ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असून ग्रामपंचायतस्तरावर मानवी हक्कावर आधारित विकास प्रक्रिया राबविल्या जातील. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या निधीचे सुयोग्य नियोजन करता येईल. ग्रामपंचायतीमधील विकास प्रक्रिया एकात्मिक व सर्वसमावेशक होईल. गावातील नागरिकांचा आणि गावचा शाश्वत विकास होईल. लोकसहभागातून मर्यादित संसाधनाद्वारे आपल्या ग्रामपंचायतमधील समस्या सोडविता येतील. गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयातून विकास करणे साध्य होईल. ग्रामपंचायत विकास आराखडा गावातील नागरिकांच्या समग्र विकासासाठी असून नागरिकांना लोकप्रतिनिधीच्या नेतृत्वात ग्रामपंचायतस्तरावर कार्यरत प्रशासनाच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने आराखडा तयार करावयाचा आहे. कामाची निवड करणे आणि वर्षनिहाय त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे हा पूर्णपणे ग्रामसभेचा अधिकार असणार आहे.

गावचा विकास करणे म्हणजे फक्त गावठाण अंतर्गत बांधकामे करणे नाही तर ग्रामपंचायत गावठाणमधील सर्व महसुली गावाच्या वाड्या-वस्त्यामधील पायाभूत सुविधांचा विकास, कोणतीही छोटी वाडी व वस्ती वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. ग्रामपंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व व्यक्तीचा मानव विकास आरोग्य, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न. सामाजिक न्यायाच्या तत्वावर आधारित, विशेषत: वंचित घटकाचा विकास - महिला, बालके, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक इत्यादी ग्रामपंचायतीच्या परिसरातील व अखत्यारीतील सर्व नैसर्गिक संसाधनांचा – जल, जंगल, जमीन, जनावरे यांचा विकास अशी सर्वसमावेशक भूमिका स्विकारावी लागेल.

ग्रामविकासातून मानव विकासाकडे वाटचाल करताना गावातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्यदायी जीवन जगता यावे, असे वातावरण निर्माण करुन गावातील बालमृत्यू, कुपोषण कमी करणे, संसर्गजन्य रोग टाळण्यासाठी तरतूद करणे आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी कामे करावी लागतील. गावातील प्रत्येक नागरिक शिक्षित असावा जेणेकरुन तो स्वावलंबी होतो व सुज्ञपणे स्वत:चे निर्णय स्वत: घेतो. यासाठी शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते. शाळा गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. गावातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार, उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील व स्वत:च्या कुटुंबाची योग्य काळजी घेतील यासाठी स्वयंरोजगार व वेतनी रोजगारासाठी कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणाचे आयोजन करुन दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याकरिता नियोजन केले पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या सहभागातून चार वर्षांच्या बृहद आराखड्यातीलच कामांची निवड वार्षिक विकास आराखड्यात करावयाची आहे. म्हणून चार वर्षांच्या विकास आराखड्याच्या निर्मितीत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या सहभागाची आवश्यकता आहे. गावकऱ्यानंतर त्यांच्या बदलत्या गरजांप्रमाणे फेरबदल करायचे असतील तर त्याला जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागेल. गावातील समस्यांचा अचूक वेध घेत त्या सोडविण्याच्या उपाय योजनांचा आराखड्यात समावेश करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. गावाच्या व नागरिकांच्या विकासाची वर्तमान व भविष्यातील दिशा निश्चित करण्यासाठी लोकसहभाग गरजेचा आहे. यासाठी तीन दिवसीय प्रक्रियेची सर्व लोकप्रतिनिधींनी प्रचार प्रसिद्धी करुन लोकांना सहभागी घेण्याचे आवाहन करण्यात यावे. वाड्या व वस्त्यावरील नागरिक आणि युवकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होऊन ग्रामसभेत सहभागी होणे ही लोकसहभागाची नियोजनाची पूर्व अट आहे. त्याशिवाय गट ग्रामपंचायतमधील इतर वाड्यांच्या समस्यांचे प्रतिबिंब आराखड्यात पडणार नाही. परिणामी त्यावर उपाययोजना देखील करता येणार नाही.

गावातच लोकसहभागातून नियोजन करुन ग्रामविकास आराखड्याच्या माध्यमातून आता ग्रामपंचायती व ग्रामस्थांना स्वत:च स्वत:चा विकास साधायचा असल्याने यासाठीची नियोजन प्रक्रिया देखील गावामध्येच होणार आहे. गावातील सर्व नागरिक, महिला, युवक, किशोरवयीन मुली, मागास व वंचित घटकांच्या सहभागाची खात्री करते. यामुळे, स्थानिक पातळीवरच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन आपल्याला नियोजन अधिक वास्तववादी बनविता येईल गावातच नियोजन प्रक्रिया ठेवल्याने आवश्यक तेथे आपल्याला वर्ग खोलीतून बाहेर पडून गाव व शिवार पाहणी ग्रामपंचायत कार्यालय भेट याद्वारे नियोजनाचे विषय अधिक चांगल्या पद्धतीने समजावून घेता येतील.आपल्या भागातील स्थानिक परिस्थिती व प्रश्न विचारत घेऊन हे नियोजन आपल्याला खऱ्या अर्थाने करावे लागेल.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 45 मधील अनुसूची 1 मध्ये दिलेल्या ग्रामसूचीमध्ये दिलेली कामे प्राधान्याने करता येतील.