे .या हवामान बदलाशी उत्तम पद्धतीने सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणांची उभारणी करून हवामानाचे अनुमान मांडता येईल का यावर विचार व्हायला हवा?

अंदाजे पंधरा लाख हेक्टर वरील पिकांचे यंदा नुकसान झाले आहे.कोकणात नारळ सुपारीच्या बागा ओस पडल्या तर पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक देशोधडीला लागले.नाशिक विभागात द्राक्ष पिके तर विदर्भात कापूस ज्वारी सोयाबीन पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे .शेत जमीन खरडून जाण्याचे प्रकारे घडले मातीच वाहून गेली आहे. या शेतीची दुरुस्ती करणे मोठे कठीण काम. अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण गटाच्या निकषानुसार प्रति हेक्टरी सहा हजार आठशे रुपये एवढीच मदत दिली जायची .ती दुप्पट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या मंत्रीमंडळाने घेतला.ही चांगलीच बाब.प्रति हेक्टरी तेरा हजार सहाशे रुपये मदत प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल तीन हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे. ही कौतुकास्पद बाब पण मिळेल तेव्हाच खरे ना..
यापूर्वी केवळ दोन हेक्टरच्या नुकसानीची भरपाईसाठी प्रति हेक्टरी सहा हजार आठशे रुपये प्रमाणे दिली जात होती .

नुकसानभरपाईने शेतकऱ्याचे नुकसान बिलकुलच भरून मिळणार तर नाही . फक्त दिलासा तेवढा मिळू शकेल हे नक्की!

शेतीचा प्रश्न हा तांत्रिक नाही तर प्रामुख्याने राजकीय आहे .भान हरवल्याने यात गल्लत झाली आहे .यामुळे शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर मिडियामध्ये जास्त कव्हरेज नाही.कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचे खाजगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकारने रचला होता.रिलायन्सचे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी ग्रुपने संपूर्ण भारतभर माल खरेदी करायचा. यात शेतक-याचे आर्थिक पिळवणुक होणार यात तिळमात्र शंका नाही.जंतरमंतर व दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात पंजाबमधील शेतक-यांनी दिलेला चिवट लढा कौतुकास्पद होता आंदोलनाच्या परिपाकाने कायदा रद्द करावा लागला.

कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल ही प्रमुख मागणी आहे .
मुळात 34000 कोटीची ऐतिहासिक आणि प्रामाणिक कर्जमाफी केल्याचा डांगोरा पिटायचा.प्रत्यक्षात सतराशे आठ निकषांची पाचर मारून ठेवायची .शंभर रुपयाचे नियोजन करायचे. पन्नास रुपयाची तरतूद आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायची ती वीस रुपयाची.शेतकऱ्यांच्या हातात पाझरत पाझरत किती मिळतील रामजाने! अशाप्रकारे योजनाचे तीन तेरा वाजतात.
सहकार खाते, माहिती तंत्रज्ञान विभाग ,खाजगी सॉफ्टवेअर कंपनी आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात अजिबात ताळमेळ नसल्यामुळे गाढवाचा गोंधळ सुरू आहे.अतिवृष्टी ग्रस्त जिरायती व बागायती शेतक-याला समान मदत मिळायला हवी

डंकेल प्रस्ताव, गॅट करार ,बी.टी बियाणे या सरकारच्या धोरणावर शरद जोशींनी जोरदार प्रहार केला होता.मनमोहन सिंगानी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्विकारले.त्यामुळे आयात निर्यात धोरण खुले झाले. शरद जोशींनी नेहरूंच्या समाजवादी कार्यक्रमावर भारत विरुद्ध इंडिया अशी देशाची विभागणी झाली आहे अशी घणाघाती टीका केली होती. इंग्रज निघून गेल्यावर वसाहतवादी धोरण शोषण व्यवस्थेचा वारसा चालवणारी मंडळी म्हणजेच इंडिया .
आणि नवीन व्यवस्थेखाली ज्या समाजात शोषण चालू राहील तो म्हणजे भारत अशी व्याख्या त्यांनी केली .हे अजुनही सुरूच आहे.
शेतकऱ्यांची लूट हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे अशी सुस्पष्ट मांडणी त्यांनी केली शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे . या एक कलमी कार्यक्रमाच्या भोवती शेतकरी आंदोलन उभं केलं .यातूनच बळकटपणे शेतकरी संघटना उभी राहिली. पुढे राजकारणाच्या खडकावर त्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या.यातून शेतक-याचे नुकसान,गळचेपी होऊन त्याचा वाली कुणीच राहिला नाही.

