नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना घर मिळावे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचा मानस जाहीर केला आहे. याची अंमलबजावणी शासन ठामपणे करेल आणि यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र शासनातर्फे दि .१७ जून २०१५ रोजी सर्वांसाठी घरे (नागरी) योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात आली. ही योजना दि. २५ जून २०१५ रोजी सुरु करण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ५१ शहरे मंजूर करण्यात आली आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ५१ शहरांची निवड करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी या शहरालगतच्या नियोजित क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये १) बृहन्मुंबई, २) पुणे, ३) नागपूर, ४) पिंपरी-चिंचवड, ५) ठाणे, ६) नाशिक, ७) नवी मुंबई, ८) सोलापूर, ९) औरंगाबाद, १०) कल्याण-डोंबिवली, ११) कोल्हापूर, १२) सांगली, १३) अमरावती, १४) मिरा भाईंदर, १५) उल्हासनगर, १६) भिवंडी, १७) अहमदनगर, १८) अकोला, १९) जळगाव, २०) नांदेड वाघाळा, २१) धुळे, २२) मालेगाव, २३) वसई विरार, २४) लातूर, २५) परभणी, २६) चंद्रपूर, २७) इचलकरंजी, २८) जालना, २९) भुसावळ, ३०) पनवेल, ३१) सातारा, ३२) बीड, ३३) यवतमाळ, ३४) गोंदिया, ३५) बार्शी, ३६) अचलपूर, ३७) उस्मानाबाद, ३८) नंदूरबार, ३९) वर्धा, ४०) उदगीर, ४१) हिंगणघाट, ४२) अंबरनाथ, ४३) बदलापूर, ४४) बुलडाणा, ४५) गडचिरोली, ४६) वाशिम, ४७) भंडारा, ४८) हिंगोली, ४९) रत्नागिरी, ५०) अलिबाग, ५१) सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग अशी एकूण 51 शहरांची नावे मंजूर करण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे. तसेच स्वप्रमाणपत्र (Self Certification)अनुज्ञेय करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात आली आहे.


प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे-२०२२” या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास केला जाईल. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्‍यास अनुदान देण्यात येणार आहे. जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करण्यासाठी (SAR लागू असलेली शहरे वगळून) केंद्र व राज्य शासनाकडून एक लाख, कर्ज आधारित व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून रु.६ लाखापर्यंतच्या कर्जावर १५ वर्षासाठी ६.५ टक्के इतके व्याज अनुदान तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात किमान ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी असावीत. एका प्रकल्पात किमान २५० घरे असावीत. यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता लाभार्थ्यांची प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा तीन लक्ष (३० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी), अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी (केवळ घटक क्र. 2 साठी) लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा रु. तीन लाख ते सहा लाख (६० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी) इतकी आहे.

राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरण

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील विविध घटकांपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणून घटक क्र १ : झोपडपट्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, घटक क्र. २ : कर्जधारित व्याज अनुदान प्रकल्प राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, घटक क्र.३ : भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे निर्माण करण्याचे प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, घटक क्र.४ : वैयक्तिक घरकुल बांधण्याचे प्रकल्प, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील ३२ प्रकल्पांमधील एक लाख ७६ हजार घरकुलांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.

-सुनीता कुपेरकर,
सहायक संचालक (माहिती)