नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

शेतकर्‍यांची प्रति विधानसभा

संपादक's picture
shetkari
प्रसिद्धीपत्रक

शेतकरी संघटनेच्या वतिने

‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’

१०, ११ डिसेंबरला नागपुरात

                       मागील तीन दशकांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढा देत असलेल्या शेतकरी संघटनेने ऊस, धान, कापूस, कर्जमुक्ती, लक्ष्मीमुक्ती, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण, कांद्याचा प्रश्न आदी समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी कंबर कसली आहे. आंदोलने, रस्ता रोको, धरणे, निदर्शने यासारख्या लोकशाही मार्गाच्या आंदोलनाने शासनावर काहीच परिणाम झाला नाही म्हणून आता संघटनेने १० आणि ११ डिसेंबरला ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’ नागपुरात रामनगर मैदान, रामनगर येथे आयोजित केली आहे. ही माहिती माजी आमदार वामनराव चटप यांनी आज पत्रपरिषदेत दिली. 

                 चटप यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत मागील वर्षी कापसाला चांगला भाव असतानासुद्धा शासनाने प्रथम ५५ लाख व नंतर १० लाख गाठी एवढ्या मर्यादित प्रमाणातच निर्यातीला परवानगी दिली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना ६ ते ७ हजार रुपये भाव मिळाला होता व नंतर एकदम ३ हजारावर आला. सुरुवातीलाच निर्यात खुली राहिली असती तर शेतकर्‍यांना ७ हजार रुपये भाव मिळाला असता.
यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत मंदी आहे व शासनाने अजूनपर्यंत निर्यात खुली केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा कापसाला ३३०० रुपये एवढाच भाव जाहीर केला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत चांगले भाव असतील तेव्हा निर्यातबंदी व कमी असेल तेव्हा शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे केंद्राचे धोरण. अशा दुहेरी मारामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत.

                     ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभे’च्या दोन दिवसांच्या कामकाजात बिगर बासमती तांदूळ व डाळीवरील निर्यातबंदी उठविणे, कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये, धानाला २६०० रुपये, सोयाबीनला ३ हजार, तर तुरीला ५ हजार रुपये एवढी किंमत द्यावी, संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीज बिलातून मुक्ती, पूर्ण दाबाची व पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी या विषयांसह शेतकर्‍यांच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. 


                     शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीसुद्धा विधानसभा किंवा लोकसभेत पाहिजे त्या पोटतिडकीने आवाज उठवित नाही. त्यामुळेच आपले प्रश्‍न आपणच सोडविले पाहिजे, या विचारानेच या अभिनव आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन दिवसांत विविध विषयांवरील चर्चेसोबतच ठरावांसह पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. कापूस, धान, तूर, सोयाबीन व अन्य पीक उत्पादक शेतकर्‍यांनी ‘शेतकर्‍यांच्या समांतर विधानसभे’ला उपस्थित राहावे, असे आवाहनही वामनराव चटप यांनी केले.

                        पत्रपरिषदेला सरोजताई काशीकर, राम नेवले, अरुण केदार, गंगाधर मुटे, मधुसूदन हरणे, घनश्याम पुरोहित, उमेश निनावे उपस्थित होते.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शब्दखुणा, लेबल, Tags: 
Share

प्रतिक्रिया

  • संपादक's picture
    संपादक
    शुक्र, 02/12/2011 - 20:56. वाजता प्रकाशित केले.

    Deshonnati


  • संपादक's picture
    संपादक
    गुरू, 08/12/2011 - 21:36. वाजता प्रकाशित केले.

