*फळे भाजिपाल्याला अच्छे दिन?*
- अनिल घनवट
काही दिवसापुर्वी हर्षदा नावाच्या एका पत्रकार मुलीने अॉष्ट्रेलियातील एका मॉल मध्ये रेकॉर्ड केलेला एक व्हिडिअो पाहण्यात आला. त्या मॉल मधील भाज्यांचे दर पाहिले अन् मला धक्काच बसला. १ आॅष्ट्रेलियन डॉलर ची किंमत आज ५३.४०₹ भारतीय रुपये आहे. त्या हिशोबाने मी किमती काढायला सुरुवात केली. ढोबळी मिरची ८ डॉलर (४२७ ₹/कि), टमाटे ९ डॉलर (४८०.६०₹/कि), बटाटे- ४ डॉलर (२१३.६०₹/कि), कोथिंबिर ३ डॉलर (१६०₹) जुडी, कोथिंबिर पेस्ट - ३.५ डॉलर१००ग्रा (१८६.९०₹,), कलिंगड (आर्धे कापलेले) २.५ डॉलर (१३३.५०₹)आणि आले-४५ डॉलर (२०४०३₹/कि) !!!!
माझ्या मनात पटकन एक विचार येउन गेला, आपण नाही का आॅष्ट्रेलियात भाजी पाठवू शकणार? मिरची, आलं, कोथिंबिरीची पेस्ट तयार करायला कोणते मोठे तंत्रज्ञान लागते? किती मोठा फरक आहे किमतीत, याचा फायदा भारतातील शेतकर्‍यांनी घ्यायला काय हरकत आहे?
भारतात जवळपास सर्व प्रकारचा भाजिपाला तयार होतो. भारतातील हवामानामुळे भारतातील भाज्यांना ही विशिष्ट चव आहे. भारतातीला कांदा जगभर पसंद केला जातो. पण भारतात तयार होणार्‍या भाजीपाल्या पैकी ४०% भाजीपाला प्रक्रिये आभावी फेकुन द्यावा लागतो. दरसाल १२ दशलक्ष टन फळे व २१ दशलक्ष टन भाज्या वाया जातात अशी अधिकृत आकडेवारी आहे.
हा वाया जाणारा भाजीपाला उपयोगात आणुन याचे चलणात रुपांतर करण्यासाठी काय करायला हवे? इग्रजीत असे म्हनतात, Eat what you and "CAN" what you cant. अर्थात, तुम्हाला जे खाता येइल ते खा, बाकी प्रक्रिया करुन डबे पाकिटात बंद करा. शेतीमालाचा अतिरिक्त पुरवठा झाला की ग्राहक नसल्यामुळे शेतकरी अनेकदा आपला माल बाजारातच सोडुन यतो. तो माल मार्केटच्या बाहेर उचलुन टाकण्याचेही पैसे आडत्या
त्या शेतकर्‍याकडुन वसूल करतो. आपल्या देशात नाशिवंत शेतीमाल साठवणुक व प्रक्रियेची व्यवस्था अतिशय तुटपुंजी आहे. ज्या वेळेस एखाद्या मालाचे भाव पडतात त्या वेळेला तो माल काही काळ साठवणे किंवा त्यावर प्रक्रिया एक पर्याय असतो. शेतकरी कांदे, बटाटे, टमाटे रसत्यावर फेकताना पहातो तसेच अनेक पिकांमध्ये जनावरे चरायला सोडलेली ही दिसतात. भारतात प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे असते तर अशी दृश्ये दिसली नसती.
*प्रक्रिया उद्योगातील अडसर*
असे उद्योग का सुरु झाले नाहीत हा प्रश्न मनात निर्माण होणे सहाजिक आहे. याचे कारण आहे देशातील समाजवादी धोरण. गरिबांना स्वस्त खायला मिळावे म्हणुन आवश्यक वस्तू कायदा तयार करण्यात आला तसेच शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली कृषि उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या.
आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाचे भाव नियंत्रित (कमी) ठेवण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला. कांदा, कडधान्य, साखर, गहू, तांदळाचे दर वाढू लागले की सरकार निर्यातबंदी, महागड्या आयाती, साठ्यांवरील बंधने, राज्यबंदी सारख्या उपाय योजना करुन शेतीलाचे भाव पाडत आले आहे. अगदी दिल्लीत टमाट्याचे दर वाढले तर, किरकोळ विक्रेत्याने १५ रुपये किलो पेक्षा जास्त दारने टमाटे विकले तर तुरुंगात डांबण्याचे आदेश सुद्धा काढण्यात अालेले आपण पाहिले आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यात परवाना धारक व्यापार्‍यांनाच खरेदीचा अधीकार असल्यामुळे मनमानी दराने शेतकर्‍यांचा माल लुटला गेला. खरेदीदाराला सेस भरावा लागत असल्यामुळे जास्त पैसे मोजावे लागत होते. याचा परिणाम असा झाला की शेतीमाल साठवणुक करण्यासाठी शितगृह किंवा गोदामे बांधण्यात पैसा गुतवण्याचे धाडस कोण्या गुंतवणुकदाराने केले नाही. प्रक्रिया उद्योगाला सुद्धा हंगामातच साठा करुन ठेवावा लागतो. सरकारने अचानक साठ्यांवर मर्यादा आणली तर सर्व माल जप्त होण्याच्या भितीने प्रक्रिया उद्योग फोफावले नाहीत. पर्यायाने अतिरिक्त शेतीमाल शहरांच्या कचरा कुंड्यांमध्ये गेला.

*आशेचा किरण*
५ जून २०२० रोजी केंद्र शासनाने तिन अध्यादेश काढुन शेती व्यवसाय‍चा गळा थोडा मोकळा केला आहे. कांदा बटाटा, धान्य, कडधान्य व तेलबिया या वस्तू आवश्यक वस्तू कायद्यातुन वगळल्या आहेत. बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवली आहे व करार शेतीला प्रोत्साहन दिले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे फळे व भाजिपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बिग बास्केट, रिलायन्स फ्रेश, कारगिल, स्विगी सारख्या कंपन्यांनी गावांमध्ये फळे भाजिपाला संकलन केंद्रे सुरु केली आहेत. दोन दिवसांसाठी भाजीचा भाव आगोदर जाहीर केला जातो. शेतकर्‍यांना योग्य वाटला तर तेथे विकतात. कंपनी माल निवडुन घेते व पैसे शेतकर्‍यांच्या बॅंक खात्या जमा करते. रिलायन्स फ्रेश ने शेतकर्‍यांकडुन वर्षभर एका भावाने भाजिपाला पुरवण्याचे टेंडर मागितले आहेत. प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना विशिष्ट प्रकारची भाजी लागत असेल तर त्या भाजीला वर्षभरासाठी बांधुन भाव देउन भाजी पुरविण्याचे करार होतील. ग्रामिण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे रहातील. सडणारा भाजिपाला प्रक्रियेसाठी जाईल. अतिरिक्त फळे भाजी पैकी बराच माल साठवणुक व प्रक्रियेत गेला तर उरलेल्या मालाला चांगले दर मिळतील असे अनेक फायदे या शेतमाल बाजार सुधारणेच्या निर्णयामुळे होणार आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील नांदुर शिंगोटा या गावातील शेतकरी श्री. विनायक हेमाडे यांनी चार एकर कोथिंबीर बारा लाख एकावन्न हजार रुपयांना विकली असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. पारनेर तालुक्यातील चिंचोली गाव हे माझे आजोळ. तेथील माझे मेहुणे सध्या मेथी करतात. त्यांच्या कडे मंचर नारायणगावचे व्यापारी येतात व उभ्या मेथीच्या प्लॉटचा सौदा करतात. माल तयार झाल्यावर व्यापारी त्याचे मजुर घेउन येतो, भाजी उपटतो, जुड्या बंधतो व रोख पैसे देउन माल घेउन जातो. दीड महिण्यात साधारण ९० हजार ते एक लाख रुपये सहज होतात असे आमच्या मेहुण्याने अगदी आनंदात सांगितले. मेथी उपटणे, जुडी बांधणे, वाहतुक, हमाली काहीच खर्च नाही ......असे पैसे व्हायला लागले तर शेतकरी सधन व्हायला कितीसा काळ लागणार आहे?
*शेतकर्‍यांच्या कंपन्यांना संधी.*
शेतमाल व्यापार खुला झाला म्हणजे फक्त बड्या कंपन्याच प्रक्रिया उद्योग सुरु करतील व शेतकर्‍यांचे शोषण करतील असा भ्रम तयार करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत आहेत. हे काही खरे नाही. स्पर्धा असली की शोषणाला फार वाव नसतो. शेतीमध्ये परकीय गुंतवणुक झाली तर भांडवला बरोबरच ते तंत्रज्ञानही घेऊन येतील. अद्ययावत साठवणुक, प्रक्रिया, पॅकिंगचे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले तरच आपण निर्यातक्षम फळे भाजिपाला उत्पादक होऊ शकतो.
