*तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यातील भेदभाव*

अनादी काळात शेतीचा शोध लागल्या पासून, शेती करणे सुकर व सुलभ व्हावे यासाठी मानवाने प्रयत्न केले. सुरुवातीला लाकडी अवजारे, मग धातूची, मग इंजिनचा वापर असलेली असा शेती साधनांमध्ये व शेती निविष्ठांमध्ये विकास होत गेला. शेती करण्यातील मानवी श्रम, जनावरांचा वापर कमी होत गेला.
जशी मानवांची लोकसंख्या वाढत गेली तसे श्रम कमी करण्या बरोबरच उत्पादन वाढीसाठी सुद्धा मानवाचे प्रयत्न सुरू झाले. मग शेणखताचा वापर सुरु झाला, रोग किडींवर इलाज शोधले जाऊ लागले. जैविक इलाज पुरेसे पडेना मग रासायनिक खते आली, औषधे आली, फवारणीची यंत्रे आली. माणूस संशोधन करत गेला, इलाज शोधले, उत्पादन वाढवले जग कमी श्रमात पोटभर खाऊ लागले.

शेतीतील तंत्रज्ञानाचा विकास झाला तसा इतर श्रेत्रात ही विकास होत गेला. मणुष्याचे जीवन अधिक ऐषआरामी होत गेले. स्वयंचलित उपकरणे, साधने, वाहने आली, जीवनाला गती आली. वायू पेक्षा जास्त वेगाने मनुष्य प्रवास करू लागला अंतराळ काबीज करत सुर्या पर्यंत पोहोचला. आपले संरक्षण व सत्तेचा विस्तार करण्यासाठी लांब पल्ल्याची शस्त्रास्त्रे निर्माण केली गेली.
औद्योगिक व लष्करी तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी संशोधनाची स्पर्धा सुरु आहे. ते तंत्रज्ञान विनाषकारी असले तरी स्विकारले जात आहे. कोणी काही शंका उपस्थित करत नाही. घेण्याचे काही कारण ही नाही.
शेती क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान स्विकारताना, भारतात मात्र खूप आढेवेढे घेतले जातात. अनेक दशकां पासून शेतीत ड्रोन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे, भारतात मात्र परवा परवा ही परवानगी देण्यात आली. एक वर्ग नेहमीच शेतकर्‍यांच्या मनात तंत्रज्ञानाबद्दल गैरसामज व भिती निर्माण करण्यात सक्रीय राहिला आहे.
शेतीला पाणी देण्यासाठी नवीन नवीन विजेचा वापर सुरु झाला तेव्हा कोणी वीज पुरवठा जोडून घेण्यास तयार नव्हते. त्या काळी आमच्या चुलत्यांनी वीज जोडणी घेण्याचे धाडस केले तर एका विजपंपासाठी सात किलो मिटर दूर वरुन सरकारने मोफत वीज पुरवठा दिला. आज वीज जोडणी मिळविण्यासाठी किती धडपड व खर्च करावा लागतो हे आपण जाणतो.

धराणातून पाटाने येणार्‍या पाण्यातून वीज काढलेली असते म्हणुन धरणाचे पाणी मुरदाड असते असा गैेरसमज व नपुसक होण्याची भिती शेतकर्‍यांमध्ये पसरवली गेली होता. आज पाटाच्या पाण्याच्या वादातून अनेक खून झाल्याचे आपण पहातो.

