एकविसाव्या शतकात देशातील बळीराजाला मार्गदर्शन करणारा कृषी विभाग ई -गव्हनर्र्न्सद्वारे जोडून हायटेक करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने सुरू केला आहे. परंतु याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाला फक्त २० हजार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने कृषी विभाग हायटेक होण्यावर प्रश्‍न चिन्ह लागले आहे. यामुळेपहिल्याच घासाला खडा लागावा अशी या विभागाची अवस्था झाली आहे. नॅशनल ई - गव्हर्नन्स प्लॅन इन ऍग्रीकल्चर योजनेअंतर्गत कृषी विभागातील सर्व कार्यालये संगणकाद्वारे एकमेकांना जोडून सर्व कामे ऑनलाईन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी राज्याला अवघा १ कोटी रूपये निधी उपलब्ध झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात संगणक कक्षाची उभारणी करण्यात येणार असून (बांधकाम, विद्युत कामे, फर्निचर) यासाठी खर्च करावेत असे निर्देशित करण्यात आले आहे. या निधीचे वाटप ९० कृषी अधिकारी कार्यालये व ३५२ तालुका कृषी कार्यालयांपर्यत करण्यात आले आहे. परंतु यामध्ये प्रत्येक कार्यालयाला अवघा २० हजार रूपये निधी मिळाला असल्याने व कृषी कार्यालयांची अवस्था पाहता येवढयाशा रकमेत संगणक कक्ष कसा तयार कावा असा प्रश्‍न सर्व कृषी अधिकार्‍यांना पडला आहे. या विस हजार रूपयात कार्यालयाची डागडूजी, इलेक्ट्रीकल कामे व संगणकासाठी व इतर साहित्यासाठी अद्यावत फर्निचर घ्यावे असे निर्देशित करण्यात आले आहे. वाढत्या माहागाईच्या काळात फक्त फर्निचरही घेणे अवघड आहे. या योजनेमुळेे सर्व कामकाजात पारदर्शकता येणार असल्याने याचा सर्वात मोठा फायदा शेतकर्‍यांना होईल असा शासनाचा कयास आहे. याबरोबर कृषी विभागाच्या वतीने शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी माहिती, इंटरनेट, माहिती किऑस्क, किसान कॉल सेंटर, मोबाईल फोन याद्वारे पुरविण्यात येणार आहे तसेच या योजनेत देशातील विविध राज्यात राबविण्यात येणार्‍या माहिती-तंत्रज्ञानाचे उपक्रम व आज्ञावल्यांमधील सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्ये या अंतर्गत एकत्र करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात देशातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम या सहा राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सन २०११ ते सन २०१५ या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी देशपातळीवर एकुन २२७.७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या पुढील टप्प्यात कृषी विभागाची सर्व माहिती संकलित करणे व संगणकात भरणे, संगणक कक्षांची जोडणी, प्रकल्पाच्या निरीक्षण विभागाची स्थापणा, कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करणे व कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करण्याची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. याबरोबर प्रत्येक कृषी विद्यापीठास ५, विभागीय कृषी सहसंचालक कर्यालयात प्रत्येकी ३ , जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय प्रत्येकी ५, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय प्रत्येकी २ याप्रमाणे संगणक उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. मोठा गाजा - वाजा करीत नवनवीन योजना जाहिर करायच्या, त्यांचा निधी अर्थिक संकल्पामध्ये मंजूर करायचा, परंतु प्रत्यक्ष निधी देताना मात्र त्याचे टप्पे करून अत्यअल्प निधी मंजूर करायचा. आतापर्यंत असेच अनेक योजनांमध्ये शासनाचे धोरण राहिलेले आहे. अल्प निधीमुळे पहिल्याच टप्प्यात योजनांचे तिनतेरा वाजतात व नंतर सदर योजना बारगळून तिचा निधी इतरत्र वळविला जातेा. कृषी विभाग संगणकाद्वारे जोडण्याची शासनाची योजना चांगली असून अल्प निधीमुळे इतर योजनांप्रमाणे ही योजनाही बारगळू नये अशी अपेक्षा शेतकरी व कृषिविभागतील अधिकारीवर्ग करीत आहे. तडजोडी कराव्या लागतील याबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कैलास मोते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, वीस हजार रूपयांमध्ये संपुर्ण संगणक कक्ष तयार होणे शक्य नाही. परंतु यामध्ये भागवाभागव करावी लागेल. काही कार्यालयांमध्ये संगणकासाठी आवश्यक फर्निचर तर काही ठिकाणी चांगले कक्ष आहेत. यामध्येच आलेल्या निधीतुन थोडेफार बदल करण्यात येणार आहेत. काही कार्यालयांमध्ये जागेचीच अडचण आहे. यासाठी पर्यायी तयारी करावी लागेल. हि योजना चांगली असल्याने तीच्या अंमल बजावणीसाठी कृषी विभाग सर्व तडजोडी करेल.