    लोकमत

    शेतकरी संघटनेच्यावतीने समांतर विधानसभा

    वर्धा। दि. ६ (जिल्हा प्रतिनिधी)
    मागील तीन दशकांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी लढा देत असलेल्या शेतकरी संघटनेने ऊस, धान, कापूस, कर्जमुक्ती, लक्ष्मीमुक्ती, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण, काद्यांचा प्रश्न आदी समस्यांच्या सोडवणूकीसाठी कंबर कसली आहे. आंदोलनाने, रस्ता रोको, धरणे, निदर्शने, यासारख्या लोकशाही मार्गाच्या आंदोलनाने शासनावर काहीच परिणाम झाला नाही. म्हणून आता संघटनेने १0 आणि ११ डिसेंबरला शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा नागपूरात रामनगर मैदाना रामनगर येथे आयोजित केली आहे.
    शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर सुटे यांनी माहितीपत्रकानुसार, यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत मंदी आहे. देशांअतर्गत बाजारपेठांत कापसाचे भाव ४ हजार रूपयांच्या आसपास आहेत. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा कापसाला ३ हजार ३00 रूपये एवढाच हमी भाव जाहीर केला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत चांगले भाव असतील. निर्यातबंदी व कमी असेल. तेव्हा शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे केंद्राचे धोरण अशा दुहेरी मारापुढे शेतकरी अडचणीत येत आहेत.
    शेतकर्‍यांच्या समांतर विधानसभेच्या दोन दिवसांच्या कामकाजात बिगर बासमती तांदुळ व डाळीवरील निर्यातबंदी उठविणे, कापसाला प्रति क्विंटल ६ हजार रूपये, धानाला २ हजार ६00 रूपये, सोयाबीनला ३ हजार तर तुरीला ५ हजार रूपये एवढी किंमत द्यावी. संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीज बिलातून मुक्ती, पूर्ण दाबाची व पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी या विषयांसह शेतकर्‍यांच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे.
    दोन दिवसांत विविध विषयांवरील चर्चेसोबतच ठरावांसह पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.
    कापूस, धान, तूर, सोयाबीन व अन्य पिक उत्पादक शेतकर्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या समांतर विधानसभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन मधुसूदरन हरणे, गंगाधर सुटे, संध्या राऊत, सचिन डाफे, सतीश दाणी, उल्हास कोटमकर यांनी केले आहे.


  • संपादक's picture
    संपादक
    रवी, 11/12/2011 - 00:51. वाजता प्रकाशित केले.
    प्रति विधानसभा मंत्रीमंडळ

     सौ. सरोजताई काशीकर 

    अध्यक्ष

     श्री प्रभाकर दिवे 

    उपाध्यक्ष

     अ‍ॅड वामनराव चटप 

    मुख्यमंत्री

     श्री रविभाऊ देवांग 

    उपमुख्यमंत्री (कृषी)

     श्री गुणवंत पाटील हंगरगेकर 

    गृह

     अ‍ॅड दिनेश शर्मा 

    सांसदीय कामकाज

     श्री ललित बहाळे 

    अर्थ

     अ‍ॅड अनंत उमरीकर 

    विधी व न्याय

     श्री कैलास तवार 

    महसुल

     श्री पुरुषोत्तम लाहोटी 

    सार्वजनिक बांधकाम

     श्री समाधान कणखर 

    ग्रामविकास

    १०

     श्री मधुसुदन हरणे 

    उर्जा

    ११

     डॉ. आप्पासाहेब कदम 

    शिक्षण

    १२

     श्री नंदकिशोर काळे 

    समाजकल्याण

    १३

     श्री अजित नरदे 

    उद्योग

    १४

     श्री अनिल घनवट 

    सहकार

    १५

     श्री विजय निवल 
    वस्त्रोद्योग व पणन

    १६

     श्री राजेंद्रसिंह ठाकूर 

    अदिवासी विकास

    १७

     श्री अरुण केदार 

    सिंचन

    १८

     श्री जगदीश बोंडे 

    नगरविकास

    १९

     श्री भाष्कर महाजन 

    आरोग्य
    २०

     सौ. शैलजा देशपांडे 

    महिला,बालकल्याण

    २१

     श्री जयकिरण गावंडे 

    क्रिडा व युवककल्याण

    २२

     श्री नितीन देशमुख 

    दुग्ध व्यवसाय

    २३

     श्री विनय हर्डीकर 

    उच्चशिक्षण व तंत्रज्ञान

    २४

     श्री दगडू एकनाथ शेळके 

    अन्न व नागरी

    २५

     श्री ब.ल.तामस्कर 

    रोजगार हमी

    २६

     श्री विजय विल्हेकर 

    सांस्कृतिक

     श्री राम नेवले 

    विरोधी पक्षनेता

     सौ. अंजली पातुरकर 

    तालिका सभापती

     श्री उत्तमराव वाबळे 

    तालिका सभापती

     श्री ओमप्रकाश तापडिया 

    तालिका सभापती

     श्री गंगाधर मुटे 

    मुख्य सचिव

  • admin's picture
    admin
    रवी, 11/12/2011 - 01:09. वाजता प्रकाशित केले.

