शेतकरी नेत्यांकडून पंतप्रधानांना निवेदन

सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कांद्यावरील आणि बिगर बासमती तांदळावरील निर्यातबंदी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी १४ राज्यांतील शेतकरी संघटनांचा महासंघ असलेल्या "किसान को-ऑर्डिनेशन कमिटी'ने (केसीसी) केली आहे. तसेच तर यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी शुक्रवारी (ता.१६) पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना निवेदनही दिले.

कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असून, बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवरही परिणाम झाला आहे. कांद्याचे दर क्विंटलमागे ११००-१२०० वरून थेट ३००-५०० रुपयांपर्यंत कोसळले आहेत. दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेच, व्यापाऱ्यांचेही आंदोलन सुरू झाले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत अशा प्रकारे निर्यातबंदी लादता येत नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही वर्षभराची गरज भागू शकेल एवढा कांदा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी तातडीने वाणिज्य मंत्रालयाला निर्यातबंदी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, असे निवेदन श्री. जोशी यांच्यासह "केसीसी'चे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, माजी आमदार वामनराव चटप, सरोज काशीकर, रवी देवांग, शैलाताई देशपांडे आदी नेत्यांनी सकाळी पंतप्रधानांना दिले.

दरम्यान, दुपारी महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत "केसीसी'च्या बैठकीची आणि त्यात मंजूर झालेल्या ठरावांची माहिती श्री. जोशी, श्री. मान आणि ऍड. चटप यांनी दिली. दोन दिवस झालेल्या बैठकीत वेगवेगळ्या राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. कांद्याप्रमाणेच बिगर बासमती तांदळावरही निर्यातबंदी सरकारने लादली आहे. एचएमटी, जय श्रीराम, सोनम यांसाररखा निर्यातक्षम तांदूळ असूनही निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना त्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. सोबतच कापूस गसड्यांचीही निर्यात वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. कापसाची देशांतर्गत मागणी १४२ लाख गसड्यांची आहे. तर निर्यातीला परवानगी केवळ ६५ लाख गसड्यांची आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर असल्याने निर्यातीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले.

"केसीसी'च्या बैठकीत देशातील आर्थिक स्थितीचा तसेच भूमी सुधार उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. संसदेत सादर झालेल्या भूमी अधिग्रहण आणि मदत-पुनर्वसन विधेयकाचा मसुदा शेतकरी संघटनांना पूर्णपणे अमान्य असून, त्यातील प्रत्येक तरतुदींवर सरकारने संघटनेशी चर्चा करावी, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या जमिनी घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली. भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी "केसीसी'तर्फे सरकारला अनेक मुद्दे सुचविण्यात आले होते; परंतु त्यातील एकाही मुद्‌द्‌याचा समावेश विधेयकात झालेला नाही, अशी टीकाही ऍड. चटप यांनी केली. मालमत्ता बाळगण्याच्या अधिकारावरही (राइट टू प्रॉपर्टी) सविस्तर चर्चा व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. मंजूर ठराव आणि "केसीसी'ची भूमिका यावर ऍड. चटप यांनी म्हणणे मांडले. भूमी सुधार समितीने सादर केलेला अहवाल आणि त्याच्या शिफारशी कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारने स्वीकारू नयेत, तसेच त्या शिफारशी मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारांना भाग पाडणे असा प्रकार सरकारने करू नये, अशी आग्रही मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. शेतकरी नेते, कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्ल्यांचे प्रमाण वाढत असून सरकारने याची दखल घेऊन त्वरित कारवाई करावी.

"भारतीय किसान युनियन'चे हरियानातील नेते गुणीप्रकाश यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराची चौकशी करून दोषींना शिक्षा करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

(अग्रोवन - १७/०९/११)