या बड्या कंपन्यांना आता शेतकर्‍यांच्या उत्पादक कंपन्यां बरोबर स्पर्धा करावी लागणार आहे. मोठ्या कंपन्यांचा मोठा डोलारा व खर्च असतो त्या तुलनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा खर्च कमी असणार आहे व त्यांच्या पेक्षा कमी दरात माल ग्राहकाला देऊ शकणार आहेत. नाशीक जिल्ह्यात सह्याद्री फार्मस नावाची शेतकरी उत्पादक कंपनी ही जगातील सर्वात मोठी द्राक्ष निर्यातदार कंपन्यांपैकी एक कंपनी झाली आहे. आता त्यांनी भाजिपाला पॅक करुन शहरांमध्ये विकणे सुरु केले आहे. स्वत:चे आऊटलेट सुरु केले आहेत. हजारो स्त्री पुरुषांना रोजगार मिळाला आहे. शेतकर्‍यांना बाजार समिती पेक्षा दोन पैसे जास्त मिळू लागले आहेत.
आता शेतीत खुलीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर प्रक्रिया व साठवणुकीत अाधुनिकीकरणाला सुरुवात होइल. कमी गुंतवणुक लागणारे निर्जलिकरण, शीतगृहे, पॅकेजिंगचे पर्याय समोर येतील. साठवणुकी वाचुन बराच कांदा वाया जातो हे अोळखुन, टाटा स्टील या कंपनीने स्मार्ट स्टोरेज व्यवस्था विकसीत केली आहे. या गोदामात कांदा दोन तिन महिने जास्त तर रहातोच पण मोठ्या इमारतींमध्ये, आग प्रतिबंधासाठी जसे सेंसर बसवले असतात व कोठे ही धुर निघाला तर ते सुचना देतात, तसे या कांद्याच्या गोदामात असे सेंसर बसवले आहेत की जेथे कांदा खराब व्हायला लागला आहे ती जागा ते दखवुन सुचना देते. योग्य वेळी सुचना मिळल्यास तेव्हढा भाग तपासुन दुरुस्त करता येइल. असे अनेक शोध शेतकर्‍यांच्या मदतीला येतील व देशात दरवर्षी खराब होणारे ४०% फळे व भाजीपाल्याचे पैसे शेतकर्‍यांना मिळतील तसेच ग्राहकांना वर्षभर फळे व भाजिपाल्याचा पुरवठा सुरु राहील.
*सरकारने नव्या धोेरणावर ठाम रहावे.*
सरकारने शती व्यापाराची दारे खुली केली आहेत पण त्यात काही हातचे राखुन ठेवले आहे. नाशिवंत माल जसा कांदा - बटाटा, याच्या किमती मागिल पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या सरासरी पेक्षा १००% वाढल्या तर कांदा तर पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात समाविष्ट करण्याची सोय त्यांनी ठेवली आहे. म्हणजे जर कांद्याची सरासरी किरकोळ विक्री कुंमत ४०/- रुपये किलो ठरली व कांद्याचे किरकोळ विक्री ८०/- रुपयावर गेली तर सरकार पुन्हा कांदा आवश्यक वस्तू कायद्यात घेऊ शकते. ही टांगती तलवार असू नये. ही राहिल्यास गुंतवणुकदार मोकळ्या मनाने या क्षेत्रात उतरणार नाहीत.
दुसरा एक धोका असा आहे की सरकारने खुलीकरणाचे काढलेले अध्यादेश बड्या कंपन्याचेच भले करणारे आहेत व शेतकरी त्याचा गुलाम होइल असा कांगावा करणारी एक विकास विरोधी टोळी सक्रीय झाली आहे. या टोळीच्या दबावामुळे सरकारने हे पाउल मागे घेऊ नये ही अपेक्षा आहे व तसे होणार असल्यास शेतकर्‍यांनी अध्यादेशांच्या समर्थनासाठी, वेळ आल्यास रस्त्यावर उतरायची ही तयारी ठेवली पाहिजे.
गेली ४० वर्ष शेतकरी संघटना, शेतकर्‍यांना मोकळे सोडण्याची मागणी करत आहे. सूट सबसिडीचे नाही काम, भिक नको घेऊ, घामाचे दाम ही संघटनेची घोषणा आहे. शेतकर्‍याला व्यापाराचे व तंत्रज्ञानाचे स्वतंत्र्य मिळाल्यास तो स्वत: तर समृद्ध होइलच पण देशाला ही समृद्ध करेल यात तिळमात्र शंका नाही.
१०/०९/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

हा लेख "गोडवा शेतीचा" या मासीकाने मागणी केली म्हणुन लिहिला आहे. २०२० अॉक्टोबरच्या अंकात हा छापला जाणार आहे.