इतिहासाच्या प्राध्यापकाने जर अर्थशास्त्र शिकवले तर ते जसं   समजायला जड किंवा कठीण जाते तसंच ज्याला शेती विषयाचे ज्ञान म्हणजेच अनुभवातुन म्हणा की वाचनातून म्हणजेच शेतीची जण नसेल त्याला कुठली योजना कुठे अन कशासाठी लागू करायची? त्या योजनेचा फायदा नक्की शेतकऱ्यांना होणार का? आणि त्या योजनेतून साध्य काय करायचे , याविषयी काय उमगणार ?                                 
उमेदवार म्हणून निवडून जाणार जे पद पदरात पडेल ते घेणार अन योजना राबवणार मग त्या विषयाबद्दल पुरेसं ज्ञान असेल किंवा नसेल तरीही.  मग पुढे योजना सफल होवो वा न होवो राज्यकर्ते तिला यशस्वीच मानणार मग त्यांना लाभार्थ्यांचं काही घेणं - देणं नसते अन त्यातल्या त्यात बरेच जण ( पुढारी , नेते , अधिकारी , मध्यस्थ ) त्या योजनांमधून आपले आर्थिक हित कसे साधता येईल यात गुंतलेले असतात मग योजनेचे बारा का वाजेनात.                         
शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतली काहींना उत्पन्न बऱ्यापैकी झाल्याने फेडलीत काहींची अनेक कारणांपोटी ( दुष्काळ , कुटुंबातील आजारपण , लग्न-हुंडा इ.) बाबींमुळे रखडली गेली. तोंडापुढे दुष्काळाचं सावट यामुळे उद्याची परिस्थिती वाईट असेल त्यातून सावरायला बराच अवधी लागेल किंवा सरकारने यादृष्टीने धोरण आखावे यामधून कर्जमुक्तीची बाब समोर आली मग त्यासाठी विविध निदर्शने , मोर्चे यामधून सरकारचे लक्ष दुष्काळी परिस्थिती कडे वेधण्यात आले आणि सरकारने त्यादृष्टीने शेतकरी कर्जमाफी'ची घोषणा केली. यासाठी फार विलंबही झाला. कर्जमाफी मिळणार नक्की का नाही मिळणार याबाबत शेतकरी गोंधळला गेला नवीन कर्ज देण्यासही बॅंकांनी पाठ फिरवली अन त्याकाळात शेतकरी आत्महत्या अधिकच झाल्या.
कर्जमाफी केली म्हणजे उपकार नाही केले त्याला कारण म्हणजे याच केजमाफीच्या आश्वासनावर राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना मतांची भूरळ घातली अन सत्ताही हस्तगत केली. तरीही सगळे शेतकरी या योजनेत बसले नाहीत. योजना तर राबवायची पण त्यावर जाचक निकष लावायचे मग आणखीच फडफड त्या शेतकऱ्याचीच. जसा नेहमीच्याच योजनांचा खेळखंडोबा होतो तसाच याही योजनेचा झाला बरेच जण वाऱ्यावर सोडले गेले, याची दखल कोण घेणार? " कुनाचं फिटलंय तर कुणाचं गठलंय अन योजनेचं सत्र बऱ्याच लांबनीनंतर निपटलय "
शेती करायची म्हणजे बऱ्याच शेतकऱ्यांना कर्जे घ्यावी लागतात कारण ऐनवेळी कुठलं संकट ओढवेल अन हातातला पैसा खर्च होईल याची जाण जशी कुणालाच नसते तशीच त्यालाही नसतेच अन आवश्यक संचित निधी जसा इतर काहींच्या आर्थिक संपन्नतेमुळे त्यांच्याजवळ असतो तसा विषय शेतकऱ्यांच्या बाबतीत क्वचितच आढळतो. त्यामुळे कर्जाची साथ घ्यावीच लागते ती बि-बियाणं तसेच उर्वरक यांसाठी. मग घेतलेली कर्ज फेडण्यासाठीचा सर्व भार त्याचा शेतीवरच असतो अन शेती पिकेल की नाही? जमिनीत टाकलेलं बि-बियाणं , उर्वरके याचीही परतफेड शक्य होईल ना होईल? अशा अनेक बाबी भेडसावत असतात. मग जर शेती पिकली तर कर्जाची परतफेड वेळेवर करता येईल अन्यथा लांबणीवर जाईल. सगळं काही सुरळीत झालं तर कोण कशाला कर्जाच्या फ़ंद्यांत पडेल? उत्पन्न चांगलं झालं तर ऐनवेळी मालाच्या भावात प्रचंड तफावत जाणवायला सुरुवात होते अन माल बेभाव सुद्धा विकावा लागतो.
शेती अन शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत चालले आहे. कर्ज फेडण्याची ताकदच तयार करणारे धोरण नसल्याने वारंवार कर्जमाफीचे गाजर दाखविले जाते यामध्ये शेतकऱ्याला खरचं काही धन्यता वाटत नाही. शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्याइतपत सक्षम करण्याची आज गरज आहे. अनुदानाशिवाय शेती जगू शकत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे. शेती जगली तर शेतकरी जगेल हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. तेलंगणा सरकार तेथील शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रतिशेतकरी 10 हजार रुपये अनुदान मशागत आणि बी-बियाणे यासाठी देते. तर मग देशाची आर्थिक राजधानीचं शहर ज्या राज्यात आहे आणि स्वतः प्रगत म्हणतात ते या बाबतीत मागे का? शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मशागत व बी-बियाणे यांचा खर्च म्हणून ठराविक रक्कम देण्यास ठोस भूमिका घेण्यास विलंब का? अनुदान देण्याऐवजी झिरो बजेट शेतीच नवीन खूळ काढलंय. अक्षरशः हे तंत्र सांगणाऱ्यांच्या गावातच याचा अवलंब होत नाही. मग उगीचंच शेतकऱ्यांना मूर्ख बनवता का? अन यामधून साध्य का हो करणार?