*पिपलीचे शेख चिल्ली*
- _अनिल घनवट_

शेख चिल्ली हे व्यक्तीमत्व जवळपास सर्वांना माहीत असावे. शेख चिल्लीची एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे. बिरबलाला जेव्हा बादशहा पाच मुर्खाना शोधुन आणायला सांगतो तेव्हा तो शेख चिल्लीला दरबारात घेउन येतो व सांगतो की हा ज्या फांदीवर बसला होता तीच फांदी कापत होता. फांदी कापली तर फांदी सहीत तो खाली पडेल हे या मुर्खाला समजले नाही.
या गोष्टीची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे, शेतीमाल व्यापार कायद्यात सुधार करणार्‍या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी पिपली येथे झालेला मेळावा.
१० सप्टेंबरला हरियाणा राज्यातल्या कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील पिपली या तालुक्याच्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी मोठा जमाव करुन आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने नेहमी प्रमाणे बळाचा वापर करुन लोक जमू नयेत म्हणुन प्रयत्न केले तरी हजारो लोक रस्त्यावर आले. काही ठिकाणी प्रक्षुब्ध जमावाला रोकण्यासाठी लाठीचार्ज ही करण्यात आला. वृद्ध शेतकर्‍यांना असे जखमी होई पर्यंत मारणे निश्चितच निषेधार्य आहे यात वादच नाही पण पिपलीचा मेळावा घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागण्या नेमक्या काय होत्या हे पहाणे आवश्यक आहे.
उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश , मध्यप्रदेश या राज्यातील शेतकरी संघटनांचा, केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी पारित केलेल्या तीन अध्यादेशांना विरोध आहे. यात एक देश एक बाजार, आवश्यक वस्तू कायद्यातुन काही शेतीमाल वगळणे व करार शेतीला प्रोत्साहन देणे हे विषय आहेत.
अध्यादेश नेमके काय आहेत ? या मुळे काय बदल होणार आहे ते थोडक्यात पाहू. अध्यादेशांची मुळ नावे फार मोठी व अवघड आहेत म्हणुन सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
*एक देश एक बाजार तथा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे*.
_विरोधकांचे म्हणणे:- या अध्यादेशा मुळे बाजार समित्या बंद होणार आहेत. आधारभूत किमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार आहे._
या अध्यादेशाद्वारे
सरकारने देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवली आहे व आॅनलाईन शेतीमाल व्यापाराला मान्यता दिली आहे. यापुर्वी बाजार समिती कायद्यानुसार, शेतीमाल विक्रीचा व्यवहार बाजार समिती (एपिएमसी) आवारात व परवाना धारक व्यापारालाच करता येत होता. बाजार समितीच्या बाहेर व्यवहार करणे गुन्हा होता. थोडक्यात शेतकर्‍यांना एपिएमसी मध्येच माल विकण्य‍ची सक्ती होती व परवाना धारक व्यक्तीच खरेदी करू शकत होता. या अध्यादेशामुळे शेतकरी कुठेही, आपल्या घरी, शेतावर किंवा गावात माल विकू शकतो व ज्या व्यक्तीकडे पॅन कार्ड आहेत अशी कोणतीही व्यक्ती माल खरेदी करू शकते.
याचा परिणाम असा होणार आहे की व्यापारी घरी किंवा शेतात येउन माल खरेदी करणार, त्याचा बारदाना, त्याचे हमाल, त्याचे वाहन घेउन येणार व समोर वजन करुन रोख पैसे देउन माल घेउन जाणार. यात शेतकर्‍यांचा बराच वेळ व खर्च वाचणार आहे. तसेच परवान्याची गरज नसल्यामुळे खरेदीदार वाढणार, स्पर्धा वाढणार व शेतकर्‍याला दोन पैसे जास्त मिळणार आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बाजार समितीत शेतकर्‍याच्या मालाचा लिलाव होत होता. भाव नाही पटला तरी परत घेउन जाण्या येण्याचा खर्च व त्रास नको म्हणुन शेतकरी नाइलाजाने माल देउन येत होता. घरी व्यापारी आला व सौदा नाही पटला तर माल घरात सुरक्षित राहील काही खर्च नाही व शेतकरी स्वत: आपल्या मालाची किंमत ठरवेल ही बाब महत्वाची आहे.
