करोना माहात्म्य ||५||

कोरोना ते मंदीर

 

           सोशल मीडियाने एक बरे केले. घराघरात महान विचारवंत आणि विशेषज्ञ निर्माण केले. सृष्टीच्या उगमापासून ते थेट सृष्टीच्या अंताच्या भविष्यवाणी पर्यंत, शेतीपासून ते संगणकीय तंत्रज्ञानापर्यंत आणि देवधर्मापासून ते थेट विज्ञानापर्यंत जवळजवळ प्रत्येक विषयावर मनुष्य सोशल मीडियामुळे बोलका झाला आहे. विषय कुठलाही असो, त्यावर भाष्य करणे हा जणू जन्मसिद्ध अधिकारच आहे आणि हेच अवतारकार्य पार पाडायला आपला जन्म झाला आहे, अशा अविर्भावात सदैव वावरणारी महान विभूतिक दर्जाची लेखक व भाष्यकार मंडळी सुद्धा याच सोशल मीडियामुळे उदयास आली आहे.
 

           एखाद्या विषयावर मत प्रदर्शित करायचे असेल किंवा भाष्य करायचे असेल तर किमान त्या विषयातला जुजबी तरी अभ्यास करावा लागतो, संबंधित विषयाची पुसटशी तरी जाणीव असावी लागते, इतकी प्रारंभिक जाण तोंडी लावण्यापुरती देखील यांच्या ध्यानीमनी उरलेली नाही. किंवा असेही म्हणता येईल की "उचलली जीभ लावली टाळ्याला" ही म्हण सुद्धा कालबाह्य झालेली असून ही मंडळी बहुतेक जन्मताच जीभ टाळ्याला लावूनच जन्माला येतात, असा ग्रह होण्याइतपत सध्या सोशल मीडियावर झिंगझिंगझिंगाट होताना दिसतो आहे.

 

       करोनावर उपाय योजना करण्यासाठी जालीम पर्याय म्हणून लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला. खरंतर लॉकडाउन कसे असावे?, लॉकडाउन म्हणजे काय?, यासंदर्भात जनतेचे व शासनाचे कर्तव्य काय आहे? वगैरे मुद्यावर सोशल मीडियामध्ये उहापोह होणे गरजेचे होते. परंतु तसे फारसे काही रचनात्मक न होता या विशेषज्ञ भाष्यकारांच्या लेखण्या करोना व लॉकडाऊन सोडून देव-धर्म आणि मंदिरे या दिशेने सुसाट पळायला लागलेल्या दिसल्या.

 

           ३३ कोटी देव असून मग देशात करोना आलाच कसा? किंवा करोना विषाणूपासून बचाव करायला मंदिर-मशीद-चर्च उपयोगी पडले नाहीत, केवळ इस्पितळे उपयोगी पडली, अशा तुलनात्मक पोस्टचा सोशल मीडियावर प्रचंड भडिमार झाला. लोकांचा रोष आणि तीव्र भावना एकदा मान्य केल्या तरी आपण जे काही व्यक्त होतो, त्यात काहीतरी तारतम्य असणे आवश्यक असते ना? ३३ कोटी देव ही कल्पना फार अनादी काळापासून चालत आलेली आहे. त्या उपरांत मानवजातीवर मोठमोठी संकटे आलेली आहेत. महापूर, महावृष्टी, त्सुनामी, कॉलरा, प्लेग, देवी, भूकंप ही त्यापैकीच  काही उदाहरणे आहेत. इतिहासाच्या प्रवाहात आधीच सिद्ध झाले आहे कि,  ३३ कोटी देव असण्याचा-नसण्याचा आणि मानव जातीवर येणाऱ्या अरिष्टांचा  काहीएक संबंध नाही. देशातील मंदिर-मशीद-चर्च कोणत्याच काळात इस्पितळांना  पर्यायी नव्हती. जेव्हा इस्पितळे नव्हती, तेव्हासुद्धा रोगराईचे इलाज मंदिरात नव्हे तर जडीबुटी आणि वनस्पतीमध्ये शोधले जात होते. पुरातन काळात लक्ष्मणाला जेव्हा शक्ती लागली तेव्हा सुद्धा राम मंदिरात गेला नव्हता तर हनुमानाला औषधीसाठी हिमालयात पाठवले होते. त्यावर इलाज सुद्धा कोणत्या देवाने नव्हे तर वैद्यराजानेच केलेला होता. मग अशी तुलना सांप्रत काळात कशासाठी?  परस्परांविषयी इतका आकस बाळगल्याने शेवटी काय साध्य होणार आहे? टीका करू नये असे नाही, पण निदान त्यात थोडे चमचाभर तरी तारतम्य मिसळणे आवश्यक असते की नाही?

 

           शब्दांनी मिळून वाक्य तयार होते. वाक्यरचनेची ढब  सांगत असते की कोण काय बोलतो आहे आणि कुणाच्या अंतरंगात काय दडलेले आहे. जे मनात असते त्याचेच प्रतिबिंब शब्दात उतरत असते. कितीही लपवले किंवा आढेवेढे घेतले तरी ऐकणाऱ्याला नेमकेपणाने भावना पोचतच असते. ज्याचं मन स्वच्छ आहे तो असे म्हणेल कि देवळे, मस्जिद, चर्च उभारण्यासोबतच दवाखान्यांची सुद्धा संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. पण तसे पाहता मंदिर-मस्जिद-चर्च सरकार बांधत नाही तर जनता बांधत असते. दवाखाने जनता बांधत नाही, सरकार बांधत असते. मग दोन गोष्टीची तुलनाच करण्याची गरज तरी कुठे उरते? तरीही यानिमित्ताने मनात मंदिर-मस्जिद-चर्च विषयी ठासून भरलेला आकस बाहेर पडत असतो.  मंदिर-मशीद बांधायला लोक स्वतःचे पोट मारून किंवा प्रसंगी उपाशी राहूनही देणगीच्या रूपाने दान देत असतात. ज्यांना इस्पितळाबद्दल इतके अचानक प्रेम दाटून आले असेल त्यांना लोकवर्गणी करून दर दोन किलोमीटर अंतरावर देशभर इस्पितळे उभारायला कुणी मनाई केली आहे? स्वतः सार्वजनिक कामासाठी दमडी न खर्चणारे लोक इतरांच्या सार्वजनिक उपक्रमावर नुसते टीका करायला आणि त्यांना सल्ला द्यायला उतावीळ असतात, त्यांचा हा बेगडीपणा अन्य लोक तरी कशाला खपवून घेतील? शितावरून जशी भाताची परीक्षा होते तशीच माणसाच्या वृत्तीतील सूक्ष्म अंशावरून देखील माणसाच्या वृत्तीची परीक्षा करता येते. ही मंडळी परावलंबी बांडगुळे असतात. जिथे जिथे मिळते तिथले तिथले ओरबाडून घेणे आणि खाणे हीच यांची प्रवृत्ती असते. स्वतःच्या ताटातील खाणे म्हणजे प्रकृती, स्वतःच्या ताटातील काढून दुसऱ्याला देणे ही संस्कृती आणि दुसऱ्याच्या ताटातील हिसकावून खाणे ही विकृती असते. इतके समजण्याइतपत त्यांची बौद्धिक कुवतच नसल्याने त्या बिचाऱ्यांचा काही दोष नसतो, असे म्हणत म्हणत आपले हृदय इतरांनी आणखी किती विशाल करत राहायचे? 

 

           मंदिराकडे जमा असलेल्या अमाप संपत्तीबद्दल सुद्धा वरचेवर असेच मॅसेज फिरत असतात. त्यांचे म्हणणे असे की ही सर्व संपत्ती बाहेर काढा आणि देशाच्या विकासासाठी, जनतेच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरा, सरकारी तिजोरीत जमा करा वगैरे वगैरे. अरे विद्वत्ताप्रचुर महाभागांनो! नुसता भ्रष्टाचार जरी थांबवला तरी आहे त्याच शासकीय पैशात दहापट कामे जास्तीची होऊ शकतील, इतके तर आधी समजून घ्या. इथे आणखी एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की ही देणगी आहे. लोकांनी आपापल्या खिशाला तोशिस देऊन अर्पण केलेले दान आहे. दान देणाऱ्यात एखादा अतिगरीब कफल्लक असू शकतो आणि एखादा गर्भश्रीमंतही असू शकतो. प्रत्येकाने आपापल्या शक्तीनुसार केलेले ते दान असते. जर सरकार इतकं कल्याणकारी आणि प्रामाणिक असतं तर दानशूरांनी मंदिराऐवजी थेट सरकारलाच दान नसतं का दिलं? जर दानाचे सोने होण्याऐवजी दानाचे शेणच होणार असल्याची खात्री असेल तर कोणताही दातृत्ववान दाता दान तरी कशाला करेल? मंदिराला मिळालेलं दान मंदिर सोडून अन्यत्र वळवणे किंवा सरकारच्या स्वाधीन करणे हे अनैतिक आहे. पण लोकांच्या दबावाखाली येऊन मंदिराचे ट्रस्ट असे अनैतिक निर्णय घेतात, हा मानवतेचा गुन्हा असल्याने त्यांनी असे अनैतिक कृत्य करायलाच नको.

 

           मंदिराच्या प्रशासकांनी आपल्या नियोजनाने आदर्श नगरे निर्माण करावीत. बालउद्याने तयार करावीत, आगळेवेगळे उपक्रम राबवून मानवी जीवनाचे नंदनवन फुलवावे. मंदिरातील कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्य कामगारासारखे वेतनमान असते. ती प्रथा बदलून त्यांनाही सातव्या-आठव्या-नवव्या वेतन आयोगाच्या निकषाप्रमाणे वेतन लागू करावे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शन सुरु करावे, महागाई भत्यासहित सर्व सुविधा पुरवाव्यात. म्हणजे सरकारप्रमाणेच देवस्थानाकडेही लवकरच तिजोरीचा ठणठणाट सुरु होईल. उद्योगपतींनी सुद्धा राष्ट्रीय आपत्ती काळात शासनाला आर्थिक मदत करू नये. करायचीच असेल तर त्या आधी आपल्या सर्व कामगारांना सातव्या-आठव्या-नवव्या वेतन आयोगाच्या निकषाप्रमाणे वेतन लागू करावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शन सुरु करावे, महागाई भत्यासहित सर्व सुविधा पुरवाव्यात. त्यांनतर जी शिल्लक उरेल त्यातून सरकारच्या झोळीत भीक घालण्याचा विचार करावा. स्वतःच्या कर्मचाऱ्याचे शोषण करून पावलोपावली पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या उधळ्या सरकारला एक फुटकी कवडी सुद्धा देणे अजिबात न्यायसंगत आणि तर्कसंगत ठरत नाही. आपत्ती निवारणासाठी सरकार लोकांच्या खिशातून पैसा उकळणार आणि आपली तिजोरी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व भविष्यकालीन भ्रष्टाचारासाठी राखून ठेवणार असेल तर अशा सरकारला जनतेने रोजगार हमीच्या किमान वेतनाइतके वेतन मिळवून त्यातून दानधर्म केल्यास तो पवित्र आणि पावन ठरण्याची शक्यता नाही. 

       राष्ट्रीय आपत्ती निवारण्याची नैतिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक जबाबदारी फक्त सरकारची आहे आणि ती जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. त्यासाठी सरकारला अक्कल येऊन दोन समान श्रमकऱ्यांचे श्रममूल्य किमान समान पातळीवर आणून वेतनातील डोंगरदऱ्यांचे सपाटीकरण करून आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवून आपत्कालीन स्थितीवर सहज मात करता येईल एवढी बचत शासकीय तिजोरीत कायम शिल्लक असणे, ही खरीखुरी काळाची गरज आहे आणि सुदैवाने करोना सर्वांना समान पातळीवर आणण्याचे एक महत्कार्य पार पाडून जाईल, असे धूसर संकेत आज जरा जरा मिळायला लागले आहेत.

 

- गंगाधर मुटे आर्वीकर

टीप : हा लेख आपण माझ्या नावासकट किंवा माझ्या नावाशिवाय किंवा तुमचे नाव घालून कुठेही शेअर किंवा कॉपी करून पेस्ट करू शकता.

=============

 

या लेखमालेतील इतर लेख http://www.baliraja.com/carona इथे उपलब्ध आहे.