*समर्थन की आंदोलन?*
- अनिल घनवट
केंद्र शासनाने तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर केले आहेत व विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी ही दिली आहे. देशात या विषयावर मोठे वादळ उठले आहे. अनेक शेतकरी संघटना या विधेयकाला विरोध करत आहेत. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. जमावाला नियंत्रित करण्यसाठी सरकार बळाचा वापर करीत आहे. शेतकरी विधेयकांच्य‍ा विरोधात जरी आंदोलन करत असले तरी त्यांच्यावर होणार्‍या अमानुष लाठी हल्ल्याचा शेतकरी संघटना निषेध करते. देशात लोकशाही व कायद्याचे राज्य असावे ही शेतकरी संघटनेची भुमिका आहे.
शेतकरी संघटनेने विधेयकांचे जाहीर समर्थन केले आहे व ज्या त्रुटी आहेत त्या सुधारून शेतकर्‍यांना संपुर्ण स्वातंत्र्य द्यावे ही मागणी केली आहे. २ आॅक्टोबरला शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन जाहीर केले आहे. *विधेयकाचे समर्थन व संपुर्ण स्वातंत्र्य आंदोलन* . अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत असेल की हे समर्थन आहे की आंदोलन आहे.

*समर्थन का?*
गेली ४० वर्ष शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या व्यापार स्वातंत्र्यसाठी व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. शरद जोशींनी अनेक भाषणे, लेख व पुस्तकांच्या माध्यमातुन हा स्वातंत्र्याचा विचार सामान्य शेतकर्‍यां पर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला शेतकर्‍यां कडून भरभरून प्रतिसाद ही मिळाला पण राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या विचारांना कधीच मान्यता दिली नाही. बाजार समित्या या शेतकर्‍यांचे कत्तलखाने आहेत असे जाहीरपणे बोलले आहेत. नियोजन मंडळ बरखास्त करा, कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करा अशी टोकाची विधाने त्यांनी केली आहेत. सरकारने फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था पहावी, व्यापार, उद्योग शेतीत हस्तक्षेप करू नये हा त्यामागचा मतितार्थ.
१९८९ मध्ये व्हि. पी. सिंग यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांना देशाची कृषी निती तयार करण्याची जवाबदारी दिली होती. ती त्यांनी पार पाडून राष्ट्रीय कृषीनिती बाबत अहवाल तयार करुन दिला त्यावर काही निर्णय झाला नाही. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शरद जोशींना कृषी कार्यबलाचे ( टस्क फोर्स अॉन अॅग्रिकल्चर) चे अध्यक्ष नेमले. त्याचा अहवाल २००१ साली त्यांनी अटलजींना सादर केला होता. तो स्विाकण्याची हिम्मत अटलजींनी दाखवली नाही. या दोन्ही अहवालात त्यांनी शेतकर्‍यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, पायाभूत सुविधा, गुतवणूक व शेतकर्‍यांची संपुर्ण कर्जमुक्ती यावरच भर दिलेला आहे.
केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेल्या विधेयकात, शरद जोशींच्या म्हणण्या प्रमाणे, शेती व्यापारात काही प्रमाणात खुलेपणा दिसत आहे. ज्यासाठी शेतकरी संघटना ४० वर्ष संघर्ष करत आहे ते साकार होण्याची शक्यता दिसत आहे याचे समर्थन करणे क्रमप्राप्त आहे. या विधेयकांना थेट विरोध करणे म्हणजे आपण ज्यासाठी आयुष्यभर झिजलो ते मिळत असताना नाकारण्या सारखे आहे. असे वागणे राजकीय पक्षांना शोभते. असेच विधेयक कॉंग्रेसने आणले होते तेव्हा भा.ज.पा.ने कडवा विरोध केला होता व कॉंग्रसवाले हे शेतकर्‍यांच्या किती हिताचे आहे हे सांगत होते. आज भा.ज.पा.ने विधेयक आणले आहे तर कॉंग्रेसवाले कडाडून विरोध करत आहेत व भा.ज.पा. शेतकरी हिताचे गोडवे गात आहे. त्यांना राजकारण करायचे आहे, ते असेच वागणार हे शेतकर्‍यांनी समजुन घ्यायला हवे.