प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरता .आपल्या मागण्या पूर्तीसाठी दबावगट निर्माण करण्याच मोठं कार्य शेतकरी संघटनेनं केल. संघटनेच्या लढ्यामुळे ताकदीपुढे व्ही.पी.सिंग यांनी मागण्या मंजूर करत संघटनेला कोरा चेक दिला होता .

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं दलितांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण केलेल्या प्रमाणात ते आपण शेतकऱ्यांमध्ये करू शकलो नाही याची कबुली आपल्या अखेरच्या दिवसात शरद जोशींनी दिली होती. शरद जोशींनी शेतमालाच्या रास्त भावाला भावाचा मुद्दा राजकीय झेंड्यावर आणला .

आज शेतकरी संघटनेचा झेंडा विविध पक्षांनी पळवला भाजप, शिवसेना ,कम्युनिस्ट मंडळी हे सुद्धा त्याला अपवाद नाही. समाजवादी पक्ष आणि कम्युनिस्टांनी शरद जोशींना पूर्वी साथ दिली असती .तर आज चित्र पूर्णपणे वेगळे राहिलं असतं. असं राजकारणात जर तरला काही अर्थ नाही. नागपूरच्या जन आक्रोश मोर्चा समोर आला शरद पवार यांनी राज्य सरकार तुमच्या खात्यात कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम भरत नाही तोपर्यंत थकीत कर्जाची देणे वीज बिलाने इतर कोणतीही सरकारी भरणा भरू नका .आपल्या न्याय हक्कासाठी सरकारशी असहकार पुकारा असे आवाहन केले .कर्ज नही देंगे, विज बिल का भुगतान नही करेंगे |ही संघटनेची घोषणाच होती. राजकारणात शरद जोशी आणि शरद पवार यांचा उभा दावा होता.परस्तपरविरोधी टोके...जोशी पवारांच्या विचार धोरणांवर कडवी टीका करत आणि पवारही शेलक्या शब्दात जोशींचा समाचार घेत.शरद जोशींनी पुण्यात उसाच्या कराच्या मुद्द्यावर उपोषण सुरू केले तेव्हा रुबी हॉलमध्ये ऍडमिट केलं होतं. त्यावेळी पवारांबद्दल" हा कसला ग्रेट मराठा "अशी झाली टीका केली होती. परंतु पवारांची शेती विषयीची एकूण भूमिका आणि कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेल्या सगळ्या घेतलेल्या निर्णय तपासले तर त्यांनी शरद जोशींची भूमिकेचा गाभा स्वीकारला हे दिसून पडते .शेतमालाचे भाव संरचनात्मक सुधारणा बाजारपेठेच्या शक्ती मोकळ्या करण्याची गरज आहे आधी मुद्द्यांविषयी भूमिका जोशीच्या मुद्द्याला धरूनच आहे.

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. १९५१-५२ च्या बजेट मध्ये सी.डी. देशमुख यांनी वित्तमंत्री असताना औद्योगिक उत्पादन वाढावे यासाठी साखर आणि दूध उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष ठेवले होते .१९४९ मध्ये भारतीय मूल्याची रुपयाचे घसरण सातत्याने होत राहिली.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये १९५१ते ५६ मध्ये कृषीवर १७.४ टक्के खर्च करण्यात आला .स्वातंत्र्याचा लगेच भारताला मूलभूत व्यवस्था म्हणजे भांडवलाची कमतरता व बचत करण्याची होती .उद्दिष्टांचा वाढीचा दर वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या जीडीपीच्या गाडीचे २.१% होता .निव्वळ वाढीचा दर ३.६ % होता .

