आज दि. २३/११/२०२० रोजी आॅग्रोवन मध्ये छापलेला माझा मूळ लेख.
---------+--------------------+---------------------
शेतकर्‍यांचे कत्तलखाने
- अनिल घनवट
शेतीमाल व्यापार स्वातंत्र्यावर केंद्र शासनाने पारीत केलेल्या नविन कायद्यावरील माझा लेख वाचुन एका शेतकर्‍याने माझ्याशी संपर्क केला. वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी नेलेल्या कलिंगडात व्यापार्‍याने कसे फसविले हे सांगितले. रुमालाखाली सौदा केल्यामुळे समोर असून सुद्धा माल काय भावाने विकाला ते समजत नव्हते. पाटीवाल्याला विकलेल्या काही मालात, पाटीचे वजन घेतलेल्या पैशावरुन साधारण किमतीचा अंदाज येत होता पण ठोक विकलेल्या मालात काहीच समजले नाही. ठोक विकलेल्या मालाच्य‍ वजनात ४०० किलोचा फरक दिसला. एक टनाला ५० किलो "कडता" म्हणुन कपात केली होती ती वेगळीच. माल पाठवताना २५ रुपये किलोचे भाव सांगितले मात्र पट्टी देताना १० रुपये व १४ रुपयांनीच पैसे दिले अशी त्याची तक्रार होती.

त्या शेतकर्‍याशी झालेले संभाषण मी सोशल मिडियावर व्हायरल केले. सोबत व्यापार्‍याच्या नावासह थोडक्यात हकिकत ही लिहिली होती. हा संदेश खुपच वेगाने पसरला. व्यापार्‍या पर्यंत गेला व बदनामीच्या भितीने व्यापार्‍याने शेतकर्‍याच्या घरी जाऊन २७,४०० रुपये दिले व पोष्ट डिलीट करण्याची विनंती केली ( मूळ पट्टीनुसार शेतकर्‍याला फक्त २०२०० रुपयेच मिळाले होते).

ही घटना ऐकुन त्याच गावातील एका शिताफळाच्या शेतकर्‍याने आपले गार्‍हाणे सांगितले. वाशीके लुटेरे- २ हे शिर्षक देऊन मी हा संदेश सुद्धा व्हायरल केला. त्याची हकिकत अशी.

पुणे जिल्ह्यातील, शिक्रापूर येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर खेडकार यांच्या बागेतील शिताफळे विक्रीसाठी तयार झाल्यानंतर त्यांनी तळेगाव ढमढेरे येथील ट्रांस्पोर्टर मार्फत, वाशी येथील दलालाकडे प्रतवारी करून माल पाठवला. पहिल्या दिवशी ( १/१०/२०२०) रोजी १ नं प्रतिच्या मालाला ७०० रु. क्रेटचे दर दिले. २,३,४, नं प्रतीला ३००, २००, १५० असे दर दिले. हाच दर मिळत राहील या अपेक्षेने शेतकरी रोज सिताफळे पाठवत राहिले. दलालाने किंवा ट्रांसपोर्टवाल्याने दर कमी होत असल्याचे खेडकरांना सांगितले नाही. १ ते १३ आॅक्टोबर पर्यंत माल पाठवत राहिले व एक दिवस ट्रांस्पोर्टवाल्याने पावत्या दिल्या त्यात ७०० रुपये प्रतीे क्रेट दर ५००, ३००, २०० ते १५० रुपये क्रेट पर्यंत घसरवला होता.

सिताफळाची पट्टी पाहिल्यानंतर ट्रांसपोर्टरकडुन पैसे घेण्यास नकार दिला. ३०७ क्रेटचे फक्त ५७ हजार (म्हणजे सरासरी १८५ रुपये प्रती क्रेट) कसे झाले असे विचारले. शेतकर्‍याला अपेक्षा होती सरासरी ५०० रुपये क्रेटची. १०० रुपये खर्च गेला तरी ३०७ चे ४०० रुपये क्रेट प्रमाणे १ लाख तेवीस हजार मिळावेत अशी शेतकर्‍याची अपेक्षा होती. म्हणजे दलालाने खेडकरांना किमान ७० ते ७५ हजाराचा चुना लावला आहे.

शेतकर्‍याच्या संभाषणाची आॅडिअो क्लिपसह व्हारयल झालेला संदेश पणन मंत्र्यां पर्यत पोहोचला. शेतकर्‍यांनी बाजार समितीच्या सचिवांना भेटावे, त्याचे काम होइल असा मंत्र्यांचा सांदेश ही आला. शेतकर्‍याला वाशीला जाऊन पैसे घेऊन येण्यास सांगितले तर त्याची हिम्मत होइना. तिथे दलालांची खुप दादागिरी आहे, तुम्ही बरोबर चला असा त्याच आग्रह होता. दिवाळी नंतर जाऊ असे मी शेतकर्‍याला सांगितले.

