"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

लेखन स्पर्धा - २०२२

लेखनाचा विषय ः शेती विषयक राजकीय धोरण.

छत्रपती शिवाजी महाराज हा जवळचा काळ लक्षात घेता असे लक्षात येते की स्वतः महाराज शेतकरी कुटुंबातील होते.
त्यांनी शेतकऱ्यांना सावकारी जुलमातुन मुक्त करुन ज्याच्या त्याच्या जमिनी ज्याच्या त्याच्या नांवे केले.
वतनदार सर्व ऊत्पन्नाचा माल स्वाहा करायचा म्हणून ,ठरावीक भाग देण्याचे ठरले.ज्याला शेत महसुल पध्दत म्हटले जायचे.

मनुष्यबळ व शेती असून आर्थिक दृष्ट्या अडलेल्यांना सहाय्य केले.सवलती नि कर्जमाफी केली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही काहिसा हा प्रकार चालूच होता.

नासीकचा उत्पन्न काढणारा शेतकरी तीन रुपये किलो दराने कांदा, बटाटा,टमाटा मुंबईत व्यापाऱ्यांना विकतो.तोच माल प्रक्रिया करून ,स्केच,चिप्स या बेगडी रुपात जुजबी खर्च करुन तीस रुपये प्रती किलोने विकतो हे शेतकऱ्यांच्या ध्यानी आले.
याला "कृषि महामंडळ" दोषी होते.
कंपनीवाला आपला माल कोठेही विकू शकतो,पण शेतकऱ्यांना मात्र दलालामार्फत मार्केट शिवाय पर्याय नव्हता.
यातून " शेतकरी आंदोलना"ची सुरुवात झाली.

कृषिविषयक धोरण अमलात येण्यापुर्वि काही बाबींची मीमंसा होणे गरजेचे आहे.
ब्रिटीश कालावधीपासून गावच्या विविध सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीकडे निहीत (vest)होत्या.
गुरचरण,गायरान, स्मशानभूमी,तलाव यावर निर्बंध आणले.
शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र.१०७८/२६१६/७७७/ग.ह,दिनांक २६/३/१९८४ धोरण ठरविण्यात आले.
एकंदर लागवडीसाठी च्या जमिनीच्या ५% गायरान ठेवली.

त्यामुळे गावच्या मुलभूत सोयी व गरजा उदा.पाणी पुरवठा, दवाखाना, शाळा केंद्र, राज्य पुरस्कृत योजना तथा उर्जा पुरवठा ईत्यादी करता जमीन उपलब्ध करणे अडचणी चे ठरले.
म्हणून दिनांक २८/६/९९ शासन परिपत्रकखनुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.
" सर्वांगीण ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मुलभूत नागरी सुविधा उदा.पाणी पुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम, उर्जा पुरवठा इत्यादी प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता असेल आणि त्या ठिकाणी अन्य शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल अथवा ज्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे त्या प्रयोजनासाठी अन्य कोणतीही जमीन उपयुक्त नसेल तर अशा प्रकरणात प्रस्तुत प्रयोजनासाठी संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लागवडीखालील एकुण क्षेत्राच्या किमान५%गायरान जमीन शिल्लक राहण्याची अट शिथील करुन ती जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. मात्र त्याकरीता स्थानिक ग्रामपंचायतीने तसा सुस्पष्ट उल्लेख करुन ठराव मंजूर करणे व त्या ठरावावर संबंधित जिल्हा परिषद याची शिफारस आवश्यक राहील."
दिनांक २८/११/१९९१ आणि २८/५/२०१० नुसार शासकीय पड जमीनी निष्कासित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जसपालसिंग व ईतर विरुद्ध पंजाब राज्य यांच्या तक्रारीनुसार सिव्हिल अपिल क्रमांक ११३२/२०११@एस एल पी ३१०९/२०११ या याचीकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक२८/१/२०११ रोजी पुढीलप्रमाणे निरक्षण नोंदविले आहे व आदेश दिले आहेत.
*०* या जमिनीचे सार्वजनिक वापरासाठी च्या जमिनी म्हणून असलेले स्थान अबाधित राहण्यासाठी त्यांना अहस्तांतरणीय (inalieble)वर्ग देण्यात आला होता. असे असले तरी अपवादात्मक परिस्थितीत काही जमीन भूमीहीन शेतमजूर अनुसुचित जाती/जमाती व्यक्तींना देणे अपेक्षित होते. गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या हक्काचे इतक्या आस्थेने संरक्षण करण्यात आले होते काही कायद्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की,या जमिनीची मालकी शासनाकडे असली तरी त्यामुळे गावकऱ्यांचे सार्वजनिक हक्क नष्ट होत नाहीत. मात्र स्वातंत्र्यानंतर समाज कंटक लोकांनी बाहुशक्ती,धनशक्ती व राजकीय शक्तीव्दारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमिनी हडप केल्याचे आढळून आले आहे.प्रशासनाचे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तीच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आले आहे. सर्व राज्य शासनांनी शासकीय गायरान/गुरचरण व ग्रामस्थांच्या सार्वजनिक सोयीसुविधासाठी असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करुन सदर जमिनी लोकांच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तयार करावा.*०*

