शेतीतील परावलंबीत्व कमी होणे ..काळाची गरज

देशात जा कुठेही भागात कोणत्याही
सर्वत्र सत्य एकच तोट्यात कास्तकारी
झिजतात रोज येथे तिन्ही पिढ्या तरी पन
दारीद्र अवदसेच्या विळख्यात कास्तकारी
सांगा कशी फुलावी तोऱ्यात कास्तकारी
वाह्यात कागदाच्या लोच्यात कास्तकारी

श्री.गंगाधर मुटे यांच्या गझलेतील हे शेर अवघ्या शेतीविश्वाच्या अध:पतनाचे वैश्विक सत्य मांडण्यास पुरेसे आहे.भारत हा कृषीप्रधान देश सत्तर टक्के खेड्यात राहून शेती करणारी जनता,शेती जरी मगनटातल्या ताकतिचा गावगाड्याला जोडून ठेवत वावरावर प्रामाणिक निष्ठने श्रध्दा असणाऱ्या भूमिपुत्राचा प्रमुख अर्थाजनाचा व्यवसाय असला तरी तो परावलंबीच आहे आणि हेच परावलंबीत्व भारतातील शेतकऱ्याच्या दुखःचं कारण आहे.ज्यात अस्मानी संकट जसे ओला कोरडा दुष्काळ अवकाळी पाउस पिकावरील रोगराई गारपीट तसेच सुलतानी ज्यात बी बियाणे वितरण व्यव्स्थेतील त्रुटी, व्यापाऱ्यांकडून अडवणूक भर हंगामात बोगस बियाण्याचा धुमाकूळ,काळाबाजारी गरजेच्या वेळी कर्जाची रक्कम न मिळणे.मुळात एखांद्या कामासाठी जेवढ्या रकमेची गरज आहे तेवढी न मिळणे परिणामी उर्वरीत पैशाची व्यवस्था करण्याकरीता पर्याय शोधणे अपरिहार्य असते त्यातून सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय नसतो.सतत वाढत जाणारी महागाई,बेरोजगारी,गावापर्यत पोचलेली भौतिक साधनांची रेलचेल आणि त्या साधनांच्या आकर्षणामुळे शेतीप्रती बदलत चाललेला प्रामुख्याने युवावर्गाचा दृष्ठीकोन.मुख्य म्हणजे उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव न मिळणे.आज स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही शेतीला व्यवसायाचा दर्जा न देण्यातच शेतीतली लूट लपलेली आहे. कोणताही व्यवसाय जो अर्थाजनाच्या दृष्टीने केल्या जातो त्याचा मुळ हेतू असतो तो म्हणजे त्या व्यवसायात केलेली गुंतवणूक वसूल होवून सोबत नफाही व्हावाचं त्याकरीताच व्यवसाय केल्या जात असतो. फक्त पेरलं तेवढ उगवलं आणि उगवलं तेवढच विकलं म्हणजेच शेतीत केलेल्या आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा अजिबात मिळत नसेल तर त्या पेरणाऱ्याने खायचं काय? जगायचं कसं? घराला जगवायचं कसं? शेतकऱ्याला हमीभाव न मिळाल्यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्याच्या मालाला कमी भाव मिळत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकाला वाढीव किंमतीत शेतमाल विकत घ्यावा लागतो.इथे मात्र व्यापाऱ्यांची चांदी होते. ह्या प्रश्नाकडे कुणीही वस्तुनिष्ठपणे बघतच नाही किंबहुना तशी कुणालाच गरज वाटतच नाही. आज कांद्याचे भाव शंभर रुपयावर गेले कि लगेच शहरी ग्राहक रस्तावर उतरतो सोशल मिडीयावर कवितेचा पाउस पडतो वर्तमानपत्रातील रकाने कांद्याच्या पाण्याने अश्रु गाळायला लागतात. पण अशी एखांदी सामाजिक माध्यमावर पोस्ट केलेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अडत्याची पावती कुणाच्याही खिजगिनतीत नसते जेव्हा शेतकरी कांद्याचा एकुण झालेला खर्च दहा हजार असतो आणि विकल्या मात्र तो साडेतीन हजारात जातो अशी घटनाही आजुबाजुला घडत असतात तीथे मात्र ना कविता ना रडगाणे मंथन वैगरे तर अलहीदा.
