चला! शेतीतून दारु निर्मिती करूयात!  

शेती करून करायचं काय? पिकवायचं काय? असा भविष्यात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. दारू या देशात खूप वापरली जाते. लोकांना आवडते. मागणीही प्रचंड आहे. पिणारे सांगतात की सगळ्यात चांगली दारू कशापासून तयार होत असेल तर मोहफुलापासून तयार होते म्हणतात आणि नेमकी सरकारची त्याला बंदी आहे. दारू, मद्यप्राशन चांगले की वाईट हा मुद्दा बाजूला ठेऊन विचार करूयात. लोकांनी काय खावे, काय प्यावे यावर सरकारचे नियंत्रण असावे का, हाही मुद्दा बाजूला ठेऊयात. काय खावे किंवा काय प्यावे या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर सरकारी गदा यावी की नको, हाही मुद्दा बाजूला ठेऊयात. पण इतके तर नक्कीच म्हणता येईल की दारु आरोग्यास हानिकारक असेल तर त्यावर देशातच बंदी असायला हवी. उत्पादनावर बंदी असेल आणि मद्यनिर्मितीच झाली नाही तर लोक व्यसनाधीन होण्याचा प्रश्न आपोआपच निकाली निघेल. 

विकेल ते पिकेल : शासकीय दुतोंडीपणा 

सरसकट मद्यनिर्मितीवर बंदी घालायचीच नसेल आणि बिगरशेती कारखान्यात मद्यनिर्मिती होऊ द्यायची असेल तर फक्त मद्यनिर्मितीची शेतकऱ्यावरच बंदी का? दारू खपते, मागणी प्रचंड, भावही चांगले पण शेतकरी त्याच्याच शेतातील मोहाचा उपयोग करून घेऊ शकत नाही. तिथे मनाई आहे. द्राक्षापासून दारू बनते त्याची परवानगी नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतात झाड असेल तर तोडायला बंदी. सागाला अजूनही बाजारात थोडीफार मागणी आहे पण शेतात सागाचे झाड असेल तर कापायला बंदी. एकीकडे सरकार म्हणतेय की "विकेल ते पिकेल" पण जे विकले जाते तेच पिकवायला मनाई असते. 

शेतीतून इथेनॉलनिर्मिती :

कुजलेल्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल तयार होते, देशात सगळ्यात मोठी गरज आहे पेट्रोल-डिझेलची, मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते, परकीय चलन खर्च करावे लागते. घरच्या घरी इथेनॉल तयार करता येऊ शकते, त्यावर घरची बाईक चालू शकते, अन्य वाहने आणि ट्रॅक्टरमध्ये वापर केला जाऊ शकतो, शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो पण शेतकऱ्यांना ती सुद्धा परवानगी नाही. शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी करण्याचे सल्ले बेंबीच्या देठापासून बोंबलून सांगणारे तज्ज्ञ सुद्धा नेमके अशा बाबतीत तोंडाला कुलूप लावून बसलेले असतात. एकंदरीत या देशातील सरसकट सर्व बिगरशेतकरी, शेतीसल्लागार, राजकीय पुढारी, कृषितज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत यांचा छुपा एजेंडा काय तर शेतकऱ्यांनी फक्त अन्नधान्य, पालेभाज्या, फुले-फळे इतकीच पिके घ्यावीत, मोक्कार उत्पादन काढावं आणि देशवासियांना स्वस्तात उपलब्ध करून देत राहावं! शेतकरी जे पिकवतो ते महाग असू नये आणि शेतकरी जे विकत घेतो ते स्वस्त असू नये, असे सरसकट धोरण आहे.

शेतमालाची गरजच संपायला आली आहे 

साठ वर्षाच्या तंत्रज्ञानामध्ये बनावट धागा अर्थात रसायनांपासून कृत्रिम धागा बनवण्याचे व त्यापासून कापडनिर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान आले. कापसाची गरज कमी झाली परिणामी कापसाचे भाव पडले.  पूर्वी घर बांधायला लाकूड लागायचं, आता त्याऐवजी सिमेंट व लोखंड वापरलं जातं परिणामी लाकडाचं मार्केट संपलं. प्लॅस्टिक सहित अनेक कृत्रिम संसाधनामुळे शेतीत निर्मित होणाऱ्या सर्वच वस्तूंची एकतर गरज संपत चाललेली किंवा पूर्णपणे संपली आहे. गोहत्याबंदीमुळे जनावरांचे मार्केट संपले आहे. राशन कार्डावरील नाममात्र मूल्यात अन्नधान्य उपलब्धतेमुळे अन्नधान्याचे मार्केट संपले आहे. बाकी डाळी आणि खाद्यतेले आयात करून शासनाने शेतमालाचे उरलेसुरले मार्केटही संपवले आहे. 

कृषी विभाग फक्त पगार उचलण्यासाठी 

शेतीची अशी ऐतिहासिक वाताहत होत असताना शासनाचा कृषी विभाग काय करतो, हा सुद्धा कळीचा मुद्दा आहे. कृषी विभागासाठी सरकारी अंदाजपत्रकात शेतीच्या विकासाच्या नावाखाली जी काही तरतूद होते त्यातला सगळ्यात मोठा हिस्सा तर कृषी विभागाचा पगार आणि भत्ते यावरच खर्च होतो. त्यातून जो थोडाफार निधी उरतो त्या निधीतून शेतीसाठी ज्या योजना राबवल्या जातात त्या योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी त्यातूनही पुन्हा ६० ते ८० टक्के प्रशासकीय खर्चावरच खर्च होतात. अंदाजपत्रकात शेतीसाठी केलेल्या प्रत्यक्ष तरतुदीतून शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष काय पडते, याची आकडेवारी कधीच सांगितली जात नाही कारण ती सांगण्यायोग्य किंवा जाहीर करण्यायोग्यच नसते, इतका तो आकडा नगण्य असतो.

कृषिविभागाचे कार्य :

एकंदरीत कृषिविभागाचे आजवरचे कार्य काय, याचा जर शोध घेतला तर निष्कर्ष चार वाक्यात सांगता येतो. १९७० च्या दशकापासून कृषिविभागाचा एककलमी कार्यक्रम सुरु झाला की, "शेतकऱ्यांनो, रासायनिक खते वापरा, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरा आणि उत्पादन वाढवा; "अधिक पिकवा."  शासकीय पातळीवर जवळजवळ २५-३० वर्ष हाच उपक्रम राबवला गेला. म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांनी एवढंच एक काम केलं की "अधिक पीकवा" एवढेच सांगितले आणि त्याचा पगार घेतला. नंतर सांगायला लागलेत की, "कमी पीकवा, रासायनिक खत वापरू नका, कीडनाशके वापरू नका, गांडूळ खत वापरा, गोमूत्र वापरा, सेंद्रिय शेती करा," आता असा उपक्रम राबवण्याचा पगार घेत आहेत. तात्पर्य काय तर "अधिक पिकवा" असे सांगण्यात अर्धी नोकरी घालवली त्याचा पगार घेतला आणि आता "कमी पिकवा" असे सांगण्यात उरलेली नोकरी खर्ची घालणार आणि त्याचाही पगार उचलणार. संपली नोकरी. संपले जीवनकार्य. मरेस्तोवर पेन्शन सुरु! 

आज मी फक्त काही उदाहरणे तुमच्यासमोर ठेवली. इतरांनी आणि विशेषतः साहित्यिकांनी आणखी सखोल विचार केल्यास लेखणीला बक्कळ खाद्य मिळू शकते. साहित्यिकांना या दिशेने विचार करण्याची गरज आहे आणि हे सगळे विचार करून मग आपलं साहित्य पुढे नेण्याची गरज आहे तरच भविष्यात शेतीला काहीतरी भविष्य आहे, असे म्हणता येईल आणि तशी आशा करता येईल. नाहीतर पुढील काळात शेतकऱ्यांचे पूर्ण स्वावलंबित्व संपुष्टात येऊन दोन वेळेच्या पोट भरण्याच्या गरजेसाठी शेतकऱ्याला पूर्णपणे सरकारच्या "शेतकरी सन्मान निधी आणि लाडक्या बहिणीच्या योजनांवर" अवलंबून राहण्याइतपत आर्थिक अपंगत्व येईल. आजचा शेतकरी लाचार आहे, भविष्यातला शेतकरी भिकारी असेल! 

- गंगाधर मुटे