*लबाड सरकार, मुर्दाड कांदा उत्पादक*
~ अनिल घनवट

प्रत्येक वर्षीची ही कथा आहे. शेतकाऱ्यांकडे खरिपातील कांदा विक्रीसाठी तयार झाला की कांद्याचे दर गडगडणार. जून जुलै पर्यंत कांद्याचे दर भुई सोडत नाहीत. ऑगस्ट मध्ये तेजीला सुरुवात होते व सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे दर शेतकऱ्याला परवडतील असे झाले की प्रसार माध्यमांमध्ये कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याच्या बातम्या येण्यास सुरुवात होते. सर्वांच्या डोळ्यात पाणी येते. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांचे प्रतिनिधी भाजी बाजारात फिरून गृहिणींची बजेट कसे कोलमडले ते वदवून घेण्यात मशगुल होतात. विरोधीपक्ष संधीचा फायदा घेत, कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून रस्त्यावर उतरतो. सत्ताधारी पक्ष घाबरतो व गरिबांच्या कल्याणाचे निमित्त करून, कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी कांद्यावर साठ्याची मर्यादा घालतो, निर्यातशुल्क वाढवतो तरी दर कमी झाले नाहीतर सरळ निर्यातबंदी लागू करून मोकळा होतो.
कमी जास्त फरकाने दर वर्षी हा क्रम ठरलेला आहे. कांद्याचे दर वाढतील, दोन पैसे मिळतील या आशेने साठवून ठेवलेल्या कांद्याचे दर घसरू लागतात व पुन्हा तोट्यातच कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येते. आश्चर्य याचे वाटते की वर्षानुवर्षे असा अन्याय होत आहे हे माहीत असून, सरकारच्या निर्णयामुळे आपला तोटा होत आहे हे माहीत असून, कांद्याचा शेतकरी चिडून उठलाय असे काही होत नाही.
कांद्याला भाव नाही मिळाला तर शेतकरी गळफास घेऊन आत्महत्या करतो किंवा विषारी औषध पिऊन मरतो पण जुलमी सरकारच्या विरोधात बंड करून उठत नाही. बरे "मी एकटा काय करू शकतो" म्हणून गप्प बसला हे ही समजू शकतो पण जेव्हा याच प्रश्नांसाठी शेतकरी संघटना मोर्चा, आंदोलन छेडते त्यात ही सामील होत नाही.
एक वर्षी असाच कांद्याच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कांदा पाच रुपये किलो विकत होता. तेव्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले होते व वीस रुपये किलो सरकारने कांदा खरेदी करावा अशी मागणी होती. त्यात जिल्ह्यातून दोनशे शेतकरी सुद्धा सहभागी झाले नाहीत. मात्र त्याच काळात मराठा, ओबीसी, मुस्लिम वगैरे समाजाच्या मोर्चात लाखाने शेतकरी सहभागी झालेले दिसले. या जातीच्या मोर्चामध्ये सहभागी होणारा नौवद टक्के समाज शेतकरीच होता!! हा काय प्रकार आहे?

*सरकारची लबाडी*
कांदा नाशिवंत पीक आहे, शेतकऱ्यांनी साठवणुकीची व्यवस्था केली तर चांगले दर येईपर्यंत त्याला कांदा साठवता यावा यासाठी सरकारने कांदा चाळीला अनुदान जाहिर केले. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून चाळी तयार केल्या. कांदा साठवला मात्र या चाळीत साठवलेल्या कांद्याचा फायदा ग्राहकाला वर्षभर स्वस्त खायला मिळावा यासाठी झाला. कारण सरकार कांद्याचे दर वाढू देत नाही व साठवलेल्या कांद्याला प्रती किलो पाच रुपये जास्त खर्च करून सुद्धा कमी भावात विकण्यास भाग पाडले.
केंद्र सरकारने काही नाशिवंत पिकांना सौरक्षण देण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना आणली. त्यात साफरचंद, लसूण, संत्रा, मशरूम, मोसंबी व द्राक्ष या पिकांचा समावेश आहे मग कांदा नाशिवंत असताना कांद्याचा समावेश या योजनेत जाणीवपूर्वक टाळला आहे.

*नाफेडचा मूल्य स्थिरीकरण निधी एक दुधारी तलवार*
ज्या वेळेस एखाद्या पिकाचे अधिक उत्पादन होते व दर पडतात त्या वेळेस सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधीची तरतूद करून बाजारातील माल खरेदी करून साठवते. यामुळे बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा कमी होऊन दर वरच्या पातळीवर स्थिरावतील ही अपेक्षा असते व जेव्हा दर खुप वाढतील तेव्हा हा साठा बाजारात आणून वाढणारे दर स्थिर ठेवायचे असा या योजनेचा हेतू. मात्र नफेडच्या भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्या ऐवजी तोटाच होणार आहे.
या वर्षी किमान १५ रुपये प्रती किलो दराने सरकारने कांदा खरेदी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली असताना, नाफेडने नेमलेल्या शेतकरी उत्पादक कम्पन्यांनी व्यापाऱ्यांकडूनच कमी दरात खरेदी सुरू ठेवली आहे. या खरेदी बाबत प्रचंड गोपनीयता पाळली जात आहे. चौकशीची मागणी करून सुद्धा काहीच कारवाई नाही. काळा बाजार सुरूच आहे.
या योजनेचा खरा फटका शेतकर्यांना तेजीमध्ये बसतो. कांद्याचे ठोक दर पंचवीस तीस रुपये किलोच्या दरम्यान वाढले की हा नफेडचा कांदा बाजारात ओतला जाणार व वाढणारे दर पुन्हा खाली येणार. थोडक्यात, या तलवारीची दोन्ही पाती शेतकऱ्यालाच कापतात.

