*शेती व्यापार सुधारणेतील आशा निराशेचा खेळ*
_- अनिल घनवट_
कधीकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असे म्हणे, परकीयांच्या भारतातील प्रवेशाच्या आगोदरचा काळ. तेव्हा भारतात काही मोठे उद्योग धंदे, कारखानदारी नव्हती , मग ही सुबत्ता कुठून येत होती भारतात? ही सुबत्ता होती शेतीतली. भारतात तयार होणारे मसाल्याची पिके, रेशीम, कापुसाच्या व्यापारातून. जगभरातील व्यापारी भारतात व्यापाराचा जम बसवण्याचा प्रयत्न करत व त्यासाठीच त्यांनी सत्ताही गाजवली. भारत गुलाम झाला भारतातील शेतीमाल स्वस्तात लुटण्यासाठी कायदे झाले, व्यवस्था निर्माण झाली.
१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला १९५० साली संविधान तयार झाले . स्वतंत्र भारताचे नवे कायदे तयार झाले पण इंग्रजांनी भारतातील शेतीमाल लुटण्यासाठी तयार केलेले, आवश्यक वस्तू कायद्या सारखे कायदे तसेच राहिले. देश स्वतंत्र झाला पण शेती व शेतकरी पारतंत्र्यातच राहिली. पूढे शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली कृषि उत्पन्न जार समिती सारखा कायदा तयार करून आणखी एक साखळदंड शेतकर्‍यांच्या पायात अडकवला गेला.
५ जून २०२० रोजी केंद्र शासनाने शेती व्यापार सुधारणा विषयक तीन आध्यादेश पारित केले व शेतीमाल व्यापर खुला करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले. ढोबळ मानाने , कृषी उतपन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे, आवश्यक वस्तू कायद्यातून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हा शेतीमाप वगळणे व कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे हे या नविन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे.
स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेली चाळीस वर्ष शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांना बाजार स्वातंत्र्य मिळावे यासाठीं लढत आहे. या रुपाने ते समोर येत आहे म्हणुन शेतकरी संघटनेने या नविन सुधारणांचे समर्थन केले. त्यात सरकारने काही त्रुटी ठेवल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्याची अपेक्षा मात्र व्यक्त केली आहे.
*कायद्यांचे फायदे*
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांना लुटण्याची व्यवस्था व राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत हे शेतकरी संघटनेने वारंवार मांडले आहे. बाजार समितीत शेतीमालाचा लिलाव होतो, तेथे शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत सांगण्याचा अधिकार नाही. झालेल्या लिलावाची किंमत पसंद नसली तरी पुन्हा खर्च नको म्हणुन शेतकरी माल विकून मोकळा होतो. वाशी येथील बाजार समितीत तर जाहीर लिलावही होत नाही, रुमालाखालीच हाताची बोटे चाचपुन सौदे होतात. शेतकर्‍याला काहीच समजत नाही. व दलाल देइल ती रक्कम घेऊन घरी यावे लागते. नविन कायद्यानुसार कृ.उ.बा. समितीच्या बाहेरही शेतीमाल खरेदी विक्रीस परवानगी आहे. खरेदी करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही फक्त पॅनकार्ड आवश्यक आहे व बाजार समितीच्या बाहेर होणार्‍या व्यवहारावर बाजार समितीचा कर (मार्केट सेस) आकारण्यत येणार नाही. हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. या सुधारणांमुळे बाजार समिती आवारात होणारी लूट बंद होइल. सेस नसल्यामुळे व्यापारी शेतकर्‍याला अधीक पैसे देऊ शकतील. कापुस जिनवर थेट विकल्यास कापसाला १५० ते २००रुपये जास्त देता येतील. हे शेतकर्‍याला होणारे प्रत्यक्ष फायदे आहेत.

दुसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यांशी संबंधीत आहे. काही शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्यामुळे या शेतीमालाचे वाढते दर नियंत्रीत करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप करता येणार नाही. साठ्यांवर मर्यादा राहणार नाही. परराष्ट्र व्हवहारातील अनिश्चितता संपुन जाईल व शेतीमालाचे दर काही प्रमाणात स्थिर होतील. एकदेश एक बाजार या कार्यक्रमात सर्व शेतीमालाचे सर्व राज्यातील दर अॉनलईन असल्यामुळे काही मालाची ई- ट्रडिंग होऊ शकते व एका राज्यातुन दुसर्‍या राज्यात शेतीमालाची वाहतुक करण्यात सुलभता येइल.

या सुधारणेमुळे शेती क्षेत्रात गुंतवणुक वाढण्याची शक्यता आहे व परकीय गुंतवणुक आली तर त्या बरोबर जागतिक पातळीचे अद्यावत तंत्रज्ञानही भारतात येइल. खेड्यापाड्यात प्रक्रिया उद्योग सुरू होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील व अतिरिक्त पुरवठ्याच्या काळात वाया जाणार्‍या नाशिवंत शेतीमालवर प्रक्रिया होऊन डबे, पाकिटात बंद करून विकता येइल.

तिसरा कायदा करार शेती बाबत आहे. शेतकरी आपली जमीन काही वर्षासाठी कराराने दुसर्‍या व्यक्तीला किंवा कंपनीला कराराने देऊ शकेल. आपले पिक निश्चित दराने एखाद्या कंपनीला, प्रक्रिया उद्योगाला कराराने देऊ शकेल.
या व्यवस्थेमुळे शेतकर्‍याला त्याच्या जमिनीतून निश्चित उत्पन्न मिळण्याची सोय होइल. शेती करारावर दिल्यास बिना खर्च ठराविक रक्कम मिळेल. पिकाचा करार केल्यास, आपल्या पिकाला काय दर मिळणार आहे हे आगोदरच निश्चित केलेले असेल. यामुळे शेती व्यवसायावर जे जुगारीचे सावट आहे ते कमी होइल.