एपिएमसीत शेतीमाल विकल्यास मार्केट सेस देणे बंधनकारक आहे. या कायद्य‍नुसार बाजार समितीच्या आवारा बाहेर खरेदी झाल्यास त्याला कोणताही प्रकारचा सेस देण्याची गरज नाही. व्यापरी सेस देतो म्हणजे तो शेतकर्‍याच्या मालातुनच ती रक्कम वसूल करतो. या अध्यादेशांमुळे सेस रद्द झाला आहे त्याचा लाभ व्यापारी व शेतकरी दोघांनाही होणार आहे.
या अध्यादेशांमुळे ना सरकारी खरेदी बंद होणार आहे ना बाजार समित्या बंद होणार आहेत फक्त त्यांना स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे हे मात्र खरे. या सर्व बाबी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या असताना याला विरोध करणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारुन घेण्यासरखे आहे.

*आवश्यक वस्तू कायद्यातुन काही शेतीमाल वगळला*
_विरोधकांचे म्हणणे- साठवणुकी वरील मर्यादा हटविल्यामुळे भांडवलदार लोक स्वस्तात माल खरेदी करुन साठेबाजी केली जाइल व महाग विकुन प्रचंड नफा कमवतील._
या अध्यादेशा नुसार, धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तूंच्या यादीतुन वगळले आहेत. आवश्यक वस्तू कायदा हे शेतकर्‍यांना लुटण्याचे सर्वात मोठे हत्यार आहे. ज्या ज्या वेळेस शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्याची संधी निर्माण होते, त्या त्या वेळेस शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकार आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करुन निर्यातबंदी, महागड्या आयाती, साठ्यांवर बंधने, किमान निर्यात शुल्क आकारणे, राज्यबंदी, जिल्हाबंदी अशा उपाय योजना करुन शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम करत आले आहे. आता अवश्यक वस्तू कायद्यात समावेश नसल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
साठ्यांवर बंधने असल्यामुळे शेतीमला साठवण्यासाठी गोदामे, शितगृहे किंवा प्रक्रिया उद्योग उभे करण्यात कोणी गुंतवणुक करण्याचे धाडस केले नाही कारण कधीही सरकार साठ्यांवर मर्यादा घालुन माल जप्त करू शकते. प्रक्रिया उद्योग करणार्‍याला ही काही प्रमाणात साठा करावा लागतो. निर्यातदारांवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायमच असते. भारताची निर्याती विषयी धरसोडीची भुमिका असल्यामुळे परदेशातील व्यापारी भारताशी व्यापार करताना शाशंक असतात. या अध्यादेशांमुळे शेतीमाल व्यापारात शाश्वती प्रस्थापित होणार आहे. ज्या वेळेस दर पडलेले असतात तेव्हा साठा करण्यासाठी व्यापार्‍यांनी मोठ्या प्रम‍णात माल उचलला तर बाजारतील माल बाहेर जाउन पुरवठा कमी झाल्यामुळे शिल्लक मालाला जास्त दर मिळण्याची शक्यता निर्म‍ण होते. या कामासाठी सरकारचा, मुल्य स्थिरिकरण निधी नावाचा एक फंड (Price stabilisation fund) आहे व अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास सरकार चालू बाजार भावात खरेदी करुन साठवते व बाजारातील माल कमी करण्याचा प्रयत्न करते. मग हेच काम खाजगी क्षेत्राने केले तर काय बिघडले?

