*कमी भावासाठी आंदोलन?*
केंद्र शासनाने शेती व्यापार सुधारा संबंधी तीन विधेयके नुकतीच लोकसभा व राज्यसभेत संमत केली आहेत. शेतकर्‍यांना काही प्रम‍णात व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणार्‍या या विधेयकांना देशभरातील अनेक शेतकरी संघटना विरोध करताना दिसत आहेत. या संघटनांचा मुख्य विरोध एम एस पी म्हणजे किमान आधारभूत किंमतीने होणारी खरेदी या विषयावर आहे. महाराष्ट्रात आपण हमी भाव म्हणतो. महाराष्ट्रात हमी भावाने फार खरेदी होत नसली तरी मागणी मात्र आहे. मागणी आहे शेतीमध्ये पिकणार्‍या सर्व म‍ालाला हमी भाव द्यावा व त्या भावाच्या खाली कोणालाही खरेदी करता येऊ नये असा कायदा करावा. मागणी तशी फार आकर्षक आहे पण प्रत्यक्षात येणे शक्य आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे.
१९९७ ची घटना आठवते. पाकिस्तानात दुष्काळ पडला होता व तेथे गव्हाची किंमत ९०० ते १००० रुपये क्विंटल पर्यंत चढले होते. पण गव्हाला निर्यातबंदी. भारतात मात्र हमी भाव होता ४१५ रुपये. शरद जोशींच्या नेतृर्त्वाखाली पाकिस्तानात गहू पाठवण्याचे आंदोलन छेडले गेले. महाराष्ट्रातून हजारो शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पंजाबात दाखल झाले. पंजाब हरियाणातील पुर्ण गहू खरेदी ठप्प झाली. "छे सौ पंधरा गिन के लेंगे फिर हमारी कनक ( गहू) देंगे !!" अशी घोषणा पंजाब हरियाणातील शेतकरी देत होते. म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप नसता तर या शेतकर्‍यांच्या गव्हाला ४१५ ऐवजी ७०० ते ८०० रुपये दर मिळाला असता. याला म्हणायचे हमी भाव म्हणजे कमी भाव.
किमान आधारभूत किंमत याचा अर्थच हा आहे की ही अधार देणारी किंमत असते, , नफा देणारी नाही. एक प्रश्न जर कोणत्याही शेतकर्‍याला विचारला की ठराविक पिकाची आधारभूत किंमत समाधानकारक आहे का? तर उत्तर मिळते नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासुन काल पर्यंत, महाराष्ट्र शासनाने केलेली पिकांच्या आधारभूत किमतीची शिफारस व जाहीर झालेल्या आधारभूत किमती पाहिल्या तर जाहीर झालेली आधारभूत किंमत राज्याच्या शिफारशी पेक्षा जवळपास चाळीस टक्के कमी आहे. म्हणजे उत्पादन खर्चा पेक्षा चाळीस टक्के कमी. म्हणुन शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणतात, हमी भाव म्हणजे कमी भाव.
शेतकर्‍यांना उणे अनुदान मिळते हे कशा वरुन ठरते? अंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती व जाहीर झालेला हमी भाव यातील फरक हा अनुदान ठरवण्यातील एक घटक आहे. गॅट कराराला सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतातील शेतकर्‍यांना उणे ७२% अनुदान मिळत होते म्हणजे अंतरराष्ट्रीय बाजारा पेक्षा सरासरी ७२% कमी हमी भाव होते. कापसा सारख्या पिकाला तर उणे २०३% अनुदान दिले जात होते असे भारताच्या वाणिज्य मांत्रालयाने कबुल केले आहे. अो ई सी डी या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील शेतकर्‍यांना, सन २००० ते २०१७ या कालावधीत उणे अनुदानामुळे ४५ लाख कोटी रुपये कमी मिळाले. तरी अशा कमी भावाचा आग्रह का असावा?
भारतात शेतीमाल सोडुन इतर कुठल्या उत्पादनाला हमीभ‍ाव आहे का? नाही. साधी टाचणी असो की विमान असो, कशालाच हमी भाव नाही. तरीबते व्यवसाय व्यवस्थिय चालतात. त्यांना हमी भाव का नाही? तर त्या मालांच्या किमतीवर सरकारी नियंत्रण नाही.
सरकार हमी भाव जाहीर करते पण प्रत्यक्षात खरेदी किती करते? अधारभूत किमतीने सर्वात जास्त खरेदी गहू आणि तांदळाची होते. उपलब्ध आकडेवारी नुसार, फक्त १/३ उत्पादित धान्य सरकार आधारभूत किमतीने खरेदी करते. देशातील फक्त ६% लोकांनाच आधारभूत किमतीचा फायदा होतो. महाराष्ट्रात सर्वच कडधान्य व भरड धान्ये बहुदा आधारभूत किमतीच्या खाली विकतात.
उदाहरण द्यायचे झाले तर या वर्षी जाहीर झालेल्या आधारभूत किमती व प्रत्यक्ष विक्रीच्या किमती अशा आहेत. मुग- हमी भाव - ७१९६/-, चांगल्या मुगाचे विक्री दर ७००० व भिजलेला मुग ३००० ते ५०००.
मका- हमी भाव १८५०, विक्री-१३५० ते १४००.
बाजरी- हमी भाव २१५०, विक्री १३५० ते १४००.
आता हमीभाव मागणारे म्हणतील याच्यासाठीच आम्ही हमी भावाच्या खाली खरेदी करू नये असा कायदा करा म्हणतोय. म्हणायला काय लागते पण व्यापर्‍यांना पुढे परवडतील असे दर मिळणार नसतील तर ते खरेदी करणार नाहीत. मग सरकार सर्व माल खरेदी करणार का? सध्याची परिस्थिती अशी आहे. मला जर एकरी १० क्विंटल तूरीचे उत्पन्न मिळाले तर सरकार म्हणते आम्ही एकरी साडेतीन क्विंटलच घेऊ. दहा एकर तूर असेल तर उरलेल्या ७५ क्विंटलचे काय करायचे? बरे ती साडेतीन क्विंटल तरी सरसकट घेते का? सरकारचे इतके निकष आहेत ( एफ ए क्यू) की त्यातील ३०- ४० टक्के माल नाकारला जातो.
या वर्षी बहुतेक मुग, उडिद सोयाबीन पावसाने भिजून खराब झाले आहे. ते सरकार घेणार नाही. त्याचे काय करायचे? सरकारचे खरेदी केंद्र कायम स्वरुपी सुरु नसते. पीक आले , त्याचे भाव पडले की मग मोर्चे काढायचे, आंदोलने करायची, मग मंत्रीमंडळाच्या बैठका, मंजुरी वगैरे सोपस्कार झाल्यावर केंद्र सुरु होणार. तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात एक नाहीतर दोन. मग नोंदणी करा माल गाडीत भरुन रांगेत लावा, त्य‍ाला रात्रंदिवस राखण बसा, हमाल ग्रेडरचे पाय धरा, पैसे द्या तेव्हा कुठे आपला नंबर लागतो. ही खरेदी सुरु झाली म्हणजे माल संपे पर्यंत सलग सुरु राहील याची पण खात्री नाही. कधी बारदाना नाही, सुतुळी नाही, हमाल नाही, वजन काटे नाहीत, ग्रडर नाही, गोदाम नाही अशा कारणाने बेमुदत बंद राहतात. कसेबसे माल घातलाच तर पैसे कधी मिळतील याची काहीच खात्री नाही. दोन दोन वर्ष पैसे मिळाले नाहीत अशा तक्रारी शेतकरी करतात.
सरकारी हस्तक्षेप नसला तर अधारभूत किमती पेक्षा जास्त दर शेतकर्‍याला मिळू शकतो हे अनेक उदाहरणे देऊन सिद्ध करता येइल. कांद्याला मध्यप्रदेश सरकारने ८/- रु प्रति किलोचा हमी भाव दिला होता. महाराष्ट्रात काही संघटन‍ंनी १०/- रुपये किलोच्या हमी भ‍वाची मागणी केली होती. आज कांदा ३५ ते ४० रुपये किलो ठोक विकत आहे. सरकारने हस्तक्षेप नाही केला तर ८० रुपयां पर्यंत दर जाण्याची शक्यता आहे. हा दर मिळाला तर मागील पिकात झालेले नुकसान शेतकरी भरुन काढू शकतो. २०१४- १५ साली कडधान्य १० ते १२ हजार रुपये क्विंटल दराने विकले होते. मोदी साहेबांनी अॅफ्रिकी राष्ट्रांबरोबर पाच वर्षाचा करार करुन कडधान्ये आयात केली. तव्हा पासुन कडधान्याचे भाव तीन ते चार हजार रुपयाच्या पुढे गेले नाहीत. आयात केलेली तुर सरकार तीन साडेतीन हजाराने विकते व किलोला ७० रुपये खर्च करून डाळ ३५ रुपये किलोने विकत असेल तर व्यापारी आधारभूत किमतीने कशी खरेदी करू शकेल? या वर्षी मुगाचे पिक खराब झाल्यामुळे मुगाचे दर बरेच वाढण्य‍ची शक्यता आहे असे झाल्यास दर पाडण्यासाठी सरकारने पुन्हा निर्यातबंदी व साठ्यांवर बंधणे नाही लावली म्हणजे कमवले.
सध्या फक्त बावीस पिकांच्या आधारभूत किमती सरकार जाहीर करत आहे. त्यातील गहू आणि तांदळाचीच मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते. ती सुद्धा उत्पादनाच्या २५ ते ३० टक्केच खरेदी करत असेल तर सर्व पिकांना हमीभाव देऊन सर्व माल सरकारने खरेदी करण्याची अपेक्षा ठेवणे व्यवहार्य आहे का हा प्रश्न आहे.
सरकारने शेतीमाल व्यापार सुधारणां बाबत संमत केलेल्या विधेयकांना विरोध कोणाचा आहे हे पाहिले तर विरोधी पक्ष, यांचा विरोधासाठी विरोध. जाहिरनाम्यात ज्या सुधारणा करण्याचे अश्वासन दिले त्याच सुधारणांना विरोध. डावे पक्ष नेहमी प्रमाणे शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करुन हमाल ,मापाडी व बाजार समितीच्या कर्मचार्‍यांसाठी आंदोलन करतात. बाजार समितीतल्या व्यापार्‍यांना सेस द्यावा लागेल म्हणुन व बाहेर केलेल्या खरेदीवर सेस नाही म्हणुन त्यांचा विरोध. काही पक्षांच्या दावणीला गेलेल्या शेतकरी संघटना पक्षाचा आदेश पाळण्यासाठी रसत्यावर येत आहेत.
एकंदर विधेयकांना विरोध किंवा आंदोलन अशा मागणीसाठी होत आहे ज्यात शेतकर्‍यांचा फारसा फायदा नाही. मग नेमके शेतकर्‍यांचे हीत कशात आहे ? शेतीमाल महाग झाला तर काय करावे? स्वस्त झाला तर काय कारावे शेतीमाल व्यापारात स्थैर्य कसे येईल याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
तुर्त बाजार समितीच्या बाहेर सेस घेतला जाणार नसेल तर मार्केटच्या आवारात सुद्धा सेस घेतला नाही तर समान पातळीवर स्पर्धा होऊ शकते. बाजार समित्यांना खर्च भागवण्यासाठी जागाभाडे किंवा सेवा कर आकारुन उत्पन्न मिळू शकते.
सरकारने शेतीमाल व्यापारातील कायम स्वरुपी हस्तक्षेप थांबवुन शेतीमाल निर्यात व आयात ही खुली ठेवावी. आयात मात्र सरकारने न करता व्यापार्‍यांना करू द्यावी म्हणजे महागात आयात करुन स्वस्तात विकण्याचा अव्यापारेषू व्यापार होणार नाही. गरज भासल्यास आयात शुल्क आकारावे.
प्रगत देशातील शेतकर्‍यां प्रमाणे दर हेक्टरी उत्पा‍दन वाढीसाठी जगात उपलब्ध असलेले सर्व तंत्रज्ञान वापरण्यास बंदी नसावी.
साठवणुकीवर मर्यादा नसावी व गोदामे, शितगृहे, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन आवश्यक संरचना , पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
सरकारने ऊठ सूट शेतीमाल व्यापारात लक्ष न घालता आगीच्या बंबा सारखे काम करावे. जेव्हा काही नैसर्गिक आपत्ती किंवा महामारी सारखी समस्या उद्भवेल तेव्हा शेतकर्‍यांच्या मदतीला उभे रहावे. सध्या मुग, सोयाबीन अतीवृष्टीमुळे खराब झाले आहे. ते खरेदी करण्याची निती ठरवुन खरेदी करावी. हा भिजलेला माल सरकार हमी भावात खरेदी करत नाही हे लक्षात असू द्यावे.
वर सुचविलेले सर्व मुद्दे शरद जोशी यांनी सादर केलेल्या कृषि कार्यबलाच्या अहवालात ( टास्क फोर्स रिपिर्ट) मध्ये नमुद केले आहे. देशाचे केंद्रीय कृषीमंत्री श्री. नरेंद सिंह तोमर यांनी, विधेयकावरील भाषणात त्यातील काही मुद्दे वाचुन दाखवले आहेत. तो पुर्ण अहवाल लागू केला तर शेती व शेतकरीच काय देशाचेही दारिद्र्य काही वर्षातच नाहिसे होइल. खरे तर शेतीला कमी असलेल्या हमी भावाची गरज नाही तर खुल्या बाजारपेठेत मिळणार्‍या रास्त भ‍ावाची अास आहे.

२२/०९/२०२०

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.