*अांदोलन का?*
प्रसार माध्यमांवर दिसणारी विधेयक विरोधी आंदोलने पाहुन शेतकरी संभ्रमात असतील की समर्थन करावे की विरोध करावा. शेतकरी संघटनेने विधेयकांना समर्थन दिले आहे परंतू काही मुद्द्यांमध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जर या विधेयकांचा खरोखरीच शेतकर्‍यांना फायदा व्हायचा असेल तर विधेयकात, आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेला शेतीमाल, भाव वाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत टकण्याची तरतुद घातक आहे. शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार या सर्वांच्या डोक्यावर ही टांगती तलवार असणार आहे. नुकत्याच केंद्र शासनाने लागू केलेल्या कांदा निर्यातबंदीने हे सिद्ध केले आहे की सरकारच्या मनात आले तर कधीही शेतीमला व्यापारात हस्तक्षेप करू शकते. कांदा निर्यात बंदी प्रश्नी
सरकारचा निषेध ही केला आहे. या तरतुदीचे समर्थन करणे शक्य नाही म्हणुन *संपुर्ण स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन आहे* .
शेतकरी संघटनेने समर्थन विधेयकाला दिले आहे. भा. ज.पा.ला नाही. काही लोकांचा व संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांचा समज असा झाला आहे की या समर्थनामुळे शेतकरी संघटना भा.ज.पा. धार्जिणी झाली आहे. तसेच काहींना वाटते की समर्थन करत आहोत तर आंदोलन कशाला करायचे?
२ आॅक्टोबरला होणारे आंदोलन शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली असले तरी ते शेतकर्‍यांचे आंदोलन आहे. कोणी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असा, कोणत्याही संघटनेचे असा, नसा, आपल्याला जर शेतकरी संघटनेची भुमिका मान्य असेल तर आंदोलनात सामील व्हा. महात्मा गांधींच्या पतुळ्यासमोर चार तास आपण विचार मंथन करणार आहोत, ज्यांच्या मनात काही प्रश्न असतील त्यांनी तेथे शंका विचाराव्यात कार्यकर्ते त्याचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करतील. ज्यांना समर्थन, किंवा आंदोलन योग्य नाही असे वाटते त्यांनी सामील होऊ नये, संघटनेचे कार्यकर्ते असले तरी ही. ही शेतकरी संघटना आहे. येथे सर्वांना त्याचे मत राखण्याचे व व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. काहिंचा आंदोलनाला पंठिंबा असेल परंतू वयोमानाने किंवा कोरोना संसर्ग होण्याची भिती असेल त्यांनी घरी राहून ही सोशल मिडियावर आपले समर्थन जाहीर करता येइल.
एक मात्र सर्वांनी लक्षात घ्यावे, हे आंदोलन कोणत्या पक्षाच्या समर्थनासाठी नाही तर विधेयकात शेतकरी स्वातंत्र्याच्या दिशेने उचललेल्या पावलाचे समर्थन आहे. आज दुसर्‍या कोणत्याही पक्षाने असे खुलीकरण करणारे विधेयक मांडले असते तरी शेतकरी संघटनेने स्वागतच केले असते.
संपुर्ण स्वातंत्र्य हे शेतकरी संघटनेचे उद्दीष्ट आहे. जो पर्यंत ते प्राप्त होत नाही तो पर्यंत हा लढा सुरुच राहील मग सत्तेत कोणताही पक्ष असो. आज भा.ज.पा कडे सत्ता आहे त्यांनी ते शेतकर्‍यांना द्यावे ही आपेक्षा आहे.
२ आॅक्टोबर ला समर्थन ही आहे आणि आंदोलन ही आहे. ज्यांना ही भुमिका मान्य असेल त्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे अपेक्षा.

२९/०९/२०२०

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.