आजच्या काळात जिथे महागाई दिवसागणिक नाका तोंडाला फेस आणत आहे तिथे शेतकऱ्याला उत्त्पन्नातून शिक्कल पाडणे शक्यच होत नाही.परीणामी कर्ज घ्यावेच लागतात मग अल्प मुदतीचे कर्ज पिक कर्ज हे कोणत्याही शेतकऱ्याकरीता हक्काची जागा पण तीथेही बँकेकडून कर्जाच्या खात्यावर व्याजाची थकबाकी दाखविल्यामुळे नव्या जुण्याचा प्रश्न आडवा येतो.खरीपातील पिकविम्याचे पैशेही जमा व्हायला रबी संपेपर्यत वाट पाहावी लागते. अश्या प्रकारे ना विम्याचं आश्वाशीत कवचं ना साधी सरळ पध्दत. शेतीविषयक कोणत्याही कर्जाला लागणारे कागदपत्रे पाहीली की भिक नको पण कुत्रा आवऱ अशीच सर्वत्र परीस्थिती सर्वसामान्य शेतकऱ्याची असते.आज सावकारी कायदा अस्तीवात असतांनाही सावकारी बिंधास्तपणे टपुन बसलेली दिसते शेतकऱ्यालाही पर्याय नसतो.पुन्हा हंगाम दर हंगाम तो स्वताच जाळ्यात अडकतो आणि फसवणुक करून घेतो. साल दरसाल कर्जाच्या फासात अडकलेलं वावर काही केल्या मोकळ होत नाहीच.खर म्हंजे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात शेतमालाची विक्री,विरोधाभास असा की आपली अर्थव्यवस्था कृषीआधारीत असूनही बिगर शेती उत्पादनाचे भाव एकीकडे गगनाला भीडताना दिसून येते आणि शेती उत्पादनाच्या भावाला मात्र नीचांकी दर देण्याकडे कल अश्या स्थितीत शेती संपूर्णत: दुर्लक्षित राहीलेली असल्याचे दिसून येते. कर्ज माफीचा विषय निघाला की आपलेच गावातील शहरात स्थायिक झालेले तथाकथीत सुशिक्षीत म्हणविणारे कर्जमाफीला चुकीची ठरविण्यात कसलीच कसर सोडत नाही. सावकारालाही प्रस्थापितांचा पाठींबा असतोच.भारतात भौगोलिक दृष्टया शेती विविध पातळीवर केली जात असल्याने हवामान जमीन पाण्याचे स्त्रोत इत्यादी घटक राज्ये परत्वे बदलत जातात त्यामुळे सरसगट एक न्याय शेती पीक उत्पादनास लागु पडत नाही.शेतीवरील कर्जबाजारीपणामुळे केलेल्या आत्महत्येसारखा अत्यंत संवेदनशील गंभीर अश्या विषयाला शेतकऱ्याच्या नाकर्तेपणा व्यसनाधिनते कडे टोलवून त्या प्रश्नाला सामाजिक राजकिय होवू देत नाहीत ही फार मोठी शोकांतिका आहे. गेल्या काही वर्षात विदर्भ मराठवाडा भागात कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याच्या केलेल्या आत्महत्येची वाढती संख्या तर अत्यंत सुन्न करणारी बाब आहे. गरज आहे कृषिक्षेत्रात अधिकाअधिक गुंतवणूक करून शेतीला व्यवसायाचा दर्जा देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशी गुंतवणूक वाढली तर अस्मानी सुलतानी दोन्ही बाबींचे परावलंबीत्व कमी होवून शेतकरी सक्षम होवू शकतो पण याला हवी राजकीय इच्छाशक्ती.नाही तर कर्जाचा विळखा अजून किती बळींचा बळी घेईल हे सांगता येत नाही.

रवींद्र अंबादास दळवी नाशिक