*शेती तंत्रज्ञानातील समाजवादी कीड*
-अनिल घनवट
चांद्रयान दोन चे यशस्वी प्रक्षेपण झाले व देशाची म‍ान आभिमानाने उंच झाली. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपण अंतराळाला गवसणी घालू लागलो आहोत. इंडियाचे चांद्रयान, भारतातील शेतकर्याने आपल्या गळक्या पत्र्याच्या घरात बसुन पहात समाधान मानले असेल. इंडियाला नवनवीन तंत्रज्ञान हवे आहे मात्र भारताला ते नाकारले जात आहे. तिकडे चंद्रावर स्वारी होत असताना शेतीला मात्र शेणा मुतात ढकलले जात आहे. का नको शेतीत सुद्धा अधुनिक तंत्रज्ञान?
१० जुन २०१९ पासुन महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने एक अभिनव आंदोलन सुरु केले, 'किसान सत्याग्रह'. भारतात बंदी असलेले जेनिटकली मॉडिफाइड (जनुक सुधारीत) बियाण्याची जाहीर लागवड करुन सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन. काही दिवसातच आंदोलन महाराष्ट्रभर पसरले व इतर राज्यात सुद्धा मुळ धरू लागले. देशातीलच नाहीतर परदेशातील प्रसार माध्यमांनी आंदोलनाची दखल घेतली. जनुक सुधारित पिकांच्या विरोधात अनेक वर्षा पासुन जगभर आंदोलने सुरु होती पण या तंत्रज्ञानाच्या बाजुने होणारे हे जगभरातील पहिलेच आंदोलन समजले जाते.
जनुक त़त्रज्ञान शेतकर्यांच्या फायद्याचे आहे म्हणुन शेतकर्यांनी स्विकारले. अधिकृत परवानगी नसली तरी शेतकरी चोरुन लागवड करितच आहेत. जनुक सुधारीत पिके अपाय कारक आहेत असा एकही पुरावा नाही असे केंद्रीय कृषि मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले आहे. नविन तंत्रज्ञान शेतीत आले पाहिजे असे पर्यावरण मंत्री म्हणतात मग घोडे आडले कुठे?
दूरचित्र वाहिणीवरील एका मुलाखतीत , पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की एच.टी. बि.टी कपाशीच्या वाणाला परवानगी मागणीसाठी एकही अर्ज आलेला नाही. ही गोष्ट खरी आहे पण ज्या कंपण्यानी अर्ज केले होते त्यानी अर्ज परत का घेतले याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
भारतामध्ये बिटी कपाशीचा प्रवेश छुप्या मार्गानेच झाला. गुजरातमधील बिटी कपाशीचे पिक नष्ट करण्याचे आदेश दिल्या नंतर शरद जोशींच्या नेतृत्वा खाली शेतकरी संघटनेने गुजरात मध्ये अंदोलन करुन कारवाई थांबवली व तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी २००२ साली कपाशीच्या बोलगार्ड १ या वाणाला परवानगी दिली. २००२ साली भारत कापुस आयात करत होता. १३६ लाख गाठींचे वार्षिक उत्पादन होते. बिटी कपाशीमुळे २०१४ पर्यंत भारताचे कापुस गाठींचे उत्पादन ३७५ लाख गाठींवर पोहोचले. भारत जातील सर्वात मोठा कापुस उत्पादक देश व दोन नंबरचा कापुस निर्यातदार देश बनला.
