प्रस्तावना-
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा आहे. भारतीय जनतेच्या जवळपास 60% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे शेतमालाच्या किंमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशातील मोठ्या भागावर होतो. शेतमालाचे भाव हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. म्हणून शेतमालाच्या भावातील अनिश्चितता ही शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेली गंभीर समस्या आहे. शेतकरी अत्यंत परिश्रमाने आपले पीक पिकवतात, परंतु त्यांच्या उत्पादनाला बाजारात योग्य किंमत मिळत नसेल, तर त्यांचे जीवन कठीण बनते. आर्थिक संकटातून जाऊन शेतकऱ्यांना अनेकदा कर्ज घेण्यास प्रवृत्त व्हावे लागते आणि त्याचे परिणाम आत्महत्यांपर्यंत पोहोचतात. या यादृच्छिक बदलांचा अभ्यास केल्यास बऱ्याच सूक्ष्म गोष्टी समोर येतात. पण आपल्या देशातील एवढ्या मोठ्या आणि गहन समस्येबद्दल खूप कमी लोकांना माहिती आहे. म्हणूनच या स्पर्धेच्या निमित्ताने, मी केलेल्या ‘शेतमालाचे भाव’ या विषयावरील अभ्यासाला जन-सामन्यांसाठी सोप्या आणि कमी शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शेतमालाचा भाव म्हणजे काय ?
शेतमालाचे भाव म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारे पैसे किंवा मोबदला, ज्यांच्या चढ उतारामागे बरीच करणे असतात पण, मुख्यत्वे बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या प्रमाणावर आधारभूत असतात. त्यामध्ये भाववाढ किंवा भावकपात ही तात्पुरती असते, परंतु त्या मागील कारणे, त्याचे परिणाम, तसेच भावनियंत्रणासाठी सरकारने राबवलेले उपाय हे महत्त्वाचे घटक आहेत. या निबंधात आपण शेतमालाच्या भावातील बदल, त्याचे कारणे, शेतकऱ्यांवरील परिणाम, सरकारने केलेले प्रयत्न आणि त्यांचे विश्लेषण या सर्व मुद्द्यांचे सिंहावलोकन करू.

शेतमालाच्या भावातील बदलांची मुख्य कारणे-
1. हवामानाचा अनियमित प्रभाव:
भारतीय शेती मुख्यत: पावसाळ्याच्या पाण्यावर अवलंबून असते. मान्सूनची चाल अनिश्चित असताना किंवा हवामानातील बदलांमुळे शेतीवर विपरित परिणाम होतो. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे नुकसान होते, परिणामी उत्पादन कमी होते. यामुळे पुरवठ्याची मात्रा घटल्यामुळे शेतमालाचे भाव वाढतात. त्याचप्रमाणे, चांगला पाऊस झाल्यास उत्पादन जास्त होते आणि किंमती घसरतात. जसे नुकताच २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात प्रचंड घट झाली होती आणि परिणामी त्याचे भाव वाढलेले.
2. मागणी आणि पुरवठा यातील असंतुलन:
जस आपण पहिलं की बाजारपेठेत पुरवठ्याच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट यामुळे शेतमालाच्या भावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात. जर उत्पादन जास्त झाले, तर पुरवठा वाढतो आणि किंमती कमी होतात. काही वेळा उत्पादन अत्यल्प होते, त्यामुळे पुरवठ्यात घट येते आणि भाववाढ होते. त्यासोबतच जर उत्पन्न तेवढेच असताना जर एखाद्या वेळी मागणी वाढली तर अश्या अवस्थेतही भाव वाढ होते. आणि याउलट मागणी कमी झाली की भाव सुद्धा कमी होतो. या मागणी- पुरवठ्या संदर्भात सोप उदाहरण द्यायच म्हटलं की, बर्ड फ्लूची साथ पसरलेली असताना मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली घट आणि त्यामुळे १० -१५ रुपयाला विकल्या जाणाऱ्या कोंबड्या प्रत्यक्ष अनुभवींना चांगल्याच ठाऊक असतील.
3. साठेबाजी आणि मुनाफाखोरी:
व्यापारी वर्ग शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी करून भाव नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. साठेबाज माल कमी उपलब्ध करून किंमती वाढवतात आणि बाजारातील परिस्थितीचा फायदा घेत मुनाफा मिळवतात. म्हणजेच साठेखोर व्यापारी त्यांच्याकडे असलेल्या मालसाठयाच्या जोरावर शेतकऱ्यांकडून कमी दरात माल विकत घेतात. आणि तोच माल विकण्याच्या वेळी मात्र कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जास्त भावात ग्राहकांना देतात. म्हणून ह्या पद्धतीत शेतकरी आणि ग्राहक दोघांना दोन भावांच्या जात्यामध्ये भरडले जाते आणि पीठ मात्र व्यापारी खातात!
4. आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे:
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थितीचा भारतीय बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती वाढल्या, तर भारतातून शेतमाल निर्यात होते आणि देशांतर्गत बाजारात उपलब्धता कमी होऊन किंमती वाढतात. याउलट, निर्यात बंद झाल्यास किंवा आयात वाढल्यास देशांतर्गत बाजारात शेतमालाचे भाव घसरतात. सिद्धांत शेवटी तोच आहे मागणी आणि पुरवठ्याचा पण ह्या मुद्याची सूत्रे मुख्यत: सरकारच्या खिशात असतात.
5. सरकारी धोरणांचा परिणाम:
सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी अनेक योजना राबवण्यात येतात. परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. अनेकदा शेतकऱ्यांना बाजारभावावरच आपला माल विकावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न कमी होते. काही योजनांबद्दल पुढे थोडक्यात माहिती अशी,
अ) कृषी बाजार समिती (APMC) कायदा:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी बाजार समिती कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य दर मिळावा हा उद्देश आहे. परंतु हा कायदा व्यापारी वर्गाच्या हातात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाहीत.
आ) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN):
या योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, या योजनेचा प्रभाव शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पन्नावर फारसा होत नाही, कारण शेतीच्या समस्यांसाठी दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत.
इ) मूल्य स्थिरीकरण निधी (Price Stabilization Fund):
या योजनेद्वारे शेतमालाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारकडून साठेबाजी व खरेदी केली जाते. परंतु, या निधीच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात, आणि शेतमालाचे भाव नियंत्रित ठेवण्यात अयशस्वी ठरतात.
ई) पंतप्रधान फसल बीमा योजना (PMFBY):
शेतकऱ्यांना हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. परंतु, विम्याचे पैसे मिळवण्याच्या प्रक्रियेत विलंब आणि काही वेळा कागदपत्रांची कमी यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाहीत.

