नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

बदलाच्या शोधातली ग्रामीण स्त्री : डॉ. अश्विनी धोंगडे

संपादक's picture
बदलाच्या शोधातली ग्रामीण स्त्री

       ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे प्रश्न आज सुटले आहेत असे नाही, पण पूर्वीपेक्षा परिस्थितीत किती तरी बदल होत आहेत. ताठ मानेनं जगू पाहणाऱ्या या स्त्रीला आधार देणं आणि शहर व गावातील स्त्री जीवनातील दरी कमी करणं ही आज काळाची गरज आहे.

       महिला चळवळीच्या कार्याचा आढावा घेताना एक गोष्ट जाणवते की, जे काही संघर्ष आणि लढे झाले ते प्रामुख्याने शहरी स्त्रियांच्या प्रश्नांशी निगडित होते आणि कार्यकर्त्या प्रामुख्याने शहरी भागात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय पांढरपेशा स्त्रिया होत्या. परित्यक्तांचे प्रश्न, हुंडाबळी, कुटुंबातील अत्याचार हे प्रश्न शहर आणि ग्रामीण भागात सारखेच जटिल आहेत. पण त्याही पुढे जाऊन ग्रामीण स्त्रीचे काही जीवनावश्यक प्रश्न आहेत. त्याचा अधूनमधून काही महिला चळवळींनी विचार केला तरी थेट गाभ्यालाच भिडण्याचे कार्य झाले नाही आणि शहरी चळवळींशी ग्रामीण स्त्रियांच्या प्रश्नांचा सांधा फारसा जुळला गेला नाही.शहरी स्त्रियांपेक्षा ग्रामीण स्त्रीचं आयुष्य अधिक शारीरिक कष्टाचं आहे. घरकाम, स्वच्छता, स्वयंपाक ही तर नेहमीची कामे आहेतच. पाणी भरणे हे तर प्रामुख्याने बाईचे काम. उन्हाळ्याच्या दिवसात खोल गेलेल्या विहिरीच्या कडेकपाऱ्यांवर उभ्या राहिलेल्या मुली, तरुण स्त्रिया, वृद्धा जेव्हा पाणी भरण्यासाठी हंडे, कळश्या घेऊन चार-पाच मैलांची पायपीट पाण्यासाठी करताना वृत्तपत्रांतील फोटोंमध्ये दिसतात, तेव्हा आपल्यालाच घरातला नळ सोडल्यावर हवे तितके पाणी वापरण्याच्या आपल्या वृत्तीची लाज वाटते. कष्ट आणि वेळ दोन्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही राग आणि कडवटपणाचा भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. स्वत:ची शेती असेल तर शेतकरी स्त्रीला शेतावरची कष्टाची कामे नेहमीच करावी लागतात. शिवाय कोंबडीपालन, दूधदुभत्याची व्यवस्था ही कामे बहुधा बायकांची असतात आणि त्यासाठी त्यांना वेतन मिळत नाही किंवा शेताच्या मालकी हक्कावरही त्यांचे नाव नसते. शेतमजूर म्हणून दुसऱ्यांच्या शेतावर राबणाऱ्या स्त्रियांनाही पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी मिळते आणि आर्थिक शोषणालाही तोंड द्यावे लागते. 

        गरीब घरातून मुलीचे शिक्षणही लौकरच थांबते आणि अल्पवयात बाळंतपणे, कुपोषण, अनारोग्य यांच्याशी त्यांना सामना करायला लावणे याही गोष्टी सर्वसामान्य आहेत.काळाच्या ओघात ही परिस्थिती बदलण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. त्यात ग्रामीण स्त्रियांचाही सिंहाचा वाटा आहे. यातल्या काही प्रयत्नांचा मागोवा घेतला तर होणारे आशादायक बदल दिसून येतील. तशी सुरुवात १९७२ ते ७४च्या भीषण दुष्काळातच झाली होती. या वेळी ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी जागोजाग मोर्चे काढून अधिकाऱ्यांना घेराव घालून रोजगार हमी योजना शासनाला हाती घेण्यास भाग पाडले होते. एकूणच १८८६ नंतर चळवळी फक्त मध्यमवर्गीय स्त्रीपुरत्या मर्यादित न राहता कामगार, शेतकरी, आदिवासी जनसंघटना, वस्तीवरील विकास यांच्याकडे चळवळीचे केंद्र सरकलेले दिसते. १९८० ते ८४च्या काळात ग्रामीण स्त्रीला आर्थिक प्रश्नावर जागरूक करून लढ्याला प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न झाले. 

