जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आंदोलन : १ ऑगस्ट २०१७

Event Description: 
१ ऑगस्ट २०१७ ला शेतकरी संघटनेच्या वतीने कर्जमुक्ती व लुट वापसी, तसेच बाजारपेठ स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, शेती व शेतकरी विरोधी कायदे बदल आणि फसव्या कर्जमाफीला विरोध करण्यासाठी राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात कलेक्टर ऑफीस पर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावयाच्या निवेदनाचा नमुना, शेतकरी संघटनेचा बिल्ला आणि शरद जोशींचा फोटो सोबत जोडलेला आहे. आपण डाऊनलोड करून घेऊ शकता. - गंगाधर मुटे
Date: 
मंगळवार, August 1, 2017 - 01:00 to 04:00
approved

प्रतिक्रिया

गंगाधर मुटे's picture

Fingure-Right संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी संघटनेचा शासनाला प्रस्ताव डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Fingure-Right शेतकरी संघटनेचा बिल्ला डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Fingure-Right युगात्मा शरद जोशींचा फोटो डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

*************
Shetkari Sanghatana Logo
*************
Sharad Joshi
*************

admin's picture


संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी संघटनेचा शासनाला प्रस्ताव

प्रति

१. मा. पंतप्रधान, भारत सरकार
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन

द्वारा : मा. जिल्हाधिकारी

महोदय,

        महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी सुरुवातीपासून, "शेतकर्‍यांना कर्ज माफी नव्हे, कर्जमुक्ती द्यायची आहे" अशा आशयाची वक्तव्ये अनेक प्रसंगी केली आहेत. शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचा आदरच केलेला आहे. परंतू जून २०१७ मधील शेतकर्‍यांच्या आंदोलना नंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती ऐवजी कर्जमाफीच जाहीर केली असल्याचे शेतकर्‍यांच्या निदर्शनास आल्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर समस्त शेतकरी यत्किंचितही समाधानी नसल्याचे आता सरकारच्याही ध्यानी आले असेल. शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने कर्जमुक्त करून, त्यांना पुन्हा-पुन्हा कर्जमाफी देण्याची वेळ येऊ नये अशी शेतकर्‍यांची (आणि सरकारचीही) रास्त इच्छा आहे असे आम्ही समजतो. 'शेती'एक व्यवसाय म्हणून (अर्थात, व्यवसायाशी निगडित नफ्या-तोट्याशी संबंध असणारा एक उपक्रम म्हणून) गणला जावा, शेतीतूनच कर्जफेड होण्याची आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगण्याची परिस्थिती तयार व्हावी ही उद्दिष्ट साध्य समोर ठेवून शेतकरी संघटनेचा हे विश्लेषण आणि हा उपाययोजनेचा प्रस्ताव पुढे ठेवण्यात येत आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांनी सदर प्रस्तावावर (आणि यापूर्वी ६ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांनाच पाठवलेल्या प्रस्तावावर) गंभीरपणे सकारात्मक विचार करून शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळासमवेत चर्चा करावी ही अपेक्षा आहे.

       स्वातंत्र्यानंतर, देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि ग्राहकाला (मतदाराला) संतुष्ट ठेवण्यासाठी शेतीमालाचे बाजारभाव कमी ठेवण्याचे अधिकृत धोरण काँग्रेस सरकारने अंगिकारले आणि पुढील सर्व सरकारांनी ते नेटाने राबवले. त्याचप्रमाणे समाजवादी विचारांच्या प्रभावाखालील या सर्व सरकारांनी उत्पादनांच्या साधनांवर मर्यादा घालणार्‍या (तथाकथित सुधारणावादी) धोरणांचा वापर प्राथमिकतेने वा केवळ शेती क्षेत्रावरच केला. तेव्हा अशा शेती विरोधी (पर्यायाने शेतकरी विरोधी) धोरणामध्ये खालील प्रमाणे कायमस्वरूपी बदल होणे अत्यावश्यक आहे.