सरकारच्या योजनांची उपयुक्तता आणि समस्या
म्हणतात की सरकारी योजना फक्त कागदावरच छान दिसतात त्याप्रमाणेच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची सुरुवात केली असली, तरी अनेकदा या योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. MSP सारख्या योजनांमध्ये, सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतोच असे नाही. त्या शिवाय, पिक विमा योजनेतून मिळणाऱ्या भरपाईचा विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी अजून एक समस्या आहे. सध्या तुम्ही MSP बद्दल बऱ्याच बातम्या ऐकल्या असतील. भाव चढउताराच्या पिळकवणुकी पासून शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी शेतमाल भावाच्या मुख्य घटकांमधील MSP ही योजना खूप महत्त्वाची ठरते. जसे की २०२३ मध्ये गव्हाच्या MSP मध्ये वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला. या योजनेबद्दल जरा विस्तृतपणे बोलूया.

MSP म्हणजेच Minimum Support Price (किमान आधारभूत किंमत)-
हा एक सरकारी उपाय आहे, जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान मूल्य मिळावे याची हमी देतो. या योजनेत, सरकार विशिष्ट पिकांसाठी किमान किंमत निश्चित करते. जर बाजारात त्या पिकांच्या किंमती कमी झाल्या तरी सरकारने ठरवलेल्या किमान किंमतीवर शेतकऱ्यांचा माल विकला जातो.

सरकार कडून निश्चित केलेली, ह्या योजनेची उद्दिष्टे-
1. शेतकऱ्यांना संरक्षण: MSP चा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणे आहे. बाजारात कोणत्याही कारणामुळे किंमती घसरल्यास शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये म्हणून ही योजना राबवली जाते.
2. उत्पादनास प्रोत्साहन: सरकार शेतमालाच्या MSP ठरवून शेतकऱ्यांना विशिष्ट पिकांचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. जसे की धान्य, गहू, तांदूळ, आणि इतर प्रमुख पिकांसाठी MSP ठरवली जाते, ज्यामुळे शेतकरी त्या पिकांचे उत्पादन अधिक करतात.
3. अन्न सुरक्षा: MSP च्या माध्यमातून सरकार अन्नधान्य खरेदी करते, ज्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) साठी अन्नधान्याचा साठा होतो. यामुळे अन्न सुरक्षा कायम ठेवता येते.

MSP कशी ठरवली जाते?
भारत सरकारचा कृषी किंमत आयोग (CACP) शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेऊन MSP सल्ला देते. उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील स्थिती, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, आणि मागणी-पुरवठा या घटकांचा विचार करून MSP ठरवली जाते.

