नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

  • महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.
  • नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.
  • कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.
  • प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल. केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रकारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.
  • काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.
  • कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक
  • एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.
  • मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचत खात्यात.
  • गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.
  • कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.
  • कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.
  • मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी. 
  • राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.
  • सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.
  • कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.
  • तक्रार निवारण

कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे
अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)
 
१. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे
२. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)
३. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)
४. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.
५. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
६. भूविकासाची कामे
७. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे
८. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे
९. राजीव गांधी भवन
१०. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दरवर्षी दि. 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये पुढील आर्थिक वर्षाचे लेबर बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होते. यामध्ये गावामध्ये घेण्यात येणारी कामे सुचविणे, त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरविणे व चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित लेबर बजेट तयार करणे यांचा समावेश असतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन 2016-17 व सन 2017-18 यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 11 प्रमुख कामे घेण्याबाबत प्रस्तावित होते. दि. 9 ऑगस्ट 2016 पासून पात्र लाभार्थ्यांना जॉबकार्ड नसल्यास त्यांना जॉबकार्ड देणे व जॉबकार्ड नुतनीकरण करण्याबाबतची मोहीम सुरु करण्यात आली होती. या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीतील सर्व लाभार्थ्यांना कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड) उपलब्ध करुन देणे. तसेच प्रस्तावित 11 कामांच्या लक्षांकावर काम करण्याबाबत रोहयो मंत्री यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाना आवाहन केले होते.
नरेगाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत मजुराला/लाभार्थ्यांना कामाची हमी असून मोठ्या प्रमाणावर मत्ता निर्मिती राज्यात झाली आहे. गावातील छोट्या-मोठ्या स्वरुपाच्या अनेक मत्ता निर्मितीतून सबलग्राम व समृद्धग्राम निर्माण करण्यासाठी एक सुसंधी मिळालेली आहे. या संधीचे सोने आपण केले पाहिजे.
येत्या दोन वर्षात सिंचन विहीरी, शेततळे, व्हर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्टिंग, फळबाग लागवड, शौचालय, शोषखड्डे, गाव तलाव/पारंपरिक पाणीसाठ्याचे नुतनीकरण व गाळ काढणे, जलसंधारणाची कामे, रोपांची निर्मिती, वृक्ष लागवड, संगोपन व संरक्षण, ग्राम सबलीकरण (क्रीडांगण/अंगणवाडी/स्मशानभूमी सुशोभिकरण/ग्रामपंचायत भवन/गावांतर्गत रस्ते/घरकुल/गुरांचा गोठा/कुक्कुट पालन शेड/शेळी पालन शेड/मत्स्य व्यवसाय ओटे) या 11 बाबींवर शासन लक्षांकांच लक्षामध्ये व कोटीमध्ये कामे करणार आहेत.

नरेगाच्या नियमानुसार लाभाची योजना

नरेगाच्या नियमानुसार ही कामे मस्टरवर करावी लागतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड) आवश्यक आहे. या 11 कामांचा फायदा लाभार्थ्यांना घेण्यासाठी त्यांच्याकडे कुटुंब ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे हे ओळखपत्र नाही त्यांनी हे कुटूंब ओळखपत्र तातडीने काढून घेतले पाहिजे. एखाद्या छोट्याशा शेतकऱ्याला विहीर, शेततळे किंवा शौचालय, फळबाग अशा स्वरुपाची लाभाची योजना मिळत असेल तर त्यासाठी कुटुंब नोंदणीपत्र तर हवेच. आपल्या गावातील प्रत्येक पात्र लाभार्थी नरेगाच्या कोणत्या ना कोणत्या योजनेमध्ये सहभागी होईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार, मत्ता आपल्या गावामध्ये निर्माण होऊ शकतो.

वार्षिक कामांचा आराखडा

  • ग्रामपंचायतीने ग्रामसेभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या वार्षिक अकुशल रोजगाराच्या गरजेचा अंदाज बांधणे
  • शासनाने तयार केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र आराखडयातील कामांची निवड, प्राध्यनता लक्षत घेऊन ग्राम पंचायतीने करणे.
  • ऑक्टोबर व डिसेंबर या काळात पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांना तांत्रिाक मान्यता, जिल्हा परिषदेची मान्यता इ. विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करणे.
  • जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी जिल्हा परिषदेची संपूर्ण जिल्हयाच्या आराखडयास व नियोजनास मंजुरी प्राप्त करुन घेणे व मंजूर आराखडयातील कामांना विशिष्ट क्रमांक देणे.
  • वार्षिक आराखडयाचे वेळापत्रक पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांची शिफारस 15 ऑगस्टच्या ग्रामसेभेत घेणे
  • ग्रामसभेच्या शिफारशीप्रमाणे ग्रापंचायत कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करेल
  • पंचायत समिती ग्राम पंचायतीकडून आलेले आराखडे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अंतिम करतील
  • जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देखील कामांची शिफारस करेल व जिल्हा परिषदेकडे देईल.
  • पंचायत समितीने व जिल्हा कार्यक्रम अधिका-याने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद दरवर्षी डिसेंबरमध्ये जिल्हयाचा पुढील वार्षिक मजूर आराखडा मंजूर करेल.
  • डिसेंबर अखेर राज्यशासनास सर्व जिल्हयांचे पुढील वर्षाचे मजूर आराखडे प्राप्त करणे.
  • राज्य शासन जानेवारी महिन्यात राज्याचा जिल्हाबार मजूर वार्षिक आराखडा केंद्रशासनास सादर करेल.

(स्रोत : महान्यूज)

Share