    ....१...
    शेतकर्यांवची प्रति विधानसभा
    रामनगर मैदान, नागपूर
    दि. १०-१२-२०११

    प्रश्नोत्तराचा तास – १२.०५ ते ०१.०५

    १) सन्मानणीय विरोधी पक्षनेते, श्री राम नेवले

    प्रश्न - मा. वस्त्रोद्योग व पणनमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) मागीलवर्षी राज्य सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत रु. ३०००/- ठरवली असताना कापूस
    महासंघाने वेगवेगळ्या यंत्रणामार्फ़त कापूस खरेदी केंद्रे केल्यानंतरही कापसाचे एकही बोंड शेतकर्याेने
    शासकीय खरेदी केंद्रावर आणले नव्हते, हे खरे आहे काय?
    ब) मागीलवर्षीचा हा वाईट अनुभव लक्षात घेता कापूस पणन महासंघाने कापसाचा आधारभूत भाव प्रती
    क्विंटल रु. ६०००/- ठरवावा अशी ठरावान्वये लेखी मागणी राज्य सरकारमार्फ़त केंद्र सरकारकडे केली
    आहे काय?
    क) या मागणीबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे? अथवा घेण्यात येणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    २) सन्मानणीय सदस्य श्री हेमंत ठाकरे
    प्रश्न - मा. कृषीमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?
    अ) महाराष्ट्रातील शेतकर्यां ना उत्पादनखर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकर्या-वरील
    कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे, ही गोष्ट खरी आहे काय?
    ब) असल्यास, राज्य शासनाने व सेवाभावी संस्थांनी दिलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे
    थकलेल्या कर्जापोटी शेतकरी आत्महत्या करतात, ही गोष्ट खरी आहे काय?
    क) राज्य व केंद्र शासनाने पॅकेजेस जाहीर करुनही आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही, ही गोष्ट खरी आहे काय?
    ड) आत्महत्या थांबविण्याच्या दृष्टीने शासनाने काय उपाययोजना केली आहे? अथवा करण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ३) सन्मानणीय सदस्य श्री देविप्रसाद ढोबळे
    मा. उर्जामंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यातील शेतकर्यां्ना पूर्ण दाबाची पूर्ण वेळ वीज मिळत नाही, हे खरे आहे काय?
    ब) वितरणातील दोषामुळे शेतकर्यां्च्या उपकरणांचे जळून नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची कोणतीही तरतुद कायद्यात नाही, हे खरे आहे काय?
    क) राज्यातील शेतकर्यांुना पूर्ण दाबाची पूर्ण वेळ वीज मिळावी व थकित वीजबील कायमचे संपवावे,
    यासाठी शेतकरी संघटनेने ९-२-२०११ रोजी पारस जि. अकोला येथील वीज केंद्राला घेराव करून
    मागणीची पुर्तता करावी, असा आग्रह केला होता, हे खरे आहे काय?
    ड) असल्यास, वीज टंचाईमुळे शेतीपंपांना मागणीप्रमाणे वीज पुरवठा केला जात नाही, हे खरे आहे काय?
    इ) असल्यास, या बाबत शासनाने काय कारवाई केली आहे अथवा करण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ....२...

    ४) सन्मानणीय सदस्य श्री सुभाष बोकडे
    मा. सहकारमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) मागीलवर्षी शेतकर्यां च्या तिव्र आंदोलनानंतर शेतकरी, सहकारी कारखानदार, सहकार व साखर
    आयुक्त आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त चर्चेनंतर उसाला सातारा, सांगली, कोल्हापूर या
    जिल्ह्याकरीता पहिली उचल रु. २०००/-, पुणे, नगर, सोलापूर या जिल्ह्याकरीता पहिली उचल रु. १८००/-
    आणि उत्तर महाराष्ट्र,मराठवाडा व विदर्भ या विभागाकरीता पहिली उचल रु. १७५०/-
    सहकारी साखर कारखान्यांनी द्यावी, असा संयुक्त निर्णय घेण्यात आला होता, ही गोष्ट खरी आहे काय?