*विरोध करणार्‍यांचे दावे*
शेती व्यापार सुधारणा विधेयकांना विरोध करणर्‍यांचा मुख्य दावा हा आहे की हे कायदे लागू झाले की जार समित्या बंद केल्या जातील व आधारभूत किमतीने होणारी सरकारी धान्य खरेदी बंद होइल. परंतू या कायद्यामुळे बाजार समित्या बंद होणार नाहीत पण त्यांना स्पर्धा करावी लागणार आहे. सरकारी खरेदी बंद होणार नाही कारण जो पर्यंत शासन सार्वजिनक वितरण व्यवस्था (रेशनिंग) राबवत आहे तो पर्यंत सरकारला धान्य खरेदी करावेच लागणार आहे.
अमर्याद साठा करण्याची परवानगी असली तर मोठे व्यापारी स्वस्तात माल खरेदी करतील व नंतर महागात विकुिन खूप पैसे कमवतील असा एक दावा केला जातो.ज्या वेळेस एखाद्या मालाचा पुरवठा जास्त होतो, तेव्हाच माल स्वस्त होतो. साठा करण्यासाठी गुंतवणुक करणारा माल स्वस्त असल्यावरच करतो. अतिरिक्त पुरवठा झाल्यामुळे पडलेल्या परिस्थितीत जर साठवणुक करण्यासाठी माल बाजारातून उचलला तर पुरवठा कमी होऊन उरलेल्या मालाला जास्त भाव मिळण्यास मदत होते. याच कामासाठी सरकार मुल्य स्थिरिकरण निधी वापरून कांदा खरेदी करून साठवते व कांदा महाग झाला की विकते. आता सध्या सरकारने १५ हजार टन कांदा विक्रीस काढला आहे.
शेतीमाल नाशिवंत असतो व त्याच्या साठवणुक काळाला मर्यादा असते. तसेच दर तीन सर महिन्याने दुसरे पिक बाजारात येत असते. साठवलेलेला माल विकला नाही तर नुकसान होते. गुंतवणुक करणारा धोका पत्कारत असतो. प्रत्येक वेळेला जास्त भ‍वानेच माल विकेल याची खात्री नसते. काही वेळेस तोट्यातही विकावा लागतो.
कंत्राटावर किंवा करारावर दिलेली शेती कंपन्या हडप करतील असाही अप प्रचार केला जात आहे. कंपनी किंवा कोणत्याही करारवर शेती घेणार्‍याला अशा पद्धतीने शेतीवर कब्जा करता येणार नाही अशी तरतुद या कायद्यात केली आहे.
बाजार समिती बाहेर केलेल्या व्यवहाराला संरक्षण राहणार नाही म्हणुन बाजार समितीतच व्यवहार व्हावेत असे काहींचे म्हण म्हणणे आहे. बाजार समित्यात सुद्धा अनेक शेतकर्‍यांचे पैसे व्यापार्‍यांनी बुडवले आहेत. काय संरक्षण देते बाजार समिती? शेतकरी आपआपल्या जवाबदारीवर व्यवहार करतील.
*निराशेचे ढग*
स्व. शरद जोशी व शेतकरी संघटनेने पाहिलेले स्वप्न साकार होत आहे असे वाटत असतानाच घात झाला. सराकरने शेतकर्‍यांना अनेक वर्षाच्या गुलामीतून बाहेर काढत व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्याची भाषा केली खरी पण काही मुख्य बेड्या सरकारने शाबूत ठेवल्या आहेत. आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलेला शेतीमाल पुन्हा यादीत घेण्याची तरतूद ठेलेलीच आहे. जर कांदा किंवा बटाट्याचे किरकोळ विक्रीचे भाव, मागील पाच वर्षाच्या विक्रीच्या सरासरी असल्यासारखं दरा पेक्षा १००% वाढले तर या वस्तू पुन्हा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत सम‍ाविष्ठ केल्या जातील. धान्य कडधान्याचे दर ५०% वाढले तर त्या पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्याखाली येतील.
याचा प्रत्यय लगेचच आला १४ अॉक्टोबर रोजी सकाळी सरकारने विधेयक संमत केले अन् संध्याकाळी कांद्याची निर्यात बंद केली. पुढे दर नियंत्रित करण्यासाठी अायात केली व साठ्यावर मर्यादाही घातली. काल कडधान्य आयातीच्या कराराला आणखी पाच वर्षाची मुदत वाढ दिली. खाद्य तेलाची आयात होत आहे, मक्याची आयात होत आहे. असे असेल तर कसले आले स्वातंत्र्य? सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत व खायचे दात वेगळे आहेत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
स्वातंत्र्या नंतर भारतात आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने शेतीच्या लुटीचा पाया रचला. त्या नंतर अनेक पक्षाची सरकारे येउन गेली पण शेतीच्या लुटीचे धोरण मात्र बदलण्यास कोणी तायर नाही. सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता याच चक्रात सर्व राजकीय पक्ष आडकून पडले आहेत. निवडुन येण्यासाठी शेतकर्‍याला लुटून स्वस्त शेतीमाल लुटायचा. शेतकर्‍यांच्या जिवावर मोफत अन्नधान्य वाटायचे व राज्य करायचे असा सर्व पक्षांचा धंदा आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍यांनी व स्वातंत्र्यवादी नागरीकांनी एक स्तंत्रतावादी राजकीय पर्याय दिल्या शिवाय काही पर्याय दिसत नाही.

२/१०/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना