लोकशाहीची थट्टा

हल्ली बातम्या पाहिल्या, वाचल्या की मन सुन्न होते. आपल्यावर नेमके कोणाचे राज्य आहे? गुंडांचे? गन्हेगारांचे? असे लोक जनतेवर सत्ता गाजवत असतील तर याला कायद्याचे राज्य कसे म्हणावे? सामान्य नागरिकावर अन्याय झाला तर त्याला न्याय मिळण्याची काही शक्यता आहे का? ज्यांनी कायदा व सुव्यवस्था पाळायची तेच कायदा भंग करत असतील तर दाद कुठे मागायची?
सत्तेचा गैरफायदा घेऊन भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली तुरुंगात डाबलेल्या राज्यकर्त्यां बद्दल व अधिकार्‍या बद्दल आज बोलायचेच नाही, फक्त खून, बलात्कार, खंडणी अशा गुन्ह्यात अडकलेल्या पुढार्‍यांच्या व अधिकार्‍यां बद्दलच चर्चा करू या. हेच तर आपल्यावर राज्य करतात ना.
गेल्या वर्षी गाजलेलं सचीन वाजे प्रकरण. एका पोलिसानेच खंडणी वसूल करण्यासाठी उद्योगपती अंबाणींच्या घराजवळ स्फोटके ठेवली. एकाचा खून केला. राज्याच्या पोलीस प्रमुखाने गृहमंत्र्यावरच १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप केला. गृहमंत्र्यानी पोलिस प्रमुखावर आरोप केले. आज दोघे तुरुंगात आहे. राज्याचे गृहमंत्री व पोलीस दल प्रमुखच तुरुंगात असतील तर सुरक्षेची अपेक्षा कोणाकडून करावी?
आता आणखी नविन अध्याय सुरु झाला आहे. महाराष्ट्राचे प्रमुख सरकारी वकील विरोधी पक्षातील नेत्यांना गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शना नुसार सर्व काही घडतं तर दुसरीकडे सत्ताधार्‍यांना अडकविण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करून हेरगिरी केली जाते. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या लोकप्रयिनिधीची व अधिकार्‍यांची ही अवस्था असेल तर त्यांच्या खाली काम करणारे कर्मचारी कसे वागत असतील. राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर बलात्कारा पासून हत्ये पर्यंतचे गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत पण ते आजही रुबाबात समाजात फिरतात.
आम्ही आंदोलनाच्या गुन्हात येरवड्याच्या तुरुंगात असताना एक मुंबईचा मोठा गुंड नेता तुरुंगात होता. त्याची इतकी बडदास्त ठेवली जायची की विचारू नका. जेल पोलिस त्याच्या सेवेसाठी तैनात असत. जेल मध्ये असला तरी त्याचे सर्व धंदे तेथूनच तो अनेक वर्ष व्यवस्थीत हाताळत होता. व अनेक पंचवार्षिक तो किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती त्या मतदार संघात निवडून येत आहेत. तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्यातील आरोपींना ही अशीच व्ही आय पी सेवा दिली जात असलेली आम्ही पाहिली.
हे चित्र फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभर असेच आहे. काही राज्यांमध्ये तर याच्या पेक्षा भयानक परिस्थिती आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलक शेतकर्‍यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी देशाच्या गृह राज्य मंत्र्यांच्या चिरंजिवाने शेतकर्‍यांना थेट मोटरकार खाली चिरडले. एका विकास दुबे नावाच्या बाहूबलीने अनेक पोलिसांनाच यमसदनी धाडले व पोलिसांनी त्याला खोट्या एंकाऊंटर मध्ये ठार केले. अशा असंख्य घटना भारतात नित्य घडत असतात, घडवणारे आपल्यावर राज्य करत असतात आपण मुक बधीर होउन सर्व पाहण्या पलिकडे काहीच करू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. जिथे आवाज उठवणारे कार्यकर्ते मारले जातात, पत्रकार धारातिर्थी पडतात तिथे सामान्य नागरीक करणार तरी काय?
काही दशकांपुर्वी रजकीय नेते गुंडांना हातशी धरत मतदारांवर दहशत निर्माण करून निवडणुका जिंकायचे. पुढे गुंडांच्या लक्षात आले की यांना निवडून देण्या पेक्षा आपणच निवडुन येऊन आमदार खासदार का होऊ नये? सर्व पक्षांमध्ये अशा उमेदवारांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे जी माहिती सरकारकडून देण्यात आली त्यानुसार संसदेत 2004 साली 24 टक्के, 2009 साली 30 टक्के, 2014 साली 34 टक्के आणि 2019 साली 43 टक्के कलंकित नेते संसदेत दाखल झालेत. सध्याच्या संसदेतील 159 खासदारांवर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म यासारखे अतिशय गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
काही ठिकाणी या बहूबलींनी व्यापारी, उद्योजक, बाधकाम व्यवसाईक, चागली कमाई करणारे डॉक्टर, वकील अशा श्रीमंताना लुटून काही गरिबांना किरकोळ मदत करून आपली 'रॉबिन हूड' सारखी प्रतिमा निर्माण केलेली असते. याचा त्यांना निवडून येण्यसाठी फायदा होतो. सर्व पक्ष उमेदवारांना पक्षाचे तिकिट देताना त्याचे चारित्र्य, गुन्हगारी आलेख वगैरे काही पहात नाहीत. फक्त तो निवडून येण्याची शक्यता किती हा एकच मापदंड लावला जातो. याचा परिणाम म्हणजे राजकारणात गुंडाची गर्दी व भ्रष्ट नोकरशाहीची चलती.
देशातील व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या या परिस्थितीला जवाबदार कोण? यालाच लोकशाही म्हणायचे का? ही परिस्थिती बदलली नाही तर पुन्हा दशात "मोगलाई" स्थापित होण्यास फार काळ लागणार नाही. ही परिस्थिती निर्माण करण्यास सत्तालोलुप राजकारणी तर जवाबदार आहेतच पण यांना निवडून देणारे मतदार ही तितकेच जवाबदार आहेत. भारताच्या संविधानाने लोकशाहीच्या माध्यमातून "सरकार" निवडण्याचा अधिकार मतदारांना दिला आहे. मतदारांनी गुंडांनाच निवडून द्यायचे ठरविले तर गुंडा लकशाहीच प्रस्थापित होणार. सभ्य, प्रामाणिक उमेदवाराला जनता निवडून देत नाही याची खात्री झाल्यामुळे प्रामाणीक कार्यकर्ते निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर गेले. निवडणुकीच्या रिंगणात जर सगळे चोर भामटेच राहिले तर नाईलाजाने एका भामट्यालाच मत द्यावे लागते. प्रामाणिक उमेदवारांनी राजकारणात यावे सत्तेत जावे व खर्‍या अर्थाने कायद्याचे राज्य स्थापन करावे असे जर वाटत असेल मतदारांनी निडर हऊन प्रामाणिक उमेदवारांना निवडून देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे नाहीतर ही गुंडा लोकशाही अशीच सुरु राहील व आपल्या पुढच्या पिढ्या अशाच लुटल्या जात रहातील, दहशतीखाली जगत रहातील व याला जवाबदार आजची, आपली पिढी असेल.
२१.०३.२०२२
अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष , स्वतंत्र भारत पार्टी.
(९९२३७०७६४६)