MSP च्या मर्यादा-
1. सर्व शेतकऱ्यांना फायदा नाही:
सर्वच शेतकऱ्यांना MSP चा लाभ मिळत नाही. प्रामुख्याने धान्य आणि काही ठराविक पिकांसाठी MSP ठरवली जाते. लहान शेतकऱ्यांना MSP ची प्रक्रिया समजणे आणि त्याचा लाभ घेणे कठीण जाते.
2. अंमलबजावणीतील त्रुटी:
अनेक वेळा MSP प्रभावीपणे अंमलात आणली जात नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारात त्यांचे पिक विकताना कमी दरांवरच विक्री करावी लागते.
3. वाढती कर्जबाजारी:
MSP च्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्यामुळे, काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत, परिणामी ते आर्थिक संकटात सापडतात.

वरील घटकांचा अभ्यास करता सध्याची एकूण परिस्थिती-
एकूणच पाहिलत तर कित्येक वर्षापासून भेडसावत असलेली ही परिस्थिती असून सध्याच्या काळातही शेतमालाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड अनिश्चितता पाहायला मिळते. कांदा, तांदूळ, गहू, कापूस यांसारख्या प्रमुख शेतमालाच्या किंमतींमध्ये वारंवार चढ-उतार होतात. कांद्याच्या किमती तर बाराही महीने कधी वाढतात, आणि कदही कधी अचानक कमी होतात. या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची शक्यता वाढते. अति उत्पादनामुळे भाव घसरले तरी नुकसान होते, आणि कमी उत्पादनाच्या काळात त्यांची विक्री कमी होते. या दोन्ही स्थितींमध्ये शेतकरी अडचणीत सापडतो. मशागत, नांगरणी, पेरणी, फवारणी, कटाई या सगळ्या प्रवासात असंख्य समस्यांना तोंड देऊन शेतकरी जे उत्पन्न घेतो त्या उत्पन्नातही बरेच वाटेकरी असतात. निसर्ग काही पीक नष्ट करतो, काही श्वापदे नष्ट करतात, काही पक्षी आणि किडे खातात तर काही पुढच्या पेरणीसाठी राखून ठेवली जातात. त्यानंतर शिलक राहिलेले उत्पन्न वर नमूद केलेल्या प्रक्रियांमधून जात असताना बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळत नाही. आणि त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत जातात. भारतात दर दिवशी सरासरी ३१ शेतकरी आत्महत्या करतात. म्हणजे तुम्ही हा लेख वाचत असताना सुद्धा कुठेतरी एक शेतकरी फासावर चढला आहे! रोजचेच रडगाणे असल्यामुळे बातम्यांमध्ये सुद्धा त्या गोष्टी येत नाही ती गोष्ट वेगळी.
बरं, तस पहिलं असता शेतमालाच्या भावांवरील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी सरकारकडून अनेक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. त्यात काही मुख्य उपाय म्हणजे:
1. अधिक साठवण क्षमता निर्माण करणे: शेतमालाच्या दीर्घकालीन साठवणुकीसाठी सरकारने अत्याधुनिक गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा निर्माण केल्यास शेतकरी त्यांचा माल दीर्घकाळासाठी ठेवू शकतील, ज्यामुळे किंमती स्थिर ठेवण्यात मदत होईल.
2. नवीन बाजारपेठा निर्माण करणे: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी स्थानिक बाजारपेठांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळेल.
3. हवामान आधारित स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर: शेतकऱ्यांना हवामानावरील योग्य माहिती मिळावी यासाठी हवामान तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येईल.
4. MSP योजनेची कडक अंमलबजावणी: आधारभूत किमतीच्या (MSP) योजनांची अंमलबजावणी सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारने कडक धोरणे आखावी.

निष्कर्ष
शेतमालाचे भाव हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतात आणि त्यात सतत अस्थिरता पाहायला मिळते. शेतकऱ्यांना या अस्थिरतेमुळे मोठ्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. सरकारने राबवलेल्या विविध योजनांनी शेतकऱ्यांची परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली असली तरी, अजूनही त्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग, बाजारपेठेतील मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे, आणि शेतमाल साठवण्याची व्यवस्था सुधारणे यांसारखे उपाय अधिक प्रभावी ठरतील. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी ठोस उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे.

[समाप्त ]

लेखक – दिराजा [डॉ दिग्विजय जाधव]
लिखाणाची तारीख – २३ /०९/२०२४
भ्रमणध्वनी - ८२०८११७०३०
स्थळ – नायर रुग्णालय, मुंबई.