राज्याच्या आर्थिक विकासात महिला उद्योजकता महत्त्वाचा स्त्रोत मानली गेली आहे. महिला उद्योजक समाजामध्ये व्यवस्थापन, संघटन व व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्ये निरनिराळे आयाम प्रस्तुत करीत आहेत. तथापि महिलांनी परिचालीत केलेल्या उपक्रमांची संख्या ही एकूण उपक्रमांच्या प्रमाणात फारच कमी आहे. आजच्या आधुनिक गतिमान युगात शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या जागतिक वाटचालीमध्ये महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात महिलांनी समाजामध्ये जरी मोलाची भूमिका निभावली असली तरीही अनेक कारणांमुळे त्यांच्यावरील उद्योजकीय कार्यक्षमतेला पुरेसा वाव मिळालेला नाही.

 

सद्यस्थितीत महिला उद्योजकांपुढे लिंगभेद व समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अपुरे स्त्रोत, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व गुंतवणूक सहाय्य, परवडण्याजोग्या व सुरक्षित व्यावसायिक जागांचा अभाव इत्यादी अनेक आव्हाने आहेत. राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी महिलाचलित उपक्रमांच्याद्वारे आर्थिक व सामाजिक बदल घडवण्यास प्रोत्साहन देणारे जागतिकदृष्ट्या सक्षम व्यवसाय केंद्र बनविणे व महिला उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, या दृष्टीकोनातून महिला उद्योजकांसाठी सक्षम धोरण राबविण्यात येणार आहे.

 

शासनाने यापूर्वी विविध नाविण्यपूर्ण पुढाकार घेऊन राज्यातील औद्योगिक वातावरण अधिक सुधारण्यासाठी व उद्योजकांच्या विकासासाठी ते अधिक अनुकूल बनविण्याकरीता व समावेशकता कायम ठेवत उद्योगांना जागतिक स्पर्धेची किनार देण्यासाठी औद्योगिक धोरण-2013 घोषित केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात महिला उद्योजकांच्या सक्रीय सहभागाने सर्वसमावेशक आर्थिक विकास होण्यासाठी महिला उद्योजकांकरीता विशेष योजना प्रस्तावित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरणाचे उद्दिष्ट महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण 9 टक्क्यावरून 20 टक्क्यांपर्यत सुधारण्याचे आहे. महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे व तांत्रिक, परिचालनात्मक तसेच आर्थिक सहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण-2017 ला शासनाने मान्यता दिली आहे.

 

महिला उद्योजकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष धोरणाची व विशेष प्रोत्साहन योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी घटक, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक, स्वयं सहाय्यता बचत गटांना मिळणार आहे. विशेष प्रोत्साहन योजनेची व्याप्ती- सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 अंतर्गत उत्पादनासाठी उद्योग आधार धारण करणारे व सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013 तील पात्र उपक्रम प्रस्तुत विशेष प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र असतील.

 

विशेष प्रोत्साहन योजनेमध्ये विशेष प्रोत्साहन योजना, सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत अतिरिक्त सवलती, भांडवली अनुदान, वीजदर अनुदान, व्याजदर अनुदान यांचा समावेश आहे. कामगार कल्याण सहाय्य-नवीन व विस्तारीत पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी/राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या 50 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुदानास पात्र असेल. हे अनुदान सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत उद्योग विभागाच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल.

 

बाजारपेठ विकास व विपणन साहाय्य- अ) मुद्रा विकसन- नवीन व विस्तारीत पात्र उपक्रमांनी त्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांचे मुद्राचिन्ह तयार केल्यास अशा उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली होऊ शकेल. यास्तव राज्य शासन महिला उत्पादनांसाठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्याच्या एका उपक्रमासाठी सहाय्य करेल. सूक्ष्म व लघु उद्योगातील महिला उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांचे विपणन होण्यासाठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 50 टक्के व कमाल रुपये 1 कोटी पर्यंत शासन सहाय्य देईल. ब) प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिथे इतर कुठलेही संघटनात्मक पाठबळ देण्यात येत नाही, अशा देशांतर्गत राज्यस्तरीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी रुपये 50 हजार किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या 75 टक्के रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी रुपये 3 लाख एवढी मर्यादेत सवलत देण्यात येईल. महिला उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या विभागीय/राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी केलेल्या खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम कमाल रुपये 10 लाख मर्यादेपर्यंत सहाय्य देण्यात येईल. प्रस्तुत विषयी प्रदर्शनांबाबत अनुदानासंदर्भात पात्रता निकष व वाटपाची कार्यपध्दती अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीमार्फत विहीत करण्यात येईल.

