आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांना घातक आहे. व्यापारी खरेदी बंद करतील व शासन खरेदी करू शकणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान व माल विक्रीसाठी हाल होणार आहेत. राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची आवश्यकता आहे.

     केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने अडत व्यापाऱ्याने माल खरेदी केल्यास १ वर्ष तुरुंगवास व ५० हजार रुपये दंड अशी तरतूद नुकतीच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अन्वये, परवाना रद्द करण्याची तरतूद पूर्वी पासून होतीच त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे साहजिक आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व माल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्ष गोदामे, बारदाना, सुतळी, काटे, मनुष्यबळ अभावी खरेदी बंद राहिलेली अनेक वेळा राज्याने पाहिली आहे. शासनाला दिलेल्या मालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्याला विकलेले परवडते असे मानून शेतकरी व्यापाऱ्याकडे माल विकतात.
 

फक्त एफ. ए. क्यू मालाचीच खरेदी, शिल्लक मालाचे काय?

शासनाला माल विकायचा असेल तर तो एफ. ए. क्यू. दर्जाचाच असला पाहिजे. त्यात किती टक्के आर्द्रता, किती टक्के खडे, काडी-कचरा, किडके दाणे, रंगहीन दाणे, भिजलेले दाणे वगैरे असे अनेक निकष लावले जातात. बऱ्याच वेळा माल स्वीकारला जात नाही किंवा टपाच्या चाळणी खाली पडतो. हा माल फेकून देण्या शिवाय पर्याय नसतो. व्यापारी मालाच्या दर्जा नुसार भाव ठरवून सर्व माल विकत घेतो व स्वत: वर्गवारी करतो. थोडक्यात शासन फक्त एक्स्पोर्ट क्वालिटी मालच खरेदी करते बाकी मालाची जबाबदारी घेत नाही.
 

सरकारने शेवटच्या दाण्या पर्यंत खरेदी नाही केले तर काय?

व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालताना सरकारने शेतकऱ्याकडील सर्व माल खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जवाबदार कोण? कोणाला तुरुंगात टाकणार? असा निर्णय जाहीर करण्या अगोदर शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरु ठेवले पाहिजेत. सध्या तर आंदोलन मोर्चे झाल्या शिवाय केंद्र सुरु होत नाहीत.
 

व्यापारी चोर नाहीत 

व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतात असा समज पसरवला जात आहे मात्र हे खरे नाही. काही अपवाद वगळता व्यापारी प्रामाणिकपणे नफा कमावण्यासाठीच धंदा करतात. जे व्यापारी आज आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने खरेदी करतात त्यांनीच १२ हजार रुपये क्विंटल भावाने आमचा तूर हरभरा खरेदी केला होता. सरकारने आयात नसती केली तर ८ हजाराने हा माल व्यापाऱ्यांनी घेतलाच असता. निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, स्टॉक वरील बंधने या सारख्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पडतात व आधारभूत किमतीच्या खाली घसरतात. सरकार तूर खरेदी करुन जर ३५ /- रुपये किलोने डाळ रेशनिंगवर विकणार असेल तर व्यापारी ६०/- रुपयाने तूर खरेदी करुन कोणाला विकणार आहे. समस्या व्यापारी नाहीत, सरकारी हस्तक्षेप ही समस्या आहे.
 

आधारभूत किमती उत्पादन खर्चा पेक्षा कमीच

सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिले आहे असे जाहीर केले असले तरी त्या राज्याने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशीच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहेत. सरकारची जबाबदारी आहे ती शेतमालाच्या आधारभूत किमतीच्या खाली येऊ नयेत. सरकारने खरेदी करण्याची वेळ येऊ नये असे दर राहावेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न असावेत. जास्त माल सरकारने खरेदी करण्याची वेळ आली हा शासनाचा पराभव आहे, ते सरकारला भूषणावह नाही.
 

भ्रष्टाचार व कमी दराने खरेदीला जास्त वाव देणारा निर्णय

सरकारने धान्य खरेदीसाठी एकच दर्जा निश्चित केला आहे. जमिनीचा मगदूर, पाण्याची उपलब्धता, हवामानानुसार धान्याची प्रत कमी जास्त होऊ शकते. पण एकच प्रत स्वीकारली जात असल्यामुळे व व्यापारी तो माल घेण्यास नाखुष असल्यामुळे तो फेकून देणे किंवा मातीमोल भावाने विकण्या शिवाय शेतकऱ्याला पर्याय राहत नाही. सरकारने हा खटाटोप बंद करावा अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे नसता किमान तीन प्रतीचा माल खरेदी करण्यासाठी तीन वेगळे दर निश्चित करावेत.

शासकीय खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे जगजाहीर आहे. ग्रेडर, हमाल व यंत्रणेतील इतर कर्मचारी शेतकऱ्याला नाडून पैसे काढतात हा आजवरचा अनुभव आहे. आता व्यापाऱ्यांना हप्ते देण्याची वेळ येणार आहे. त्याची वसुली व्यापारी शेतकऱ्याकडूनच करणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची अधिक लूट होणार आहे. सरकारी केंद्र वेळेत सुरु झाले नाहीत किंवा तातडीने पैशाची गरज असल्यास शेतकरी स्वत: आपले चांगल्या प्रतीचे धान्य नॉन एफ. ए. क्यू. आहे असा दाखला लिहून देऊन माल विकण्यास मजबूर होणार आहे. हा निर्णय शेतकरी, व्यापारी व राज्याच्याही हिताचा नाही.
 

शेतकरी संघटना व्यापाऱ्यांच्या बरोबर

शासनाने जाहीर केलेला निर्णय व्यापाऱ्यांच्या हिताचा नाही तसेच शेतकऱ्यांच्याही हिताचा नाही. हा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटना व्यापाऱ्यांच्या बरोबर राहील असे शेतकरी संघटना जाहीर करत आहे.

 

- अनिल घनवट

अध्यक्ष, शेतकरी संघटना