व्यापार्यांना कैद, शेतकर्यांना फाशी.

            एक शेतकरी,दोन पोते मूग जामखेडच्या (जि. नगर) तहसील कार्यालयात घेऊन आल्याची फोटो सहित बातमी वर्तमान पत्रात पाहिली. शेतकरी भीमराव पाटील यांना महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींना एस. टी. चा पास काढून देण्यासाठी पैशाची गरज होती. राज्या शासनाने नुकतीच व्यापाऱ्यांना कैदेची व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली. दुसरी काही विक्रीची व्यवस्था नाही म्हणून सरकारच्या दारात हा शेतकरी आला आहे. इतरही जिल्ह्यात आंदोलने सुरू होताना दिसत आहेत.
 
लोकप्रिय घोषणांचा मोह
            सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे शेतकरी पुरता अडचणीत आला आहे. कोणत्याही पिकाला परवडतील असे दर नाहीत. ऊस कापूस कांदा या सारखे 'नगदी' समजले जाणारी पिके हमखास तोट्याची झाली आहेत. भाजीपाला मातीमोल भावाने विकला जात आहे व शेतकरी सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. ही कोंडी फोडून बाहेर पडण्यासाठी सरकार लोकप्रिय घोषणा करत आहे. दीडपट हमी भाव, व्यापाऱ्यांना कैदेची तरतूद या सारख्या वरकरणी शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिसणाऱ्या घोषणा होत आहेत. याचा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना किती भोगावा लागेल याची सरकारला जाणीव नाही.
 
शेतकरी संघटना व्यापाऱ्यांच्या बाजूने नाही, शेतकऱ्यांसाठी तरतुदीला विरोध
            शेतकरी संघटनेने जाहीर पणे मंत्रिमंडळाच्या या तरतुदीला विरोध केला आहे. अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. संघटना व्यापाऱ्यांची हस्तक झाली काय? असे प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांचे दुश्मन आहेत, शेतकऱ्यांना लुटतात अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने कधीच घेतलेली नाही उलट अनोळखी ठिकाणी आपला माल विकून देणारा आपला मित्र आहे अशी मांडणी संघटना करते. दोष व्यापाऱ्यांचा नाही, सरकारी धोरणाचा आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या तरतुदीचा वटहुकूम काढला, कायदा केला तर काय होईल? सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी रोज कुठे ना कुठे आंदोलने करावे लागतील. सुरू झालेच तर काटे नाहीत, मनुष्यबळ नाही म्हणून सुरू होणार नाहीत. सुरू झाले तर आठवड्यात बारदाना, सुतळी अभावी बंद. पुन्हा सुरू झाले तर गोदामे नाहीत म्हणून बंद. घातलाच माल सरकारला तर ४८ तासात शेतकऱ्याला पैसे देण्याचे बंधन असताना कैक महिने प्रतीक्षा करावी लागणार. मग मुलीच्या शिक्षणासाठी मूग विकून पैसे कसे येणार? वेळेला माल विकला नाही, पैसे मिळाले नाहीत तर वैफल्यग्रस्त शेतकरी फाशी घेण्याच्या मानसिकतेत जाऊ शकतो.
 
झेरॉक्सवाल्यांना अच्छे दिन
            सरकारी केंद्रावर शेतीमाल विकणे एक दिव्यच असते. पहिली पिकाची नोंद ७x१२ च्या उताऱ्यावर आवश्यक. तलाठ्याचा सत्यनारायण घालून पहिले नोंद लावा. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅनकार्डच्या, बँक पासबुक, उताऱ्याच्या झेरॉक्स काढा, ऑनलाईन नोंदणी करा. एकरी सरकार किती क्विंटल सांगेल त्यानुसार घरातील इतर सदस्यांच्या नावे माल खपवण्यासाठी पुन्हा वरील सर्व पुराव्यासह प्रत्येकाचे झेरॉक्स जोडा. मग बसा वाट पाहत. 'मेरा नंबर कब आऐगा' हे विचारण्यासाठी केंद्रावर चकरा. मेसेज आला तर ग्रडर सांगतो अजून वाळवून आणा !! हमालांनी माप करावे म्हणून क्विंटलला १०० रुपये हमालांना द्यायचे. चाळणी थाट लावायची का पडती लावायची हे हमालाच्या हातात असते. चाळणी खाली बरेच धान्य पडते त्याला घेणारा कोणी नाही म्हणून फेकून देणे एवढाच पर्याय. माल सरकारी गोदामात गेल्यानंतर पैसे कधी मिळतील याची काही खात्री नाही. पुन्हा बँकेत चकरा सुरू. बँकेत पैसे आलेच तर बँक पहिले कर्ज वसूल करते. असे हे अग्नी दिव्य पार केल्यावर शेतकऱ्यांची अन् पैशाची गाठ पडते. राज्यात खरेदी केलेला माल केंद्र सरकारच्या (नाफेड,एफ. सी. आय) गोदामात पोहोचल्या शिवाय राज्याला पैसे मिळत नाहीत व गोदामात पहिलाच माल शिल्लक असल्यामुळे नवीन माल घेता येत नाही अशी अडचण आहे. या सर्व कटकटींना वैतागून शेतकरी व्यापाऱ्याकडे माल विकणे पसंत करतात. पैसे कमी मिळाले तरी रोख मिळतात. झेरॉक्सचा कुटानाही नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे झेरॉक्सवाल्यांना अच्छे दिन आलेत असे म्हणायला हरकत नाही.
 
व्यापाऱ्यांनाही जाच
            आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी करू नये असा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पनन (विनियमन) अधिनियम १९६३ चा जुनाच कायदा आहे. या कायद्यानुसार कायदा मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे खरेदी परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहेच पण त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. सरकार या पूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तर नवीन तरतुदीची गरज भासली नसती. आता ही होण्याची शक्यता नाही कारण सरकारला माहीत आहे की सर्व धान्य खरेदी करण्याची क्षमता सरकारकडे नाही. परंतू या कायद्याचा आधार घेऊन व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर धाडी घालणे, पावत्या तपासणे अशा अधिकाराचा वापर करून सरकारी बाबू व्यापाऱ्यांना छळणार आहेत. व्यापाऱ्यांना पोलिसी धाक दाखवण्याची व्यवस्था असलेला हा निर्णय भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव देणारा, व्यापाऱ्यांना लुटण्याची संधी देणारा ठरणार आहे. या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्याला कमी दर देऊनच करणार यात काही शंका नाही.
 
सरकारच्या तिजोरीवर तान व करदात्यांच्या पैशाची नासाडी
देशातील कडधान्याची गरज भागविण्यासाठी भारत सरकारने मोझॅंबिक सारख्या अफ्रिकी देशां बरोबर २०२१ पर्यंतचा करार केला आहे. दर वर्षी २ लाख टन कडधान्य आयांत होणार आहे. ज्या वर्षी भारतातील तुरीला ५०५०/- रु प्रती क्विंटलची आधारभूत किंमत दिली होती त्या वर्षी तूर आयातीचा खर्च १०,११४/- रु आला होता याचे स्पष्टीकरण लोकसभेत विरोधीपक्ष नेते श्री. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मागितले होते. आयात व देशांतर्गत खरेदी केलेला माल साठवण्यासाठी प्रति टन २५०/- रु. दर महा सरकारला खर्च आहे. लाखो टन माल साठवणे, वाहतूक करणे, पॅकिंग पुरवणे यात करदात्यांचा प्रचंड पैसा वाया जात आहे व कोणाचेच हित साधले जात नाही. साठवलेल्या कडधान्याचे काय करायचे हा यक्ष प्रश्न सरकार पुढे आहे. सैन्यदल, पॅरा मिलिटरी फोर्सला वाटप करूनही प्रचंड प्रमाणात माल शिल्लक आहे. या तुरीची डाळ करण्यासाठी प्रती किलो ७५/- रु खर्च करून ३५/- रु किलो दराने स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीस दिली आहे. तरीही शिल्लक राहिलेले कडधान्याचे जाहीर लिलाव करून ३०००/- ते ३५००/- रु दराने व्यापाऱ्यांनाच विकली जात आहे. हा अव्यापारेषू व्यापार करून देशातील धान्य व्यापार उध्वस्त झाला आहे. शेतकरी उध्वस्त झाला आहे व करदात्यांचा कष्टाचा पैसा वाया जात आहे. या शिवाय सरकारी गोदामां मध्ये पाऊस, पाणी , उंदीर, घुशी व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे सडणाऱ्या धान्याचा हिशोबच नाही.
 