जनुक तंत्रज्ञानात जगात सर्वात आघाडीवर असलेली बियाणे कंपनी मोंसॅंटो हिने भारतातील महिको कंपनीशी करारबद्ध होउन भारतातील ४९ बियाणे कंपन्यांना, मोंसॅंटो कंपनीने विकसित केलेले तंत्रज्ञान वापरण्याचे परवाने (लायसन्स ) दिले. महिको मोंसॅंटो बायोटेक लि. (इंडिया) या कंपनी बरोबर भारतातील इतर बियाणे उत्पादक कंपण्यांनी आपसात चर्चा करुन तंत्रज्ञानाची रॉयल्टी निश्चित केली. त्या मोबदल्यात महिको मोंसॅंटोने तंत्रज्ञान व सेवा पुरवायची. सन २००६ पासुन विविध राज्यांनी बि.टी. बियाण्याचे कमाल विक्री दर ( maximum selling price) ठरवायला सुरुवात केली. मात्र ११ डिसेंबर २०१५ रोजी, केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्रालयाने कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल अॉर्डर २०१५ (CSPCO) अन्वये एक आदेश जारी केला. हा आदेश आवश्यक वस्तू कायद्याच्या अधिकारात काढण्यात आला होता. या आदेशानुसार जनुक सुधारित पिकांच्या बियाण्यांचे दर ठरविणे, नियंत्रित करणे, रॉयल्टी निश्चित करणे, लायसन्स फी ठरविण्याचे सर्व अधिकार CSPCO कडे ठेवण्यात आले होते. त्याच बरोबर भविष्यात येणार्या सर्व जनुक सुधारित पिकांच्या परवाना वितरण प्रणाली CSPCO नियंत्रित करेल.
८ मार्च २०१६ रोजी सरकाने कपाशीच्या बोलगार्ड दोन या वाणाची कमाल विक्री किंमत जाहीर केली. ८३०रु. ते १०५०रु. प्रती पाकीट (४५० ग्रम)दराने विकले जाणार्या बियाण्याची किंमत घटवुन ८०० र. प्रति पाकिट केली. एका पाकिटाची रॉयल्टी १८३ रु. होती ती घटवून ४९रु. केली. शेतकर्यांना बियाण्याच्या किमती परवडल्या पाहिजे या हेतुने रॉयल्टी घटविली असे दिसत असले तरी त्याचा जास्त फायदा, तंत्रज्ञान विकत घेणार्या कंपन्यांनाच झाला. शेतकर्यांना फक्त ३० रु. चा फायदा झाला कंपन्यांना मात्र १०४ रु प्रती पाकिट रॉयल्टी कमी द्यावी लागली.
१ मे २०१६ रोजी कृषि मंत्रालयाने कापुस क्षेत्रातिल तंत्रज्ञानाच्या परवान्यां बाबत एक अध्यादेश काढला. हे करताना, या क्षेत्रात काम करणार्या कंपनीला, गुंतवणुकदारांना विश्वासात न घेता, चर्चा न करता अध्यादेश काढण्यात आला. या सर्व संबंधितांनी सदर एकतर्फी निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतल्या नंतर २४ मे २०१६ रोजी एका पत्राद्वरे ९० दिवसाची मुदत देऊन सुचना व हरकती मागविण्यात आल्या. त्या नंतर निघालेला अध्यादेश हा अधिक जुलमी व सरकारी हस्तक्षेपाला प्राधान्य देणारा होता. बियाण्यांचे दर निश्चित करणे, परवाणे देण्याचे सुत्र ठरविणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या व भविषयात होणार्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर सरकारचा सर्वाधिकार असेल. या अध्यादेशामुळे भारताला नविन पिकंमध्ये तंत्रज्ञान पुरविणार्याचे मनोबल खचले.
केंद्र शासनाचा हा निर्णय संशोधकांचे संशोधन हिरवुन घेणारा आहे. त्यांचे संशोधन कोणाला व कसे द्यायचे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य हिरावुन घेणारा आहे. आपल्या संशोधनाचे योग्य मुल्य ठरवण्याचा हक्क हिरावुन घेणारा आहे. परिणामी बि.टी. कपाशीच्या किमती व कंपनीला मिळणारी रॉयल्टी घटत राहिली. व्यापार परवडेनासा झाल्यामुळे महिको मोंसॅंटो बायोटेकने या कंपनीने आपले अर्ज काढुन घेतले. ( सोबत तक्ता जोडला आहे.)
शेतकर्यांच्या हितासाठी बियाण्यांच्या किमती नियंत्रित ठेवणे हा सरकारचा हेतू असू शकतो पण या समाजवादी प्रयोगाने भारतातील शेतकर्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. शेतीमालाच्या एकुण उत्पादन खर्चात बियाण्याच्या किमतीचा वाटा फार नसतो. चांगल्या दर्जेदार बियाण्यासाठी शेतकरी दोन पैसे जास्त ही द्यायला तयार असतो. परंतू बियाणे व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेपामुळे देशातील जनुक शास्त्राच्या संशोधनाला खिळ बसली. शेतकरी नाईलाजाने काळ्या बाजारात मिळणार्या एच. टि. बि. टी. बियाणे वापरण्याचा धोका पत्कारत आहे. हे बियाणे अधिकृतपणे मिळण्याची व्यवस्था न झाल्यास बियाणे माफिया तयार होणयाची शक्ता नाकारता येत नाही.
जगभर सुरू असलेल्या जैव तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी अब्जावधी ढॉलर खर्च करुन प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. एका नविन जातीच्या बियाण्याचा वाण विकसित करायला किमान बारा वर्ष लागतात. विकसित झाल्यानंतरही ते बियाणे पुढे चालेल की नाही याचा धोका पत्करुन संशोधन करतच रहावे तयनात, तयनातजाबता, तयनाती लागते. संशोधनाचे मुल्य ठरविण्याचा अधिकार त्या निर्मात्याला असायला हवा. तंत्रज्ञान विकसित करणारा व विकत घेणारा यांच्यामध्ये करार व्हाय‍ला हवा. त्यात सरकारी हस्तक्षेप नको. शेतकर्यांना परवडले तरच तो ते बियाणे खरेदी करेल. संशोधकाच्या बौद्धिक मालमत्तच्या अधिकाराचा संन्मान व्हायला हवा.
हा प्रश्न फक्त एच. टी. बि.टी. कपाशी पुरता मर्यादित नाही. बि.टी. वांगे, मोहरी या जनुक सुधारित पिकांना जि. ई. ए. सी. ने, लागवडीसाठी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला असताना बंदी आहे. मक्यामध्ये लक्ष्करी अळी आली आहे, ती रोकणारे बियाणे हवे, उसामध्ये खोडकिड रोधक व पाण्याचा ताण सहन करणारे बियाणे अनेक देश वापरीत आहेत. जास्त उत्पादन देणारे सोयाबिन, पौष्टिक मुल्ये असणारा भात ( गोल्डन राईस ) अशी अनेक जनुक सुधारित बियाणे जगभरात उपलब्ध आहेत.परंतू देशाचे समाजवादी धोरण यातिल मोठा अडथळा आहे. शेतकर्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी शेतकरी आज आंदोलनाच्या पावित्रयात आहे. उद्या त्याने राजकीय बदलाचा मार्ग अवलंबल्यास आश्चर्य वाटू नये.
बियाण्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवून रॉयल्टी चिु रक्कम अव्यव्हार्य पातऴी पर्यंत खाली आणण्याचे काम भा.ज.पा. सरकारच्या काळातच झाले आहे. सरकारला खरोखर शेतकरी हितासाठी जनुक सुधारित बियाण्यांना परवानगी द्याची असेल, कंपन्यानी पुन्हा अर्ज करावेत अशी अपेक्षा असेल तर त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. बियाणे दर नियंत्रण व परवने वाटप प्रणालीतील सरकारी हस्तक्षेप संपविल्यास बियाणे कंपन्या पुन्हा अर्ज करतील यात काहीच शंका नाही. भा.ज.पा.ने सर्व दबाव झुगारुन शेतकर्यांच्या बाजुने उभे रहावे. कॉंग्रेसने उभा केलेल्या समाजवादी सापळ्यातुन हा पक्ष निसटला नाही तर या पक्षाची गत कॉंग्रेस सारखीच होण्यास फार काळ लागणार नाही.
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
दि. २५ जुलै २०१९