१) शेतीमालाच्या संबंधाने

· सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने उठवून बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा. शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढवणे, निर्यातीवर बंदी अथवा निर्बंध लादणे, चढ्या दराने प्रदेशातून आयात करणे, आंतरराज्य वाहतुकीवर बंदी घालणे, व्यापारी साठ्यांवर मर्यादा घालणे, विक्री किमतीवर मर्यादा घालणे आदी उपाय कायमस्वरूपी बंद करावेत. शेतकर्‍यांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळू द्यावा. त्यासाठी आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतीमाल वगळावा.
· आधारभूत किमती ठरवणे आणि त्या किमतीमध्ये सर्व शेतमाल खरेदीसाठी आवश्यक असलेली अवाढव्य यंत्रणा उभी करणे ही अव्यवहार्य आणि सरकारच्या क्षमते पलीकडची बाब आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत शेतमालाच्या खुल्या बाजाराचा पर्याय बंद करणे शेतकर्‍यांसाठी धोक्याचेच ठरू शकते याची नोंद घ्यावी.

· वायदे बाजार हे बाजार किमतीच्या संशोधनाचे एक उत्तम माध्यम आहे. तो सुरळीत चालण्याच्या दिशेने प्रयास असणे आधुनिक बाजार व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे .

· शेतमालाला चांगल्या किमती मिळण्यासाठी शेतमालाच्या प्रक्रियेला चालना मिळणे आणि हा उद्योग बंधनांच्या आणि करांच्या जंजाळातून मुक्त होणे गरजेचे आहे.

· इथेनॉल निर्मिती सारख्या उद्योगांना चालना देण्यात यावी.

२) शेतजमिनीशी निगडित कायद्यांच्या संबंधाने

· शेतजमीन धारण करणे, हस्तांतर करणे, कसणे, कसावयास देणे, जमिनीचा उपयोग, सक्तीचे अधिग्रहण आदी संबंधाने अनेक अडचणीचे कायदे करून ठेवलेले आहेत. कमाल जमीनधारणा, कूळ कायदा वगैरे सारखे कालबाह्य कायदे, तसेच बिगर शेतकर्‍याला शेतजमीन विकत घेण्यास आणि शेतकर्‍यास भूमिहीन होण्यास मज्जाव करणारे कायदे रद्द व्हावयास पाहिजेत, जेणेकरून शेत-जमिनींचा बाजार खुला होईल.
· शेतीवरील असंख्य बंधना-निर्बंधनांमुळे, शेतीमध्ये फायदा होत नसल्यामुळे शेतीमध्ये नवीन गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदार येणे बंद झालेले आहे, शेतीत राहू न इच्छिणार्‍यांनाही (लाभ घेऊन) शेतीतून बाहेर पडणे अशक्य होऊन बसले आहे, म्हणून शेतजमिनींचे वारस-हिस्सेदारामध्ये (न परवडणार्‍या आकाराचे) लहान-लहान तुकडे झाले आहेत, तेव्हा या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी मूलतः शेती विरोधी धोरणांना आणि कायद्यांना विश्राम देणेच आता गरजेचे आहे.

३) शेती-तंत्रज्ञान (संशोधन आणि वापरण्याच्या) स्वातंत्र्यासंबंधाने

· जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे टिकाव धरण्यासाठी भारतातील शेतकर्‍यांना किमान, जगातील (स्पर्धक) शेतकर्‍यांना उपलब्ध असलेल्या तोडीचे तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावयास हवे. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. भारतात जनुक तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या व संशोधनावर घातलेली बंदी उठवून शेतकर्‍यांच्या आणि संशोधकांच्या स्वातंत्र्याआड येणारा अडसर दूर करणे अत्यावश्यक आहे. 

· शेती-संशोधन व गुंतवणूक यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मार्गही पूर्णपणे खुले व्हावयास पाहिजेत

४) संरचनांविषयी

· ग्रामीण क्षेत्रासाठी रस्ते, शेतरस्ते, वीज, पाणी, साठवणूक व प्रक्रिया, वाहतूक, विपणन, माहिती -तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळा आदी आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी/परदेशी क्षेत्रातून मोठी गुंतवणूक करण्याची व त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची तातडीची गरज आहे. ग्रामीण भागात सध्या उपलब्ध असलेल्या रस्ते, वीज, पाणी या मुलभूत सेवा - व्यवस्थांची अवस्था शेती क्षेत्राच्या दुरावस्थेला मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरली आहे.

