नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

ग्लायफोसेट वरिल बंदी मारक

Anil Ghanwat's picture

कृपया प्रसिद्धीसाठी,
मा. संपादक. दै ...........

*ग्लायफोसेटवर बंदी म्हणजे शेतकर्यांच्या गळ्यात आणखी एक धोंडा*

नगर: ग्लाफोसेट या तननाशकावर बंदी घालण्याचा सर्कारचा निर्णय शेतकर्यांना, कृषिसेवा केंद्रांना मारक आहे. शेतकरी संघटनेचा ग्लायफोसेट वरील बंदीला विरोध असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट निवेदनाद्वारे केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषि मंत्र्यांना कळविले आहे.
गेली अनेक वर्ष जगात व भारतात वापरात असलेले ग्लायफोसेट (राउंड अप) या तननाशकावर भारतात बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. ही बंदी आमलात आल्यास शेतकर्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. शेतातील तन काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मजुरांची गरज असते. परिसरातील सर्वच पिके एकाच वेळी खुरपणिला येतात व वेळेवर मजुर न मिळाल्यामुळे पिकाचे नुकसान होते, मजुरीवर जास्त खर्च होतो व पिक तोट्यात जाते. यावर उपाय म्हणुन शेतकरी तननाशकाचा वापर करतात.
ग्लायफोसेट हे तन नाशक अत्यंत प्रभावी, स्वस्त व अपाय न करणारे तननाशक आहे. अनेक वर्षा पासुन जगभर याचा वापर केला जातो. सर्व संशोधन व आरोग्य संस्थांनी हे आरोग्यास हानिकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. माणुष्य, जनावरे किंवा जमिनीवर याचा कोणताही दुष्परिणाम होत नाही तरी ग्लायफोसेट वर बंदी घालण्याचा घाट सरकार घालत आहे. भारतात तन नाशक रोधक (एच. टी. बि. टी.) कापाशिच्या वानाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. बंदी असतानाही होणारी एच.टी. बि. टी. ची लागवड रोकण्यास सरकार अपयशी ठरल्यामुळे तननाशका वर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा निर्णय शेतकर्य़ांना तर नुकसानकारक आहेच पण बंदी घातल्यास या तननाशकाचा काळा बाजार व बोगस तननाशकाचा सुळसुळाट होण्याची शक्यता आहे. कृषि सेवा केंद्रांवर अधिकारी धाडी घालण्याचा धाक दाखवून लाच उकळन्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
ग्लायफोेसेट वरिल बंदी ही शेतकरी, कृषिसेवा केंद्र चालक व तननाशक उत्पादकांना मारक आहे. देशाचे अन्नधान्य उत्पन्न घटविणारा आहे. शासनाने बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ नये असे निवेदन केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषि मंत्र्यांना पाठविले आहे.

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
दि. ३१.८ . २०१८

Share