केंद्र व राज्य सरकार ने अध्यादेश काढून काही निर्णय घेतले.

सध्या शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतमाल विकावा लागतो.

शिवाय आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या "अध्यादेशा"मुळे शेतकऱ्यांना शेती माल कुठेही व कोणालाही विकता येईल.

या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल.

विद्यमान कृषी बाजार समित्या। आस्तित्वात राहणार आहेत.

त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मीळेल तेथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मीळेल. शेतकऱ्यांना आतां स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

आँनलाईन पध्दतीने सुधारीत प्रणाली निर्माण होईल.APM(अँग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट कमेटी) २००३मधील बदल करण्यात आले आहे.

जिवनावश्यक वस्तु किंमती ठरविण्याचा अधिकार फक्त शेतकऱ्यांला आहे.सरकारने स्वतः चा अधिकार दुर केला.

दाळी,तेल,कांदा,बटाटा ह्या जिवनावश्यक वस्तु नाहीत. साठवून ठेवण्याच्या मर्यादा ,किती साठवायचा ते अधिकार पण शेतकऱ्यांलाच आहेत.सरकारला नाही.

बाजाराच्या मागणी नुसार शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादनाचा योग्य तो फायदा घेता येणार आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती किंवा दुसरी एखादी टोकाची परिस्थिती उदभवली तरच सरकार हस्तक्षेप करेल.

१९५५ सालापासून देशात हा जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा अंमलात होता.

त्यावेळी मालाची कमतरता असल्याने हा कायदा आवश्यक होता. पण ती परिस्थिती सरकार शेतकऱ्यांला या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करत आहे, अस सरकारने म्हटलं आहे.

एम पी एम सी मार्केट च्या क्षेत्रात दुसऱ्या राज्यातही शेतकरी आपला शेतमाल विनासायास विकू शकतील. त्यासाठी त्यांना कुठलाही करही भरावा लागणार नाही. असा बदल सरकारनं कायद्यात केला आहे.

शेतकरी आपल्या पसंतीनुसार, आपल्या सोयीनुसार हा माल देशात कुठेही विकू शकणार आहेत.

त्यासाठी काही इलेक्ट्रॉनिक प्लँटफाँर्मही सरकार उपलब्ध करुन देईल.

*नव्या धोरणाचे फायदे*

या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. या बाजाराबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यानाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.

शेतीमालाच्या विक्री संदर्भात हंगामापुर्ती कंपन्यांशी करार करता येईल.या करारातील दराच्या आधारावर शेतमालाची विक्री केली जाऊ शकेल. या विक्री वर कोणत्याही प्रकारचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.

प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विवीध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार.

सरकारच्या या पावलामुळे कोल्ड स्टोरेज, फुड सप्लाय चेनच्या आधुनिकीकरणात खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. या बाजाराबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.

शेतीमालाच्या विक्री संदर्भात हंगामापुर्वि कंपन्यांशी करार करता येईल.या करारातील दराच्या आधारावर शेतमालाची विक्री केली जाऊ शकेल. या विक्रीवर कोणत्याही प्रकारचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.

प्रक्रिया उद्योग कंपनी, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विवीध क्षेत्राशी शेतकरी विक्री करार.

सरकारच्या या पावलामुळे कोल्ड स्टोरेज, फुड सप्लाय चेनच्या आधुनिकरणात प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

एकेकाळचा इस्त्राईल देश आणि राखेतून भरारी मारणारा जपानला आज भारत शेती विषयक धोरणात मात करेल,यात संशय नाही.

माधव खलाणेकर.
धुळे.
८२ ७५ ५६ ३३ २१

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""