 

समर्पित जागा निर्माण करणे यामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूखंडांचे आरक्षण, जागा राखून ठेवणे, उबवन केंद्र यांचा समावेश आहे. स्पर्धात्मकता वाढविणे- अ) समूह विकास केंद्र- महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाच्या (MSI-CDP) अंतर्गत महिला उद्योजकांच्या पात्र उद्योगांची किमान 10 समूह विकास केंद्रे स्थापन करण्यास राज्य शासन प्रोत्साहन देईल. प्रकल्प खर्चाच्या 90 टक्के रक्कम अनुदान रुपाने सहाय्य म्हणून देण्यात येईल. दरवर्षी किमान दोन समूह विकास केंद्रे विकसित करण्यात येतील. जेणेकरून 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकूण 10 समूह विकास केंद्रे विकसित होतील. ही रक्कम सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत उद्योग विभागाच्या अर्थसंकल्पातून दिली जाईल. महाराष्ट्र सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम व महिला विकसन संस्था- सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांना सहाय्य करण्यासाठी एक समर्पित संस्था स्थापन करण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. समूहांसाठी पायाभूत सुविधा विकसन योजना- केंद्र व राज्य शासनाच्या समूह विकास योजनेंतर्गत मंजूरी मिळालेल्या समूहांमध्ये जिथे किमान 50 टक्के महिला सभासद असतील, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 100 टक्के अनुदान देऊन औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन समूह विकसनाचा मार्ग अनुसरेल. पुरस्कार व कौतुक उद्योग दिवस- माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगळया संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील. उद्योगांना व विशेषत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमाना त्यांची उत्पादने व क्षमता प्रदर्शित करण्यासाठी सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वार्षिक उद्योग दिन साजरा करण्याचे औद्योगिक धोरण 2013 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

 

उद्योग दिनी विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, परिसंवाद व सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमासाठी विविध सादरीकरणे आयोजित करण्यात येतील व महिलांनी चालविलेलया व त्यांची मालकी असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमावर विशेष भर असेल. महिला उद्योजकांनी केलेल्या प्रशंसनीय कामासाठी व सुप्त महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिलांना विशेष पुरस्कार देणे हा याचाच भाग असेल. मैत्रीमध्ये विशेष महिला कक्ष- महिला उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी व त्यांना मदत करून संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी मैत्री अंतर्गत एक खिडकी योजनेमध्ये राज्य शासन महिला कक्ष स्थापन करेल.

 

साहस भांडवल निधी- महिला व बाल कल्याण विभाग महिला उद्योजकांसाठी रुपये 50 कोटीचा विशेष साहस निधी तयार करेल. या निधीतून व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी साहाय्य करण्यात येईल. उद्योजकता व कौशल्य विकास- राज्य शासनातर्फे कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येईल जेणेकरून महिला लाभार्थ्यांना त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करून घेता येईल. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास संस्था आवश्यकतेनुसार Entrepreneurship Development Institute (EDI) अहमदाबाद व एनएसडीसी यांच्याशी सल्लामसलत करून उद्योजकता विकास कार्यक्रम विकसित करतील. सदर प्रशिक्षणाकरिता दरवर्षी कमीतकमी रुपये 3 कोटी इतकी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच महिला कर्मचा-यांना उत्पादन सुरु झाल्यानंतर सुरवातीची तीन वर्षे दर वर्षी रुपये 3 हजार प्रशिक्षणाची मदत करण्यात येईल. हे सहाय्य कै.प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेशी जोडण्यात येईल. पात्र घटकास संबंधित कर्मचाऱ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिल्याबाबतच्या माहितीच्या आधारे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

 

औद्योगिक विकासासाठी राज्यात तयार करण्यात आलेल्या पोषक वातावरणाचा लाभ महिला उद्योजकांना मिळावा आणि त्यातून महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याने लागू केलेल्या अशा प्रकारच्या धोरणाची देशात प्रथमच अंमलबजावणी होत असून या माध्यमातून राज्याने महिलांना नाविन्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून दिली आहे.