*अतिरिक्त उसाचा गळफास*
- अनिल घनवट

ऊसाचा शेतकरी म्हणजे धनदांडगे, सधन शेतकरी अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. बंगले, गाडया, मुलं चांगल्या शाळेत शिकायला असे चित्र पश्चिम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात दिसतं. पण हे चित्र सुद्धा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनां नंतर मिळणार्‍या दरामुळे तयार झाले. सन २००० सालच्या आगोदर सलग पंधरा वर्ष पहिला हप्ता ५६० रुपयेच मिळत होता. सांगली, सातारा, कोल्हापुरचे ऊस उत्पादकांना आता तीन साडेतीन हजार रुपये प्रती टन दर मिळणयाची अपेक्षा आहे ती या आंदोलनातून झालेल्या जागृतीमुळे.
ऊस शेती व साखर उद्योगात कधी अतिरिक्त ऊस तर कधी दुष्काळामुळे कारखान्यांचे गाळप बंद ठेवावे लागणे हे दुष्टचक्र कायम सुरु आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाची बर्‍यापैकी सोय असल्यामुळे दुष्काळाचा फार परिणाम होत नाही व साखर कारखान्यां बरोबरच गुर्‍हाळांची सुद्धा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे साखर उद्योगावर फार परिणाम होत नाही. उर्वरीत महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती भिन्न आहे.
परवा बीड जिल्हयातील एका तरूण शेतकर्‍याने दोन एकर उसाला काडी लावून त्याच शेतातील झाडाला गळफास घऊन आत्महत्या केल्याची, काळजाला पीळ पाडणारी घटना घडली. ऊस गाळपाला कारखान्याने नेला नाही म्हणुन ऊसाचा फड पेटवून देण्याचे प्रकार, अतिरिक्त ऊसाच्या वर्षात घडतात पण बीड मधील प्रकार भयानक आहे. शेतकरी या निर्णयापर्यंत का जातो याचा शोध घेतला पाहिजे.
*हतबल शेतकर्‍यांची लूट*
कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेपेक्षा ऊसाची उपलब्धता अधिक झाली की हा प्रश्न निर्माण होतो. कारखानदारांच्या हे लक्षात आले की शेतकर्‍यांवर पहिला वार ऊसाचे दर कमी करण्याचा होतो. त्यांना माहित असते ऊस जास्त असला की शेतकरी ऊस दरासाठी आंदोलन करण्या पेक्षा ऊस कारखान्याला तुटून जाण्याला प्राधान्य देतात. म्हणुन दर साखर सम्राटांच्या मना प्रमाणेच ठरतो. सर्वांनाच ऊस घालवण्याची घाई असल्यामुळे ऊस तोडणीचा कार्यक्रम लागवडीच्या तारखे ऐवजी वशील्यावर सुरू होतो. व नंतर पुर्णपणे फिल्डमनच्या हातात जातो. तो संचालकाचेही ऐकत नाही व कृषी अधिकार्‍याचे ही नाही.
अर्धा गाळप हंगाम पुर्ण होता होता ऊस शिल्लक राहणार हे चित्र स्पष्ट झाले की तोडणी मजूर, गाडीवान, ट्रक, ट्रॅक्टर ड्रायव्हरचे दर ठरतात. ते ही वाढते असतात. या वर्षी एकरी पंधरा हजार ते पंचवीस हजार रुपये एकर असा तोडणी मजूराचा दर झाला होता म्हणे. फिल्डमन, ड्रायव्हर, शेतकी अधिकर्‍यांना दारूच्या पार्ट्या वेगळ्याच. इतके करून ही ऊस गेला तर नशीब. जळालेल्या ऊसाला १० टक्के दर कमी मिळत असला तरी तोडीसाठी प्राधान्य मिळतं म्हणुन अनेक शेतकरी आपल्या हाताने ऊस पेटवून देतात.
काही दिवसा पुर्वी एका शेतकर्‍याचा फोन आला होता व सांगत होता, " साहेब माझा १५ गुंठेच ऊस आहे, पण तोडीवाले बारा हजार रुपये मागतात. फिल्डमनचे वेगळे, सगळा खर्च धरला तर १५ हजार रुपये लागतात, काय करू." सध्या सत्तेत असलेल्या वरिष्ठ मंत्र्याच्या खाजगी कारखान्यातील हा प्रकार होता. एका ठिकाणी तर ऊस तोडला तर अर्धा ऊस तोडणार्‍याच्या नावावर घालायचा अशी मागणी सुरु झाली होती. पैसे दिले नाहीत तर शेतातील चालू तोड बंद करून निघून जातात. अशी अवस्था असेल तर शेतकरी फाशी नाही घेणार तर काय करणार?

*ऊस पिकवून काय मिळतं*
ऊस हे बारमाही पीक आहे व त्या शेतात दुसरे काही उत्पन्न घेता येत नाही. मर्यादित जमीन असलेले शेतकरी पुर्ण क्षेत्रात ऊसच लावतात. ऊस तुटून जायला १२ ते १८ महिने ही लागतात कधी कधी. मशागत, खतं, मजूरीचा खर्च भागवताना जवळचे सर्व पैसे संपतात मग कर्ज होते. उधार उसनवारीवर खतंच प्रपंच चालवावा लागतो. सर्वांना ऊसाचे बील आले की पैसे देण्याचा वायदा केलेला असतो. ऊसच गेला नाहीतर कर्ज कसं फेडायचं? उधार उसनवारी कशी मिटवायची हा प्रश्न सतावतो. पुढचे वर्ष कसं काढायचं ही विवंचना असते. ऊस वेळेत गेला नाहीतर टनेज कमी पडते. ऊसाला तुरे येतात. ऊसाच्या फुकण्या होतात. ६०- ७० टन एकरी ऊस जायचा तो ४०- ४५ टन भरतो. ऊसाचे पैसे सर्व कर्जात वळते करून " झिरो झिरो रुपये झिरो झिरो तुमच्या बॅंक खात्यात वर्ग केले असा बिलाचा कागद हाती पडतो. म्हणायला ऊस बागायतदार पण ऊस पिकवताना ऊसाच्या पानांनी शरीर कापतं अन् बील मिळाल्यावर त्या कागदाने काळीज रक्तबंबाळ होतं.

