नमस्कार !
बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
कापूस निर्यात बंधनमुक्त
अधिक उत्पादन व किमती घटल्याने केंद्र सरकारने कापसाच्या निर्यातीवरील बंधने उठवून उर्वरीत मोसमासाठी 'ओपन जनरल लायसन्स' (ओजीएल) अंतर्गत कापसाच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याची माहिती वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर यांनी रविवारी दिली .
सरकारच्या या निर्णयाद्वारे ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या चालू कापसाच्या मोसमातील उर्वरित दोन महिन्यांमध्ये 'ओजीएल' अंतर्गत कापूस निर्यातीला परवानगी देण्यात आली असून त्यासाठी निर्यातदारांना केवळ परदेशी व्यापार महासंचालनालयाकडे नोंदणी करावी लागेल, असे खुल्लर यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात आयोजित केलेल्या वाणिज्य, वस्त्रोद्योग आणि कृषी खात्याच्या सचिवांच्या बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला .
कापसाच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत कापड उद्योगाच्या संरक्षणासाठी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये कापसाच्या निर्यातीला ५५ लाख गाठींची (एक गाठ म्हणजे १७० किलो) मर्यादा घालण्यात आली होती. नंतर किमती घटल्याने जूनमध्ये अतिरिक्त १० लाख गाठींच्या निर्यातीला परवानगी मिळाली.
मार्चअखेरीस ३५६ किलो कापसाला ६२,५०० रु. असलेल्या किमती सध्या ३१ हजारांपर्यंत घसरल्या आहेत. कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी एक एप्रिलपासून काही बंधने उठवण्यात आली होती.
नव्याने १० लाख गाठींच्या निर्यातील मान्यता दिल्यानंतर काही निर्यातदार या प्रकरणी कोर्टात गेल्याने, बाजारातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या निर्बंधांचे प्रशासन करणे ही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली होती. या पार्श्वभूमीवर कापूस निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
कॉटन अॅडव्हायजरी बोर्डाच्या सुधारित अंदाजानुसार, सध्याच्या मोसमाच्या शेवटी २७.५ लाखांऐवजी ५२.५ लाख गाठी शिल्लक राहतील. तर देशांतर्गत मागणी २६५ लाखांऐवजी २३६ लाख असेल, असा सुधारित अंदाज आहे .
मर्यादित निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय अधिक योग्य ठरला असता अशी प्रतिक्रिया कॉन्फेडरेशन ऑफ टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीचे सरचिटणीस डी. के. नायर यांनी यावर दिली .
( महाराष्ट्र टाईम्सच्या सौजन्याने )
.............