दुस-या पंचवार्षिक योजनेत एकूण ४८अब्ज रुपये होती .
त्यावेळी लक्ष्य विकास दर ४.५% आणि विकास दर ४.२७ होता.शास्त्रीय उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ बी.आर यांनी टीका केली होती. " जड औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तूट देण्यावर अवलंबून असणे ही अडचणीची कृती होती.

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गहू उत्पादनात शेती आणि सुधारण्यांवर देण्यात आला .परंतु १९६२ च्या छोट्या चीन युद्धाने अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणा उघडकीस आणून संरक्षण व उद्योग व भारतीय सैन्याकडे लक्ष केंद्रीत केले. त्यामुळे भारताचा लक्ष विकासदर ५.६% होता वास्तविक दर २.४% वर आला.
त्यानंतर चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ ते १९७४ या काळामध्ये जीडीपी रेट लक्ष विकासदर ५.६% आणि वास्तविक दर ३.३% .इंदिरा गांधी सरकारने १४ मोठ्या भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले या व्यतिरिक्त १९७१चा भारत पाकिस्तान युद्ध सुद्धा झाले.
त्यानंतर पाचवी पंचवार्षिक योजनेमध्ये लक्ष विकासदर ४.४% आणि वास्तविक विकास दर ८.८% १९७४ ते १९७८ काळात झाली .
त्यानंतर सहावी पंचवार्षिक योजना १९८०ते ८५च्या काळात लक्ष विकासदर ५.२% आणि वास्तविक विकासदर ५.७% सातवी पंचवार्षिक योजना १९८५ ते १९९० काळात लक्ष्मीकांत ५% आणि वास्तविक साहेबांना दरडोई उत्पन्न ३.७% .त्यानंतर वार्षिक योजना १९९० यामध्ये रुपयाचे झाले हर्षद मेहता घोटाळा झाला आणि १९९१ च्या आर्थिक संकट उद्भवले.
आठवी पंचवार्षिक योजना १९९२ ते ९७ व्या काळामध्ये राबवल्या गेली यामध्ये जगातील १८ टक्के लोकसंख्या आणि केवळ ४ टक्के पाण्याची उपलब्धता या बाबी विचारात घेता भारताने अधिक पाणी लागणारी ऊस, भात, केळी यासारखी पीक न घेता कमी पाणी लागणारी ज्वारी ,बाजरी, मका ,कडधान्य व तेलबियाची पिके मोठ्या प्रमाणावर घ्यायला सुरुवात झाली.

कीटनाशकाचे व रासायनिक खतामुळे हरितक्रांती तर झाली.नाॅर्मन बोरलाग हरितक्रांतीचा जनक होता. महाराष्ट्रात कृषीमंत्री वसंतराव नाईकामुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झाले. पंजाब व हरियाणा या गहुउत्पादक राज्य देशोधडीला लागताहेत. दूरगामी परिणाम होत आहे.वेळीच सावरले तर ठीक नाहीतर जमीनी वाळवंटी व क्षारयुक्त व्हायला काहीही वेळ लागणार नाही.सरकारने रासायनिक खते यावरील सबसिडी रद्द केल्याने कंपन्या अक्षरश: लुट करत आहेत शेतक-याची. अमेरिका व रशिया सारखे पाश्चात्य देश कृषीला बळकटी आणण्यासाठी सबसिडीला अग्रगण्य स्थान देत आहेत.भारतामध्ये खाजगीकरणामुळे कृषीव्यवस्था धोक्यात आली आहे.सौरऊर्जा व त्यावरील उपकरणे प्रत्येक शेतक-यापर्यंत पोहचायला हवी ही काळाची गरज आहे.

अजित सपकाळ अकोट
जि अकोला ९७६६२०१५३९