*ऊस अतिरिक्त का होतो?*
ज्याच्याकडे पाणी आहे त्यांच्यासाठी ऊस हे उत्तम पीक आहे. भांडवली खर्च जास्त आहे पण सर्व मशागतीची कामे ट्रॅक्टर - औजारांनी करता येतात. तन नियंत्रणासाठी तन नाशके आहेत. ठिबक व ऑटो स्टार्टरमुळे ऊसा पाणी देणे सुलभ झाले आहे. कारखाना येऊन ऊस तोडून नेतो त्यामुळे मजूर शोधण्याचा व मजूरीचा विषय नाही. ऊसाची लागवड करून शेतकरी इतर कामे, व्यवसाय, नोकरी ही करू शकतो. व ऊस हे एकच पीक आहे ज्याला हमीभावाचे कवच आहे. एक रकमी नाही मिळाली तरी दोन तीन हप्त्यात किमान एफ आर पी मिळायची हमी असल्यामुळे बागायदरांचा या पिकाकडे कल आहे. तसेच हवामानातील किरकोळ आघात व पाण्याचा ताण काही प्रमाणात सहन करण्याची क्षमता असलेले हे पीक आहे.
ऊसा ऐवजी दुसरे कोणतेही पीक केले तरी मजुरांची समस्या आहे. बाजार भवाचा जुगार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सर्व नष्ट होण्याची भिती आहे. त्यामानाने ऊस सुरक्षित वाटतो. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ऊस लागवड करताना एकरी पन्नास हजार कर्ज मिळते. दर चांगला मिळाला तर "ऊस लावतानी पण नोटा अन् ऊस गेल्यावर पण नोटा" असे काही शेतकरी म्हणतात.

*नेमकी समस्या काय आहे?*
मराठवाड्यातील आठ जिल्यात ७३ साखर कारखाने आहेत. आणखी नवीन २८साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव साखर आयुक्त कार्यालयात मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना गोदावरी नदीचा किनारा लाभला आहे व काहींना पांजरा नदीचा. या नदीकाठच्या जमिनी ऊसाच्या पिकासाठी योग्य आहेत.
ऊसा शिवाय कोणते ही पीक परवडत नसल्यामुळे ऊसाकडे धाव. त्यात एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला तर कारखाने बंद पडतात पण चांगला पाऊस झाला की लागवडी खालील क्षेत्र पुन्हा वाढते. ऊसाला साखर कारखान्यां शिवाय विकण्याची दुसरी जागाही नाही. साखर कारखाने सुरू ठेवण्यास मर्यादा आहेत. पावसाला सुरुवात झाली की ऊस तोड सुरु ठेवणे अशक्य होते आणि तोडणी मजूर आपल्या गावी पेरणीसाठी जाण्यास उत्सुक असतात. मग शिल्लक ऊसाचा प्रश्न निर्माण होतो.

*दुष्टचक्र कसे संपेल?*
महाराष्ट्रात खाजगी काखान्यांना परववनगी मिळाली असली तरी अद्याप बरीच नियंत्रणे व परवाने घेणे बंधनकारक आहेत. नोकरशाही व सत्ताधार्‍यांच्या हातातच आजून अंतिम निर्णय आहेत. लागवडीच्या क्षेत्रानुसार कारखाने उभे राहिले तर अतिरिक्त उसाची समस्या सुटेल. दोन साखर कारखान्यां मधील हवाई अंतराची अट कायमची रद्द झाली तरच स्पर्धा होऊ शकते. अतिरिक्त उसा सारखीच अतिरिक्त साखरेची समस्या होऊ नये म्हणून इथेनॉल व इतर उपपदार्थ निर्मिती, विक्री व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. साखर, मळी व इतर उपपदार्थांवर, निर्यातबंदी, राज्यबंदी किंवा साठ्यांवर मर्यादा लादली जाणार नाही अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था हवी. ऊस तोडणीमध्ये अधुनिकता येणे आवश्यक आहे. शासकीय पातळीवर हे निर्णय घेतले जावेत व साखर उद्योगाला मोकळा स्वास घेऊ दिला जावा.
दुसरी बाब म्हणजे देशाच्या एकुणच कृषी धोरणत बदल करून ऊसा इतकेच पैसे इतर पिकांचे ही होतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर साखर कारखान्यावरील ताण कमी होईल व मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला तर ऊसाला ही चांगले दर मिळतील.
तिसरे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीतून राजकारण्यांना हद्दपार करणे. गुजरातचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. केवळ साखर कारखान्याच्या कारभारात पुढारी नसल्यामुळे, टनाला एक ते दीड हजार रुपये तिथला शेतकरी जास्त घेतो. अशी उपाय योजना केली तरच काळ्या आईच्या कष्ट करणार्‍या लेकरांवर फाशी घेण्याची वेळ येणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी तरुणांनी याचा गांभिर्याने विचार करावा.
दि. १४/०५/२०२२

अनिल घनवट
राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी.