नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

आरक्षणाचे आकर्षण संपवणे गरजेचे!

गंगाधर मुटे's picture

आरक्षणाचे आकर्षण संपवणे गरजेचे!

मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरल्यानंतर आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आला असला तरी त्याआधीही हा प्रश्न तसा धगधगतच होता. या विषयावर सर्वांची मते टोकाची आहेत; एकतर आरक्षणाच्या बाजूने तरी आहेत किंवा विरोधात तरी आहे. दोन्ही बाजूने भूमिका कायमच टोकाची भूमिका घेतली जाते. दुर्दैवाने थंड डोक्याने विचार करून सामंजस्याची भूमिका कुणालाच स्वीकारायची नसते, हे सुद्धा वारंवार दिसून आले आहे.
 
ज्यावेळी संविधान लिहिले गेले त्यावेळी संघटित/असंघटित/शेती क्षेत्रातील वेतनात फारशी तफावत नव्हती. सर्व क्षेत्रातील वेतन संतुलित होते. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार कनिष्ठ चाकरी” अशी म्हण प्रचलीत होती. त्या काळात राष्ट्राच्या मुख्यप्रवाहात सर्वसमाजांना सामील होता यावे, असा व्यापक विचार त्यावेळी महापुरुषांनी केला हे न्यायोचित होते. त्यावेळी आरक्षणाचे समर्थन आवश्यक होते, यासाठी की पिढोनपिढ्या माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा हक्क नाकारल्या गेलेल्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी फक्त आरक्षणातूनच उपलब्ध होऊ शकते. आरक्षणाखेरीज अन्य कोणताही इतर पर्याय उपलब्ध नव्हता कारण गुलामांच्या गुलामीच्या जुलमामुळे जे घटक आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक दुर्बल झालेत ते काळाच्या ओघात स्पर्धेत उतरून स्पर्धा जिंकण्याच्या योग्यतेचेच उरलेले नव्हते त्यांना स्पर्धा करण्याइतपत सक्षम होईपर्यंत तरी आरक्षणाची नितांत गरज होती आणि कदाचित पुढेही राहणार आहे.
 
पण दुर्दैवाने आरक्षणाच्या मूळ भूमिकेलाच तडा गेला आहे. कारण सद्यस्थितीत आरक्षणाचे आकर्षण, समर्थन अथवा विरोध सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी किंवा दुर्बलांना मुख्य धारेत येण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नसून ७ व्या, ८ व्या वेतन आयोगाच्या गलेलठ्ठ पगाराचा लाभार्थी कुणी व्हायचे या साठी चालले आहे, हे प्रकर्षाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आज शेतीक्षेत्रात एक दिवसाचे वेतन २०० ते ३०० रु असताना शासकीय क्षेत्रात एक दिवसाचे वेतन १२०० ते ४००० रु इतके झाले आहे. म्हणजे २००० टक्क्यापर्यंत फरक पडला आहे. भारत आणि इंडियाची दरी स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रचंड वाढत गेली आहे. आर्थिक उन्नतीची अथवा सुखाने व सन्मानाचे जीवन जगण्याची शाश्वती फक्त शासकीय नोकरीत दिसत असल्याने सर्वच तरुणांना येनकेन प्रकारेण शासकीय नोकरीत घुसायचे आहे आणि आरक्षणाचे आकर्षणास नेमकी हिच बाब प्रामुख्याने कारणीभूत आहे.
 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील राज्यकर्ते इतके मूर्खपणे आर्थिक नियोजन करतील असा अंदाज त्या स्वातंत्र्यपूर्व महापुरुषांना नक्कीच नसावा. असता तर असे होऊ नये म्हणून काहीतरी पर्यायी तरतूद संविधानात नक्कीच केली गेली असती. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रचंड आर्थिक विषमतेने आरक्षणाचा प्रश्न आणखी जटिल करून ठेवला आहे. स्वतःच्या कुवतीनुसार जगणे हा काही मानवी जीवांचा मूळ स्वभाव नसून आपल्यापेक्षा दुर्बलांची तंगडी ओढणे, आपल्यापेक्षा दुर्बलांना गर्तेत ढकलणे हा त्यांचा मूळ स्वभाव व आवडता छंद असल्याने व त्याला इतर सुज्ञ घटकांनी वेळीच याला पायबंद न घातल्याने सामाजिक व आर्थिक विषमता दिवसागणिक वाढत गेली आहे व आता त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागत आहे.
 
वाढती लोकसंख्या व घटत्या नोकरी निर्माण होण्याच्या संधी लक्षात घेता सवर्णांना १०० टक्के आरक्षण दिले तरी सवर्णांचा प्रश्न सुटू शकत नाही किंवा बहुजन-दलितांसाठी १०० टक्के आरक्षण राखीव केले तरी बहुजन-दलितांचा प्रश्न सुटू शकत नाही, इतके साधे सत्य स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत कोणीही आता उरलेले नाही. आरक्षण मिळाले तरी लाखात एखाद्यालाच नोकरीच्या संधीची लॉटरी लागणार आहे हे सर्वांना माहीत असले तरी "मलाच लॉटरी लागणार" अशा एका आशेने संपूर्ण सुशिक्षित युवा पिढीला ग्रासले आहे. 
 
बापाला अभिमान होता त्याच्या 'मालक'पणाचा
लेकराला ओढा लागला आता 'चाकर' बनायचा
'चाकर' झालं की करता येते 'मालका'चेच भक्षण
म्हणून आवाज उठतो सर्वत्र.. आरक्षण! आरक्षण!!
 
मिशीवर ताव देऊन स्वावलंबनाचा अभिमान बाळगणारी पिढीच या व्यवस्थेने नेस्तनाबूत करून टाकली आहे. ज्याने दान द्यावे त्या दानशुरानेच आता हातात कटोरी घेऊन सरकारच्या दारासमोर भीक मागण्याला व लाचारी पत्करण्याला अस्मिता समजणारी युवा पिढी या शेतीविरोधी व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. इतिहास कुणालाच माफ करत नाही. इतिहासातील चुकांचे दुष्परिणाम वर्तमानाला तसेच भविष्यालाही भोगावेच लागतील. या आरक्षणाच्या वणव्याने आता सवर्णासहित सारेच होरपळून निघणार आहेत. त्यातून कोणाचीच सुटका नाही. तत्कालिक विचार करून उगीच आदळआपट करणे आता व्यर्थ आहे. त्यापेक्षा परिमार्जन करण्याचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे.
 
शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक, संघटित, असंघटित आणि शेती क्षेत्रात मिळणाऱ्या असंतुलित वेतनाची दरी कमी करूनच आरक्षणाचे आकर्षण संपवणे शक्य आहे. आरक्षणाचे आकर्षण संपले तरच युवा पिढीसमोर व्यवसाय निवडीच्या अनेक पर्यायांचे दालन उपलब्ध होऊ शकते आणि देशाची सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल सुरू होऊ शकते. अन्य मार्ग सध्या तरी दृष्टिपथात नाही.
 
आरक्षण असणे किंवा नसणे हा आता कळीचा मुद्दा नसून आरक्षणाचे आकर्षण संपवणे हीच आता काळाची गरज झाली आहे!

- गंगाधर मुटे 
(संपादकीय - अंगारमळा, सप्टेंबर २०१८)

 
Share

प्रतिक्रिया