ऊसदराचा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रातही हवा
- अनिल घनवट

ऊसाला दर देण्यासाठी गुजरातमध्ये जी पद्धत अवलंबली जाते, तो महाराष्ट्रात लागू करावी, अशी मागणी वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे (विस्मा) अध्यक्ष के. बी. ठोंबरे यांनी, तसेच नैशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केली आहे. या मागणीचे आम्ही स्वागत करतो. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने सुरुवात पासून गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रात ऊसादर मिळावा, अशी मागणी केलेली आहे. गुजरातमधली पद्धत शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना सारखाच न्याय देणारी, पक्षपात न करणारी आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा ही फायदा होतो आणि काराखानेही अडचणीत येत नाहीत,
महाराष्ट्रात मात्र उसाची एमआरपी (रास्त आणि फिफायशीर दर) एक रकमी उचल हवी यासाठी आग्रह धरला जातो. त्यामुळे साखर कारखानदारांवर सुरुवातीला कर्ज काढून जादा दर देण्याची पाळी येते. यात झालेले नुकसान कारखाने अंतिम दर कमी देऊन भरून काढतात. या उलट गुजरातमधील कारखाने प्रथम उचल कमी देतात आणि दुसरा हा कारखाना बंद होताना देतात, नंतर तिसरा अंतिम दर नोव्बहेंबरमध्ये जवळपास सर्व साखर विक्रीचे अंदाज आल्यानंतर, दिवाळीपूर्वी दिले जातात. या पद्धतीमूळे गुजरातमधील कारखान्यांनी, नेहमी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्यापेक्षा खूप जादा दर दिला आहे.

महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी २०१६-१७ च्या हंगामात तर.१२.५० पेक्षा जादा साखर उतारा असताना जास्तीत जास्त ३१०० रुपये प्रतिटन इतका दर दिला तर गुजरातमधील १२,१५० पेक्षा जादा उतारा असलेल्या गणदेवी कारखान्याने किमान अंतिम दर ४४४१ रुपये प्रतिटन दिला आहे. अन्य साखर कारखान्यांचे दर आणि साखर उतारा लक्षात घेता गुजरातमधील सर्व साखर कारखान्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यापेक्षा जादा भाव दिला आहे. तो महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या एकूण अंतिम दरापेक्षा जवळपास ५० टक्के जास्त आहे.

महाराष्ट्रातील ५१ साखर कारखान्याकडे मार्गाल हगामातील (२०१७-१८) एफआरपीची ४३७ कोटी रुपये अजुनही थकबाकी आहे. साखर आयुक्तालयाने त्यातील २२ साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यासाठी आर.सी.सी. अन्तर्गत नोटिसा दिल्या आहेत. या दबावामुळे कारखान्यांनी ३९१ कोटी रुपये थकबाकी दिली आहे. साखरेला बाजारात किंमत नसली तरी साखर विकावी लागते. तरीही एकाच हप्त्यात एफआरपी देण्याचे कारखान्यावर बंधन आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांना है जाचक ठरत आहे. विस्मा च्या मते एफआरपीतील वाढ पुढील व हंगामात होणारे अतिरिक्त साखर उत्पादन यामुळे साखर कारखान्यांच्या पुके पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री. ठोंबरे म्हणतात, "एफआरपीसाठी गुजरात फॉम्र्युला लागू केला पाहिजे. गुजरातमधील शेतकर्‍यांना पहिल्या टण्यात ५० टक्के अॅडव्हान्स दिला जातो. महाराष्ट्रातही एफआरपी कमीतकमी दोन हप्त्यात देण्यास सुचवले आहे. तसेच कारखान्याकडील साखरेला किमान ३५ रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत मिळावी, या मागणीचे आम्ही स्वागत करतो. तथापी, साखरेचे भाव ३५ रुपये प्रति किलो या पातळीवर कसे स्थिर ठेवायचे याची आम्हाला कल्पना नाही. अशा पद्धतीचे निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करू शकत नाही, असा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे आम्ही अशी मागणी केली नाही. तरीही सरकारला ३५ रुपये प्रतिकिलो दर स्थिर ठेवणे शक्य झाले तर, महाराष्ट्रातील १२.५० टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्याला, कारखाना पोच उसाला, गुजरात पदतीने ४५५० सये प्रतिटन दर द्यावा लागेल. श्री. ठाकरे याला तयार आहेत का?