    ब) असल्यास, सातारा, सांगली, कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता बाकी जिल्ह्यातील व भागातील शेतकर्यां ना
    अजूनपर्यंत पहिली उचल व अंतीम किंमत देण्यात आलेली नाही, ही गोष्ट खरी आहे काय?
    क) दि. २३-१०-२०११ रोजी शेतकरी संघटनेने करमाळा जि. सोलापूर येथे उस उत्पादक शेतकर्यां ची
    परिषद घेऊन मागील वर्षीची पहिल्या उचलेची शिल्लक रक्कम तसेच अंतिम बिलाची रक्कम तातडीने
    देऊन चालू हंगामाकरिता रु. पहिल्या उचलेची रक्कम २१००/- प्रति टन ठरविण्यात यावी, अशी मागणी
    केली होती, हे खरे आहे काय?
    ड) असल्यास याबाबत शासनाने काय निर्णय घेतला आहे अथवा घेण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ५) सन्मानणीय सदस्य श्री शरद गदरे
    मा. सार्वजनिक बांधकाममंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यातील महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्गावर बसविण्यात आलेल्या टोल नाक्यावर टोल सुरू झाल्याची
    आणि टोल संपण्याच्या मुदतीच्या तारखेची नोंद नसते, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास, यापुढे अशी स्पष्टपणे नोंद व तारीख दर्शविणारा फ़लक लावण्यात येईल काय?
    क) असल्यास, या सर्व अडचणी दूर सारून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी काय कारवाई केली आहे? अथवा करण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ६) सन्मानणीय सदस्य श्री विष्णुजी वानखेडे
    मा. शालेय व उच्चशिक्षणमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने पालकाकडून सातत्याने मागणी होत आहे, हे खरे आहे
    काय?
    ब) असल्यास, बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस
    येत आहे, हे खरे आहे काय?
    क) शाळापट पडताळणीत दोषी आढळणार्याआ शाळा व संस्था चालकाविरुद्ध काय कारवाई केली आहे?
    अथवा केली जाणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ...३...
    ७) सन्मानणीय सदस्य श्री जी.पी.कदम
    मा. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) महाराष्ट्रात वैद्यकिय अधिकार्यां ची रिक्तपदे दिवसेंदिवस वाढत आहे, हे खरे आहे काय? व शासनाने वर्ग-३ व
    वर्ग -४ कर्मचार्यांदची भरती बंद केली आहे, हे खरे आहे काय?
    ब) रुग्नांना औषधे पुरविण्याचे दृष्टीने तरतुद वाढविण्याची गरज आहे, हे खरे आहे काय?
    क) असल्यास, या सर्व बाबींची शासनाने चौकशी केली आहे काय?
    ड) असल्यास, चौकशीत काय निष्पन्न झाले? या संबधात काय निर्णय घेतला जाणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ८) सन्मानणीय सदस्य श्री सतीश दाणी
    मा. गृहमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत आहे, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने अमलबजावणी केली जात नाही, हे खरे आहे काय?
    क) असल्यास, या संबंधात काय उपाययोजना केली जाणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ९) सन्मानणीय सदस्य श्री संतोष तांदळे
    मा. विधी व न्यायमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यात असलेले कायद्याचे अवास्तव जंगल कमी करण्याचे दृष्टीने व शेतकर्यां-ना कायद्याचे ज्ञान व
    माहीती असण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक वर्षाच्या ३१ डिसेंबरला अनावश्यक कायद्यांची छाटणी केली जाणार
    आहे काय?
    ब) असल्यास, या बाबीला अग्रक्रम देण्याच्या दृष्टीने व कायद्याचे जंगल कमी करण्याचे दृष्टीने शासन ठोस
    पाऊल उचलणार आहे काय?
    क) असल्यास, याची अमलबजावणी शासन केव्हापासून करणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    १०) सन्मानणीय सदस्य श्री शेख रसिद
    मा. नगरविकासमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) ग्रामीण भागातील शेती तोट्यात चालत असल्याने व ग्रामीण भागात शेतीवर जगणार्यां-कडे बचत नसल्यामुळे व धंदा फ़ायद्याचा नसल्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील लोक शहराकडे रोजगारासाठी जात आहे, हे खरे आहे काय?
    ब) वाढते शहरीकरण लक्षात घेता मुलभूत सोई सुविधांना प्राधान्य देण्याचे दृष्टीने आर्थिक तरतुद वाढविण्याची गरज आहे, हे खरे आहे काय?
    ...........................................................................................................................
    लक्षवेधी दु. ०१.०५ ते ०२.३०
    १) लक्षवेधी - सन्मानणीय विरोधी पक्षनेते, श्री राम नेवले
    दिनांक ४-१२-११ ला धामनगाव रेल्वे येथे मा. मुख्यमंत्र्याच्या सभेत एका शेतकर्या.ने आत्महत्त्येचा प्रयत्न केला होता, हे खरे आहे काय? राज्यातील शेतकर्या.वर भरसभेत अत्महत्या करण्याची वेळ आली, याला जबाबदार शासनाचे शेतकरी विरोधी धोरण आहे, हे धोरण बदलण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे काय?

    ....४...
    २) लक्षवेधी - सन्मानणीय सदस्य, श्री निळकंठराव घवघवे
    थेट परकीय गुंतवणूक करण्यासंबंधीचा प्रश्न केंद्र सरकारने राज्यावर सोपवला आहे, या संबंधात राज्य शासनाची भुमिका काय आहे? यात शेतकरी व ग्राहकाचे हीत जोपासले जाण्याची शक्यता आहे काय?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    अशासकीय विधेयक दु. ०३.३० ते ०५.३०
    १) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय विरोधी पक्षनेते, श्री राम नेवले
    शेतीत सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्च भरुन निघेल एवढे रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकर्या कडे निर्माण होणारी बचत, त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढत चाललेली कर्जाची थकबाकी, राज्य शासनाने शिफ़ारस केलेल्या भावापेक्षा ४७% कमी भाव दिले जातात, हे कॅगने उघड केलेले सत्य, राज्य शासनाने व सेवाभावी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात शेतीत थकलेल्या कर्जबाकीचे हेच कारण असल्याचे उघड होणे, कर्जाच्या वसुली संबंधात असणार्याश कायद्याची, कोर्टाच्या आदेशाची, रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदेशाची प्रभावीपणे न होणारी अमलबजावणी, बव्हंशी कोरडवाहू शेतकर्यांेचे एका पावसाअभावी पीक जाणे, त्यामुळे शेतीव्यवसायात वाढत जाणारा तोटा, शेतीकडून शहराकडे वाढत जाणारा लोकांचा लोंढा, शेतीमध्ये नवी गुंतवणूक करण्याची शेतकर्यांाची संपलेली क्षमता, शेतकर्यांाना पीक कर्जाशिवाय मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न, कुटुंबातील असाध्य आजार, यासाठी नसलेली भांडवली खर्चाची तरतुद, शासनाच्या पॅकेजेस नंतरही शेतकर्यां च्या वाढत्या आत्महत्या, शेतकर्यााची समाजात ढासळत चाललेली पत या बाबी विचारात घेता शेतकर्याीची बाजारात माणूस म्हणून पुन्हा पत तयार करण्याचे दृष्टीने सर्व शेतकर्याढवरील संपूर्ण कर्जे अनैतीक व गैरकायदेशिर असल्याने ती कायमची संपविण्याच्या दृष्टीने ठोस निर्णय घेऊन शेतकरी कर्जमुक्त करण्याची निर्माण झालेली गरज.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    २) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री उल्हास कोटमकर