*करार शेतीला प्रोत्साहन*
_विरोधकांचे म्हणणे:- विदेशी किंवा भांडवलदारांच्या कंपन्या जमिनी कराराने घेतील व शेतकर्‍याला त्याच्याच शेतात मजुर म्हणुन राबावा लागेल. विदेशी कंपन्या प्रचंड नफा कमवतील गुजरात मधील पेप्सिको कंपनी सारखे शेतकर्‍यांना लुबाडतील._
करार शेती दोन प्रकारे होऊ शकते. एक जिमिनी करारावर घेणे व दुसरे शतीतील उत्पादनाचा करार करणे. एखाद्या कंपनीने जमिन करारावर घेतली तर त्याची नोंदणी करावी लागणार आहे व त्यात कालावधी, रक्कम व इतर अटी स्पष्ट केलेल्या असतील. दुसर्‍या प्रकारात, बिग बास्केट, रिलायन्स, कारगिल, स्विगी सारख्या मॉलमध्ये विकणार्‍या किंवा घर पोहोच भाजिपाला, धान्य, डाळी पोहोचवणार्या कंपन्या शेतकर्‍यांशी, त्यांना हव्या असलेल्या मालाचे करार करतील. मालाचा दर्जा, किंमत, पैसे देण्याची पद्धत व कालावधी सर्व आगोदर ठरलेले असेल. रिलायन्स फ्रेशने, प्रायोगिक तत्वावर, वर्षभर एकाच दराने भाजिपाला खरेदी करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडुन टेंडर मागविले आहेत.
या कंपन्यांनी काही गावांमध्ये भाजिपाला संकलन केंद्र सुरु केले आहेत व दोन दिवस आगोदर भाज्यांचे दर शेतकर्‍यांना सांगितले जातात व ज्याला तो दर परवडतो तो तेथे माल विकतो व पैसे अॉनलाईन शेतकर्‍याच्या खात्यावर जमा होतात. शेतकर्‍यांचा शहरातील बाजार समितीत जाण्याचा खर्च वाचला, काय दर मिळणार आहे ते आगोदर माहित असते, वाहतुक खर्च वाचला व वेळही वाचला.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात एका शेतकर्‍याने शेतातील चार एकरातील उभे कोथिंबिरीचे पिक साडे बारा लाखाला विकल्याचे जग जाहीर आहे. व्यापार्‍याने शेतात येउन सौदा केला व स्वत: उपटुन, जुड्या बांधुन, स्वत:च्या वाहनाने घेउन जाणार आहे. हा परिणाम आहे व्यापार स्वातंत्र्याचा. ही पद्धत मेथी कोथिंबिरी बाबत रुढ होत चालली आहे. व शेतकरी या बद्दल आनंदी आहेत.
विदेशी कंपन्या आल्या तर त्या नफा कमवतील ही शंका शेती बाबतच का घेतली जाते? मोबाईल, लॅपटॉप, फ्रीज, वॉशिंग मशीनच्या सर्व कंपन्या विदेशी आहेत. त्या भारतात व्यवसाय करुन नफा कमावतात त्या बद्दल नाही कोणी आक्षेप घेतला मग शेती बाबतच का? गॅट करार झाला तेव्हाच भारतात शेतीमध्ये सुद्धा थेट परकीय गुंतवणुक ( एफ डी आय) आली असती तर आज देशाची परिस्थिती वेगळी असती. परकीय गुंतवणुक येते तेव्हा त्या सोबत तंत्रज्ञानही येते. रोजगार निर्मिती होते पण सर्वच पक्षांनी शेतीला या बदला पासुन वंचित ठेवले.
एखाद्या शेतकर्‍याची जमिन कंपनीने कराराने घेतली तर त्या कंपनीच्या शेतात त्या शेतकर्‍याने मजुरी करावी असा कुठे नियम आहे? शेतकर्‍यांच्या मनात भिती निर्माण करण्यासाठी हा मुद्दा भावनिक केला जात आहे. ज्याची इच्छा आहे तो करेल नाहीतर नाही. ग्रामिण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे रहातील व शेतकर्‍यांच्या तरुण मुलांना नोकर्‍या/ रोजगार मिळण्याच्या संध्या उपलब्ध होतील.
गुजरात मधील पेप्सिको कंपनी प्रकारणात सपशेल खोटा प्रचार सुरु आहे. पेप्सिको कंपनीचे लेस वेफर्स तयार करण्यासाठी विशिष्ट जातीचे बटाटे लागतात. त्याचे बियाणे कंपनी शेतकर्‍यांना देते व तयार झालेले बटाटे ठरलेल्या दराने विकत घेते. पेप्सिको कंपनीने करारबद्ध शेतकर्‍यांना दिलेले बटाट्याचे बियाणे चोरुन किंवा इतर मार्गाने काही शेतकर्‍यांनी मिळवले व त्या बियाण्यापासुन तयार झालेले बटाटे पेप्सिको कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपनीला विकल्याचे लक्षात आल्या नंतर कंपनीने त्या शेतकर्‍यांवर दावा दाखल केला होता. या घटनेचा संदर्भ देऊन, पेप्सिको कंपनीने करार केलेल्या शेतकर्‍यांवर कोट्यावधी रुपयांचा दावा केला असा खोटा प्रचार सुरु आहे.