*धरसोड धोरणाचे घातक परिणाम*
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कांदा निर्यातदार देश होता. एकेकाळी कांद्याच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा ८० टक्के होता पण भारत सरकारच्या निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे आपला वाटा ४० टक्के पेक्षा कमी झाला आहे. भारत निर्यात करत असलेल्या कांद्यापैकी २६ टक्के कांदा बांगलादेश आयात करत असे परंतू मागील वर्षी केलेल्या अचानक निर्यातबंदीमुळे बांगलादेशातील कांद्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला
होता. या वर्षी त्यांनी त्यांच्या शेतकर्यांनाच कांदा पिकविण्यास प्रोत्साहन दिले व भारताकडून कांद्याची आयात बरीच कमी केली. अमेरिका व जपानने ही भारताच्या अचानक कांदा निर्यातबंदी बद्दल जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार केली होती.
भारताला देशांतर्गत वापरासाठी एक कोटी टन कांद्याची गरज असते. भारतात दरवर्षी सरासरी दोन ते अडीच कोटी टन कांदा पिकवला जातो. आशा परिस्थितीत कांद्याची निर्यात करत राहणे , आयात करणारे देश पकडून ठेवणे या शिवाय पर्याय नाही. आपण मात्र एक एक आयातदार देश गमावत आहोत.
कांद्याचे दर पाडण्यासाठी आणखी एक हत्याराचा वापर अलीकडे सुरू झाला आहे. ई. डी!! कांडा व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून, ई. डी. व आयकराची धमकी देऊन कमी दरात कांदा खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. कांद्याबाबत सरकारी धोरणाच्या अनिश्चिततेमुळे कांदा साठवणूक व प्रक्रियेमध्ये कोणी गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. व्यापारी व निर्यातदार ही दचकत दकटक खरेदी करत असतात. कांद्याबाबत दीर्घकालीन निश्चित धोरणासाठी शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदार यांनी संयुक्त लढा उभारण्याची वेळ आली आहे.

*सरकार असे का वागते?*
सरकार अनेक शेतीमला बाबत अशी धरसोडीची भूमिका घेत असते. जसे सध्या गहू व साखरेवर निर्यातबंदी लादली आहेच पण कांद्याच्या बाबतीत सरकार जर जास्तच दक्ष आहे असे दिसते. याचे कारण कांदा हे साधारण पीक राहिले नसून राजकीय पीक झाले आहे. कांदा महाग झाल्यामुळें दिल्लीतील शिला दीक्षित सरकार व केंद्रातील अटल बीहरी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. आपली सत्ता शाबूत रहावी यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो.
पक्ष कोणताही असो असो, सत्तेत नसला की कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार व सत्तेत असला की भाव पाडण्यासाठी निरबंध लादणार. इतकेच नाहीतर कांदा उत्पादक शेतकरी जेव्हा वीस रुपयाचा दर मागत होते तेव्हा भारतातील शेतकऱ्यांना वीस रुपये दिले नाही, इजिप्त मधील शेतकऱ्यांना ४२ रुपये दिले व स्वखर्चाने कांदा आयात करून १५ रुपयाने मुंबई दिल्लीच्या जनतेला १५ रुपयाने उपलब्ध करून दिला. इतका अन्याय झाला तरी कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र हे निमुटपणे सहन करणार. १९८० च्या दशकात दाखवलेली हिंमत कुठे विरून गेली समजत नाही.

*सरकारची खोड मोडण्याची तयारी ठेवा*
कांदा उत्पादक सहन करतो म्हणून सरकार अन्याय करायला कचरत नाही. शेतकरी विरोध करायला तयार नाही. आपली ताकद दाखवायला तयार नाही. गावात एक दोन बालवाडी शिक्षिका असतात, त्यांचा पगारवाढीसाठी मोर्चा असला तर दहा दहा हजाराच्या संख्येने त्या मुंबईला जमा होतात. अन सारा गाव शेतकऱ्यांचा असला तरी जिल्ह्याच्या ठिकाणी शेकड्याने सुद्धा कांदा उत्पादक जमा होत नाहीत. हा दोष शेतकऱ्यांचा आहे. याचा गैरे फायदा सरकार घेत असते.
या वर्षी नेहमी प्रमाणे कांद्याच्या दरात तेजी येण्यास सुरुवात झाली आहे. ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पुन्हा निरबंध लादले जातील, निर्यातबंदी सुद्धा लागू होऊ शकते. जर खरच कांद्याचे शेतकरी मर्द असतील तर त्यांनी दोन कामे करावीत. निर्यातबंदी जाहीर होताच सरकारचे असे काही नाक दाबावे की दुसऱ्याच दिवशी हा निर्णय मागे घ्यावा लागला पाहिजे व दुसरे, नाफेडने खरेदी केलेला कांदा भाव पाडण्यासाठी बाजारात येऊ द्यायचा नाही. सरकार कोणाच्याही पक्षाचे असो आंदोलन परिणामकारकच असले पाहिजे.
आणखी एक महत्वाचे काम करावे लागेल, कांदा महाग झाला म्हणून रस्त्यावर येणाऱ्या पक्षाला व कांद्यावर निरबंध लादणाऱ्या पक्षाला परत सत्तेत येऊ द्यायचे नाही. हे जर करायची कांदा उत्पादकांची तयारी नसेल तर ते फक्त मुर्दाडच नाहीत, लाचार ही आहेत असे मानायला हरकत नाही. हे शब्द कठोर व कटू वाटत असतील पण दुर्दैवाने हेच कटुसत्य आहे.
१२/०६/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.