गुजरात पद्धती महाराष्ट्रात लागू झाल्यास साखर उद्योग चालवणे अधिक सुलभ होणार आहे. एक रकमी एफआरपी देण्याच्या दबावाखाली साखर कारखाने चुकीचे निर्णय देतात. पैसे उपलब्ध करण्यासाठी खासगी सावकार, साखर व्यापार यांच्याकडून जादा व्याजाने पैसे घ्यावे लागतात. काही कारखान्यांनी दरमहा तीन टक्के व्याजाने व्यापा-यांकडून पैशाची उचल केल्याची माहिती, व्यापारी सूत्रांकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर, मिळाली आहे. कारखान्यांकडून नंतर ब्यापार्‍यांना साखरेची कमी दरात विक्री करून व्याजाची रक्कम दिल जातो. याचा वाईट परिणाम अंतिम दर देण्यावर होतो. शिवाय अशा पद्धतीच्या व्यवहाराची सवय लागली तर सरसकट गैरव्यवहार होऊ लागतात.

रंगराजन समिती साखर विक्री करून येणाऱ्या रकमेच्या ७५ टक्के इतकी रक्कम, ऊस दर म्हणून कारखाना पोच उसाला, देण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे, कारण गुजरात मधील साखर कारखाने मागील अनेक वर्षे साखर विक्रीची १०० टक्के रक्कम ऊसदर म्हणून देत आहेत. मग महाराष्ट्रालस ७५ टक्के इतका कमी दर का, हा आमचा सवाल आहे. ऊस दर नियंत्रक समितीमधील आमचे प्रतिनिधी संजय कोले यांनी त्याला नेहमीच विरोध केला आहे. तथापि या अन्याय्य दर पद्धतीला बाकीच्या सर्व शेतकरी संघटनांना मान्यता देऊन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कधी ही भरून न येणारे नुकसान केले आहे. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रात ऊस दर नियंत्रण समितीच्या ऊस दर देण्याच्या पद्धतीत याचा समावेश करून महाराष्ट्रातील शेतकन्यांचा गळा कापला आहे.

"नेहमिची येतो पावसाळा" या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांची ऊस दर आंदोलनाची कार्यपद्धती ठरलेली आहे. अॅडवान्स दरात किरकोळ वाढ मिळवायची, आमच्यामुळेच शेतकऱ्यांना जादा दर मिळण्याचा डांगोरा पिटायचा आणि नंतर गुपचुप अंतीम दर कमी घ्यायचा हा शिरस्ता सुरू झाला आहे. ही पद्धत शेतकरी नेते आणि साखर कारखानदार यांच्या सोयीची झाली आहे. याच पद्धतीने प्रत्येक वर्षी

आंदोलनाचे नाटक वठवले जात आहे. शेतकर्‍यांची ही फसवणूक आहे. पण शेतकन्यांना है समजावून सांगण्यात, पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो है मान्य आहे.

महाराष्ट्रातही गुजरात पद्धतीने दर देण्याची प्रथा सुरू झाली तर साखर उद्योगात अनेक विधायक बदल होऊ शकतात. गुजरात मध्ये सुरवातीला कमी उचल देण्यामुळे कारखान्यांना व्याजाची खर्च कमी येतो, त्यामुळे कारखाने मळी, मद्यार्क आणि बगॅसच्या उत्पन्नातून कारखान्याचा खर्च काटकसरीने करतात. सर्व साखर विक्री झाल्यानंतर १०० टक्के रक्कम ऊस बील म्हणून पुढोल वर्षी नोव्हेंबरमध्ये देतात. ही पद्धत महाराष्ट्रात सुरु झाली तर प्रतिवर्षी आंदोलनाचे आणि तडजोडीचे नाटक शेतकरी नेत्यांना करावे लागणार नाही.
साखर उद्योगात नेचुरल शुगर के अध्यक्ष की. बी. ठोंबरे यांच्याविषयी सर्वानाच मोठा आदर आणि विश्वास आहे ऊसदराची गुजरात पद्धत महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी धसास लावण्यासाठी ते सर्वात पात्र साखर कारखानदार आहेत, त्यांनी या बाबतीत पुढाकार घ्यावा. आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष करू.
२३/०८/२०१८
अॅग्रोवन
९९२३७०७६४६, (लेखक शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)