आधारभूत किमतीच्यावर दर राहावेत ही सरकारची जबाबदारी
            सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारातील हस्तक्षेप कायम स्वरुपी थांबवावा ही शेतकरी संघटनेची मूळ भूमिका आहे. अगदी आधारभूत किमती जाहीर करण्याचा खटाटोप सुद्धा बंद करावा. २०१८-१९ च्या आधारभूत जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक ५०% दर दिला अशी शेखी सरकार मिरवत असले तरी, महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चा इतकी सुद्धा आधारभूत किंमत एकाही पिकाला दिलेली नाही. उदा. महाराष्ट्र शासनाने मुगाला ९२३४/- रुपये दर देण्याची शिफारस केली आहे, केंद्र शासनाने ६९७५/- आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. ( सोबत तक्ता जोडला आहे). आधारभुत किमती वाढवून खरेदीच नाही झाली तर काय उपयोग? देशाच्या घटनेत परिशिष्ट ९ घुसवून आवश्यक वस्तू कायद्याच्या आधाराने शेतीमालाचे भाव सरकार पाडत आले आहे. सत्तेत आलेल्या सर्वच पक्षांनी हे धोरण राबविले. डाळ निर्यातीला कायमस्वरूपी बंदी होती. आता अनावश्यक आयात गळ्याशी आल्यावर विद्यमान सरकारने काही काळा पुरती बंदी उठविली आहे. निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, साठ्यांवर मर्यादा व किरकोळ विक्री दरावर कमाल मर्यादा लादणे अशा प्रकारांमुळे शेतीमालाचा व्यापार कायम अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेला राहिला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्वासहार्यता गमवण्या पर्यंत वेळ आली आहे.
 
कायमस्वरूपी उपाय काय?
            शेतीमाल व्यापारात स्थैर्य यावे यासाठी, जनतेला खाऊ घालण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात शेतीमाल लुटण्याचे धोरण सरकारने बदलणे आवश्यक आहे. शेतीमालाच्या खुल्या व्यापाराच्या आड येणारे कायदे रद्द करावेत. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा थांबवावा. एखाद्या शेतीमालाची आयात करण्याची गरज पडलीच तर तो व्यापाऱ्यांना आयात करू द्यावा, सरकारने हा उपदव्याप करू नये. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार आयात शुल्क आकारावे. कोणत्याही शेतीमालाला निर्यातबंदी असू नये. साठ्यांवरील बांधणे व राज्यबंदी सारखे उपाय कायमस्वरूपी हद्दपार करावेत. एखादा शेतीमाल महाग झाला म्हणून लगेच निर्बंध लादले जाण्याची टांगती तलवार व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर असू नये. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बंद करून फूड कुपण सारखा पर्याय निवडावा म्हणजे सरकारला धान्य खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण या सर्वासाठी होणारा खर्च बंद होईल व होणारा भ्रष्टाचारही संपुष्टात येईल.
शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी हा सरकारचा प्रामाणिक हेतू असला तरी व्यापाऱ्यांना तुरुंगात धाडणे हा उपाय नाही. व्यापाऱ्यांनी खरोखरच आधारभूत किमतीच्या खाली माल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारला रोज, खरेदी सुरू करण्यासाठी व चुकारे मिळावेत यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला तोंड देत बसावे लागेल. शेतकरी व सरकार दोघेही सदैव रस्त्यावर असतील. सध्यातरी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच म्हणावा लागेल.
 
- अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना