नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

शेतकऱ्यांप्रती सरकारची अनास्था

नितीन साळुंके's picture

शेतकऱ्यांप्रती सरकारची अनास्था

आज शेतकरी आत्महत्या गहण प्रश्न झाला आहे. शेतीचं गणितच चुकत आहे. एक म्हणजे पावसाळा वेळेवर सुरु होत नाही. त्यामुळे पाऊसाचं तंत्र बिघडलेलं आहे. दुसर म्हणजे खते, बियाणे, मजुरी महाग असल्यामुळे परवडत नाही. पाऊस नाही आला तर पेरलेले सर्व वाया जाते. पुन्हा खत, बियाणे घ्यायला पैसे नसतात. पैसे लागले तर बँका पैसे देत नाहीत. मग सावकाराकडे जावं लागतं. सावकार अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारून पैसे वसूल करतो. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. सरकार कर्ज माफी देत नाही, त्यामुळे सरकारच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत आहे.
शेतकरी शेतीसोबत गाय, म्हैस, बैल, बकऱ्या पाळतो. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करतो. गाय, म्हशीची ढेप, वैरण महाग आहे. दुधाला सरकार किंमत देत नाही. असा तोट्याचा व्यवसाय करून शेतकरी कसातरी गुजरा करतो. मग सरकार दुधाचा भाव का वाढवून देत नाही?
आता उठवू सारे रान | आता पेटवू सारे रान | शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण | असे साने गुरुजींनी म्हटले आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी त्यांचेच प्राण घेत आहे. हा कसला न्याय आहे.
राज्यसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इंजिनियर यांना दरवर्षी वेतनवाढ मिळते. काहींना दिवाळी चांगली व्हावी म्हणून दिवाळीचा बोनस सरकार देते. पण शेतकऱ्यांसाठी सरकार काय देते? सरकार देत नाही पण त्यांचा जीव जरूर घेते.
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल येऊन सुद्धा तो न शरद पवारांनी लागू केला, न बी.जे.पी.ने लागू केला. मोदींनी निवडणुकीत स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती, परंतु ती हवेतच विसरून गेले. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी हजारो कोटी रुपये घेऊन परदेशात पसार झाले. त्यांचे कर्ज बुडाले तर सरकारला चालते, पण शेतकऱ्यांना सरकार कर्ज माफी देवू शकत नाही. आजपर्यंत सरकारी धोरण, कृषी विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्रे उत्पादन वाढीवरच भर देत आहेत. उत्पादन वाढल्यावर दलाल भाव पाडून टाकतात. आणि शेतकऱ्याला कांदे, टमाटे, बटाटे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात. कारण उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च हे शेतकऱ्याला परवडत नाही. गरिबी हे तर शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजली आहे. अनेकांना आत्महत्या करावी लागते. ग्रामीण भागात सरकारी धोरणामुळे जीवन उध्वस्त झाले आहे. लोक हवालदील झाले आहेत. स्वतंत्र भारतात शेतकऱ्याला जगण्याचा अधिकारच राहिला नाही. १ टक्के श्रीमंतांचा भारत या सरकारने केला आणि ९९ टक्के लोकांना दारिद्र्यात ढकलून दिले. आणि वरून म्हणतात अच्छे दिन आये है ! गरिबांना रोटी, कपडा, मकान देवू म्हणणाऱ्या या सरकारने मात्र शेतकऱ्यांचे असलेले कपडे सुद्धा फाडून टाकले आहे. आणि त्यांना घरदार विकायला भाग पाडले आहे.

लेखनप्रकार: 
गद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
गद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
लेखनप्रकार निवडा
Share

प्रतिक्रिया