शेतकरी विरोधी कायद्यामुळे तो अजूनही पारतंत्र्यात आहे. गंगाधर मुटे सारखे शरद जोशीच्या मार्गावर चालणारे फार थोडे लोक, नेते, लेखक, कवी ही शेतकरी स्वानंत्र्याची लढाई लढत आहेत, आयात निर्यात धोरणातील धरसोड शेतकऱ्यांची अडवणूक करते. कर्मचारी वर्गाचे वेतन वाढवताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या भावाचा विचारच केला जात नाहीं. कधीकाळी चांगलं पीक आलं तर भाव खाली येतात. असली राजकीय धोरणं काय कामाची?  बरं शेतकऱ्यांच्या संघटना तरी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात यशस्वी होतात काय? बरं सर्व शेतकरी तरी एका झेंड्याखाली येऊ दिल्या जातात काय? याचे उत्तर "कदापि नाही" असेच आहे. 

 

असंघटित वर्ग म्हणूनही राजकीय धोरणं त्यांच्या बाजूनं आखलं जात नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्याची जाण ठेऊन, अभ्यास करून राजकीय वा शासकीय धोरणं ठरवल्या जात नाहीत, उलट पळवाटा काढल्या जातात. गुरं-ढोरं शेतकरीच पाळतात. तोटा सहन करुन त्यांचं मुलांबळाप्रमाणे संगोपण करतात. गुरे कामी असोत वा नसोत, दुधाळ असोत वा नसोत, ही बाब तर कुणी विचारातच घेत नाही. शासनाला तरी ही बाब माहित आहें की नाही देवच जाणे! या सर्व शेतकरी समस्याचा विचार करुन राजकीय धोरण, निती, आराखडा आखल्या गेला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात आपण शेतकऱ्यांसाठी काहीही करू शकलो नाही याची जाण आपणास आहें की नाहीं हेच कळत नाही. स्पष्ट दिसत असूनही आंधळ्याचे सोंग घेणे बंद करावे व आतातरी सुसंगत राजकीय धोरण आखायला सुरवात केली जावी यासाठी साहित्यिकांनीही पुढाकार घेऊन आपल्या लेखण्या परजल्या पाहिजेत.