    राज्यात आजमितीला कमी असलेले विजेचे उत्पादन, त्यामुळे सुरू असलेले भारनियमन, शेतकर्यां-ना पूर्ण वेळ पूर्ण दाबाची वीज न मिळणे, त्यामुळे उपकरणे जळण्याचे वाढते प्रमाण, शासनाने जाहीरनाम्यात ग्वाही देऊनही वीजबील कायमचे संपविण्यात सरकारला अपयश, वीज उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने अपुरे प्रयत्न, एकाही वीज निर्मिती सयंत्रात बिघाड झाल्यास दिवसागणिक वाढवावे लागणारे भारनियमन, शेतमालास रास्त भाव मिळत नसल्याने वीज बील भरण्यासंबंधी शेतकर्यांिमध्ये असलेली नाराजी या सर्व बाबी विचारात घेता वीज निर्मीती प्रक्रियेतील गुणवत्ता सुधारुण, उत्पादन वाढवून सर्व शेतकर्याववरील वीज बील संपविण्याची निर्माण झालेली गरज.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ३) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री जयंतराव बापट
    सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्च भरुन निघेल एवढे रास्त न मिळणे, ते मिळू नये अशी शेतकरी विरोधी राबविणे, त्यामुळे शेतीवरील वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन उध्वस्त होण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया, नैराश्यामुळे शेतीतून बाहेर पडण्याची नव्या पिढीत वाढत चाललेली तिव्र इच्छा, या सर्व बाबी विचारात घेता सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळून शेतीव्यवसाय फ़ायद्याचा होण्याची निर्माण झालेली गरज.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ४) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री राजकुमार तिरपुडे
    दिवसेंदिवस विदर्भाचा सिंचन, रस्ते, पाणी, शिक्षण व उच्च तंत्रज्ञान, सामजिक न्याय, वीज, कर्जे या बाबतीत वाढत चाललेला अनुशेष, गेल्या पन्नास वर्षात राज्य शासनाने विदर्भाला तुलनात्मक दृष्टीने प्रगत करण्यासाठी केलेले अपुरे प्रयत्न, दिलेली सापत्न वागणूक, दिवसेंदिवस विदर्भातील नागरिकांचे विदर्भाबाहेर जात असलेले लोंढे, पुरेसे धान्य, अन्न, वीज असूनही आदीवासी विभागात वाढत चाललेले कुपोषण, कच्चा माल पुरेसा असुनही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात निर्माण न झालेले उद्योग, त्यामुळे तयार झालेला बेरोजगारीचा प्रश्न, त्यामुळे आदीवासी बहूल जिल्ह्यात वाढत चाललेला नक्षलवाद, त्यामुळे नागपूर राजधानीसह ११ जिल्ह्याची स्वतंत्र विदर्भ राज्य तयार करण्याची निर्माण झालेली गरज.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  • admin's picture
    admin
    रवी, 11/12/2011 - 01:10. वाजता प्रकाशित केले.