सध्या चर्चेत असलेले तंत्रज्ञान म्हणजे जनुक सुधार तंत्रज्ञान. जगभर जेनिटिक मॉडिफिकेशन या नावाने प्रचलित आहे. १९७० च्या दशकात या तंत्रज्ञानाचा शोध लागला. एखाद्या सजिवातील पेशीतील, हवा असलेला निवडक जनुक काढून दुसर्‍या सजिवाच्या पेशीच्या गुणसुत्रात टाकणे या तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. अनेक पिकांमधील दोष दूर करून जास्त उत्पादन देणार्‍या, किड व रोग प्रतिकारक जाती निर्माण करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे.
भारतात कपाशीच्या पिकात या तंत्रज्ञानाने क्रांती केली. जगभर, कपाशीवरील सर्वात नुकसानकारक असलेली कीड म्हणजे बोंड अळी. या अळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी मातीतील एका बॅक्टेरियातील बॅसिलस थोरॅंजिनिसिस हा जीन (जनुक) काढून तो कपाशीत टाकला. हा जीन कापाशीच्या पानात एक असे प्रथीन ( प्रोटीन) तयार करते जे खाल्ल्या नंतर अळी मरून जाते. या पुर्वी या अळीचा प्रादुर्भाव रोकण्यासाठी किटकनाशकाच्या अनेक फवारण्या कराव्या लागत असत. तो फवारणीचा खर्च वाचला. उत्पादनात वाढ झाली. कापसाचा दर्जा सुधारला. कपाशीचे जास्त पैसे शेतकर्‍याला मिळू लागले आहेत.
इतर देशात असे बियाणे उपलब्ध असल्याचे पाहून काही शेतकर्‍यांनी ते चोरट्या मार्गेने भारतात आणले. पहाता पहाता काही वर्षातच हे बियाणे अनेक राज्यात पसरले. काही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी
सरकारकडे तक्रार करून अशी पिके नष्ट करण्याचा हुकूम मिळवला. पोलिसबळाचा वापर करून पीक नष्ट करण्याचे आदेश निघाले. त्यावेळी गुजरातमधील शेतकरी नेत्यांनी शरद जोशींशी संपर्क साधत सर्व समस्या सांगितली. हा शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान निवडीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे असे म्हणत शरद जोशींनी, गुजरातच्या शेतकर्‍यांच्या मदतीला जाण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना केले. हजारो शेतकरी बी टी कपाशीच्या शेतात पोलीसां समोर उभे राहून पीक नष्ट करण्यास विरोध केला.
गुजरातचे मुख्यमंत्री तेव्हा नरेंद्र मोदी होते व पंतप्रधान अटलजी होते. शरद जोशींनी अटलजींना या तंत्रज्ञानाचे फायदे सांगितले. यात शेतकर्‍यांचे व देशाचे भले कसे आहे ते ही समजावून सांगितले तेव्हा कपाशीच्या बोलगार्ड १ व बोलगार्ड २ या जातींना परवानगी देण्यात आली.
बी टी कपाशीला परवानगी मिळण्या आगोदर भारताला दर वर्षी कापसाची आयात करावी लागत असे. मात्र बी टी ला परवानगी मिळताच आयात तर बंद झालीच पण भारत जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश व जागातील दुसर्‍या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश बनला आहे.

जी एम तंत्रज्ञानाने आता मोठी भरारी घेतली आहे. अनेक पिकांमध्ये तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. परदेशी कंपन्याच नाही तर भारतातील कंपन्या संशोधन करत आहेत. वांग्यावरील शेंडा पोखरणारी अळी व फळ पोखरणारी अळीला प्रतिकारक बियाणे तयार केले. जी एम पिकांच्या नवीन जातींचे परिक्षण करणे व मान्यता देणारी संस्था आहे जी ई ए सी. या संस्थने बी टी वांग्याच्या बियाण्याच्या प्रदीर्घ चाचण्या केल्या व मनुष्य, प्राणी किंवा पर्यावरणास निर्धोक असल्याचा निर्वाळा देत मान्यता दिली. परंतू पुन्हा विकास विरोधी कंपू आडवा आला. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्यावर दबाव आणत बी टी वांगी व जी एम मोहरी च्या बंदी घातली ती आज तगायत लागू आहे.
जी एम तंत्रज्ञानाचा खंबीरपणे पुरस्कार करणार्‍या शेतकरी संघटनेने हे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना मिळावे यासाठी सतत आंदोलनाची मशाल तेवत ठेवली आहे. २०१९ मध्ये तणनाशक कपाशीची जाहीर लावड करून सविनय कायदेभंग करत किसान सत्याग्रह केला. १७ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बी टी वांग्याची जाहीर लागवड करून किसान सत्याग्रह २ पार पाडला.
शरद जोशींच्या स्वतंत्रतावादी तत्वावर चालणार्‍या शेतकरी संघटनेच्या अथक प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. केंद्र शासनाने जी एम पिकांच्या चाचणयांना हिरवा कंदील दाखवणयाची लक्षणे दिसू लागली आहेत. तो निर्णय लवकरात लवकर झाल्यास भारतातील शेतकरी जगाच्या शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होईल. देश सर्व पिकात फक्त सवयंपुर्ण नाही होणार तर नर्यातदार होईल. शेतकर्‍यां बरोबर ग्राहक आणि देशही सुखी समृद्ध होईल यात शंका नाही.

२१/०२/२०२२
अनिल घनवट