नियोजित संमेलनाचे प्रारूप, उपक्रम आणि गुरुकुंजाला कसे पोचावे याबद्दल इत्यंभूत माहिती देणारा व्हीडिओ. शेतकरी साहित्य संमेलनाचे LIVE प्रसारण "शेतकऱ्यांची चावडी" या You Tube चॅनेलवर होणार आहे. त्यासाठी आजच चॅनेल LIKE करा, SUBSCRIBE करा आणि बेलच्या आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन ऍक्टिव्ह करा. SUBSRIBE करण्यासाठी youtube.com/@chawdi किंवा www.shetkari.in या लिंकवर क्लिक करा.
***
केंद्राने कापसाला 20 टक्के हमीभाव वाढवून द्यावा किंवा राज्य शासनाने 20 टक्के बोनस द्यावा, धानाला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यासह विविध मागण्यांकरिता शेतकरी संघटनेने ०९ डिसेंबर २०१२, रविवारला रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात आंदोलन केले. मुख्यमंर्त्यांनी आंदोलकांना भेटायला वेळ न दिल्याने शेतकरी संतप्त होत अचानक रामगिरीवर निघाले. दोन ठिकाणी पोलिसांनी शेतकर्यांना अडविल्यावर ते बॅरिकेट्स पाडून पुढे निघाल्याने शेतकरी-पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली.
शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी दुपारपासून रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनात विदर्भाच्या वेगवेगळय़ा भागासह मराठवाडय़ातून मोठय़ा संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलकांनी याप्रसंगी केंद्र सरकारने कापसाच्या आधारभूत किमतीत 20 टक्के दरवाढ किंवा राज्य शासनाने शेतकर्यांच्या न्यायाकरिता 20 टक्के कापसावर बोनस द्यावा, धान उत्पादकांना 3 हजार प्रतिक्विंटल दर द्यावा, शेतकर्यांना 24 तास वीज द्यावी, शेतकर्यांचे वीज बिल आणि कर्जमाफी देण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
दरम्यान मुख्यमंर्त्यांना शेतकर्यांच्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्याकरिता शेतकरी संघटनेने वेळ मागितली होती. मुख्यमंर्त्यांनी संध्याकाळी 4.30 वाजेपर्यंत आंदोलकांना भेटण्याकरिता वेळ दिली नसल्याने आंदोलक भडकले. आंदोलकांनी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आ. वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकरसह अनेक मान्यवरांच्या नेतृत्वात अचानक थेट मुख्यमंत्री निवासस्थान रामगिरीवर कूच सुरू केली. अचानक आंदोलक रामगिरीवर निघाल्याने पोलिसांचे धाबे दणाणले. शांत बसलेल्या पोलिसांनी धावपळ करीत बंदोबस्त वाढवायला सुरुवात केली.आंदोलकांनी सुरुवातीला आमदार निवासात घुसण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी तो हाणून पाडला. शेतकर्यांनी मग रामगिरीकडे जाणारा मार्ग धरला.
पोलिसांनी बॅरिकेट्स व मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस कर्मचारी लावून आंदोलकांना आमदार निवास चौकाच्या बाजूला अडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संतप्त शेतकर्यांसह वामनराव चटप यांनी स्वत: बॅरिकेट्स पाडत पुढे धाव घेतली. शेतकरी बॅरिकेट्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे पाहून शेतकरी-पोलिसांमध्ये थोडी धक्काबुक्की झाली. याप्रसंगी तणाव निर्माण झाला होता. शेतकरी अचानक रामगिरीच्या दिशेने धावत सुटल्याने पोलीसही त्यांना अडविण्याकरिता मागे धावत होते. शेवटी पोलिसांनी लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढे तातडीने लाकडी व लोखंडी बॅरिकेट्स लावून शेतकर्यांना रोखले. शेतकर्यांनी बॅरिकेट्स तोडण्याचा प्रयत्न केला असता येथेही पोलीस-आंदोलकांत धक्काबुक्की झाली.
सुदैवाने पोलिसांनी नमते घेतल्याने लाठीचार्ज टळला. शेतकरी संघटनेने लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढेच मग ठिय्या आंदोलन करीत मुख्यमंर्त्यांना भेटल्यावर व त्यांनी मागण्या पूर्ण केल्यावरच आंदोलन परत घेण्याची घोषणा केली.
तणाव वाढत असल्याने पोलीस अधिकार्यांनी मध्यस्थी करीत मुख्यमंर्त्यांची वेळ घेऊन देण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान शासनाच्या विरोधात संतप्त शेतकर्यांनी जोरदार निदर्शने केली.
मुख्यमंर्त्यांनी शेवटी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी भेटण्याचे आश्वासन दिल्याने 17 सदस्यीय शिष्टमंडळ संध्याकाळी 7 च्या सुमारास रामगिरीवर पोहोचले. शिष्टमंडळात वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकर, गंगाधर मुटे, विजय निवल, प्रभाकर दिवे, संध्या राऊत आदींचा सहभाग होता.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हाण यांच्यासोबत सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली.
चर्चेत मुख्यमंर्त्यांनी शिष्टमंडळाला राज्य शासन केंद्र सरकारला कापसाची आधारभूत किंमत 20 टक्के वाढवा, गव्हाला प्रती क्विंटल 130 रुपये बोनस द्या, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासह विविध मागण्यांकरिता पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. विजेच्या मुद्यावरही अधिवेशनाच्या आधी बोलणे योग्य नसल्याने योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी नेते वामनराव चटप यांनी दिली.
चर्चेत कापसाला 4,680 रुपये प्रतिक्विंटल दर धानाला 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर विविध कारणांनी कापूस, सोयाबीन, धानपीक न झालेल्या शेतकर्यांना हेक्टरी 10 हजार रोख द्या, शेतकर्यांचे कर्ज आणि वीजबिल माफ करा, कृषिपंपाची वीज खंडित करणे बंद करा, ऊस उत्पादकांकरिता महत्त्वाच्या असलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी मंजूर करा, गव्हावर 130 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्या, शेतकर्यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या. या मागण्यांचा समावेश होता.