    शेतकर्यां-ची प्रति विधानसभा
    रामनगर मैदान, नागपूर
    दि. ११-१२-२०११

    प्रश्नोत्तराचा तास – १२.०५ ते ०१.०५

    १) सन्मानणीय विरोधी पक्षनेते श्री राम नेवले
    मा. विधी व न्यायमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यात असलेले कायद्याचे अवास्तव जंगल कमी करण्याचे दृष्टीने व शेतकर्यां-ना कायद्याचे ज्ञान व माहीती असण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक वर्षाच्या ३१ डिसेंबरला अनावश्यक कायद्यांची छाटणी केली जाणार आहे काय?
    ब) असल्यास, या बाबीला अग्रक्रम देण्याच्या दृष्टीने व कायद्याचे जंगल कमी करण्याचे दृष्टीने शासन ठोस
    पाऊल उचलणार आहे काय?
    क) असल्यास, याची अमलबजावणी शासन केव्हापासून करणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    २) सन्मानणीय सदस्य श्री संतोष तांदळे
    मा. आदीवासी विकासमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) आदीवासींच्या सर्वांगीन विकासाकरीता अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद केल्याप्रमाणे बव्हंशी जिल्ह्यात
    योजनावार खर्च केला जात नाही, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास रकमा योग्य रितीने खर्ची घालण्यासाठी काही कारवाई केली जाणार आहे काय?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ३) सन्मानणीय सदस्य श्री शरद गदरे
    मा. सार्वजनिक बांधकाममंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) राज्यातील महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्गावर बसविण्यात आलेल्या टोल नाक्यावर टोल सुरू झाल्याची
    आणि टोल संपण्याच्या मुदतीच्या तारखेची नोंद नसते, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास, यापुढे अशी स्पष्टपणे नोंद व तारीख दर्शविणारा फ़लक लावण्यात येईल काय?
    क) असल्यास, या सर्व अडचणी दूर सारून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी काय कारवाई केली आहे? अथवा करण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ४) सन्मानणीय सदस्य श्री प्रविण देशमुख
    मा. ग्रामविकासमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) ग्रामीण भागातील जनतेला रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, अंगणवाड्या या किमान गरजा कालबद्ध कार्यक्रम आखून गुणवत्तापूर्ण पुरविण्याच्या दृष्टीने शासणाने काही धोरणात्मक कार्यक्रम ठरविला आहे काय?
    ब) असल्यास, किमान गरजांची परिपूर्ती करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे, याची जाण महाराष्ट्र शासनास आहे काय?
    क) असल्यास, या बाबीला अग्रक्रम देऊन शासन केव्हापासून व किती कालावधित अमलबजावणी करणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ५) सन्मानणीय सदस्य श्री साहेबराव येडे
    मा. सिंचनमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?
    अ) वनसंवर्धन कायद्यामुळे सिंचनाचे सर्व प्रकल्प रखडले आहे, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास, निधिअभावी प्रकल्प अपूर्णावस्थेत रखडले आहे, हे खरे आहे काय?
    क) असल्यास, या सर्व अडचणी दूर सारून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी काय कारवाई केली आहे? अथवा करण्यात येत आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ६) सन्मानणीय सदस्य श्री सचीन डाफ़े
    मा. महसूलमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) शेतकर्यांंनी शेतीकरिता जमीन वापरल्यास त्याचा सारा द्यावा लागतो, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास, शेतकर्यांतनी शेतजमीन रहिवास वापराकरीता रुपांतरीत केल्यास महसुल विभाग अकृषक सारा लावते व नगर पालिका /महानगरपालिका/ग्रामपंचायत मालमत्ता कर लावते, हे दुहेरी टॅक्सेशन
    असल्यामुळे केवळ मालमत्ता कर हा एकच कर लावण्याच्या दृष्टीने व दुहेरी करपद्धती थांबविण्याच्या दृष्टीने शासनाने काही निर्णय घेतला आहे काय?
    क) नसल्यास विलंबाची कारणे काय?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ७) सन्मानणीय सदस्य श्री दिलीप भोयर
    मा. महिला व बालकल्याणमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) ग्रामीण भागातील महिलांचे राहणीमान वाढविण्याचे दृष्टीने व त्यांच्या सर्वांगीन विकासाच्या दृष्टीने प्रभावी यंत्रणा राबविली जावी, यासाठी समाजप्रबोधनाचे कार्यक्रम तसेच महिलावरील अत्याचाराचे मुळ कारण दारु असल्यामुळे व राजकिय नेतेच दारुचे दुकानदार झाल्याने महिलांची असुरक्षितता वाढली, हे खरे आहे काय?
    ब) असल्यास महिलांची सुरक्षितता वाढावी यासाठी शासन काही कठोर उपाययोजना करणार आहे काय?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ८) सन्मानणीय सदस्य श्री विष्णुजी वानखेडे
    मा. शालेय शिक्षणमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने पालकाकडून सातत्याने मागणी होत आहे, हे खरे आहे
    काय?
    ब) असल्यास, बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस
    येत आहे, हे खरे आहे काय?
    क) शाळापट पडताळणीत दोषी आढळणार्याआ शाळा व संस्था चालकाविरुद्ध काय कारवाई केली आहे?
    अथवा केली जाणार आहे?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ९) सन्मानणीय सदस्य श्री जी.पी.कदम
    मा. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री या प्रश्नाचा खुलासा करतील काय?

    अ) महाराष्ट्रात वैद्यकिय अधिकार्यां ची रिक्तपदे दिवसेंदिवस वाढत आहे, हे खरे आहे काय? व शासनाने वर्ग-३ व
    वर्ग -४ कर्मचार्यांदची भरती बंद केली आहे, हे खरे आहे काय?
    ब) रुग्नांना औषधे पुरविण्याचे दृष्टीने तरतुद वाढविण्याची गरज आहे, हे खरे आहे काय?
    क) असल्यास, या सर्व बाबींची शासनाने चौकशी केली आहे काय?
    ड) असल्यास, चौकशीत काय निष्पन्न झाले? या संबधात काय निर्णय घेतला जाणार आहे?
    -----------------------------------------------
    लक्षवेधी दु. ११.०० ते १२.३०

    १) सन्मानणीय सदस्य श्री दत्ता राऊत
    वर्धा जिल्ह्यात महिला उमेदवाराच्या प्रचाराच्या गाडीत दारुच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, गांधी जिल्हा असूनही जर दारुचा महापूर वर्धेत वाहात असेल तर इतर जिल्ह्यात काय होत असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. महिलांचे जीवन दुष्कर करणार्यात या दारुचा मंत्री महोदय बंदोबस्त करणार आहे काय?
    निवडणुकीच्या काळात ज्या उमेदवाराच्या गाडीत दारु सापडेल त्या उमेदवारास निवडणूक लढण्यास अपात्र घोषीत केले जाईल काय?
    ...........................................................................................................................
    २) सन्मानणीय सदस्य श्री बाबुराव हाडोळे
    शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे आणि निवडणुक कामात शिक्षकांचा उपयोग केल्यामुळे
    शिक्षकांची सुद्धा गैरहजेरी दिसून येते. अशा स्थितीत शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे अशक्य आहे. गुणात्मक आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास शासन असमर्थ आहे काय?
    ...........................................................................................................................
    ३) सन्मानणीय सदस्य श्री जे.डी. देशमुख
    बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत झालेल्या बोगस कर्जवाटपामुळे ७८ बॅंका ५ महिन्यापासून बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांोचे पीक कर्ज व इतर योजना बंद पडून खातेदारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या विषयी शासन काही उपाययोजना करेल काय?
    ...........................................................................................................................

    अशासकीय विधेयक दु. १२.३० ते ४.००

    १) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री राजकुमार तिरपुडे
    दिवसेंदिवस विदर्भाचा सिंचन, रस्ते, पाणी, शिक्षण व उच्च तंत्रज्ञान, सामजिक न्याय, वीज, कर्जे या बाबतीत वाढत चाललेला अनुशेष, गेल्या पन्नास वर्षात राज्य शासनाने विदर्भाला तुलनात्मक दृष्टीने प्रगत करण्यासाठी केलेले अपुरे प्रयत्न, दिलेली सापत्न वागणूक, दिवसेंदिवस विदर्भातील नागरिकांचे विदर्भाबाहेर जात असलेले लोंढे, पुरेसे धान्य, अन्न, वीज असूनही आदीवासी विभागात वाढत चाललेले कुपोषण, कच्चा माल पुरेसा असुनही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात निर्माण न झालेले उद्योग, त्यामुळे तयार झालेला बेरोजगारीचा प्रश्न, त्यामुळे आदीवासी बहूल जिल्ह्यात वाढत चाललेला नक्षलवाद, त्यामुळे नागपूर राजधानीसह ११ जिल्ह्याची स्वतंत्र विदर्भ राज्य तयार करण्याची निर्माण झालेली गरज.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    २) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री डॉ. गोविंद वर्मा
    राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, दिवसेंदिवस राज्यावरील वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, घाट्यातील महामंडळे बरखास्त करण्याची आवश्यकता, प्रशासकीय खर्च कमी करण्याची नितांत गरज, या करता शासनाने उचलावयाची पावले.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ३) अशासकीय विधेयक : सन्मानणीय सदस्य, श्री उत्तमराव वाभळे
    बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या उद्देशाने शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना, स्वयंरोजगार निर्माण होण्याकरिता तरुणांना सहाय्य करणे व मार्गदर्शन केंद्र काढणे.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------