करार भंग केला, मालाचे पैसे मिळाले नाही, माल ठरलेल्या दर्जाचा दिला नाही, वेळेत उचलला नाही या सारखे वाद होऊ शकतात. याचा न्याय निवाडा प्रचलित न्याय व्यवस्थे लवकर होणार नाही म्हणुन असे दावे उप विभागीय अधिकारी यांच्या व एका समिती समोर चालतील अशी या अध्यादेशात तरतुद आहे. दाव्याचा निकाल तीस दिवसात द्यायचा आहे व शेतकरी, कंपनी किंवा खरेदीदार पैकी कोणीही समाधानी नसल्यास जिल्हाधिकार्‍याकडे अपील करु शकतो. त्या नंतर उच्च न्यायालयात जाता येतेच. महसूल यंत्रणेवरील विश्वास उडालेला असल्यामुळे शंका उपस्थित केल्या जात आहेत व त्यात तथ्य आहे असेही म्हणता येइल पण सध्या प्रयोग म्हणुन हे स्विकारायला हवे. नंतर अवश्यक ते बदल करता येतील.
या अध्यादेशातील सर्वात महत्वाची मेख म्हणजे, आवश्यक वस्तू कायद्यातुन वगळलेल्या वस्तू पुन्हा या कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी ठेवलेली तरतुद. कांदा बटाट्या सारखा नाशिवंत मालाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत, मागील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या सरासरी पेक्षा १००% वाढल्या तर त्या पुन्हा आवश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकल्या जातील. तसेच कमी नाशीवंत धान्य, कडधान्या, तेलबियांच्या किमती ५०% वाढल्या तर त्य‍ा आवश्यक वस्तू होतील. अध्यादेशातील ही तरतुद गुंतवणुकदारांच्या मनात शंका निर्म‍ण करणारी आहे. ही तरतुद या अध्यादेशातुन रद्द केली तर शेतकरीच नाही तर देशासाठी समृद्धीचे द्वार उघडेल.
अध्यादेशाला विरोध करणारे एपिएमसी कर्मचारी, हमाल, मापाडी व व्यापार्‍यांचा विरोध आपण समजू शकतो कारण त्याच्या मिळकतीवर परिणाम होणार आहे. मार्केट कमेटीत सुद्धा सेस न घेता, एपिएमसी ज्या सुविधा पुरवते त्याच्या मोबदल्यात काही रक्कम एपिएमसीला देण्याचे निश्चित केले तर हा प्रश्न सुटू शकतो. पण शेतकर्‍यांनी या अध्यादेशांना विरोध करणे म्हणजे लांडग्या मागे शेळी धावल्या सारखे आहे.
शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली गेली चाळिस वर्ष शेतकरी संघटनेने बाजार स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. ती आता कुठे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. बंदिस्त अर्थव्यवस्थेत शेतकरी व ग्राहक दोघेही लुटले जात आहेत. भ्रष्टाचाराची कुरणे तयार झाली आहेत. हे थांबवायचे असेल तर खुलीकरणा शिवाय पर्याय नाही. उत्तर भारतातील शेतकरी नेत्यांची शेतकर्‍यांच्या हिताप्रती भावना प्रामाणिक अाहे यात शंका नाही पण गैरसमजातुन हा विरोध होत असावा. आता पर्यंतच्या बाजार समित्यातील अनुभवाचा विचार करावा, नव्या व्यवस्थेत निर्म‍ाण होणार्‍या परिस्थितीची प्रामाणिक समिक्षा करुनच आपले मत ठरवावे. तसे न करता विरोध करत राहिले आणि सरकाने हे अध्यादेश मागे घेतले तर हे शेख चिल्ली समाजवादाच्या फांदीसह भारतातील शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकांच्या बोकांडी पडतील याची भिती आहे.
१२/०९/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.