*एम एस पी चा भुलभुलैया*
- _अनिल घनवट_

काही दिवसांपुर्वी मी फेसबुकवर एक पोष्ट टाकली होती, "शेतीमाल सोडुन कोणत्या मालासाठी बाजार समित्या आहेत? शेतमाल सोडुन कोणत्या मालाला एम एस पी आहे? नसेल तर का नाही?" या विषयवर घमासान चर्चा होइल अशी अपेक्षा होती पण अजिबातच प्रतिसाद मिळाला नाही. का ते काही समजले नाही.
केंद्र शासनाने नविन कृषी व्यापार विधेयके संमत केल्या नंतर देशभर विधेयकांच्या विरोधात मोठा उठाव होताना दिसला. विधेयकातील तरतुदी अडानी अंबानीला मोठे करण्यासाठी, कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेतील, शेतकरी आपल्याच शेतात मजूर म्हणून राबेल अशा प्रकारचा प्रचार करण्यात आला पण सर्वात जास्त रोष व्यक्त केला तो एम एस पी बंद होइल या विषयावर. पंजाब हरियाणात हजारो शेतकरी रस्त्यावर आले. जमाव हिंसक झाला. काही ठिकाणी लाठीचार्ज ही करण्यात आला.
एम एस पी वर इतका उद्रेक का झाला? एम एस पी म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्युनतम समर्थन मुल्य किंवा किमान आधारभूत किंमत. नावातच सुचित केले आहे की ही किमान किंमत आहे. मग जास्त मिळवण्या पेक्षा शेतकरी किमान आधाराची अपेक्षा का करतो?

*एम एस पी कायद्यासाठी काय करावे लागेल*
पंजाब हरियाणा वगळता इतर राज्यात या आंदोलनाला फरसा पाठिंबा मिळाला नाही पण एम एस पी च्या खाली कोणाला शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही असा कायदा करावा या मागणीला मात्र मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिसतो. अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात ही मागणी योग्य ही वाटते. किमान खर्च भरुन निघेल इतके पैसे तरी शेतकर्‍याच्या पदरात पडावे ही आपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवायची असेल तर काय काय करावे लागेल?
१. कोण कोणत्या पिकांची एम एस पी निश्चित करायची ते ठरवणे कारण धान्य, कडधान्य, तेलबिया, ऊस या पिकां बरोबरच मसाल्याचे पदार्थ, भाजीपाला, फळे, फुले, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, मच्छी, अंडी असे अनेक प्रकरचे शेतीमाल आहेत या सर्वांची एम एस पी ठरवावी लागेल.
२. देशभरातल्या शेतकर्‍यंना मान्य होइल अशी एम एस पी ठरवावी लागेल.
३. व्यपार्‍यांनी खरेदी नाही केली तर सर्व माल सरकारने खरेदी करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
४. सर्व शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी सरकारला आर्थिक तरतुद करावी लागणार आहे.
५. साठवणुकीची व्यवस्था करावी लागेल.
६. वितरण व विक्रीची व्यवस्था करावी लागेल.
फार सुक्ष्म विचार केला तर आणखी यादी वाढेल पण वरील गरजांचा विचार केला तरी हे प्रत्यक्षात येणे अवघडच नाही तर अशक्य आहे.

*जगणे ही महाग होणार?*
दुसरा भाग असा की सर्व शेतीमालाच्या किमती ठरवताना त्या त्या पिकाचा शेतकरी त्याच्या पिकाला जास्त दर मिळण्यासाठी प्रयत्न कराणार. मग सर्वांनच परवडतील अशा किमती द्यायच्या तर सर्वच महाग होणार. कच्चा माल महाग झाला तर प्रक्रिया केलेला माल महाग होणार. गहू पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला गव्हाचे पैसे चांगले मिळतील पण कांदे, बटाटे, दुध, अंडी, भाजी वगैरे घरात रोज लागणार्‍या खाद्य वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लगतील याचा ही विचार करायला हवा. असे मॉडेल कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. मागणी पुरवठ्यानुसार ठरणारे दरच हा समतोल राखू शकतात.

*शेतकरी व ग्राहकांना लुटण्याची संधी नको*
पुढे मुद्दा असा उपस्थित होतो की शेतकर्‍याला ज्या वस्तुचे दहा रुपये मिळतात त्याचेच ग्राहकाला पन्नास रुपये मोजावे लागतात याचे काय करायचे? कुठलीही वस्तू शेतातून शहरात विक्रीसाठी घेऊन जाताना खर्च येतो. पॅकिंग, वाहतुक, निवडीत वजनातील घट, माल खराब होणे व कष्ट करणार्‍याचा नफा या प्रक्रियेत मालाची किंमत वाढतेच पण प्रचलित व्यवस्थेत काही घटक कमी मेहनत व गुंतवणुक करून अवास्तव पैसा कमवत आहेत ते हटले पाहिजेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवस्थेने त्यांना संरक्षण व संधी दिली आहे ती संपायला हवी.या व्यवस्थेत शेतकरी व ग्राहक दोघांचे ही शोषण होते.

*आपत्ती काळात खरी आधाराची गरज*
सध्या देशात सुरू असलेल्या एम एस पी दराने होणार्‍या खरेदीत अनेक त्रुटी आहेत. एफ ए क्य़ु दर्जाचाच माल स्विकारणे, शेतात पिकलेला संपुर्ण माल न स्विकारणे, अनेक दिवस रांगेत उभे राहुन मालाचे वजन करण्याची वाट पहात बसावे लागणे, विकलेल्या मालाचे पैसे न मिळणे, खरेदी केंद्र वेळेवर सुरु न होणे अशा परिस्थितीत संपुर्ण माल खरेदी करण्याची सरकार कडुन अपेक्षा करणे फारच धाडसाचे ठरेल. खरी गरज तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब झालेला माल सरकारने विकत घेण्याची आहे. सरकारने य शेतकर्‍यांना हातभार लावण्यची गरज आहे. या वर्षी मुग, सोयाबीन,उडीद, बाजरी वगैरे खरीप हंगामातील पिके अतिवृष्टीमुळे खराब झाली आहेत व मातीमोल भावाने व्यापार्‍यांना विकवी लगत आहेत कारण सरकार फक्त एफ ए क्यू दर्जाचाच माल खरेदी करते. शेतकर्‍याचा कहीच दोष नसताना त्याला हे नुकसान सहन करावे लागते. एफ ए क्यू बरोबरच अशा बाधीत मालासाठी सुद्धा एक ग्रेड निश्चित करुन माल खरेदी करायला हवा.

*भाव पाडण्याचा कार्यक्रम बंद करा*
सरकारने एम एस पी दराने माल खरेदी करण्यात पैसा वेळ व मणुष्यबळ खर्च करण्यापेक्षा शेतीमालाचे दर एम एस पीच्या खाली येणारच नहीत यासाठी काही करायला हवे. त्यात सर्वात प्रथम शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम तातडीने थांबवायला हवेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर जेव्हा कडधान्यचे दर दहा हजारच्या पुढे गेले तेव्हा अॅफ्रिकी राष्ट्रातून कडधान्ये आयात केल्यामुळे तीन वर्ष सरकारला कडधान्य एम एस पी ने खरेदी करावे लागले. अतिवृष्टीमुळे या वर्षी पुन्हा कडधान्याचे दर वाढत आहेत. सरकारला खरेदी करावी लागणार नाही. जर पुन्हा दर पाडण्यासाठी निर्यातबंदी, साठ्यावर मर्यादा किंवा आयात केल्यास पुढच्या वर्षी पुन्हा खरेदी करावी लागेल. सरकारी हस्तक्षेप नसल्यास खुल्या बाजारात शेतीमालाला जास्त दर मिळू शकतात असे चित्र अनेक वेळा तयार झाले पण सरकारने रास्त भाव मिळू दिला नाही, किमान घ्या म्हणाले.

*व्यापर्‍यांना सक्ती अव्यवहार्य*
व्यापार्‍यांना एम एस पी प्रमाणे खरेदी करण्याचा कायदा केल्यास शेतकरी अडचणीत येण्यची शक्यता आहे. एम एस पी काही ही असो व्यापार्‍यांना परवडले तरच ते खरेदी करणार.
या वर्षी तुरीची एम एस पी ६००० रुपये आहे पण व्यापारी ९००० रुपयाने खरेदी करत आहेत. चक्क एम एस पीच्या दीडपट दरात व आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या व्यापार्‍यांनी मागच्या वर्षी तीन ते चार हजारात तुर विकत घेतली तेच आज नऊ हजाराने घेत आहेत कारण त्यांना त्या दराने पुढे ग्राहक आहे. त्यांना खरेदीची सक्ती केली अन् ग्राहक नसेल तर ते खरेदी करणारच नाहीत. मग सरकार खरेदी करू शकते का? तर नाही. शेतकर्‍याला पैशची गरज असते. तो माल नॉन एफ ए क्यू आहे असे लिहुन देतो व माल विकतो.

*भ्रष्टाचाराची गोदामे*
शेतकर्‍यांकडुन खरेदी केलेला माल व्यापारी, तेथिल अधिकार्‍यांचे हात अोले करुन सरकारल देतो. बारदाना कमी पडला तर पैसे देणार्‍या व्यापार्‍यांना तो आगोदर मिळतो. ग्रडरला पैसे दिल्या शिवाय शेतकर्‍यच माल एफ ए क्यू ठरत नाही. पैसे दिल्या शिवाय हमाल चाळणी नीट लावत नाहीत. मापाडी माप करत नाहीत. एका ५० किलोच्या गोणीत एक दोन किलो जास्त माल वजन केला जातो, त्या वाढीव मालाच्या वाढीव पैशाचे वाटप होते. ब्लॅकमेल करणारी यंत्रणा व भ्रष्ट नोकरशाही पोसली जाते शेतकर्‍याचा काही फायदा होत नाही.
एम एस पी च्या कायद्याची मागणी करणार्‍यांचा हेतू प्राम‍णिक असेल पण कायद्य‍ाची अंमलबजावणी एक दिव्य असेल व अंतिमतः यातून शेतकर्‍यांचे हित साधले जाण्याची ही शक्यता नाही.

*एम एस पी चे दुष्परिणाम*
एम एस पीच्या लालसेने शेतकरी ठराविक पिकांकडेच आकृष्ट होत आहेत. याचा व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. भ्रष्टाचार बोकाळत आहे, हजारो कोटींचे धान्य दर वर्षी सडत आहे. एम एस पी हा राजकारणाचा मुद्दा होत आहे.
सामान्य शेतकरी एम एस पीच्या भुलभुलैयात अडकाला आहे. किमान किमतीत समृद्धी शोधत आहे. समृद्धी व्यापार स्वातंत्र्यातच मिळू शकते. सरकारने शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप थांबवावा. इतर देशांप्रमाणे कमी उत्पादन खर्चात जास्त उत्पादन तयार करण्यासाठी शेतीत अद्यावत तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी असावी. दर एकरी उत्पादकता वाढवावी व जगाशी स्पर्धा करण्याची संधी शेतकर्‍यांना द्यावी. मंदीचा फटका शेतकरी सहन करतोच आहे तेजीचा फायदा ही शेतकर्‍यांना मिळू द्या, एम एस पी कडे शेतकरी फिरकणार ही नाही.

०८/१०/२०२०

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकारी संघटना.