      १९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेतर्फे शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली चांदवड येथे दोन दिवसांचे महिला शिबीर घेण्यात आले. त्याला सुमारे एक लाख स्त्रिया उपस्थित होत्या. स्त्रियांच्या असुरक्षिततेच्या प्रश्नावर जोशी यांनी दोन कार्यक्रम मांडले. १९८४ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत जे शीखविरोधी दंगे झाले त्यात हजारो स्त्रियांवर अत्याचार झाले. त्यातील अपराध्यांना शासन व्हावे ही मागणी व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय महिलांची समग्र महिला आघाडीच्या स्थापनेची घोषणा, पुढील काळात शेतकरी महिला आघाडीने धडाडीने अनेक कार्यक्रम राबवले, त्याची व्यवस्थित नोंद कार्यकर्त्या सरोज काशीकर यांनी केली आहे. या अधिवेशनात कार्यकर्त्यांनी स्त्रियांचे प्रश्न, त्यातील बारकावे समजून घेतले. चूल-मूल या चक्रातही स्त्री स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण करू शकते, याची जाणीव त्यांना झाली. भावभावना, कुटुंबवत्सलता जपून स्त्रीला समर्थपणे उभे राहण्याचे मार्गदर्शन मिळाले. काही महत्त्वाचे ठराव करण्यात आले. धुळे जिल्ह्यातील मालपूर गावची आक्काबाई राजपूत खडी फोडता फोडता बाळंत झाली, म्हणून दुष्काळात खडी फोडण्याचे काम न देता स्त्रियांना सोपी कामे उपलब्ध करून द्यावीत; रोजगारात ज्या स्त्रिया शेतात व घरात शेतीला पूरक काम करतात त्यांना अधिक मोबदला मिळावा; समान नागरी कायद्यांतर्गत स्त्रियांच्या स्वत:च्या मालमत्तेसंबंधी तरतूद असावी; मुलींच्या शिक्षणात येणाऱ्या अडचणी, गैरसोयी, आर्थिक दुर्बलता, असुरक्षितता लक्षात घेऊन सुधारणा व्हाव्यात; गरिबी, बेकारांचा व गुंडांचा त्रास, दारू-मटक्याचे अड्डे यामुळे होणारे भीतीचे वातावरण नियंत्रणात आणण्यासाठी स्त्रियांचा सत्तेत वाटा असावा, असे अतिशय महत्त्वाचे ठराव या महिलांनी मांडले.८, ९, १० नोव्हेंबर १९८९ ला अमरावतीला दुसरे महिला अधिवेशन झाले. निवडणुकीचा स्वार्थ साधण्यासाठी जातीय विद्वेष पसरवणाऱ्यांविरुद्ध आघाडी उभारून या दंगलीत सापडलेल्या स्त्रियांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शेतकरी महिला आघाडीने स्वीकारली. आपल्या मालकीच्या जमिनीवर होणाऱ्या उत्पन्नापैकी ठरावीक रक्कम गृहलक्ष्मीला द्यावी व तिच्या इच्छेप्रमाणे तिला ते पैसे वापरू द्यावेत अशी जोरदार मागणी स्त्रियांनी केली. 

         पंचायत राज्य निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमावेत या मागणीसाठी ३ जुलै १९८९ रोजी जिल्हा परिषद कब्जा आंदोलनात भाग घेणाऱ्या महिलांचे अभिनंदन करण्यात आले. निवडणुकांत १०० टक्के भाग घेण्याचा निर्णय महिला आघाडीने केला. महिला आघाडीच्या कब्जा आंदोलनानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९९० मध्ये जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या आणि तेथे प्रशासक नेमले. महिला आघाडीच्या रेट्यामुळे ३० टक्के राखीव जागांचा निर्णय झाला. अधिवेशनात दारूची दुकाने बंद करावीत. जर दुकाने बंद झाली नाहीत तर दुकानांना कुलपे लावावी व दारू नष्ट करावी असे ठरले होते. त्यानुसार या आंदोलनास गावोगाव चांगला प्रतिसाद मिळाला. सरकारला परिपत्रक काढावे लागले की, ज्या गावात दारू दुकान बंदीचा ग्रामपंचायतीचा ठराव झाला असेल व तसा अर्ज असेल तर तेथील दुकाने बंद करण्यात यावीत. हा इशारा धुडकावून ज्यांनी दुकाने चालू ठेवली तिथे आघाडीच्या महिलांनी दुकाने बंद पाडण्याचे काम केले. हेच काम आजही कित्येक खेड्यांतून निवडून आलेल्या स्त्रिया न घाबरता करत आहेत.पुढे १९९३ मध्ये औरंगाबाद येथे व १९९४ मध्ये नागपूरला शेतकरी महिला आघाडीची अधिवेशने झाली. सरकारचे महिला धोरण आले होते, पण त्या गावातील प्रश्नांची चर्चा नव्हती. आरोग्य, शिक्षण, इंधन, पाणी यांचा उल्लेख नव्हता. लक्ष्मीमुक्तीच्या माध्यमातून कायद्याच्या आधाराशिवाय लाखाच्या वर महिलांच्या नावे जमिनी करून देण्याचे काम महिला आघाडीने शेतकरी संघटनेच्या वतीने केले.राजकारणात स्त्रियांचा अत्यल्प सहभाग असल्यामुळे त्यांना प्रेरित करण्यासाठी १९९० मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रथमच स्त्रियांना ३० टक्के राखीव जागा मिळाल्या. १९९३ मध्ये ३३ टक्के आणि २००९ मध्ये ५० टक्के राखीव जागा मिळाल्या. स्त्रियांचा स्थानिक शासनात सहभाग वाढण्यासाठी स्त्रियांनाही उत्तम संधी मिळाली. या राखीव जागांमध्येही अनुसूचित जाती, जमातीच्या स्त्रियांसाठी जागा राखीव असल्याने लहान लहान वस्त्या, वाड्या, पाडे  इथल्या अगदी तळागाळातल्या स्त्रियांना आयुष्यात प्रथमच गावच्या शासन व्यवस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. एकूण १४ लाख स्त्रिया यामुळे मध्य प्रवाहात आल्या. त्यापैकी कित्येकजणी अशिक्षित होत्या. अनेकींना कामकाजाची माहिती नव्हती. पंचायतीत येऊन खुर्चीवर बसण्याचीसुद्धा अनेकींच्या मनात भीती होती. ज्यांच्या घरातील पुरुषमंडळी राजकारणात आहेत, त्या स्त्रियांनीही या संधीचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला. बायकांना नामधारी सह्या किंवा अंगठे उठवण्याचे काम सांगून, त्यांच्या मागून अधिकाराची आणि निर्णयाची सूत्रे स्वत:च्या हाती घेणाऱ्या पुरुषांनीही राखीव जागांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. शेवटी २००७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक परिपत्रक काढले की निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाइकांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. या पत्रकाचा बऱ्यापैकी परिणाम झाला आहे. त्या नंतरच्या काळात स्त्रियांचा कामातील क्रियाशील सहभाग वाढला. अनेक बिगरसरकारी संघटना, स्वयंसेवी संघटना, विश्वस्त मंडळे यांनी निवडून आलेल्या स्त्रियांसाठी शिबिरे, कार्यशाळा घेतल्या. त्यात कामकाजाच्या पद्धती, नियम, कायदे, अधिकार, शासकीय योजना, राजकीय शिक्षण, कार्यक्रम, इत्यादींचे पद्धतशीर शिक्षण देण्यात येते. शेवटी संघर्षाला तोंड देत देत अनुभवानेच ग्रामीण स्त्रियांचे सक्षमीकरण होते. ज्या पुरुषी अहंकारामुळे स्त्रियांचे पंचायतीतील स्थान खपवून घेतले जात नव्हते, त्यांचा पाणउतारा केला जाई, त्यांच्या मताकडे दुर्लक्ष केले जाई, ध्वजवंदनाचा मान त्यांना डावलला जाई, त्या वृत्तीत नियमांमुळे, स्त्रियांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव झाल्याने आणि त्यांनी आपले हक्क हळूहळू प्रस्थापित केल्याने, नकाराची जागा एका मर्यादेपर्यंत त्यांना सहभागी करून घेण्यात बदलली आहे. राखीव जागांमुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला. धोरणे ठरवण्यासाठी त्यांचा विचार घेतला जाऊ लागला. 

        निवडणुकीला उभं राहणं, निवडून येण्यासाठी प्रचार करणं यामुळे स्त्रिया घराबाहेर पडल्या. घराबाहेरच्या सार्वजनिक जीवनाची त्यांना जाणीव झाली. प्रश्न समजले. ते सोडविण्यासाठी खटपट करण्याचे मार्ग खुले झाले. साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. स्त्रियांच्या संबंधाने जे प्रश्न आहेत, त्यांना अग्रस्थान मिळाले. पाणी योजना, जमिनीवरील हक्क, चांगले रस्ते, सार्वजनिक दिव्यांची व्यवस्था, आरोग्याचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अत्याचार, दारूबंदी वगैरे प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने स्त्रियांनी पावले उचलली. विधवांना अनुदान, अपंग आधार योजना, वयस्कांना सेवानिवृत्तिवेतन, शौचालय अनुदान वगैरे शासकीय योजना स्त्रियांपर्यंत पोचल्या. याच काळात अनेक बचत गटांची मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात सुरुवात झाल्याने ग्रामीण स्त्रियांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली. छोट्या छोट्या रकमा साठवून लग्नासाठी, शिक्षणासाठी कर्ज मिळण्याची सोय झाली. गटांमुळे एकोपा निर्माण झाला. सखीभाव वाढला. लोणची, पापड, कुरडया बनविणे, चटया, कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करणे, विणकाम, भरतकाम केलेले कपडे इत्यादी ग्रामीण भागातील लघु उद्योगांची प्रदर्शने शहरात भरू लागली. त्यातून कमाई होऊ लागली आणि उत्पादन वाढण्यासाठी उत्तेजन पण मिळू लागले.ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे प्रश्न आज सुटले आहेत असे नाही, पण पूर्वीपेक्षा परिस्थितीत किती तरी बदल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या तुलनेत शेतकरी स्त्रियांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी आहे. त्यामागच्या अनेक कारणांत परिस्थितीशी चिवटपणे झुंजण्याचे स्त्रीचे सामर्थ्य आहे. गरिबातल्या गरीब घरातील मुलीही आज शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहून शिक्षण घेण्याच्या खटपटीत दिसतात. अल्पवयातील लग्नाचे प्रमाणही तुलनेने कमी झाले आहे.ताठ मानेनं जगू पाहणाऱ्या या स्त्रीला आधार देणं आणि शहर व गावातील स्त्री जीवनातील दरी कमी करणं ही आज काळाची गरज आहे.

डॉ. अश्विनी धोंगडे
ashwinid2012@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Share