५) निविष्टांसंबंधाने

· शेतीला लागणार्‍या सर्व निविष्ठा, यंत्र-सामग्री व सिंचनाची साधने करमुक्त करावीत

६) संपूर्ण कर्जमुक्ती संबंधाने

समस्त जनतेला जगविण्यासाठी शेतीची जाणीव पूर्वक लूट होते हे केंद्र सरकारच्याच दस्तऐवजातून सिद्ध झाले आहे. शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जांच्या परतफेडीमध्ये (बाजार किमती पाडून) सरकारच अडथळे आणत असेल आणि बँका नियमबाह्य पद्धतीने, अव्वाच्या सव्वा व्याज आणि खर्च आकारून कर्जाची वसुली करत असतील तर ही सर्व कर्जे अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरतात. शेतीला ऊर्जित अवस्थेत आणण्यासाठी केवळ शेतकरी नव्हे तर संपूर्ण शेती कर्जमुक्त होणे गरजेचे आहे. तेव्हा कर्जमुक्तीसाठी (कर्ज शेतीसाठी दिले आहे म्हणून) शेती हाच घटक संयुक्तिक ठरतो. सबब, कोणतेही निकष न लावता या (एकूण १,२७०००/ कोटी रुपयांच्या) संचित कर्जातून संपूर्ण शेतीला मुक्ती द्यावी आणि त्यासोबत वीज बिलातूनही मुक्ती द्यावी. 
राज्य सरकारला, आपल्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GDP) २४% कर्ज उभे करण्याची मुभा असते. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाच्या बोज्याची मर्यादा सध्या GDP च्या १६.५% पर्यंत पोचलेली आहे. (इतर राज्यांनी ३०% पर्यंत अशा प्रकारे कर्ज उभी केलेली आहेत) तेव्हा कर्जमुक्तीसाठी निधी उभा करण्यास महाराष्ट्रात बर्‍यापैकी वाव आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी आजीवन लढलेले आदरणीय शरद जोशी यांना अभिप्रेत 'भारत उत्थान' या शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण उत्थानाच्या कार्यक्रमाच्या आधारावर हा प्रस्ताव तयार केला आहे. भारतावर आलेल्या या महासंकटाची निर्मिती सरकारनेच केलेली असल्यामुळे या कार्यक्रमाची प्राथमिक जबाबदारीही सरकारलाच घ्यावी लागेल. कार्यक्रमाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे प्रत्यक्ष चर्चा, विचार विनिमयातूनच तपशील ठरवावा लागेल.  
पर्याय म्हणून कर्जमुक्ती, संरचना आणि खुलीकरण अशी एक सुधारीत त्रिसूत्री आम्ही मांडत आहोत.

(अ) इथून दहा वर्षे कर्जाचे-मुद्दल वसुलीस स्थगिती

(ब) शेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यांच्या न्यायीक लेखापरिक्षणा नंतर शासनाने व्याजभरणा करणे

(क) दरम्यान सर्व शेतकरी-विरोधी कायदे व यंत्रणा त्वरित संपवून शेती लाभदायक करण्याचा मार्ग मोकळा करणे.

अपेक्षित 'धोरणात्मक सुधारणा आणि उपाय योजना' यासाठी एक मार्गदर्शक म्हणून हा कार्यक्रम पुढे ठेवला आहे. त्यात आवश्यक बदल होऊ शकतात. पण या दिशेने गंभीरपणे प्रयास झाल्यास काही कालावधीत शेतीचे खर्‍या अर्थाने एक व्यवसाय-उद्योगात रूपांतर होऊ शकते. 

आंदोलनाची पुढील दिशा

शेतकरी संघटनेच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करून कार्यवाही करण्यास सुरुवात न केल्यास दि. ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी (स्व. शरद जोशी यांची जयंती) महाराष्ट्रभर शेतकरी एक दिवसाचे उपोषण करतील. शासनाच्या निष्क्रियतेचा व शेती विरोधी भूमिकेचा निषेध करतील. येणाऱ्या काळात नाइलाजाने उग्र स्वरूपाची आंदोलने करावी लागतील. तोपर्यंत शेतकरी संघटना कोणत्याही प्रकारची सक्तीची कर्ज वसुली व वीज बिल वसुली होऊ देणार नाही व जेथे जेथे सत्ताधारी पक्षाच्या सभा होतील तेथे-तेथे सत्ताधारी पुढार्‍यांना सभेत संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबत जाब विचारले जातील याची कृपया नोंद घ्यावी.
आपले