पाडव्याच्या दिवशी शेतकर्‍याचा फोन आला व सांगितले की व्यापारी पैसे देण्यास तयार झाला आहे. सरसकट ५०० रुपये क्रेट प्रमाणे पैसे देणार आहे. म्हटलं बर झालं. दुसर्‍या दिवशी ३८,००० रुपये बॅंक खात्यावर जमा केल्याचा फोन शेतकर्‍याने केला. पैसे अपेक्षेपेक्षा कमी होते पण शेतकरी त्यातही समाधानी होता. (काय घेता चोराच्या हातची लंगोटी) अशी भावना असावी बहुतेक.

वरील दोन्ही उदाहरणे पहाता शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून सोडवणे किती महत्वाचे आहे याचा अंदाज येईल. शेतकर्‍याने सहा महिने कष्ट करून खर्च करून मालाचे जितके पैसे मिळतात त्याच्या पेक्षा जास्त पैसे दलाल, दहा सेकंद रुमालाखाली हाताची बोटे चापुन कमवतात हे विदारक सत्य आहे.

फक्त भावात मरुनही हे दलाल थांबत नाहीत. २० किलोचा एका क्रेटची हमाली १३ रुपया प्रमाणे शेतकर्‍याकडून वसूल केली आहे. म्हणजे ६५ रुपये क्विंटल!! बेकायदेशीरपणे कडत्य‍ाच्या नावाखाली वजन कमी धरले जाते. यांचे वजन काटेही "सेट" केलेले असतात. कारण नसताना टपालाचा खरच लावतात. मार्केट फी वसूल केली जाते. पावती पुस्तके मार्केट कमिटी कडून नोंदवणे गरजेचे असते ते पण पाळले जात नाही.

१९६३ साली महाराष्ट कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम आमलात आले. खाजगी व्यापारी शेतकर्‍यांची फसवणुक करातात, वजनात मारतात, पैसे बुडवतात म्हणुन हा पणन कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार सर्व शेतीमालाची विक्री जाहीर लिलाव पद्धतीनेच व्हावी असा नियम आहे. रुमाला खाली हातात हात घेउन सौदा करण्यास ( हत्ता पद्धत असे त्यात म्हटले आहे) बंदी आहे. वजन मापावर लक्ष ठेवण्यासाठी बाजार समितीचा मापाडी नेमले आहेत. हमालीचे दर निश्चित आहेत बेकायदेशीर कपाती करण्यास बंदी आहे. कायदा होऊन ५७ वर्ष झाली तरी अंमलबजावणी नाही. राज्याच्या राजधानीतील एक भाग असलेल्या या बाजार समितीला शिस्त लावण्याची हिम्मत एकाही पक्षाच्या सरकारमध्ये नाही आली. एकही पणन मंत्री ही जवाबदारी पार पाडू शकला नाही. शेतकर्‍यांना या बाजार समितीतच माल विकवा असा कायदा असतित्त्वात आहे. नविन कायद्यात ही सक्ती काढून टाकण्यात येणार आहे तर त्याला या राज्य सरकारचा विरोध आहे. एका आमदाराच्या अर्ज‍वरून केंद्र शासनाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे.
कलिंगड व सिताफळवाल्या सारखे लाखो शेतकर्‍यांचा माल वाशी मार्केटला येत असतो. सर्वांच्या बाबतीत अशीच लूट होत असते. वाशी, गुलटेकडी सारख्या बाजार समितीत व्यापार करण्य‍चा परवाना मिळवण्यासाठी व्यापारी दोन तीन कोटी रुपये का देतात हे आता समजले. कत्तल करण्याचा परवानाच तो. कोट्यावधी रुपयांना शेतकरी रोज लुटला जातो. शेतकरी बिचारा हतबल आहे. पर्याय नाही. अलगद या सहकारी सापलळात साोडतो. अशा लुटारू बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय निर्माण करणे हा एकच मार्ग आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांचे कत्तलखाने आहेत असे, शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशीे जाहीर भाषणात सांगत. अनेक दशके शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांच्या सक्तीतून मुक्ती देण्याची मागणी करत आहे पण मार्केट कमिट्यांतुन मिळणार्‍या मलिद्यासाठी सर्व पक्षाच्या सरकारांनी ही कत्तल सुरु ठेवली आहे. या कत्तलखान्यातुन शेतकरी नावाच्या सावजाला वाचवायचे असेल तर शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंंत्र्य मिळविण्य‍चा लढा तिव्र करावा लागेल. कसायांकडुन बकर्‍याची कीव करण्याची अपेक्षा व्यर्थ आहे व मंत्रालयात बसलेल्या दलालांना कमाईशी मतलब, शेतकर्‍यांच्या हिताशी यांना काय देण घेणं?

१९/११/२०२००

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
९९२३७०७६४६